Questo libro raccoglie una serie di saggi e di testimonianze volti a promuovere una rivisitazione delle vicende della Federazione Cgil, Cisl, Uil che dal 1972 al 1984 ha rappresentato un'esperienza originale del movimento sindacale italiano, contribuendo ad accrescerne il ruolo e l'influenza nella vita economica, sociale e politica del paese così come nella dimensione internazionale in particolare sul piano europeo. L'esperienza della Federazione Unitaria segna profondamente l'intera vicenda degli anni Settanta e, malgrado il carattere di compromesso del Patto federativo, rappresenta indubbiamente il punto più alto del rapporto unitario fra le tre grandi confederazioni e del loro potere sindacale di fronte alle controparti, ma soprattutto di fronte al sistema politico e al governo.
Dedicata a interrogare le categorie di metafora, mito e modernità, la riflessione di Hans Blumenberg (1920-1996) è senz'altro una delle più inquiete, profonde e decisive del secondo Novecento. Il presente volume ne offre una serrata ricostruzione evolutiva, partendo da un'analisi della prima, inedita fase del suo pensiero, e descrivendone la trasformazione nel corso del primo ventennio (1946-1966). Mostrando come la sua indagine si sia sistematicamente nutrita di un confronto "corpo a corpo" con la storia del pensiero cristiano - Agostino, Pascal, Kierkegaard -, vengono allora esplorate le radici teoriche profonde della tesi della legittimità dell'età moderna, quale contraccolpo conseguente all'entrata in crisi dell'assolutismo teologico di matrice agostiniana. Ne emerge così un'immagine nuova della proposta filosofica e antropologica di Blumenberg, in costante debito critico nei confronti della memoria cristiana della cultura occidentale, seppure ritrattata in prospettiva nietzschiana.
Il libro propone di leggere la Commedia come un gigantesco teatro della memoria e del mondo, costruito su fitte relazioni intertestuali: memoria delle molteplici manifestazioni, meravigliose e tragiche, dell'animo umano. Per questo il poema è anche e innanzitutto una gigantesca macchina elaboratrice di giudizi sui comportamenti e le emozioni degli esseri umani. Implica quindi una riflessione complessiva e appassionata sulla giustizia: un'esigenza destinata a perpetuo inappagamento e dunque eternamente riproponibile. La giustizia divina e quella umana sono rappresentate attraverso la soggettività dirompente di Dante in quanto Autore e in quanto Personaggio: due aspetti solo talvolta sovrapponibili che producono continue occasioni di drammatizzazione, di dubbio e di conflitto, nelle quali il lettore - di fatto il terzo protagonista della Commedia - è costantemente chiamato a confrontarsi e interagire, ancora oggi.
Il volume presenta un quadro analitico del voto referendario del 2-3 giugno 1946, muovendosi nella cornice della storia politico-istituzionale e della geografia elettorale, in proficuo dialogo con la politologia storica. L'approccio metodologico privilegia il punto di osservazione delle istituzioni da Sud a Nord e muove dalla raccolta dei dati nei singoli comuni della penisola, quali basi naturali di tutte le circoscrizioni elettorali. Comparando il voto istituzionale con quello amministrativo e politico nel 1946, si individuano le linee di continuità con i flussi elettorali del primo dopoguerra e le più marcate faglie politico-sociali, sia nelle aree a prevalenza repubblicana che in quelle a maggioranza monarchica. La ricca varietà geografica delle due opzioni istituzionali mostra le peculiarità politico-amministrative nel processo di costruzione della democrazia repubblicana.
La crisi degli anni Novanta ha segnato una profonda cesura tra la storia e le memorie del Paese, al punto da offuscare il racconto di tutta la vicenda repubblicana, a partire dal suo momento fondativo. Guardando agli anni dell'età costituente, possiamo ripercorrere quei passaggi (culture politiche e istituzionali, esperienze e orizzonti di aspettativa) che nel 1946 permisero il "miracolo" della nascita della Repubblica e la costruzione della democrazia italiana: in questo contesto il referendum istituzionale del 2-3 giugno fu il punto di svolta che chiuse la transizione dopo la fine della dittatura fascista. Se all'indomani del conflitto bellico si riproposero le fratture del Paese sul piano sociale ed economico (Nord e Sud, città e campagna, contadini e proprietari, operai e ceti medi), la consultazione popolare rappresentò l'effettivo "momento repubblicano" nella storia dell'Italia unita e nel suo accesso al novero delle democrazie europee.
Il rapporto tra politica e territorio è letto in relazione al passaggio referendario del 2-3 giugno 1946, che vide la vittoria della Repubblica sulla Monarchia. Come risposero i diversi quadri territoriali a questa decisiva scadenza istituzionale? L'affermazione della Repubblica a Nord e della Monarchia a Sud coglie solo a grandi linee l'articolazione politico-territoriale della nazione. L'intreccio tra vecchie culture politiche, consolidate reti notabilari e nuove appartenenze ai partiti di massa, come pure il permanere di pulsioni autonomiste e secessioniste, e ancora i diversi climi sociali che segnarono nel brevissimo tempo i mesi della campagna elettorale, furono fattori determinanti che orientarono le scelte di voto.
Il biennio 1944-1946 rappresenta un momento di elaborazione e di realizzazione di passaggi significativi verso la democrazia in Italia e in Europa. I contributi raccolti in questo volume analizzano il contesto europeo (e oltre, tra le comunità di emigrati italiani in Argentina e negli Stati Uniti), privilegiando le interazioni tra Italia e paesi limitrofi o legati per storia passata e recente. Si indaga quanto e come fu discusso il processo costituente in Italia da parte di Stati coinvolti direttamente nella politica italiana (Francia, Germania, Austria, Gran Bretagna, Jugoslavia) che si trovarono a vivere simili fasi di rinnovamento. Ci si interroga inoltre sul contributo che la nuova Repubblica italiana ha fornito alla rinascita democratica europea.
Nel volume ci si interroga su come la fondazione, le memorie e il "vissuto" della Repubblica siano entrati nelle narrazioni e nei linguaggi pubblici dell'Italia democratica, e si ripropone il tema dello sviluppo incompiuto del processo di nazionalizzazione e di acquisizione di un senso di cittadinanza. Nel "farsi" della nazione repubblicana e di una possibile imagerie, vengono analizzate le narrazioni discorsiva e iconografica, audio-visiva e canora, mediatica e digitale, simbolica e rituale (in una reciprocità di sguardi tra Italia e Germania), confrontando le declinazioni di idee diverse di Repubblica. In un Paese attanagliato da "memorie divise" si indagano alcune tra le principali manifestazioni del "sentimento repubblicano" dal 1946 ad oggi.
Si ricostruisce il contesto storico-politico e giuridico-normativo in cui, tra 1943 e 1946, emerse l'opzione di una consultazione popolare per sciogliere il dilemma istituzionale. Si muove dai "numeri", ovvero da una rielaborazione statistica e da un'inedita rappresentazione dei risultati del 2-3 giugno 1946. Con l'ausilio delle nuove tecnologie e della cartografia dinamica si delineano i contorni di una nuova geografia delle preferenze per la Repubblica e la Monarchia. Emergono la presenza di un "Nord monarchico" e di un "Sud repubblicano", le correlazioni col voto costituente e il rapporto tra centri e periferie. Arricchito da un ampio corredo di tabelle, grafici e cartogrammi - macro-aree, regioni, province, comuni -, il volume prefigura ulteriori analisi delle consultazioni popolari all'origine dell'Italia repubblicana.
Arnold Esch ricostruisce uno degli snodi più importanti della storia di Roma: il passaggio dalla città del tardo Medioevo a quella, affascinante, del Rinascimento. Il secolo che inizia con il Grande Scisma (1378) e si chiude, in pieno Rinascimento, alla fine del pontificato di Sisto IV (1484) è un secolo decisivo: il papa diventa padrone della città ribelle e la vita sociale ed economica ruota sempre più intorno alla sua corte. Gli umanisti diffondono uno sguardo nuovo sull'antichità. La vita religiosa acquista sfumature inedite grazie ai pellegrini che accorrono in città negli anni santi e alla crescente pietà laica femminile. La vivace attività edilizia e l'intensa committenza artistica di papi e cardinali rinnovano l'aspetto di Roma e la sua attrattiva. La storia di Roma, in quanto capitale della cristianità, assume una dimensione ulteriore: è storia di una città e allo stesso tempo storia mondiale. Continuando la lunga tradizione della storiografia tedesca su Roma, Arnold Esch ripercorre con maestria questa trasformazione, che è insieme ecclesiastica, sociale, economica e culturale.
Un nuovo lessico famigliare che lega il mestiere dello storico alla forza della testimonianza. Una finestra sulla vita di Piero Terracina (1928-2019). Su una normalità spezzata dal fascismo e dal nazismo. Nato in una famiglia di ebrei romani, Piero ha conosciuto le leggi razziali, la persecuzione e la deportazione a soli quindici anni. Scampato alla razzia del 16 ottobre 1943, ha vissuto nascosto fino alla sera del 7 aprile 1944, quando insieme ai genitori, ai due fratelli, alla sorella, a uno zio e al nonno è stato arrestato e rinchiuso a Regina Coeli. Cominciava il suo viaggio per Auschwitz-Birkenau, dove è entrato il 23 maggio 1944. Unico sopravvissuto della sua famiglia, Piero ha cercato di ricostruire la sua "seconda vita" basandosi sul lavoro e sugli affetti rimasti. Per decenni non ha raccontato nulla della sua esperienza, poi ha trovato nella parola la ragione della sopravvivenza ed è diventato uno dei più impegnati testimoni della Shoah in Italia. «Ho ricordato», immaginava di rispondere a Dio, semmai gli avesse chiesto che cosa avesse fatto di importante sulla Terra.
Gli studi raccolti nel volume sono rappresentativi del pluridecennale percorso di ricerca di Francesco Scorza Barcellona e del suo peculiare approccio all'agiografia antica. Una prima sezione propone tre saggi pionieristici sulla santità infantile, indagata attraverso la vicenda omiletica dei santi Innocenti e quella agiografica dei martiri bambini. Nella seconda si ripercorre il culto dei Magi, in un viaggio ideale fra Oriente ed Occidente, dalla letteratura patristica al Milione di Marco Polo. La terza e ultima sezione manifesta il particolare interesse del nostro autore per le identità agiografiche complesse o liminali: Vittore, il martirio femminile e quello donatista. Gli articoli inclusi nella raccolta rimangono a tutt'oggi punti di riferimento obbligati sui soggetti trattati.