Penultima bontà: perché quell'aggettivo? Perché 'penultima'? Domanda legittima, persino scontata, di fronte al titolo di questo libro del filosofo catalano Esquirol, la cui risposta si snoda lungo pagine di parole semplici e dense insieme, calde e profondamente vere, scritte con finezza di tessitura letteraria e originalità di pensiero. Abbiamo davvero bisogno di uscire da quell'orizzonte di senso che ingabbia la vita umana tra un inizio perfetto e perduto e una fine ineluttabile e definitiva, perché quello che avvertiamo, con la certezza di un'esperienza che ci percorre continuamente dalla pelle al cuore mentre viviamo qui e ora, è che il mistero della vita non risiede in un paradiso impossibile da cui siamo stati cacciati né nell'ultimità della morte, ma nella penultimità, appunto, della vita che vive e si sente vivere. Questa, ci dice qui Esquirol dialogando con il libro della Genesi, con Platone, con san Francesco e Zarathustra/Nietzsche, con Heidegger, Simone Weil e tante altre voci del pensiero filosofico, è la caratteristica propria dell'umano: sentirsi vivere, essere coscienti di un'esperienza vitale che non si fa rinchiudere, ma vibra e pensa e ama scoprendosi imperfetta, spesso ferita, mai compiuta e sempre penultima, eppure proprio per questo capace di riconoscere la stessa condizione negli altri e di creare comunità. Una comunità fraterna che vive ai 'margini', per usare la bella espressione con cui Esquirol indica il quotidiano, fatto di crepe, di deserto, di fatica, ma anche di prossimità, di resistenza, e soprattutto di cura e di gratitudine.
Il volume mette a tema la procreazione ottenuta mediante tecnologie e le conseguenze antropologiche, culturali e sociali di questo fenomeno che avviene ormai da anni nelle società occidentali e che la presente collana aveva colto, con largo anticipo, editando ben 18 anni orsono il testo intitolato "Famiglia generativa o famiglia riproduttiva?". In che senso il fatto procreativo è un fatto di natura? Quali i suoi limiti invalicabili? Se, e come, possiamo identificare le caratteristiche specie-specifiche del generare umano? Dove va posta l'origine del generare? Quali le possibili conseguenze del "generare tecnologico" sia dal punto di vista del generante che del generato? Questi gli interrogativi, di assoluta rilevanza, al centro dei contributi di carattere teologico, etico, psicologico, filosofico, sociologico, giuridico, medico che, nel loro articolarsi, offrono un apporto fondativo e analitico al dibattito odierno, superando l'angustia di tecnicismi e ideologismi per delineare un orizzonte culturale di senso che consenta di identificare la posta in gioco. Il testo consentirà agli studiosi e a chi è quotidianamente a contatto con questa problematica, di confrontarsi con una riflessività di ampio respiro in grado di offrire chiavi di lettura del fenomeno con riferimento alle dinamiche familiari e al loro svolgersi nel tempo.
Il libro rappresenta la prima ricognizione, in ambito italiano, dell'antropologia simbolica o religiosa. Oltre a fornire una dettagliata ricostruzione di alcuni cardini fondamentali delle prospettive filosofico-antropologiche dei tre autori di riferimento (Mircea Eliade, Gilbert Durand e Julien Ries), il volume propone una visione sintetica della disciplina, ponendosi sia come introduzione alla stessa sia come originale riflessione sul suo statuto. "Introduzione all'antropologia simbolica. Eliade, Durand, Ries" è dunque rivolto al lettore che si avvicina per la prima volta all'oggetto, così come allo specialista (antropologo, storico, filosofo o sociologo delle religioni) interessato a considerare e approfondire un punto di vista inedito e ulteriore in relazione alla propria disciplina.
Che rapporto hanno i giovani con la fede? Quali sono le loro credenze e i loro atteggiamenti nei confronti della religione? Come hanno vissuto l'esperienza dell'Iniziazione cristiana, quali ricordi hanno del 'catechismo'? Sappiamo che molti di loro, dopo la Cresima, si allontanano dalla Chiesa: quali ne sono i motivi? E quali esperienze e cammini possono portare a un riavvicinamento? A queste e ad altre domande hanno risposto centocinquanta giovani, ragazze e ragazzi tra i diciotto e i ventinove anni, tutti battezzati, residenti in piccole e grandi località del Nord, Centro e Sud di Italia, con diverso titolo di studio. Cinquanta tra coloro che si sono dichiarati credenti nella prima fase della ricerca, promossa dall'ente fondatore dell'Università Cattolica Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, sono stati di nuovo intervistati e hanno raccontato - per la prima volta nel nostro Paese con tale estensione e profondità di indagine - la loro esperienza di fede e il loro vissuto religioso, rivelando un interessante spaccato di questa intima dimensione della vita, delle sue luci e delle sue ombre.
Il volume presenta i risultati di una ricerca volta a ricostruire l'interpretazione di alcuni dei più importanti organi di tutela dei diritti umani delle Nazioni Unite riguardo ai diritti culturali. In occasione dell'elaborazione del diritto di partecipare alla vita culturale, sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dal successivo Patto Internazionale per i diritti economici, sociali e culturali, si fece riferimento a una concezione 'materialistica' di cultura, secondo cui questa sarebbe riconducibile esclusivamente alle espressioni più nobili ed elevate dell'attività artistica e intellettuale dell'uomo (arte, letteratura, musica). A fronte di questa limitata definizione, la dottrina giuridica ha sviluppato un'intensa riflessione giungendo a elaborare una nozione particolarmente estensiva di diritti culturali che si fonda su una concezione 'antropologica', secondo cui la cultura ricomprende tutte le attività che caratterizzano il modo di vivere di una persona o di un gruppo e che risultano strettamente connesse alla loro identità. Attraverso un'analisi della prassi di alcuni degli organi di tutela dei diritti umani delle Nazioni Unite, il testo cerca di evidenziare che, sulla scorta della riflessione dottrinale, tali organi - e in particolare il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali - sono giunti ad accogliere una nozione antropologica di cultura...
Un filo rosso collega le pratiche di preghiera in varie parti del mondo e attraversa fedi e religioni diverse. Questo filo rosso è il rosario. Strumento tra i più antichi dell'umanità, si trova tra le mani dei fedeli cristiani cattolici, copti, ortodossi, siriaco-caldei - come di quelli islamici, dal Marocco all'Indonesia, dai sufi di Istanbul fino alle lontane isole di Giava e Sulawesi. Scandisce i mantra del mondo buddista da Lhasa ad Hanoi e a Tokyo. Unisce l'induismo indiano a quello praticato a Bali. Questa ricorrenza così puntuale ci dice una cosa interessante: quando la gente prega, lo fa in un modo che è molto simile nelle pratiche, anche se può essere differentissimo nei contenuti. La preghiera può assumere i connotati dell'ascesi, per liberarsi dei condizionamenti mentali e fisici e focalizzarsi sul proprio centro interiore, o esprimere la richiesta della grazia del Dio cui si rivolge, o ancora dar voce alla lode attraverso l'elencazione dei molteplici nomi divini. Ma sempre, in questa varietà di intenzioni, chi ripete una formula, una preghiera, una lode, specialmente se aiutato dal cerchio del rosario, intraprende una sorta di pellegrinaggio. Un pellegrinaggio compiuto da fermi, con l'intensità e la forza di chi bussa più e più volte alla porta di Dio. Questo libro, ricco di foto, segue il filo rosso del rosario attraversando i mondi e i modi della preghiera quale esperienza umana tra le più intime e necessarie...
Fino a poco tempo fa tutte le società hanno considerato il matrimonio come una partnership coniugale, l'unione tra un uomo e una donna. "Che cos'è il matrimonio?" identifica e difende le ragioni di questo consenso storico e mostra come ridefinire il matrimonio civile non solo non sia necessario, ma anche irragionevole e contrario al bene comune. Pubblicato originariamente sull'"Harvard Journal of Law and Public Policy" (2010), è divenuto rapidamente uno dei saggi più citati nel mondo delle scienze sociali. Da allora è stato oggetto di dibattito di studiosi e attivisti in tutto il mondo come la più formidabile difesa della tradizione. Gli autori propongono una critica penetrante all'idea che l'uguaglianza richieda di ridefinire il matrimonio. Essi difendono il principio che il matrimonio, come unione di corpo e spirito ordinato alla vita famigliare, lega l'uomo e la donna come marito e moglie, e mostrano come esso sia non un bene privato e individuale, ma un bene pubblico capace di garantire spazi di libertà ai cittadini. Senza il concorso di questi fattori costitutivi del matrimonio, si finisce per riconoscere le più svariate forme di unione sessuale, erodendo l'istituto matrimoniale e danneggiando seriamente il bene comune sociale.
L'uomo semplificato è l'ultima frontiera della concezione tecnico-scientifica del mondo. Oggi l'ideale di una vita senza complicazioni viene posto nella linearità dei processi e nell'economia delle operazioni tipiche della macchina. L'efficienza è la porta della felicità. Questo non è lo scenario di una fantasia letteraria o la profezia apocalittica di qualche visionario nemico del progresso. È il contesto della nostra vita, la banalità del nostro quotidiano. Pensiamo infatti a come la televisione, il computer, i tablet e gli smartphone costituiscano il paesaggio d'oggi, regolando le relazioni con gli altri e il rapporto con il mondo. Ma pensiamo anche alle procedure standardizzate e automatizzate in cui ci imbattiamo ogni volta che cerchiamo di interpellare un gestore telefonico, un ufficio amministrativo, o anche solo un bancomat o il self-service di un distributore di benzina. Il libro del filosofo francese Jean-Michel Besnier nasce proprio dall'intento di aprirci gli occhi per vedere con chiarezza a cosa rinunciamo quando accettiamo che uno standard tecnologico diventi ciò che ci caratterizza come umani. Le macchine, egli dice, rendono sì semplice la vita (e a volte la salvano, questo non va dimenticato), ma al prezzo di livellarla a colpi di algoritmi e calcoli matematici. E non si tratta di un discorso nostalgico o conservatore...
È possibile addentrarsi nei fatti della cronaca quotidiana, quelli che ogni giorno rimbalzano sulle nostre teste e sui nostri occhi dalla carta stampata, da tv e computer, senza farci schiacciare dal peso a volte ingombrante delle notizie per filtrarne la logica e il senso? È quanto ha voluto fare Silvano Petrosino nei testi riuniti in questo volume. Che si tratti della crisi economica o dei premi agli studenti meritevoli, del legame tra marketing e politica o del senso della vera povertà, l'autore offre sempre uno sguardo che penetra in profondità e rompe il conformismo dilagante dei luoghi comuni che spesso plasmano la nostra mentalità e quindi anche la nostra vita. Scriveva Blanchot: "'Non accade nulla', questo è il quotidiano. Ma qual è il senso di questo movimento immobile? A quale livello si colloca questo 'non accadere nulla'? Per chi 'non accade nulla', visto che per me necessariamente accade sempre qualcosa? Domande fondamentali! Bisogna fare di tutto per non dimenticarle!". Questo libro ci aiuta appunto a non dimenticarle.
Chi è l'uomo che fa rappresentazione: ovvero l'uomo della, con la, (ma anche) oltre la rappresentazione? Gli studi qui raccolti, differenti quanto a prospettive disciplinari e metodologie di interrogazione, si propongono di rispondere a questa domanda, indagando il rapporto costitutivo che lega l'essere umano all'atto della rappresentazione, nella sua forma artistica e drammatica, mediale e dal vivo. Il volume si articola idealmente in tre momenti: la prolusione, che costituisce una messa a punto preliminare della domanda su chi sia l'uomo che fa rappresentazione; la parte prima, dedicata a un'analisi del problema antropologico all'interno delle forme attuali della rappresentazione, mediali o dal vivo; la parte seconda, centrata infine intorno ad alcune grandi categorie antropologiche della rappresentazione, quali individualità, alterità, razionalità e simbolicità.