La società contemporanea sta attraversando mutamenti che la rendono profondamente diversa rispetto a quella in cui hanno vissuto le generazioni precedenti. Questo libro analizza tali cambiamenti attraverso una chiave di lettura che mette al centro il processo di globalizzazione e resta fedele ai fondamenti della disciplina, di cui vengono ripercorse tutte le tappe principali. Presentando frequenti richiami alla sociologia pubblica, ovvero alle analisi di giornalisti, opinion makers e operatori sociali impegnati nella divulgazione di questioni sociali in un modo che risulti accessibile al grande pubblico, il testo si mostra aperto a un pensiero sociologico non strettamente accademico. La nuova edizione, oltre a un importante aggiornamento, risulta un testo più snello che tuttavia ha mantenuto il pregio di affiancare alla spiegazione delle teorie sociologiche fondamentali esempi che le illustrano. Immutata è l'enfasi sulla globalizzazione in modo da dare ampio spazio ai cambiamenti sopravvenuti nello sviluppo economico degli ultimi decenni. Il pregio del manuale è di proporre un sapere sociologico in grado di rendere la complessità della struttura della società contemporanea con un linguaggio vario, che oltre il sapere scientifico include saperi e approcci legati all'esperienza diretta.
Nella prospettiva di una valutazione per competenze, negli ultimi anni proposta anche nella scuola italiana negli ordinamenti sia del I ciclo, sia del II ciclo, risulta centrale l’impiego di prove volte ad accertare «non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare con ciò che sa». Da qui l’intento di questo volume: chiarire le caratteristiche che caratterizzano una prova di valutazione degli apprendimenti in una prospettiva di competenze e fornire un quadro di riferimento metodologico e operativo per la costruzione e la valutazione di tali prove. La loro prerogativa consiste nel sollecitare prestazioni in grado di mobilitare la pluralità delle dimensioni coinvolte nella manifestazione della competenza: non solo mirate alla riproduzione di un sapere, bensì alla sua rielaborazione originale e funzionale a un determinato contesto d’azione. Che cosa caratterizza un compito autentico? Quali sono le sue potenzialità e valenze formative? Come è possibile elaborarlo? Come verificarne la qualità? Su queste domande si articola il presente volume, che contiene anche un insieme di esempi di compiti autentici relativi a vari livelli scolastici, utili a concretizzare le indicazioni che verranno fornite.
In questo manuale si ritrova il nuovo mainstream della disciplina, arricchito dagli esiti di un dibattito che ha perso molto del furore che lo aveva caratterizzato nei decenni conclusivi del secolo scorso e che si è progressivamente aperto agli stimoli forniti dalle impostazioni più recenti e, sotto taluni aspetti, persino rivoluzionarie. Proprio la ricchezza del confronto, da un lato, e la capacità di orientarlo costruttivamente, dall'altro, hanno consentito di pervenire a un risultato nel quale è possibile tracciare un bilancio quanto più possibile condiviso dell'oggetto, della metodologia e dei programmi di ricerca delle relazioni internazionali. Allo studente, così come al neofita della disciplina o a chi semplicemente sia incuriosito dallo studio politologico della realtà internazionale, questo manuale offre un approccio sicuramente peculiare. Quello che si presenta ai nostri occhi è un libro concepito in tutto e per tutto per rispondere alle domande sulla politica internazionale. È un volume di facile accesso che, piuttosto che proporre fin dall'inizio un'organizzazione sistematica del sapere disciplinarmente consolidato, opta per un meccanismo a spirale, una vera e propria "vite senza fine" che conduce il lettore verso una conoscenza sempre più approfondita delle dinamiche della politica internazionale, delle regolarità che le governano e dei modi per inquadrarle, interpretarle e spiegarle.
In continuità con le precedenti edizioni, il testo ha conservato la sua struttura di base senza perdere di vista i cambiamenti che interessano l'evolversi della realtà. Il testo affronta la sempre attuale tematica dell'intervento pubblico nell'economia, offrendo un ampio panorama dei modi in cui agisce lo Stato. Il benessere sociale si pone spesso tra interessi contrastanti e difficilmente conciliabili: i danni prodotti dall'agire dei singoli e l'impossibilità di organizzare in modo efficiente e collettivamente utile le attività economiche esigono un intervento dello Stato. Abbandonata da decenni, nonostante alcune recenti resistenze, la concezione di uno Stato terzo e imparziale rispetto agli agenti economici, l'intervento pubblico si è consolidato e sviluppato in modi diversi al fine di correggere, sostenere e se necessario supplire all'economia privata per mezzo dell'economia pubblica. L'obiettivo che si intende raggiungere con l'azione pubblica è, innanzitutto, la stabilizzazione dell'economia attenuando le fluttuazioni che la caratterizzano e che alternano periodi di eccessiva espansione a periodi di crisi, senza però perdere di vista i problemi dell'efficienza allocativa delle risorse nell'ambito del processo produttivo e dell'equa distribuzione dei suoi risultati tra i cittadini. La realizzazione di questi tre risultati, tuttavia, si scontra con le distorsioni che l'intervento pubblico può generare e le inefficienze che alle volte accresce per effetto non solo dello spiazzamento dei privati, ma anche a causa di scelte errate o di cattiva gestione delle risorse disponibili. Ciò non distoglie né impedisce la realizzazione degli obiettivi primari dello Stato quali la giustizia sociale e la lotta contro la povertà, cui questo testo dedica molta attenzione. L'equità sociale garantisce, infatti, un tessuto sociale stabile e un contesto in cui può svilupparsi un mercato concorrenziale ed equo. L'economia e la finanza pubblica, in sostanza, perseguono la realizzazione di uno stato del mondo migliore possibile ossia, come dice John Rawls (A Theory of justice, 1971), quello che chiunque sceglierebbe stando dietro un velo d'ignoranza che cela le sorti effettive di quando si viene al mondo: quello in cui i più poveri vivono in condizioni migliori rispetto a qualunque altro luogo nel mondo.
La valutazione formativa è un intervento di controllo, durante l'insegnamento, della comprensione degli studenti rispetto a quanto si sta loro insegnando. La sua funzione è verificare l'efficacia del processo di insegnamento e fornire informazioni per il miglioramento dell'apprendimento, ma soprattutto dell'insegnamento. Avviene quando, attraverso diversi strumenti e diverse strategie (il volume, a riguardo, è estremamente ricco di suggerimenti concreti e pratici), l'insegnante rileva la qualità dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità dello studente. Utilizzata nella sua funzione di rivelare l'efficacia dell'insegnamento e le difficoltà dell'apprendimento, riconduce la valutazione nell'alveo del processo di istruzione e di apprendimento. La valutazione deve essere continua, cioè aver luogo ad ogni piccolo avanzamento dell'apprendimento, e informativa, perché l'insegnante sappia cosa sta succedendo nella classe mentre sta insegnando. Il fondamento di questo agire dell'insegnante è nella certezza che l'apprendimento e la comprensione dello studente non sono garantiti anche nel caso di un valido insegnamento o dal fatto che gli studenti siano intelligenti e motivati.
Nell’economia complessa e globalizzata che pervaderà il nuovo millennio, la conoscenza territoriale è destinata a rivestire un ruolo di sempre maggior rilievo. Il suo impatto non potrà essere trascurato né dalle imprese, il cui comportamento strategico sarà tributario in misura crescente di soluzioni volte a interagire con ambiti d’azione più estesi e nel contempo più differenziati, né dalla stessa elaborazione teorica (economica e manageriale), dato che la dinamica competitiva si consuma sempre meno fra singoli soggetti o economie nazionali, e sempre più fra sistemi territorializzati che andranno esercitando una funzione decisiva nella creazione del valore economico e nella sostenibilità della stessa economia.
A questa istanza di conoscenza rispondono in larga misura le scienze del territorio e la geografia economica in particolare, di cui il volume offre le chiavi e permette di addentrarsi nel linguaggio e negli strumenti di un sapere che, di fronte alle nuove sfide conoscitive, si caratterizza per apertura concettuale e pluralismo teorico.