Nel Novecento la Chiesa cattolica ha affidato al Concilio Vaticano II il compito di «definire in modo nuovo la relazione tra fede e scienze moderne» (Benedetto XVI, Discorso alla Curia Romana, 22 dicembre 2005). Riconoscendo il «grandioso» progresso delle «scienze naturali e umane» (Gaudium et spes, n. 54) il Concilio ha espresso aperture significative alla psichiatria, alla psicologia e alla sociologia. È stata una svolta antropologica i cui effetti hanno interessato il pensiero della Chiesa nel suo insieme: sia le discipline speculative, come la teologia e l’antropologia cristiana, sia quelle pratiche, come il diritto e in particolare il diritto canonico matrimoniale. Prima ancora che nella legislazione, la fisionomia giuridica dell’antropologia conciliare si è delineata nella giurisprudenza canonica, dove i giudici ecclesiastici hanno rielaborato in chiave interdisciplinare e in funzione giuridica i principi antropologici del Vaticano II. Nel suo sforzo interpretativo, la giurisprudenza rotale ha dovuto selezionare i propri riferimenti alle scienze moderne. La giustizia della Chiesa ha accettato e utilizzato molte discipline e dottrine scientifiche. Altre, invece, sono state considerate scienze ‘proibite’. Il libro di Gabriele Fattori prova a rileggere la svolta antropologica conciliare alla luce delle sue applicazioni giurisprudenziali. Un ampio Repertorio giurisprudenziale ricostruisce la bibliografia scientifica e giuridico-interdisciplinare della Rota Romana nel post-Concilio. Attraverso le opere a carattere scientifico e gli Autori citati nelle sentenze rotali la ricerca risale alle scienze e alle correnti scientifiche in uso nella giurisprudenza canonica postconciliare dimostrando come la svolta scientifica conciliare sia stata coniugata nel tempo con i tradizionali riferimenti teologici, antropologici e giuridici del diritto canonico.
Gabriele Fattori è Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Genova dove insegna Diritto e religioni nei Paesi del Mediterraneo. Per la collana «Sinodi e concili dell’Italia post-unitaria» ha curato (Roma 2006) l’edizione critica de «I concili provinciali di Cagliari (1886), Benevento (1895) e Milano (1906)». Ha pubblicato il volume Scienze della psiche e matrimonio canonico. Le norme delle allocuzioni pontificie alla Rota Romana (Siena 2009).
Lo stato della giustizia penale è lo specchio della salute morale di una società. Quando i suoi modi e campi d'intervento superano certi livelli di guardia, ci si trova di fronte a quella patologia culturale, prima ancora che giuridica, che è l''eccedenza' di sanzioni vistosamente esibite, ma spesso prive di efficacia (specie dove invece dovrebbero averne di più): sintomo della regressione a una condizione primitiva, 'sacrificale', ansiosa di trovare capri espiatori prima di capire e di saper vedere i problemi. Ciò costituisce anche una forma di corruzione delle regole di convivenza, la quale è al contempo causa ed effetto della corruzione propriamente detta, pubblica e privata, a cui con leggi recenti si è cercato di porre rimedio, ma che continua a pesare come un macigno sul futuro del Paese e specialmente dei suoi giovani. Non è però dall'ennesima riforma legislativa che ci si può attendere la 'guarigione' da un tale groviglio di corruzioni. Occorre soprattutto prendersi cura delle norme, giuridiche e non: un compito per tutti, perché ognuno - individuo o istituzione - dovrebbe dotarsi almeno un po' di quella 'nobiltà di spirito' necessaria per volgere nuovamente lo sguardo verso la luce del sapere e dei saperi, giusti in quanto capaci di ascoltare veramente le storie delle persone e delle comunità e di allontanare la diabolica tentazione divisiva della violenza e dell'inganno. Luce cui sa ispirarsi non l'impaziente Faust, ma Ifigenia, testimone meravi-gliosa di umanesimo etico e protagonista del dramma omonimo di J. Wolfgang Goethe. Attorno a questo grande scrittore (e giurista) tedesco innamorato dell'Italia, che "non conosceva risentimento", il libro annoda i fili di un dialogo appassionato e rigenerante tra letteratura e diritto, tesse una trama di percorsi tra i quali il lettore è invitato a trovare da sé la via per rispondere alla grande domanda di giustizia che non smette di interpellare ogni essere umano degno di questo nome.
La classica immagine legata alla giustizia è quella della bilancia, che rimanda al concetto di corrispettività dei comportamenti. Il libro Una giustizia diversa, curato da Luciano Eusebi, critica proprio questo approccio per far emergere il concetto di giustizia riparativa (restorative justice), una giustizia diversa appunto: «che scelga di rimanere fedele all'agire secondo il bene di tutti anche quando si tratta, e proprio perché si tratta, di opporsi al male. Una giustizia, dunque, che sappia fare progetti di bene dinnanzi al male; che si orienti, anche nell'affrontare il male, non a dividere, ferire, distruggere, ma a ristabilire relazioni buone quando non lo siano state e, pertanto, a rendere nuovamente giusti rapporti segnati dalla prevaricazione o dall'odio» (dalla Prefazione). La questione viene affrontata con uno sguardo specifico alla questione penale, secondo una visione della giustizia che alle ritorsioni preferisce progetti, umanamente impegnativi, tesi a ricostruire secondo ciò che è altro dal male e creando i presupposti per una prevenzione stabile. Le buone ragioni di questa scelta vengono tuttavia approfondite attraverso apporti multidisciplinari - diritto, teologia, filosofia, pedagogia, scienze letterarie, psicologia - in un inedito disegno organico che guarda anche oltre alle esigenze di riforma dei sistemi sanzionatòri penali e del dibattito sulla riforma penitenziaria e le carceri. Ne emerge quanto il tema affrontato rappresenti un nodo culturale cardine della nostra civiltà, che investe le questioni della guerra e della pace, dei rapporti politici, delle relazioni intersoggettive. Il volume raccoglie contributi di: Virgilio Balducchi, Monica Bisi, Francesco Botturi, Luciano Eusebi, Antonio Iaccarino, Ivo Lizzola, Luciano Monari, Maria Rosaria Parruti, Giancarlo Tamanza.
Se oggi in Italia c’è un deficit che deve preoccupare e meritare attenzione, forse ancora più importante di quello economico per un debito pubblico fuori controllo, è indubbiamente il deficit di legalità. Ogni giorno la cronaca sta a documentarlo. La tendenza al rifiuto della legalità viene addirittura individuata quale elemento costitutivo e insuperabile dell’identità nazionale. E tuttavia la lotta per la legalità è seria e buona e come tale va combattuta. Le ragioni sono tante. Prima fra tutte la sopravvivenza del nostro Paese. Questo libro vuole configurarsi come un vero e proprio percorso di educazione alla legalità. Cominciando dalla constatazione dell’attuale livello degradato della legalità in Italia e dall’importanza di dare voce al bisogno di un suo ripristino, l’autore individua i valori di legalità all’interno della Costituzione (valore in sé, prima ancora che scrigno di valori) da rendere operanti in modo effettivo e aggiornato.
La Carta di Nizza, dopo la dignità, pone come valore fondativo dei diritti dell'uomo la libertà, il principio cardine della convivenza civile. La libertà, infatti, assume rilievo non solo nei confronti dello stato come libertà politica, ma anche nella concreta dinamica dei rapporti sociali, tra cui i rapporti economici e i rapporti di lavoro. Contributi di: Umberto Romagnoli, Maria Agostina Cabiddu, Virgilio Melchiorre, Ombretta Fumagalli Carulli, Roberto Lattanzi, Alessandro Mangia, Tiziano Treu.
Questo libro nasce dall'esigenza di offrire agli studenti nozioni e argomentazioni relative a due nodi del diritto ecclesiastico: il matrimonio e gli enti. Si rivolge inoltre al pubblico più vasto di chi vuole conoscere radici giuridiche e polemiche culturali di temi spesso all'attenzione di un'opinione pubblica e di una cultura non specialistica, che talvolta ne discutono senza avere a riferimento le categorie del diritto. Basti pensare alla sempre più ridotta efficacia della giurisdizione ecclesiastica matrimoniale o alle polemiche pronte a infiammarsi sul trattamento tributario degli enti ecclesiastici. Sotto il profilo metodologico, il volume ricerca i nessi tra diritto ecclesiastico e diritto delle confessioni, anzitutto diritto della Chiesa cattolica. È metodo caro all'Università Cattolica del Sacro Cuore, utilizzato non solo perché i rapporti inter ordinamentali, dei quali la scienza del diritto ecclesiastico si occupa, richiedono conoscenza degli specifici valori e categorie di entrambi gli ordinamenti, ma anche perché essi si rivelano ottima palestra per il rafforzamento del senso e perfino per la percezione del 'mistero' del diritto nel buon governo della società.
Il relativismo è fenomeno complesso che affascina gli studiosi per la sua straordinaria diffusione nella società postmoderna. Il punto di partenza di ogni relativismo è la negazione di qualunque verità, cosicché il dubbio insuperabile si insinua a ogni livello del processo della conoscenza, compresi il concetto di diritto, di norma giuridica e la loro interpretazione. Gli autori di questo volume, lo storico del diritto Luca Galantini e il filosofo del diritto Mario Palmaro, sostengono che il sistema giuridico positivo vive una crisi senza precedenti. Ne scaturiscono problemi decisamente concreti, come il rapporto fra Stato e religioni, la relazione fra diritto e morale, il concetto di 'laicità dello Stato'. Le dottrine di stampo positivista hanno pensato di sciogliere questi nodi teorizzando l'assoluta impermeabilità del diritto - ridotto a diritto positivo - rispetto a ogni infiltrazione di carattere morale e religioso. Ma lo schema fondato sulla laicità negativa, cioè sulla possibilità di rinchiudere religione e morale nella sola sfera privata, è stato contraddetto dalla storia: le istanze e le identità religiose più diverse - anche le più radicali in termini di valori morali e di scelte giuridiche - da quella islamica a quella cristiana, rivendicano sempre più spesso un ruolo e un compito pubblico, interpellando gli stati e le organizzazioni internazionali su quali siano le soluzioni più ragionevoli da adottare
Le organizzazioni di volontariato sono espressione del principio costituzionale della 'pari dignità sociale' proclamato nell'art. 3 Cost., e per questa via si collocano al cuore di un sistema ai valori fondato insieme sulla libertà e sulla solidarietà. I diversi modelli organizzativi che si sono affermati nel tempo (dalle organizzazioni di volontariato alle cooperative sociali, fino alle imprese non lucrative di utilità sociale) hanno beneficiato di una serie di interventi legislativi di sostegno al 'terzo settore'. L'indagine muove dalla persona del volontario per individuare i nessi normativi che giustificano la sua attività nei confronti dell'organizzazione e delle persone destinatarie dei beni e servizi offerti, anche considerando la compatibilità della gestione organizzata con il diritto antitrust.
Il volume raccoglie gli scritti di diversi studiosi di diritto internazionale, italiani e stranieri, dedicati ai diritti fondamentali della persona nella sfera economica, sociale e culturale. I temi affrontati, pur riguardando una delle principali categorie in cui sono tradizionalmente classificati i diritti umani, hanno ricevuto a lungo un’attenzione secondaria rispetto ai diritti civili e politici, e solo in tempi più recenti sono divenuti oggetto di studio e di approfondita riflessione nella comunità internazionale.
Attraverso l’esame delle norme rilevanti e della prassi internazionale, i vari studi offrono le chiavi di lettura e gli elementi necessari per comprendere il contenuto degli obblighi e dei diritti fondamentali in quest’ambito, il loro comune obiettivo di garantire la realizzazione di condizioni di vita dignitose per ogni essere umano, nonché per cogliere le connessioni che i diritti in esame hanno non solo tra di loro ma anche con i diritti civili e politici. A tal fine, oltre ad analisi di taglio generale e sistematico, sono affrontati nel dettaglio alcuni tra i più rilevanti diritti nel settore in questione (il diritto all’alimentazione, all’istruzione, all’abitazione, a un ambiente sano e i diritti in materia di lavoro).
Ampio spazio è dedicato all’opera dei principali soggetti cui compete la tutela internazionale in tale materia, a partire dalle organizzazioni internazionali che hanno predisposto strumenti di protezione specifici (l’ONU, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, il Consiglio d’Europa, l’Organizzazione degli Stati Americani). A questa prospettiva tradizionale il volume affianca l’analisi del ruolo fondamentale che nella promozione dei diritti economici, sociali e culturali spetta ad altri attori dell’attuale vita di relazione internazionale, quali le istituzioni finanziarie internazionali, l’Unione Europea, le imprese multinazionali.
Scritti di: Francesco Bestagno (Università Cattolica del Sacro Cuore), Michael Bothe (Università di Francoforte «W. Goethe»), Francesco Costamagna (Università degli Studi di Torino), Marise Cremona (Istituto Universitario Europeo), Pasquale De Sena (Università degli Studi di Napoli «Federico II»), Claudio Di Turi (Università degli Studi della Calabria), Claudio Dordi (Università Commerciale «L. Bocconi»), Marco Gestri (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia), Gisella Gori (Consiglio d’Europa), Giorgio Malinverni (Corte europea dei diritti dell’uomo), Card. Renato Martino (Santa Sede), Riccardo Pisillo Mazzeschi (Università degli Studi di Siena), Silvia Sanna (Università degli Studi di Sassari).
Che cosa significa oggi parlare di diritti umani? L'argomento è tra i più discussi dei nostri giorni e i due autori del volume lo affrontano unendo alla loro competenza un taglio originale e innovativo. Invece di scegliere una prospettiva di analisi filosofica o di fare il punto sulle normative esistenti in materia, essi propongono al lettore la forma del lessico, organizzando in ordine alfabetico la trattazione tematica delle principali questioni rilevanti per i diritti umani fondamentali. Grazie a questa scelta - per cui si susseguono capitoli dai titoli quali Alimentazione, Crimini internazionali, Donne, Lavoro, Torture, Vittime - il volume acquista un'immediata chiarezza. I diritti umani sono trattati nei contesti pratici in cui solitamente vengono invocati, discussi e presi in considerazione. E temi tradizionali quali la pena di morte, la difesa dei bambini, il diritto a una casa sono affiancati da altri emergenti quali gli armamenti, la cultura, i mass media. La struttura alfabetica consente una lettura mobile, non lineare: il lettore è così sollecitato a porsi domande e a tracciare liberi percorsi di riflessione.
La Scuola di diritto canonico del nostro ateneo ha avuto Maestri illustri del diritto matrimoniale canonico. Tra loro Orio Giacchi, con Il consenso nel matrimonio canonico (1968), ha impresso un’impronta indelebile nella scienza canonistica, riscontrabile anche nella filigrana di alcune novità del vigente Codex, che ha contribuito a redigere da consultore della Commissione Pontificia per la revisione. Il metodo dell’illustre Maestro è adottato in questo volume: apporto del dato storico, contributo di dottrina e giurisprudenza, rapporti tra sostanza e forma nell’analisi della norma, proposta di soluzioni innovative purché in sintonia con il magistero della Chiesa. L’Autrice, sua discepola, riprendendone gli orientamenti, esplora l’intero sistema delle nullità matrimoniali: oltre ai difetti e vizi del consenso, gli impedimenti e i difetti di forma. All’interno di tale raggio di osservazione, uno specifico riflettore illumina alcune peculiari novità, incidenti sulle categorie giuridiche generali: il bilanciamento tra invalidità e illiceità; l’intreccio tra diritto universale e diritto particolare; la normativa CEI di specifica attuazione nel nostro Paese; i poteri di dispensa degli Ordinari del luogo. Qualche raffronto con la legge italiana consente di afferrare analogia e differenza tra i due sistemi matrimoniali. Altre novità riguardano delicati temi sostanziali, di solito poco trattati dalla manualistica: la questione dei rapporti tra consenso e fede dei nubenti, i matrimoni con i musulmani, l’esclusione del bene dei coniugi, l’esclusione della sacramentalità. A rendere più viva la trattazione, sono presentati casi pratici. In appendice alcune sentenze rotali mostrano come nel ‘diritto vivente’ l’universalità dell’ordinamento si può colorare di caratteristiche diverse, secondo le tradizioni proprie a un determinato popolo o territorio.
Ombretta Fumagalli Carulli è dal 1975 titolare di cattedra universitaria (Diritto canonico e Diritto ecclesiastico), prima all’Università di Ferrara e poi all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove tuttora insegna. Eletta al Consiglio Superiore della Magistratura, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, dal 1993 più volte fa parte del Governo italiano. Eletta nel 1999 Presidente dell’Intergruppo Internazionale «Parlamentari per il Giubileo», organizza il Giubileo dei responsabili della cosa pubblica dell’anno 2000. Dal 2003, nominata da Giovanni Paolo II, fa parte dell’Accademia Pontificia delle Scienze Sociali. Visiting professor in diverse Università europee e membro di società scientifiche e di comitati di riviste giuridiche, è autrice di pubblicazioni in diritto canonico, storia della Chiesa, ordinamento giudiziario, diritto ecclesiastico, diritto di famiglia, magistero sociale della Chiesa. Segnaliamo: Intelletto e volontà nel consenso matrimoniale in diritto canonico (Vita e Pensiero, Milano 1974); I fondamenti religiosi dell’Assolutismo in Bossuet (Milano 1975); Il matrimonio canonico dopo il Concilio (Milano 1978); Società civile e società religiosa di fronte al Concordato (Vita e Pensiero, Milano 1980); Giustizia inquieta (Milano 1990); Il governo della Chiesa universale ed i diritti della persona (Vita e Pensiero, Milano 2002): «A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio»: laicità dello Stato e libertà delle Chiese (Vita e Pensiero, Milano 2006).
Questo libro, volutamente agile nell’impianto e nella lettura, inaugura la Collana dell’Università Cattolica del Sacro Cuore «Diritti della persona e Comunità internazionale» affrontando, nella prospettiva delle vittime, il tema delle gravi violazioni dei diritti umani compiute dalle giunte militari e non nei Paesi dell’America Latina (scomparse forzate, torture ed esecuzioni sommarie) e delle leggi di amnistia che hanno assicurato ai responsabili l’impunità, valutandone la legittimità internazionale soprattutto alla luce della giurisprudenza della Corte Interamericana dei Diritti dell’Uomo.
L’attenzione è rivolta anche alla giurisprudenza nazionale di alcuni Stati del continente latinoamericano che ha coraggiosamente tentato di superare il silenzio delle amnistie e di fare finalmente giustizia.
La tesi sostenuta è che tutti i crimini gravi, indipendentemente dalla loro qualificazione tecnico-giuridica, debbano poter essere perseguiti in sede giurisdizionale e che tutta la verità debba essere conosciuta. Per rispetto delle vittime. Per non dimenticare.
Michelangela Scalabrino, docente a contratto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano, si occupa da anni dei problemi connessi con la tutela internazionale dei diritti umani, con particolare riferimento all’America Latina. Tra le sue opere più recenti: International Code on Religious Freedom (Leuwen 2003), The Latin American Response to Terrorism (in A. Bianchi, ed., Enforcing International Law Norms against Terrorism, Oxford 2004), I cammini silenziosi del diritto internazionale dei diritti dell’uomo. Vittime e risarcimento del danno nelle ultime pronunce della Corte Interamericana dei Diritti dell’Uomo (in Studies in Honour of Professor Antônio Augusto Cançado Trinidade, Porto Alegre 2005), Les travailleurs clandestins dans la jurisprudence de la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme (in V. Chetail, ed., Mondialisation, migration et droits de l’homme: le droit international en question, Bruxelles 2007).
INDICE DEL VOLUME:
Introduzione
I. Le leggi di amnistia del continente latinoamericano
II. Le leggi di auto-amnistia in Perù e Cile. I fatti e il precedente
III. Giudici e amnistie prima e dopo Barrios Altos. Salvador, Argentina e Messico
IV. Il Perù della post-transizione tra Barrios Altos e La Cantuta
V. La giurisprudenza della Corte Interamericana sull’auto-amnistia cilena
VI. La giurisprudenza della Corte Interamericana sull’auto-amnistia peruviana
Conclusioni
APPENDICE
1. Breve scheda informativa sulla tutela dell’individuo nel sistema interamericano di protezione dei diritti umani
2. Convenzione Americana sui Diritti dell’Uomo
3. Giurisprudenza della Corte Interamericana sulle amnistie e auto-amnistie (Estratti della sentenza di merito sul caso Barrios Altos. Estratti della sentenza d’interpretazione sul caso Barrios Altos. Estratti della sentenza Almonacid Arellano. Estratti della sentenza La Cantuta).
Casi giurisprudenziali citati.
Bibliografia