Viene qui ripubblicata, ma nell'edizione stabilita e corretta voluta da Giuseppe Dossetti, la relazione generale su "Funzioni e ordinamento dello Stato moderno", svolta alla vigilia del suo abbandono della politica. Enzo Balboni ha collaborato con Dossetti alla 'difesa attiva della Costituzione' e con lui ha rivisto il testo, aggiungendo le annotazioni di contesto utili a segnalare la grande attualità del saggio. Il libro prende titolo dalla forte esortazione di Dossetti ai cattolici: "Non abbiate paura dello Stato!", ma agite per una profonda riforma delle istituzioni e del corpo sociale e per un risanamento della politica. Lo Stato, per Dossetti, non può essere agnostico e indifferente, lasciato in balìa di forze economiche dominanti, perché ha il fine di provvedere, nella libertà, a tutto quanto è necessario e favorevole al bene comune. Questa è la via per l'avvicinamento, almeno, della democrazia sostanziale invocata dalla Costituzione. Il libro dà conto anche delle relazioni particolari e del ricchissimo dibattito, che si svolse nel Convegno dei Giuristi Cattolici, avendo come ulteriori protagonisti: Moro, Baget Bozzo, Carnelutti, Santoro Passarelli, Mortati, Esposito, Amorth, Romani, La Pira. Si scontrano due visioni-progetto alternative: quella cattolico-liberale, tesa alla conservazione di valori e strutture tradizionali e quella cattolico-sociale, aperta fiduciosamente verso una società rinnovata e più giusta.
Nel mondo del lavoro, pur tra gli innegabili positivi cambiamenti verificatisi nel corso degli ultimi decenni, la persona continua ad essere subordinata alle esigenze economiche. Molte realtà lavorative, nonostante l'emergere dell'istanza della Responsabilità Sociale di Impresa, sembrano prescindere dal tema dell'umanizzazione dell'attività produttiva. Dinanzi alla situazione richiamata, la riflessione pedagogica è sollecitata a offrire il proprio contributo ai fini della migliore reinterpretazione del mondo del lavoro. Spetta ad essa mettere in luce le ragioni che giustificano il primato della persona sulla logica del profitto, quindi promuovere la riscoperta del lavoro come attività tipicamente umana, dotata di valore e da rendere funzionale alla crescita umana e professionale. Per sviluppare le proprie riflessioni, l'autrice ha svolto una ricerca empirica, identificando le dimensioni che favoriscono la strutturazione dell'ambiente di lavoro come spazio di vita umanizzante. Il benessere organizzativo identificato sembra scaturire dal comporsi armonico di quattro sfere di esperienza: contestuale, relazionale, gestionale e culturale. Il testo approfondisce in termini pedagogici ciascuna di esse, offrendo interessanti spunti e piste di lavoro.
Le armi ABC - atomiche, biologiche e chimiche -, ovvero le cosiddette armi di distruzione di massa, sono quelle che, anche oggi, "nessuno vuole usare". Eppure numerosi paesi sono in grado di realizzarle in tempi relativamente brevi e non pochi eserciti le hanno ancora a disposizione nei propri arsenali, non dimenticando il rischio di impieghi terroristici. Queste armi non solo producono enormi distruzioni e danni fisici e fisiologici alle vittime umane, ma la loro stessa minaccia ha gravi conseguenze psico-sociali sia sui militari che sui civili. Gli sviluppi del confronto strategico globale, con il supporto delle tecnologie più avanzate, hanno portato alla militarizzazione di nuovi ambienti, lo spazio cosmico e il cyberspazio, aprendo nuove dimensioni al problema del disarmo e della pace. Dal 1945 in poi, le iniziative e i tentativi di mettere sotto uno stretto controllo questo terrificante 'vaso di Pandora' - perlopiù sotto forma di trattati di diritto internazionale - sono stati numerosi, ma il problema è tutt'altro che in via di risoluzione e richiede anche una pressione informata da parte della comunità civile.
Il pensiero strategico contemporaneo non è il regno della rassegnazione alla caduta dei limiti alla violenza bellica, né può essere ridotto a una galleria di impenitenti fautori della guerra combattuta senza freni e inibizioni. Se l'etica o il diritto internazionale non hanno mai smesso di impegnarsi sul versante della limitazione della guerra, esiste anche un'autonoma riflessione svolta dai militari - non necessariamente mossa da preoccupazioni umanitarie, semmai impegnata a salvaguardare i presupposti di proficuità ed efficacia politico-strategica dell'impiego della forza militare, ma comunque orientata a imbrigliare la furia distruttiva della guerra. Questo libro si sofferma proprio sui modi in cui la strategia contemporanea, nelle sue diverse articolazioni (terrestre, navale e aerea), ha provato a smussare gli spigoli della guerra. Esso offre una rassegna degli 'antidoti' alla violenza illimitata che alcuni tra i suoi principali esponenti si sono persuasi, ma così spesso illusi, di aver individuato ed escogitato. Emerge dai capitoli del volume un bagaglio di riflessioni, suggestioni e dottrine della guerra limitata da cui continua a trarre ispirazione la strategia oggi. Dopo la fine della Guerra Fredda la forza militare è rimasta al centro della scena internazionale, ma assieme alla sua ingombrante presenza si sono rinnovati i tentativi della teoria strategica di trovare il modo di conciliare il perseguimento della vittoria militare...
Guerre civili, azioni di ‘guerriglieri’ e ‘terroristi’ sono uno dei fenomeni più studiati dalle scienze sociali a livello internazionale e negli ultimi anni riempiono i notiziari e le pagine dei giornali. La guerra nello Stato si pone l’obbiettivo di colmare la relativa assenza di ricerca sul tema in Italia, sia ricostruendo il vivace dibattito teorico che si è sviluppato fra gli studiosi sia offrendo contributi originali che trattano alcuni specifici conflitti intrastatali, le loro origini e i modi in cui sono combattuti. La prima parte analizza il legame di questi combattimenti con il sistema internazionale nato dopo la fine della Guerra fredda, utilizzando ipotesi e schemi interpretativi della scienza politica e delle relazioni internazionali contemporanee e guardando all’importante relazione fra la presenza di risorse naturali e il manifestarsi dei conflitti. Nella seconda parte l’attenzione si sposta in particolare sulla Bosnia, il Libano, la Palestina e il Sudan. Con riguardo a questi casi specifici, si mettono in evidenza importanti dinamiche sugli attori, le loro strategie, le interazioni e l’influenza dei contesti locali. Il volume vorrebbe essere un punto di riferimento su un tema importante ma ancora poco esplorato, e come tale si rivolge non solo a studenti universitari e ‘addetti ai lavori’, ma anche a coloro che, all’interno di un pubblico più ampio, vogliano riflettere criticamente su un fenomeno così drammaticamente attuale nella politica mondiale.
Gli autori
Stefano Costalli ha conseguito un dottorato di ricerca presso l’IMT Institute of Advanced Studies. Attualmente è titolare di una borsa post-dottorato presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università Cattolica di Milano e docente di Studi strategici presso lo stesso ateneo. I suoi interessi di ricerca riguardano le guerre civili, l’International Political Economy, le transizioni democratiche, il realismo politico e la teoria della pace democratica. Ha svolto ricerche sul campo in Bosnia-Erzegovina, Libano, Israele e nei Territori Palestinesi. Francesco N. Moro è borsista post-dottorato presso l’Istituto Italiano di Scienze Umane - SUM e insegna Studi strategici all’Istituto di Scienze militari aeronautiche dell’Aeronautica Militare Italiana. I suoi interessi di ricerca riguardano la teoria politica internazionale, le forme della guerra nel sistema internazionale contemporaneo, i movimenti insurrezionali e le guerre civili. È autore di Transizioni pericolose. Forme e logiche della violenza nelle fasi di liberalizzazione politica (2009).
Nel presente volume si propone l’espansione del modello della democrazia rappresentativa alla sfera della politica globale. Nell’epoca della globalizzazione sempre più i cittadini subiscono le conseguenze di decisioni prese oltre confine senza avere la possibilità di esprimere il proprio consenso o piuttosto il proprio dissenso. Come risposta a tale deficit di partecipazione politica negli affari internazionali, il libro sviluppa un progetto di democrazia globale che intende restituire voce politica agli individui e legittimità alle istituzioni pubbliche. Questa originale posizione è sviluppata attraverso una critica analitica delle più significative teorie pro e contro la democrazia globale. Le principali posizioni rivali (realismo, nazionalismo, civilizzazionismo e internazionalismo liberale) sono respinte sulla base della loro limitata capacità di inclusione democratica. Utilizzando una nozione di giustizia interazione-dipendente, tali teorie forniscono infatti un supporto ideologico cruciale all’esclusione che è tipica dell’attuale sistema internazionale. Contro tali paradigmi esclusivisti, il libro sostiene un modello cosmo-federalista che si presenta come inclusivo, multilivello e radicato. Il testo adotta una prospettiva interdisciplinare che unisce tre principali aree di ricerca: la teoria politica internazionale, le relazioni internazionali e la sociologia politica. All’interno di esse vengono analizzate le più importanti controversie sulle questioni politiche globali oggi al centro della discussione pubblica: la disputa etica sulla giustizia globale, il dibattito istituzionale sul sovra-nazionalismo e la discussione sulle lotte politiche transnazionali. Da questa prospettiva interdisciplinare deriva un testo che sarà di interesse per gli studenti e i ricercatori impegnati negli aspetti politici della discussione sulla globalizzazione e sull’ordine democratico globale.
Culla di civiltà e crogiolo di culture, il Mediterraneo ha da sempre costituito un’arena di incontro e il luogo di genesi di processi storico-politici in grado di influenzare lo sviluppo di Oriente e Occidente. Oggi più che mai quest’area è tornata a essere uno dei grandi ‘scacchieri’ delle relazioni internazionali contemporanee. Il Mediterraneo sta vivendo un processo di ridefinizione strategica il cui risultato non è ancora chiaro; e questo proprio nel momento in cui, anche alla luce dei mutamenti nel contesto internazionale del ‘dopo 11 settembre’, diventa sempre più un crocevia in cui i principali attori della politica mondiale definiscono interessi, identità e politiche. Questo volume muove dall’assunto che sia utile analizzare la politica internazionale del Mediterraneo alla luce dei due grandi progetti politici di ridefinizione dello spazio mediterraneo oggi sul tavolo: da un lato, l’idea europea di una regione Euro-mediterranea e, dall’altro, l’idea statunitense di un Grande Medio Oriente. Gli autori dei saggi – accreditati specialisti arabi, europei e americani di relazioni internazionali – esprimono la propria analisi in maniera audace e allo stesso tempo scevra da eccessivi tecnicismi accademici, con l’obiettivo di produrre un quadro che possa essere di forte stimolo al dibattito intellettuale e politico sul futuro del Mediterraneo in un momento in cui questo tema assume sempre più rilevanza non solo nell’agenda politica internazionale, ma anche in quella nazionale.
Gli autori
Elisabetta Brighi insegna Politiche estere comparate all’Università Cattolica di Milano ed è stata Junior Research Fellow di Relazioni internazionali all’Exeter College, Università di Oxford. Ha curato il libro Pragmatism in International Relations (2008). Fabio Petito insegna Relazioni internazionali all’Università di Sussex e all’Università di Napoli ‘L’Orientale’. Ha curato Ritorno dall’esilio: la religione nelle relazioni internazionali (2006) e Civilizational Dialogue and World Order (2009).
Il concetto di ‘legittimità’ ricorre spesso nel vocabolario dei professionisti delle relazioni internazionali. E la questione della legittimità, a lungo dibattuta dalle opinioni pubbliche di tutto il mondo, è oggi più che mai oggetto di controversie legate a episodi della storia recente, come le guerre in Kosovo e in Iraq o la lotta al terrorismo dopo i fatti dell’11 settembre. Eppure, nonostante la rilevanza del concetto, la disciplina delle relazioni internazionali se n’è interessata assai poco. Questo libro di Ian Clark, il secondo di una trilogia che l’autore dedica al tema della legittimità, si distingue proprio perché propone un approccio solido e sistematico al tema all’interno delle relazioni internazionali, tenendo come punto di riferimento l’idea che lo sviluppo dei principi di legittimità stia al cuore di ciò che si intende per società internazionale.
La prima parte del testo traccia l’evoluzione storica della pratica della legittimità in diversi contesti, dall’età delle scoperte geografiche, sul finire del XV secolo, ai grandi trattati di pace della storia moderna. La seconda parte propone invece un’incisiva analisi della legittimità nella società internazionale contemporanea.
La conclusione cui ci conduce Clark è che la legittimità è un concetto complesso, che difficilmente si fa ridurre alla semplice applicazione di altre norme, quali la legalità o la moralità. È piuttosto una condizione estrinsecamente politica, resa più o meno attuabile dalla situazione politica generale della società internazionale.
Ian Clark è professore di Politica internazionale presso l’Aberystwyth University nel Galles, che vanta la più antica cattedra di Relazioni internazionali, istituita dopo la fine della prima guerra mondiale. Membro della British Academy, rivolge i suoi interessi di ricerca ai temi della legittimità, dell’egemonia, della teoria delle relazioni internazionali. Ha pubblicato, tra l’altro, Globalization and Fragmentation: International Relations in Twentieth Century (1997; trad. it. Globalizzazione e frammentazione: le relazioni internazionali nel XX secolo, 2001), Globalization and International Relations Theory (1999), The Post-Cold War Order: The Spoils of Peace (2001), International Legitimacy and World Society (2007).
Il libro affronta il tema dell'identità europea alla luce dei recenti processi migratori. A partire dalla diffusa domanda di "identità" che segna lo scenario socio-culturale contemporaneo, i diversi contributi del volume mettono a fuoco il problema dell'esistenza e del senso dell'identità europea, analizzando il profilo sociologico, filosofico e giuridico delle nuove dinamiche sociali. Quest'ultime non richiedono solo l'approntamento di politiche migratorie criticamente avvertite, ma impongono un radicale ripensamento delle tradizionali categorie filosofico-giuridiche. In una prospettiva futura si tratterà di comprendere se l'Europa avrà ancora un ruolo decisivo a livello planetario e, in tal caso, quale configurazione essa assumerà senza rinunciare al suo originale patrimonio di civiltà.
Gli effetti della globalizzazione sui mercati economici e finanziari sono stati radicali e manifestamente visibili. Non altrettanto può dirsi riguardo all’assetto politico-istituzionale in Occidente. La celebre teoria del villaggio globale di McLuhan viene smentita dai trend di analisi dei sistemi politici europei che evidenziano una marcata reviviscenza dei fattori identitari, culturali, etnici, territoriali e religiosi.
Ciò si traduce, sotto il profilo istituzionale, nella predilezione per il ruolo delle autonomie locali territoriali, in quanto meglio incarnano il senso delle comunità coniugato alla buona amministrazione. Nella UE un preciso segnale di conferma a questo orientamento è stato il fallimento del Trattato per la Costituzione europea, che dimostra la difficoltà dell’Europa nell’individuare piattaforme comuni di governo che sappiano conciliare le radici identitarie del Vecchio Continente. Come evidenziato da Todorov e da Amartya Sen, uno dei principali elementi di instabilità che mina la società politica occidentale sorge dall’eclissi di identità, che è invece fattore di inclusione e integrazione sociale, dunque di stabilità politica.
In questo libro la tematica del fattore identitario nell’organizzazione politica europea viene declinata secondo quattro prospettive di cogente attualità: la tutela delle minoranze, il ruolo delle autonomie locali, lo sviluppo del principio di sussidiarietà e il rapporto tra libertà religiosa e diritti politici, alla luce, in particolare, del massiccio fenomeno di migrazione entro i territori della UE di popolazioni di fede islamica. Le autonomie territoriali e locali appaiono in Europa uno strumento privilegiato per la tutela del fattore identitario, confermando l’analisi di uno dei maggiori giuristi italiani, Costantino Mortati, secondo il quale a ogni comunità intesa in senso socio-culturale deve corrispondere un ente in chiave giuridico-costituzionale, e non viceversa.
Luca Galantini è docente di Diritto internazionale all’Università degli Studi La Sapienza di Roma ed è specializzato in Diritto internazionale umanitario e dei conflitti armati. Ha insegnato Istituzioni sociali europee all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Ha partecipato ai lavori del Trattato per la Costituzione europea in qualità di componente del Gruppo di supporto per le riforme istituzionali europee costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. È stato consigliere esperto presso il Ministero degli Affari Esteri, curando le politiche istituzionali e culturali di integrazione europea. Dal 2007 è docente di Diritto internazionale e diritti umani a Sarajevo, nell’ambito dei programmi di cooperazione per l’associazione della Bosnia-Erzegovina alla UE.
I fatti che hanno seguito l’11 settembre mostrano come ogni nuovo attacco terroristico faccia scattare di riflesso provvedimenti repressivi, innescando un circolo vizioso che rischia di condurre a una vera e propria devastazione delle libertà civili nel corso del XXI secolo. Con uno sguardo lucido e lungimirante sul futuro, Bruce Ackerman propone in questo libro un’alternativa ben precisa e praticabile: una ‘costituzione di emergenza’ che permetta ai governi (e in particolare al governo degli Stati Uniti) di intraprendere ‘azioni eccezionali’ per contrastare il rischio di nuovi attacchi, ma allo stesso tempo impedisca misure permanenti che vadano a detrimento delle libertà civili.
Con la sua ‘costituzione di emergenza’ Ackerman smaschera i pericoli nascosti dietro la nota affermazione che «stiamo combattendo una guerra al terrore» e non esita a criticare apertamente le posizioni che, accettando un’idea ‘bellica’ del problema, hanno finito per appoggiare un allargamento abnorme dei poteri presidenziali.
A sostegno della sua proposta, egli porta esempi concreti di provvedimenti di emergenza adottati nelle costituzioni di diverse nazioni, dalla Francia al Sudafrica. Analizzando poi in particolare la risposta britannica agli attacchi terroristici, trae la conclusione che nessun Paese oggi è sufficientemente attrezzato per affrontare quella che si presenta come la sfida determinante di questo inizio secolo: sconfiggere il terrorismo e contemporaneamente preservare le libertà fondamentali, ovvero tenere insieme concetti come democrazia, diritti civili, sicurezza nazionale.
Bruce Ackerman offre un libro importante, notevole per la capacità di unire in maniera puntuale e brillante la conoscenza del diritto e un’analisi politica acuta e coraggiosa: un testo essenziale per chiunque si interroghi e cerchi una risposta non scontata sul futuro (e sulla forza) della democrazia di fronte alla minaccia del terrorismo.
Bruce Ackerman, professore di Diritto e Scienza politica all’Università di Yale, è autore di numerosi libri su temi di filosofia politica, diritto costituzionale e politica pubblica tra cui, tradotti in italiano: La costituzione di emergenza. Come salvaguardare libertà e diritti civili di fronte al pericolo del terrorismo (Roma 2005); La nuova separazione dei poteri. Presidenzialismo e sistemi democratici (Roma 2003).
Dopo essere stata un mondo a parte per tre millenni, la Cina entra nel XXI secolo con il piglio di un attore globale che viene per restare. Ma sulla base di quali regole del gioco? È pensabile che una grande potenza nascente accetti di adeguarsi ai princìpi di un ordine internazionale fondato in un tempo in cui essa era politicamente irrilevante?
Dimenticare che quello della Cina non è un debutto, ma una rentrée sulla scena mondiale significa non comprendere il modo di ragionare di un miliardo e mezzo di cinesi, che da sempre chiamano il loro paese Zhong guo, ‘Stato al centro’.
Oggi il risparmio asiatico, soprattutto cinese, finanzia buona parte del consumo di Stati Uniti ed Europa occidentale. Gli acquisti delle materie prime necessarie alle industrie della Repubblica Popolare sostengono la crescita delle economie di Australia e America Latina. Il Giappone è uscito dalla palude di una stagnazione decennale anche grazie alle opportunità aperte dal mercato cinese, mentre in Russia le ordinazioni di Pechino evitano la bancarotta di un intero comparto strategico come quello tecnologico-militare. E se è vero che gran parte dell’Asia ha trovato nella Cina un sostegno prezioso in occasione della crisi finanziaria del 1997, allo stesso modo c’è consenso sul fatto che l’Africa non potrebbe oggi crescere ai ritmi più alti degli ultimi decenni se non per effetto degli investimenti e degli aiuti allo sviluppo provenienti dal gigante asiatico.
La Cina è già ora un nodo imprescindibile della rete economica e politica globale. Il XVII congresso del Partito Comunista Cinese ha confermato fino al 2012 la strategia di ‘sviluppo pacifico’. Occorre chiedersi, però, se pacifico sarà soltanto il processo di sviluppo o anche il suo esito. Oggi la Cina ha senza dubbio bisogno di pace e stabilità per crescere, ma che cosa riserva il futuro a un mondo i cui equilibri economici e politici si stanno riassestando? Qual è la reale entità della sfida cinese all’egemonia degli Stati Uniti? Quali sono i dilemmi di sicurezza legati al riarmo cinese e alla volatile situazione geopolitica asiatica, a partire dallo Stretto di Taiwan? E in quali termini il dinamismo degli investimenti cinesi all’estero si traduce in una crescita di influenza politica? Questo libro, tra i pochi in Italia dedicati al ruolo della Cina nella politica internazionale, è pensato come contributo a una sfida interpretativa critica che guardi al domani non solo del grande paese asiatico, ma anche dell’Italia, dell’Europa, del mondo.
Giovanni B. Andornino ha conseguito un master in Global History alla London School of Economics and Political Science ed è dottore di ricerca in Rappresentazioni e comportamenti politici presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Attualmente è assegnista di ricerca presso l’Università di Torino e visiting professor alla Zhejiang University (Hangzhou, Repubblica Popolare Cinese).