Aldo Moro ha insegnato nella Facoltà di Scienze Politiche della " Sapienza" di Roma dal 1963 al 1978, anno della sua tragica fine. In quel quindicennio la politica e l'università vissero anni intensi e drammatici, segnati sul piano internazionale da grandi conflitti e sul piano interno dai problemi di una modernizzazione complessa, che richiedeva soluzioni politiche nuove. Aldo Moro operò con posizioni di grande responsabilità in questo contesto, fu protagonista della vita politica del centrosinistra alla terza fase, della politica estera, del dibattito interno alla Democrazia cristiana, senza che i suoi impegni politici riducessero quelli accademici.
In questo volume viene offerto un contributo alla conoscenza della sua complessa personalità e introducono ad una lezione valida oltre che sul piano storiografico e culturale, anche su quello della formazione della conoscenza etica e civile, che fu uno degli impegni dell'azione politica di Aldo Moro e della sua attività di professore
"Le pagine che seguono sono state scritte, nel tempo, sotto la sollecitazione di eventi della quotidianità, che hanno indotto a rapide riflessioni. Si tratta di valutazioni su problematiche di volta in volta emergenti nella vita sociale e nel dibattito pubblico, che sono state affrontate alla luce di quella dottrina sociale della Chiesa, la quale costituisce un fattore di illuminazione nella considerazione razionale delle questioni che si pongono nella società contemporanea e nell'agire conseguente. L'origine dei brevi articoli qui raccolti, dà ragione della loro varietà e rapsodicità. Ma il lettore attento potrà sempre trarre dalla eterogeneità dei temi trattati il sottile filo conduttore che, nonostante tutto, li tiene insieme. Esso è dato dalla prospettiva di una 'vita buona' dell'uomo e della società cui, nonostante tutto, è sempre dato sperare e per la quale vale la pena lottare." (dalla presentazione)
"La vita comune ed a se sufficiente, ed organizzata nell'unità per il meglio dei suoi membri è per gli Elleni lo stato. Ciò che conduce a tale ordinamento è la cittadinanza. L'ordinamento fondamentale dello stato è la costituzione. La sottomissione della attività dell'individuo allo stato è la virtù civile. Lo scopo della costituzione è di svolgere la virtù civile". "Nell'organamento sociale dei singoli membri è possibile la lotta per gli interessi individuali. Lo stato dee rendere impossibile questa lotta. Poiché nella lotta rompesi l'armonia suprema dello stato, che è il suo proprio interesse. Una costituzione che renda impossibile la lotta è una costituzione ottima. Poiché nella Monarchia il principio politico è posto fuori delle classi; in essa trovasi una maggiore garantia contro la lotta dei vani interessi di queste. Al contrario nella Repubblica". "In ogni popolo trovansi i germi di una organizzazione di stato: ma solo in Grecia essi si svolgono per la prima volta. Lo stato rappresenta tutta la vita sociale, l'organismo sociale. L'interesse sociale è l'interesse dello stato. I Greci non distinguono società e stato. Il problema sociale è problema politico".
Dall'Unità ad oggi, la storia dei partiti italiani viene qui ripercorsa, nei suoi passaggi fondamentali, attraverso lo svolgimento cronologico delle diverse fasi politiche: dai problemi e le questioni emerse all'indomani dell'unificazione, passando attraverso la crisi del liberalismo e l'avvento dei partiti di massa, superando la soppressione della vita democratica messa in atto dal regime fascista, e arrivando, infine, alla creazione, al consolidamento e alla crisi del sistema dei partiti dell'Italia repubblicana. Un percorso difficile e tortuoso, caratterizzato, dall'irrisolto nodo della creazione di un reale spirito di appartenenza comune. Ripercorrendo questo "iter" e affrontando una disamina delle interpretazioni e delle metodologie di ricerca storiografica, il volume intende fornire un contributo per un rinnovato dibattito (aperto agli specialisti del settore, nonché al vasto campo di studiosi di scienze sociali) relativo al "caso italiano" e a quei caratteri peculiari che continuano a determinarne l'assoluta specificità nel panorama dei sistemi politici europei.
Le relazioni internazionali continuano ad essere una lotta per la potenza tra attori indipendenti in uno stato di anarchia. Ciò frustra il raggiungimento degli scopi supremi dell'azione politica tra cui l'abolizione della guerra e la garanzia della pace. La conferma viene da un'analisi della geopolitica attuale: i rapporti internazionali si trovano in una situazione di pericolo prodotta da un disordine mondiale che ha rialzato la testa. Vi è una via di uscita da questa situazione? Kant, Maritain e l'enciclica "Pacem in terris" si sono posti questo interrogativo. Il volume esamina le loro soluzioni per comprendere quale strada sia da percorrere per giungere ad un'autorità politica mondiale garante della pace, ed il ruolo che il personalismo può svolgere.
Nel 2014 ricorre il XXV anniversario dalla scomparsa di Benigno Zaccagnini e per ricordarlo si è ripercorsa la sua vita, che è un pezzo di storia del nostro paese, attraverso la pubblicazione di un volume fotografico, in cui le immagini sono accompagnate da brevissime riflessioni di chi lo ha conosciuto. Dai cassetti della famiglia Zaccagnini, da quelli della camera dei deputati, da quelli degli amici e delle organizzazioni cattoliche sono uscite tante foto; poi le riflessioni, che risentono del disagio politico dell'oggi: il figlio Carlo, gli amici di casa, Cristina Mazzavillani Muti (Presidente di Ravenna Festival), Franco Gabici (giornalista e scrittore), gli amici politici dell'area Zac Guido Bodrato, Pierluigi Castagnetti, Natalino Guerra, poi Domenico Rosati e Pierre Carniti, che hanno guidato ACLI e CISL ai tempi delle speranze di Zac, Massimo D'Alema, la cui storia familiare si è intrecciata con quella della famiglia Zaccagnini, Ernesto Olivero, Presidente dell'Arsenale di Torino, Matteo Casadio, Presidente della Società per il Porto di Ravenna, frutto della legge Zaccagnini per lo sviluppo della sua città, il cardinale Tettamanzi che mette in evidenza la grande fede che ha ispirato Zac nei momenti felici ed in quelli difficili della sua vita, Romano Prodi, la cui originale esperienza politica nasce nel novembre 1978 proprio su sollecitazione di Zac.
Gli anni del pontificato di Benedetto XVI (2005-2013) coincidono con la crisi mondiale del modello che segue al post-'89, la caduta del Muro di Berlino. Crisi della globalizzazione e dei suoi miti, a partire dal crack finanziario del 2008; crisi dell'occidentalismo teocon, naufragato nel bagno di sangue dell'Iraq; crisi della politica mediatica, senza partiti; crisi della Chiesa, travolta dagli scandali e dai giochi di potere. Un mondo senza legami è il risultato dei processi etico-politico-religiosi degli ultimi decenni. È il trionfo della "società del vuoto" (Lipovetsky), in cui virtuale e reale si confondono e l'individualismo trionfa. Ad esso il pontificato di Benedetto ha indicato un nuovo inizio, oltre il nichilismo e il manicheismo, a partire da un rinnovato incontro tra cristianesimo e modernità.
Il volume propone due classici del pensiero meridionalista: Il Mezzogiorno e la politica italiana, discorso pronunciato da Luigi Sturzo nella Galleria Principe di Napoli il 18 gennaio 1923, e il saggio di Antonio Gramsci del 1926, scritto alla vigilia del suo arresto e noto col titolo "Alcuni temi della quistione meridionale". L'inconsueto accostamento dei due scritti nasce dalla volontà di mettere a confronto due visioni che costituiscono ancora oggi un punto di riferimento per chi voglia riflettere sulla questione meridionale. La visione geopolitica della questione meridionale e la concezione della politica come lotta per l'egemonia fanno di Sturzo e di Gramsci i due uomini politici più lungimiranti dell'Italia fra le due guerre. La comparazione tra i due scritti mostra sia le convergenze nell'analisi della società meridionale sia le divergenze nel prospettare le soluzioni politiche. Ad una lettura ravvicinata appare evidente l'attualità della loro lezione per chiunque affronti i problemi storici del meridionalismo e dell'unità d'Italia.
Il volume raccoglie una riflessione a più voci di docenti di università italiane e straniere sulle relazioni tra le due sponde dell'Atlantico. Individuando nello sviluppo integrale e solidale della società la sfida fondamentale del dialogo euro-atlantico, il testo affronta alcuni aspetti peculiari di tale collaborazione in ambito accademico: le migrazioni degli studenti, la promozione del diritto allo studio e, più in generale, dei diritti umani, il dialogo tra la scienza e la fede, le conseguenze della globalizzazione sull'educazione. Emerge un'ampia riflessione sulla società internazionale e sulla capacità dei due continenti di perseguire una vocazione comune che accompagni il loro cammino storico e arricchisca l'identità culturale e spirituale dei loro popoli.
Quando si affronta il tema del Mediterraneo, in primo luogo si deve considerare la sua stessa identità, quale il suo nome suggerisce: di mare posto in mezzo alle terre, che al tempo stesso separa e unisce popoli diversi: crocevia, luogo di incontro, spazio geografico definito dal suo stesso nome, luogo ove si è svolta una parte così rilevante della vicenda storica dell’umanità. Oggi, come già nei secoli passati, il Mediterraneo pone dunque il problema dell’incontro fra culture, civiltà, religioni, e suscita quindi un interrogativo profondo, affrontato in maniera varia e puntuale nei saggi che compongono il volume: è possibile, nella nostra epoca, mantenere al Mediterraneo quel carattere di luogo di incontro tra popoli diversi, ciascuno con la propria cultura, la propria religione, la propria anima, che conservino inalterata la propria identità e tuttavia si confrontino e dialoghino in pace?
La Cattedra “Luigi Sturzo” di Caltagirone incominciò i suoi corsi nel 1983, quando sulla scena interna e internazionale già si profilavano mutamenti assai significativi, mutamenti che mettevano sempre più a nudo le contraddizioni interne a un tipo di sviluppo della società italiana invano denunciate dalla lungimirante analisi di don Sturzo. Fu questo che mosse alcuni esponenti della cultura cattolica italiana, formatisi alla scuola del popolarismo sturziano, ad avvertire la necessità di dar vita a un costante impegno formativo indirizzato a favore delle nuove generazioni, affinché crescessero professionalmente più preparate ai nuovi compiti posti dai mutamenti strutturali nel frattempo sopravvenuti nella società, e al tempo stesso spiritualmente e moralmente formate sugli ideali del cattolicesimo democratico, secondo la grande lezione di don Luigi Sturzo e di quanti si erano formati alla sua scuola.
Con la collaborazione scientifica dell’Istituto Sturzo di Roma e poi in convenzione con la LUMSA, ancora oggi la Cattedra di Caltagirone realizza annualmente corsi per l’approfondimento dei problemi della società contemporanea alla luce del pensiero politico e sociologico di Luigi Sturzo.
Figurano in queste pagine gli scritti più significativi di un gruppo di politici e di tecnici, di formazione e di cultura cattoliche, the con ruolo e responsabilità diverse fecero delta questione meridionale un impegno d'onore. Il meridionalismo cattolico nasce tra il 1946 e il 1948 e si muove in una prospettiva completamente diversa rispetto al vecchio meridionalismo. Pasquale Saraceno, Ezio Vanoni, Pietro Campilli, Tommaso Morlino, Leopoldo Rubinacci, innanzitutto, mettevano - secondo una felice definizione di Pasquale Saraceno - «un numero accanto a un probleina», usando anche schemi teorici di tipo economico aggregate al fine di porre il problema della crescita dell'intero sistema economico meridionale, inoltre, ponevano il terra dell' industrializzazione del Mezzogiorno e proponevano la costituzione di uno strumento istituzionale-giuridico o giuridico-finanziario, che avrebbe dovuto nobilitare e convogliare nuove risorse verso il Sud. Il che darà vita alla Cassa per il Mezzogiorno. Erano cattolici provenienti alcuni dalle Università, come Raffaele Ciasca, Ezio Vanoni, Costantino Mortati, altri dal mondo delle professioni, altri dalla milizia politica nella Democrazia Cristiana di De Gasperi. E fu un fiorire di proposte, che venivano fatte nel corso di incontri, convegni, dibattiti e soprattutto negli scritti che essi andavano pubblicando su giornali, riviste, negli atti di Convegni e in lavori monografici, nei quali si Coglie, quasi con monotona ripetizione, l'anelito a riscattare il Mezzogiorno dalla sua secolare arretratezza. A questo gruppo appartiene anche Aldo Moro.
Dall'Unità ad oggi, la storia dei partiti italiani viene qui ripercorsa, nei suoi passaggi fondamentali, attraverso lo svolgimento cronologico delle diverse fasi politiche: dai problemi e le questioni emerse all'indomani dell'unificazione, passando attraverso la crisi del liberalismo e l'avvento dei partiti di massa, superando la soppressione della vita democratica messa in atto dal regime fascista, e arrivando, infine, alla creazione, al consolidamento e alla crisi del sistema dei partiti dell'Italia repubblicana. Un percorso difficile e tortuoso, caratterizzato, dall'irrisolto nodo della creazione di un reale spirito di appartenenza comune. Ripercorrendo questo iter e affrontando una disamina delle interpretazioni e delle metodologie di ricerca storiografica, il volume intende fornire un contributo per un rinnovato dibattito (aperto agli specialisti del settore, nonché al vasto campo di studiosi di scienze sociali) relativo al "caso italiano" e a quei caratteri peculiari che continuano a determinarne l'assoluta specificità nel panorama dei sistemi politici europei.