Questo studio analizza l'atteggiamento del mondo cattolico italiano di fronte all'istituzione di un indipendente Stato ebraico in Palestina all'indomani della seconda guerra mondiale. Il cattolicesimo internazionale e la Santa Sede osservarono a lungo con preoccupazione l'affermazione del movimento sionista. Dopo la fine del secondo conflitto mondiale, tuttavia, di fronte alla sempre più concreta possibilità della nascita di uno Stato ebraico in Terra Santa, il Vaticano concentrò i propri sforzi per assicurare l'internazionalizzazione di Gerusalemme, come previsto dalla Risoluzione 181 delle Nazioni Unite. In questa situazione il cattolicesimo internazionale e, in particolare, quello italiano vennero mobilitati in un'intensa campagna d'opinione a sostegno delle richieste pontificie.
Il saggio si compone di due parti, solidali l'una all'altra. La prima parte intende rispondere alla necessità di definire, sia pure e sempre provvisoriamente, l'identità dell'educazione degli adulti, focalizzandosi tanto sugli aspetti epistemologici che la considerano una pista di ricerca ineludibile della Scienza dell'educazione quanto sulle peculiarità del soggetto adulto, alla luce della sua permanente potenzialità educativa e teso alla significazione della sua autonomia, consapevolezza, intenzionalità, maturità e responsabilità. La seconda parte prende in esame alcune sfide, sostanziali ed epocali al tempo stesso, con cui l'educazione degli adulti è chiamata a confrontarsi: il raccordo con la scuola, la formazione lavorativa, la gestione del tempo libero, le problematiche della disabilità e dell'età senile. Dalla riflessione condotta emerge un quadro complesso, irto di ostacoli, ma anche e soprattutto un'indiscussa valorizzazione dell'educazione - del suo senso e delle sue finalità - come costante compagna dell'essere umano in tutti i suoi tentativi di interpretazione e di trasformazione migliorativa del mondo in cui vive.
Il titolo, un po' provocatorio, di questo volume nasce dal dibattito, diffuso e spesso motivato, che si agita intorno ai compiti della filologia e della sua utilità. Sono proprio i momenti di crisi come quello attuale che dovrebbero spingere a interrogarci più profondamente sull'esigenza della difesa e della valorizzazione di un patrimonio culturale che rappresenta un dato imprescindibile nella qualità di vita di un paese, nel grado di vivibilità, nella capacità di non perdere le proprie competenze e di rinnovarle. La lettura dei nostri classici diviene una operazione che ci tiene legati a loro e che mantiene viva e allertata una coscienza critica che può e deve spendersi insieme per il passato e sul presente.
Il gioco è una modalità di espressione delle società, della loro cultura e del loro rapporto con il territorio. Sapere come e perché diversi gruppi umani vivono la propria ludicità aiuta a comprendere come essi si relazionano al proprio ambiente. Aiuta a capire che non esiste un solo modo di essere uomini. La geografia dei giochi è, infatti, geografia della diversità e del contatto culturale: insegna come i popoli hanno dialogato tra di loro nel corso della storia, che cosa hanno imparato gli uni dagli altri e che cosa hanno rifiutato delle culture differenti dalla propria. Per avvicinarci alla geografia dei giochi, come per capire qualsiasi altra branca della geografia, bisogna amare la varietà che caratterizza il nostro pianeta. "Fare" geografia dei giochi può essere allora uno strumento di confronto, di comprensione e di rispetto tra gli uomini.
Obiettivo di questo manuale, che si avvale della esperienza didattica maturata durante il corso magistrale di Editoria multimediale presso l'Università degli Studi di Milano e il Master Professioni e prodotti dell'editoria dell'Università degli Studi di Pavia, è quello di contestualizzare la figura dell'editore multimediale accademico nel 'nuovo Web', intendendo con questa espressione le istanze del Semantic Web e del Web 2.0. Si tratta di due aspetti essenziali del nuovo Web, la cui illustrazione a livello didattico si rende necessaria perché si tratta talora di modelli teorici molto complessi che necessitano di essere resi comprensibili a studenti di materie umanistiche, talora invece talmente vaghi da generare dubbi e confusione.
Il testo, dedicato ai contesti formativi dove la Rete è maggiormente utilizzata in ottica di lifelong learning e in particolare agli ambiti aziendali e universitari, intende affrontare nella sua completezza il tema della didattica in Rete attuata sia attraverso dispositivi automatici, secondo la tradizione della formazione a distanza di seconda generazione, sia con tecnologie usate come strumenti per implementare percorsi di formazione blended, dove i processi comunicativi tra docenti e discenti e i momenti in presenza e on line si bilanciano in un continuo avvicendarsi. Dopo un quadro teorico e storico, il volume offre un ampio quadro degli aspetti didattici che permettano al lettore di progettare e implementare un percorso formativo on line considerando gli aspetti più critici e problematici; lo scopo è fornire, attraverso un approccio pragmatico ai problemi, con schede di approfondimento e di riflessione, gli elementi-chiave delle metodologie applicabili nei diversi contesti e situazioni attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla Rete.
È noto che il cinema costituisce un veicolo fondamentale nella costruzione dei nostri immaginari geografici, nella elaborazione di immagini forti di luoghi "desiderati" o "temuti", di topofilie, di stereotipi paesaggistici. Meno strettamente analizzata è invece la funzione che il cinema di intrattenimento può svolgere come veicolo per l'informazione ecologica, per la sensibilizzazione nei confronti delle tematiche ambientali, in qualità di monito educativo nei confronti delle prassi quotidiane. Tuttavia, il cinema spesso si ispira proprio a tematiche di carattere ambientale, enfatizza il timore di catastrofi legate a questo o quell'evento "naturale", oppure presenta possibili futuri gravidi delle conseguenza della cattiva gestione delle risorse. Ma anche quando non mette in primo piano l'ambiente, il cinema parla d'ambiente, per il semplice fatto di avere una location, e costituisce in tal modo una risorsa per la costruzione di una sensibilità nei confronti dei beni ambientali di un dato territorio.
Il senso del tempo è un itinerario fra le maggiori teorie antropologiche contemporanee sul significato sociale e politico della temporalità. Piuttosto che esaminare definizioni astratte, il volume esplora le caratteristiche del concetto di tempo nella cultura occidentale sfruttando molteplici spunti e suggestioni offerti dalla letteratura, dal cinema, dalla storia sociale e dalle arti. Le connessioni con i diversi modi con i quali altre società hanno percepito e rappresentato il tempo (dall'Asia all'Africa equatoriale), mostrano l'importanza della riflessione antropologica sul tempo in rapporto alla memoria individuale e collettiva, alla nozione di storia, al valore dell'oblio, al ruolo della dimensione temporale nelle pratiche di descrizione dell'altro, ai pericoli ancora attuali dell'etnocentrismo di origine evoluzionista.
Il volume intende mettere in evidenza un particolare paradigma filosofico e scientifico in cui il rapporto tra corpo e mente e quello tra uomo e natura è inteso in termini sia antidualisti che antiriduzionisti. In un'ottica evoluzionista ed emergentista, gli stati mentali vengono qui considerati come stati evolutivamente complessi, che derivano da stati biologici meno complessi e di livello inferiore. Secondo tale ipotesi questa ridefinizione del rapporto mente-corpo si inserisce all'interno di un ampio processo di naturalizzazione che vedrebbe l'uomo come parte integrante del regno animale e naturale con le sue caratteristiche specifiche. L'idea di una mente incorporata e di un uomo naturalizzato, che non si contrappone al mondo naturale, sono le due linee guida fondamentali di questo volume.