In questa nuova edizione il consueto aggiornamento, normativo e giurisprudenziale, è arricchito dall'integrazione con tre importanti appendici, una delle quali dà conto della legislazione emergenziale emanata a causa della pandemia da covid-19, mentre le altre due riguardano recentissime normative "a regime", intervenute quando la composizione del volume era già stata ultimata: quella della legge 134 del 2021 (contenente la cosiddetta "riforma Cartabia" della giustizia penale) e quella del decreto legislativo 188 del 2021, di attuazione della direttiva dell'Unione europea sulla presunzione d'innocenza.
L’ottava edizione del Trattato di psichiatria forense si conferma in due tomi, complementari e integrati reciprocamente.
I temi trattati nel primo volume si riferiscono alla dottrina della responsabilità e dell’imputabilità; alla nozione e ai contenuti dell’infermità di mente; alla tipologia, criteriologia e metodologia peritali; ai disturbi gravi di personalità, alla vittimologia e alla testimonianza; agli usi e ai finalismi delle misure di sicurezza psichiatriche; al dibattito irrisolto circa i rapporti tra la “cura” e il “controllo” del malato di mente autore di reato; ai possibili rapporti tra comportamento criminale e disturbi mentali diagnosticati sotto il profilo categoriale, psicopatologico e funzionale.
Il secondo volume è dedicato ai temi della minore età; alla consulenza in ambito civile; agli accertamenti peritali nel diritto canonico; alle complesse tematiche relative alla valutazione del danno biologico; all’applicazione degli istituti di protezione negli ambiti della disabilità psichica; ai problemi del consenso e agli aspetti deontologici ed etici dell’agire psichiatrico e psicologico; ai complessi risvolti della responsabilità professionale in ambito sia penale, sia civile; ai difficili rapporti tra scienze umane e sistema della giustizia; infine, al dibattito sempre vivo sulla c.d. “prova scientifica” nelle discipline forensi.
A quasi settant’anni dalla prima uscita di questo Manuale, la presente edizione, come le precedenti, tenta di dare testimonianza delle più recenti novità legislative e dei principali problemi che la prassi ha evidenziato. Particolare attenzione è stata dedicata alle regole in materia di gestione dell’impresa e di amministrazione delle società introdotte dagli articoli del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza già entrati in vigore. Si è anche tenuto conto, con realistica prudenza, dei principali aspetti di tale codice, che, benché non ancora operativi, già potrebbero disegnare le linee fondamentali della disciplina delle procedure concorsuali di imminente introduzione ed orientarne l’interpretazione.
Le attuali tendenze evolutive del sistema hanno inoltre suggerito una complessiva riorganizzazione dell’esposizione degli istituti, che ha comportato una diversa collocazione di tematiche già trattate nelle precedenti edizioni: si pensi, in particolare, alla tutela dei consumatori, che si è deciso di analizzare congiuntamente alla disciplina della concorrenza, al fine di offrire al lettore una considerazione unitaria delle esigenze del mercato complessivamente considerato.
Mille anni di storia dividono la fine del mondo antico e l'inizio dell'età moderna: un'età di mezzo che si usa chiamare Medioevo. Su di esso grava un forte pregiudizio negativo, come epoca di decadenza, che perdura fino ai nostri giorni. In realtà, il Medioevo fu qualcosa di profondamente diverso: la storia del lungo periodo in cui venne formandosi l'identità storica dell'Europa come originario incontro di civiltà - quelle romana, barbarica e cristiana - e come confronto continuo con le culture altre con cui venne in rapporto - quelle bizantina e islamica in ambito mediterraneo, ma anche quelle asiatiche e africane. L'autore ricostruisce questo complesso e affascinante periodo in una sintesi chiara e aggiornata, arricchita da un corposo apparato di informazioni di primo riferimento. Edizione digitale su Pandora campus.
Negli ultimi decenni si è sviluppato un interesse multidisciplinare nel considerare una serie di fattori psicosociali per spiegare, nel breve e nel lungo termine, gli esiti di apprendimento, il successo formativo, le carriere professionali e il benessere fisico e mentale degli studenti. Tali fattori possono colorare le esperienze di apprendimento e di vita in termini di sforzo, perseveranza, attenzione, precisione, responsabilità, disciplina, apertura, curiosità, grinta, carattere. Il volume è articolato in tre parti. Nella prima parte si presenta - no le dimensioni che compongono l'insieme di risorse psicosociali a supporto dell'apprendimento: i cinque tratti di personalità, il capitale psicologico, la motivazione ad apprendere, il concetto di sé. Nella seconda parte, si discutono i progetti realizzati con le scuole nel quinquennio 2017-2022, e si presenta un sistema di risorse pedagogiche in termini di modelli e finalità generali, strategie formative, attività di apprendimento, azioni, studio di casi. La terza parte restituisce una raccolta di percorsi didattici ed esperienze formative realizzati da docenti e studenti nelle rispettive scuole. L'ambizione è di poter incidere sul funzionamento psicosociale degli ambienti di apprendimento restituendo alle scuole un ruolo attivo e di influenza positiva sulla crescita delle studentesse e degli studenti. Prefazione di Damiano Previtali. Postfazione di Giorgio Vittadini. Conclusioni di Franco Fraccaroli.
Affermatasi con un proprio campo d’indagine e un proprio apparato teorico e metodologico nell’ambito delle scienze del linguaggio dopo la metà del secolo scorso, la sociolinguistica ha visto via via accresciuto il suo raggio d’interesse sino a diventare un crocevia importante fra settori diversi delle scienze linguistiche. Questo Manuale di sociolinguistica intende dare una presentazione complessiva (corredata da un abbondante apparato di esercizi e materiali di analisi e riflessione) dei principali temi, categorie, metodi e modelli teorici che sono stati sviluppati nello studio dei rapporti fra lingua e società. Il fine essenziale è quello di fornire una conoscenza solida e per quanto possibile aggiornata delle acquisizioni della disciplina, con particolare attenzione ai due grandi campi tradizionali della sociolinguistica, vale a dire la variazione delle lingue in relazione a fattori sociali, e la posizione dei sistemi linguistici nelle società. Il volume cerca di unire una prospettiva istituzionale ad aperture verso sviluppi più recenti della disciplina, e si presta anche a un’utilizzazione modulare che privilegi certe parti a scapito di altre.
La presente edizione del Manuale recepisce le numerose novità normative, a partire da quelle introdotte dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di recente entrato in vigore, ma rappresenta anche l'esito di un più incisivo intervento, con il quale si è tentato di coniugare l'esigenza di preservare le linee culturali del pensiero originario, che si dimostra sempre attuale, con quella di rilanciare la destinazione didattica dell'opera.
La nuova edizione del Volume II, dedicato allo statuto personale e ai diritti reali, tiene conto delle novità che si sono susseguite dei quattro anni intercorsi dalla precedente edizione, proseguendo il lavoro nel ricordo di Franco Mosconi, ideatore e unico autore della prima edizione di questo Volume (1997). Le maggiori novità introdotte riguardano gli aspetti processuali in materia di scioglimento del matrimonio e di responsabilità genitoriale. Dal 1° agosto 2022, infatti, è applicabile il regolamento Bruxelles II ter relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e alla sottrazione internazionale di minori, che abroga il regolamento Bruxelles II bis. Legate al riconoscimento delle sentenze sono altre due novità connesse l'una a un intervento legislativo, e l'altra alla prassi giurisprudenziale. La prima deriva infatti dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, l'altra riguarda la circolazione (nell'ambito dello spazio europeo, ma non solo) degli status familiari, con particolare attenzione al riconoscimento di inedite forme di genitorialità sorte all'estero: un tema molto delicato, attualmente all'attenzione delle istituzioni di Bruxelles.
Nel testo Michele Vietti, il "padre" della riforma del diritto societario del 2003 traccia, con l'apporto di Autori di primissimo piano, un bilancio della c.d. 'Riforma Vietti', dopo vent'anni di applicazione. La Riforma si è confermata nella sua ambizione di completezza sistematica: ha abbracciato diverse aree, dal penale, al processuale, all'organizzazione giudiziaria, all'ordinamentale, secondo un disegno idoneo a disciplinare in modo organico il settore delle società di capitale. La Riforma è stata lungamente attesa: i sessant'anni intercorrenti tra il periodo bellico e la globalizzazione hanno visto un cambiamento radicale anche del tessuto socio-economico, bisognoso di strumenti giuridici più idonei a perseguire interessi imprenditoriali completamente mutati. La Riforma ha mostrato una sua vis expansiva, cioè ha portato beneficio all'intero quadro normativo, facendo da propellente ad altre attività di svecchiamento e di risistemazione di interi settori dell'ordinamento (es.: materia tributaria, materia fallimentare, disciplina dei mercati finanziari e del TUB). La Riforma ha avuto il tratto della modernità: alcuni istituti hanno intercettato in modo pieno esigenze effettive del mondo della regolazione delle società di capitali, favorendone l'evoluzione. La Riforma si è rivelata flessibile, reggendo al tremendo impatto di una serie di crisi che si sono succedute dal 2008 a oggi e che nessuno poteva immaginare. La Riforma è stata vera: il suo percorso si è realizzato secondo una logica che ha condotto a riscrivere tutti gli istituti del Titolo V del Codice Civile.
Affermatasi con un proprio campo d'indagine e un proprio apparato teorico e metodologico nell'ambito delle scienze del linguaggio dopo la metà del secolo scorso, la sociolinguistica ha visto via via accresciuto il suo raggio d'interesse sino a di venta re un crocevia importante fra settori diversi delle scienze linguistiche. Questo "Manuale di sociolinguistica" intende dare una presentazione complessiva (corredata da un abbondante apparato di esercizi e materiali di analisi e riflessione) dei principali temi, categorie, metodi e modelli teorici che so no stati sviluppati nello studio dei rapporti fra lingua e società. Il fine essenziale è quello di fornire una conoscenza solida e per quanto possibile aggiornata delle acquisizioni della disciplina, con particolare attenzione ai due grandi campi tradizionali della sociolinguistica, vale a dire la variazione delle lingue in relazione a fattori sociali, e la posizione dei sistemi linguistici nelle società. Il volume cerca di unire una prospettiva istituzionale ad aperture verso sviluppi più recenti della disciplina, e si presta anche ad una utilizzazione modulare che privilegi certe parti a scapito di altre.
La sentenza della Corte costituzionale 10 giugno 2014, n. 162 ha dichiarato incostituzionale la legge n. 40/2004 nella parte che vietava la fecondazione eterologa.
La Fondazione Veronesi, attraverso una riflessione che coinvolge aspetti scientifici e giuridici, analizza la portata di tale decisione e ridisegna i confini della libertà di autodeterminazione, enucleando importanti principi e linee guida relativi alle tematiche che riflettono la salvaguardia della persona umana nelle sue diverse manifestazioni.
Questo volume rappresenta un aggiornamento accurato e razionalizzato della controversa legislatura italiana che si riferisce alla procreazione e in particolare alla procreazione medicalmente assistita, in tutte le sue espressioni, con un approfondimento specifico della procreazione eterologa.
STRUTTURA
Prefazione
Introduzione
Capitolo Primo: La procreazione medicalmente assistita
Capitolo Secondo: La procreazione medicalmente assistita eterologa
Capitolo Terzo: La fecondazione eterologa in Europa: un’analisi comparata
Capitolo Quarto: La disciplina della procreazione medicalmente assistita nell’ordinamento giuridico italiano
Capitolo Quinto: La fecondazione eterologa nel quadro legislativo e giurisprudenziale italiano
Osservazioni conclusive: a dieci anni dal referendum abrogativo arriva la ”rivincita”
Brevi spunti de jure condendo
Il volume è stato oggetto di una completa revisione, per recepire le molteplici novità legislative intervenute dalla pubblicazione della precedente edizione.
In particolare, questa nuova edizione è aggiornata alla disciplina del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12.1.2019, n. 14), come modificato - da ultimo - dal d.lgs. 17.6.2022, n. 83 (di attuazione della Direttiva Insolvency).