I saggi raccolti in questo volume sono il frutto di un workshop internazionale organizzato nel quadro del progetto PRIN 2007: "Gerusalemme, Oriente latino e Levante: aspetti e problemi dei rapporti tra Italia e il 'continente-Mediterraneo'" (coordinatore nazionale, Franco Cardini). Grazie al contributo offerto non solo dai membri dell'unità di ricerca attiva presso l'Università Cattolica, ma anche da alcuni studiosi di altre università europee (Svizzera, Francia, Germania, Regno Unito) è qui offerta una messa a punto dell'attività dei rappresentanti del papa in sede locale: i legati e i delegati. La ricostruzione delle loro carriere e dei loro interventi consente di gettare nuova luce anche sulla vita politica e religiosa dei secoli centrali del medioevo. Sulla base di ampia documentazione - molta inedita e qui pubblicata per la prima volta - emergono così risultati originali circa i compiti della rappresentanza papale e i suoi limiti. Scritto con la collaborazione di Renato Mambretti e Pietro Silanos
L'identità nel Medioevo si tradusse in precise determinazioni giuridiche e s'innervò nell'ordinamento sociale sia attraverso l'individuazione di gruppi funzionali, come gli ordines, sia mediante un fitto processo di osmosi tra forme religiose e forme di vita sociale. La storia religiosa presenta infatti un vasto campionario di esperienze tese alla creazione di nuove identità collettive oppure alla trasformazione di identità preesistenti, come dimostra l'inesausta opera di fondazione di ordini e famiglie religiose sempre in bilico tra l'esigenza di ricorrere ai meccanismi "classici" della stabilizzazione istituzionale e la necessità di marcare la novità della propria proposta cristiana rispetto alla tradizione. Le avventure dell'identità sono state esaminate anche tenendo presenti sia il mancato riconoscimento di un autonomo statuto identitario, come avvenne per esempio per i laici, sia la costruzione di contro-identità come quelle dei musulmani, degli eretici e degli ebrei. L'analisi dei meccanismi di inclusione e di esclusione ha permesso di chiarire come la civiltà medievale attinse proprio alla religiosità, alle sue pratiche, ai suoi linguaggi e alle sue risorse simboliche per definire e rappresentare se stessa, elaborando una sintesi assolutamente originale.
Il volume ripercorre la storia dell’Istituto delle Suore Sacramentine di Bergamo, fondato da madre Geltrude Comensoli, dalle sue origini - individuate a partire dal 1882 - fino al secondo dopoguerra. Tale evoluzione storica viene qui indagata in una prospettiva prevalentemente economica, sociale, finanziaria e organizzativa, secondo il profilo metodologico di ricerca applicato da alcuni anni dal gruppo di ricercatori coordinato da Mario Taccolini, presso il Dipartimento di Scienze storiche e filologiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. In particolare il primo capitolo del libro analizza l’evoluzione carismatica della presenza della congregazione religiosa bergamasca in Italia e nella sua prima apertura missionaria mondiale. Nella seconda parte dello studio si affronta la delicata e nodale questione della gestione patrimoniale dei beni di volta in volta acquisiti dall’istituto. Nella terza viene approfondito l’aspetto legato all’andamento cronologico e qualitativo della demografia riferibile alla congregazione, tema strettamente correlato a quello della valorizzazione delle risorse umane convenute nella famiglia religiosa nel corso del tempo. Nell’ultimo capitolo, per molti versi il più innovativo, vengono enucleate le dinamiche reddituali e di funzionamento economico dell’istituto, potendo attingere le informazioni fondamentali da una lunga serie storica di dati di bilancio, analitici e consolidati, relativi alla gestione economica della stessa congregazione, con attinenza anche alle dinamiche di rapporto tra centro e periferia. Con questa monografia, trova così ulteriore e fattivo sviluppo l’intenzionalità storiografica generale del percorso di ricerca indicato, volto alla ricostruzione dei caratteri della presenza e dell’azione economica e sociale delle congregazioni religiose in età contemporanea
Gli autori
Giovanni Gregorini svolge la propria attività di ricerca scientifica presso il Dipartimento di Scienze storiche e filologiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Nella stessa Università insegna Storia economica e sociale nella facoltà di Sociologia a Brescia e in quella di Economia a Cremona. Ha effettuato indagini nei campi della storia finanziaria e bancaria, come pure della storia dello sviluppo economico, dell’industria e dei corpi intermedi a livello sia nazionale sia regionale lombardo. Tra le sue pubblicazioni: Il frutto della gabella. La Ferma generale a Milano nel cuore del Settecento economico lombardo (Vita e Pensiero, Milano 2003); Work, production, community. Economy and society in the one hundred and fifty years of the story of the installation of the industrial metallurgymechanic plant in Lovere, in G. Gregorini - C. Facchini, Waves of steel. The works, Lovere and the lake: 150 years of history (2006); Per i bisogni dei ‘non raggiunti’. L’Istituto Suore delle Poverelle tra Lombardia orientale e Veneto (1869-1908) (Vita e Pensiero, Milano, 2007).
Sesto volume della Storia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Il volume pubblica gli atti del convegno «“Nel cuore della realtà”. Agostino Gemelli e il suo tempo», svoltosi a Milano, in Università Cattolica, tra il 28 e il 30 aprile 2009, in occasione del cinquantesimo anniversario della morte di padre Gemelli. Si articola in varie sezioni, che corrispondono alle sessioni del convegno, ed è introdotto dal saluto del Magnifico Rettore. Nella prima parte, intitolata «Materialismo cattolico»?, sono comprese le relazioni introduttive e basilari del convegno, con interventi sulla formazione e sulla specializzazione medica di Gemelli, sulla sinergia fra medievalismo e modernità che connota il suo progetto culturale, sul rapporto fra scienza e fede istituito dal padre fondatore dell’Università Cattolica e sulla sua presidenza della Pontificia Accademia delle Scienze. La seconda parte, intitolata Protagonista della vita della Chiesa, prevede contributi dedicati alle relazioni intessute da Gemelli con i pontefici e ai suoi interventi in materia concordataria e nel riordino degli studi ecclesiastici. È anche presente un intervento sulla questione dell’antisemitismo. La terza parte, denominata Alla frontiera della psicologia, approfondisce l’importante contributo che Gemelli ha dato allo sviluppo di questa disciplina, mentre la quarta è dedicata ai Rapporti internazionali sviluppati dal rettore. Nella quinta ed ultima parte, intitolata La società e le sue trasformazioni, sono presenti lavori che rimandano agli interessi coltivati da Gemelli in settori allora all’avanguardia, come le scienze sociali e le discipline che si occupano di produzione e lavoro, dei mezzi di comunicazioni di massa e dello sport. Un contributo affronta poi il tema dell’eugenetica. In chiusura il volume prevede un saggio sulla diffusione di un’opera di Gemelli assai famosa e più volte tradotta, vale a dire "Il Francescanesimo".
Gli autori
Maria Bocci è professore ordinario di Storia contemporanea presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica. Si è occupata di storia della Lombardia, di cattolicesimo sociale, del contributo della storiografia otto-novecentesca alla formazione dell’identità italiana, di storia dell’Università Cattolica e del dibattito alimentato dall’intellettualità cattolica sullo Stato e sulla società civile. Tra i suoi lavori si ricordano i volumi La Casa del Popolo alla Fontana (Milano 1990), Ester Angiolini nella città di Ambrogio (Milano 1992), Oltre lo Stato liberale. Ipotesi su politica e società nel dibattito cattolico tra fascismo e democrazia (Roma 1999), Agostino Gemelli rettore e francescano. Chiesa, regime, democrazia (Brescia 2003), L’Università Cattolica nelle carte degli archivi (Milano 2008).
Il volume raccoglie gli Atti del colloquio di studio nazionale svoltosi a Brescia il 6 ottobre 2006. La prima parte della pubblicazione approfondisce, in una cornice storica generale, il rapporto tra le nuove congregazioni religiose e la società italiana nel XIX e nel XX secolo. La seconda parte è dedicata ad alcuni casi di studio riferiti alle fonti, agli strumenti e ai più recenti profili di indagine attinenti ad alcune congregazioni esistenti sul territorio nazionale, ponendo una singolare attenzione alle dinamiche di sviluppo patrimoniale, finanziario e reddituale, come pure di funzionamento organizzativo interno e di gestione delle risorse da investire nelle diverse comunità in cui le congregazioni religiose sono inserite.
Al centro di questo libro si staglia la figura della madre Marchi, fatta rivivere attraverso un limpido profilo culturale e spirituale, ed entro un vivace quadro di rapporti che si distribuiscono tra Bologna, sua città natale, Siena, Roma e Milano, e che hanno i loro caposaldi in personalità di grande rilievo, come mons. Giulio Belvederi, lo storico delle Catacombe, Aurelio Escarrè, abate di Montserrat, e, soprattutto, il card. Schuster. Di riflesso, prende risalto anche la comunità monastica da lei guidata, e con lei approdata, dopo varie peripezie, a Viboldone nel 1941, riuscendo ben presto a trasformare questa antica abbazia alle porte di Milano in uno dei centri più fiorenti del monachesimo femminile italiano. Avvincenti testimonianze, attinte al ricco epistolario della Madre, caratterizzano non solo l'intelaiatura dei saggi ospitati nel volume, ma ne fanno nel complesso un'opera ben orchestrata e pienamente fruibile da chiunque: purché "assetato" di valori culturali e spirituali, di cui la storia del monachesimo è portatrice.
L’iniziativa di raccogliere alcuni saggi dell’attività scientifica di Giorgio Picasso è stata promossa dal Dipartimento di studi medioevali, umanistici e rinascimentali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. La scelta si è orientata verso i contributi canonistici, significativi, ad un tempo, anche per i criteri di indagine messi in opera dall’autore che, nella disciplina da lui professata, al tradizionale metodo della ricerca storica ha saputo unire l’apporto di fonti canonistiche, raggiungendo risultati originali e per molti aspetti innovativi.
Il volume è diviso in quattro sezioni omogenee per quanto riguarda il contenuto tematico. Nella sezione «Fonti» numerosi articoli indagano la presenza degli scritti dei Padri della Chiesa nelle disposizioni legislative dei concili e delle collezioni canoniche, con particolare riferimento alle opere di Ambrogio, Gregorio Magno e Cipriano. Importante è poi lo studio che chiarisce i concetti di usus e di consuetudo nella tradizione normativa dei cluniacensi.
Anche la sezione «Istituzioni» presenta studi di rilevante importanza per il loro contenuto e per il metodo di indagine, tra i quali si segnala per la novità dell’impostazione il lavoro sui fondamenti del matrimonio nelle collezioni canoniche medievali. A queste ultime è dedicata la terza sezione, da cui emergono la grande problematica della vita comune del clero e la vexata quaestio dei rapporti tra canonici e monaci nei secoli XI e XII. L’ultima sezione, dedicata ai problemi della società umana, illumina concetti che l’età medievale elaborò con fatica e con sforzo intellettuale, soprattutto durante l’età feudale, fra cui quelli di ‘laico’ e di ‘laicità’.
Giorgio Picasso, nato a Genova nel 1932, è entrato come monaco benedettino nella congregazione di Monte Oliveto nel 1949. Dopo l’ordinazione sacerdotale si è iscritto all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ove ha percorso la carriera di docente di Storia medioevale sino all’anno 1969-1970. Divenuto professore ordinario nella medesima disciplina, è stato incardinato nell’Università di Lecce (1980-1981). Richiamato in Cattolica per lo stesso insegnamento, dal 1986 è titolare della cattedra di Storia della Chiesa nella Facoltà di Lettere. Nell’ateneo cattolico milanese ha ricoperto il ruolo di direttore del Dipartimento di Studi medioevali, umanistici e rinascimentali per due trienni (1983-1989), mentre dal 1995 è preside della Facoltà di Lettere. Membro del consiglio redazionale della «Rivista di storia della Chiesa in Italia», ha ricoperto per oltre un trentennio l’incarico di responsabile della bibliografia. È anche consigliere del Pontificio Comitato di Scienze storiche con sede nella Città del Vaticano. Nel 2002 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica italiana la medaglia d’oro dei benemeriti della cultura.
«Dare a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio»: dagli inizi della civiltà cristiana questa frase ha significato la rivoluzione più importante nella storia delle istituzioni, ma anche la più difficile da realizzare. Ancora oggi parlare di Stato laico e di libertà della Chiesa, e tradurre in pratica tali concetti, significa muoversi su un terreno ricco di insidie e di contraddizioni. Per affrontare questi temi attualissimi, Ombretta Fumagalli Carulli sceglie la via del discepolo medievale che, mettendosi ‘sulle spalle del gigante’, vede meglio e più lontano. In questo caso ‘il gigante’ è l’autorevole tradizione giuridica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore con i suoi prestigiosi maestri: Vincenzo del Giudice, Orio Giacchi, Giuseppe Dossetti. Così, dopo avere ricordato l’apporto della dottrina canonistica, sono tre le piste di ricerca proposte: l’emergere dell’idea laica nella storia europea, la posizione dello Stato italiano, le nuove frontiere dell’Europa. Alla nascita e alla storia dello Stato laico, dal Medioevo alla Rivoluzione francese, è dedicato il primo capitolo. Sulla base delle categorie storico-giuridiche così costruite, viene poi focalizzato il rapporto tra Stato italiano e fenomeno religioso. Dopo brevi cenni sui modelli di Stato - liberale e fascista - precedenti l’età democratica, sono affrontati i problemi che laicità e libertà pongono allo Stato democratico. A causa delle ambiguità presenti nelle nostre leggi e della lentezza dell’iter parlamentare, a produrre diritto è spesso la Corte costituzionale. A essa perciò è riservato ampio spazio, in particolare rispetto all’emersione della libertà religiosa istituzionale a fianco di quella individuale e collettiva. Nel terzo capitolo l’orizzonte si amplia dall’Italia all’Europa, completando il quadro dei problemi e le prospettive di ulteriori evoluzioni. Dalla CSCE, oggi OSCE, alla Costituzione europea viene analizzato il consolidamento della libertà religiosa istituzionale e il ruolo delle religioni nella costruzione dell’Europa unita.
Il risultato è uno studio importante, che illumina la grammatica e le sintassi giuridiche e istituzionali di un tema controverso e affascinante, e «riprende le fila di un lungo discorso» per svilupparne le conseguenze, sia attuali sia rivolte al futuro che è per noi oggi l’Europa.
Ombretta Fumagalli Carulli si è laureata in Giurisprudenza all'Università Cattolica del Sacro Cuore nel 1966. Dal 1975 è titolare di cattedra universitaria (Diritto canonico e Diritto ecclesiastico) prima all’Università di Ferrara, poi all’Università Cattolica di Milano, dove insegna tuttora. Eletta al Consiglio Superiore della Magistratura, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, dal 1993 più volte fa parte del Governo italiano. Dal 2003, nominata da Giovanni Paolo II, fa parte dell’Accademia Pontificia delle Scienze Sociali. Visiting professor in diverse Università europee e membro di società scientifiche e di comitati di riviste giuridiche, è autrice di numerose pubblicazioni in diritto canonico, storia della Chiesa, ordinamento giudiziario, procedura penale, diritto costituzionale italiano, diritto ecclesiastico, diritto di famiglia, magistero sociale della Chiesa, diritto processuale civile. Segnaliamo: Intelletto e volontà nel consenso matrimoniale in diritto canonico (Vita e Pensiero, Milano 1974); I fondamenti religiosi dell'Assolutismo in Bossuet (Milano 1975); Il matrimonio canonico dopo il Concilio (Milano 1978); Società civile e società religiosa di fronte al Concordato (Vita e Pensiero, Milano 1980); Giustizia inquieta (Milano 1990); Il Governo della Chiesa universale e i diritti della persona (Vita e Pensiero, Milano 2002).
All’inizio del XXI secolo, dopo più di trecento anni, la religione torna a essere ‘pubblica’. Il tramonto del sistema che la modernità aveva costruito sulle ceneri delle guerre di religione riapre il capitolo dei rapporti tra credo religioso e politica. Una convinzione teorica molto radicata all’interno della stessa disciplina delle Relazioni Internazionali considera la politicizzazione della religione come una minaccia alla sicurezza e alla risoluzione dei conflitti. Si lamenta il ritorno del fanatismo religioso sulla scena nazionale e mondiale; si denuncia, soprattutto dopo l’11 settembre, il legame tra terrorismo e religione; si afferma il ruolo destabilizzante della pratica religiosa nelle dinamiche di politica interna dei singoli Stati.
In questo libro, ricco e documentato, autorevoli studiosi propongono una prospettiva diversa, originale e orientata al futuro. Rileggendo criticamente la controversa tesi dello ‘scontro di civiltà’, il ruolo della religione viene posto come elemento di forza sostanziale per la politica, interna e internazionale; ciò consente di esplorare percorsi inusuali e controcorrente rispetto al pregiudizio diffuso, per affrontare le domande cruciali sulla guerra, la pace, la sicurezza, l’etica, la sovranità. La religione, ‘esiliata’ dalla costituzione delle relazioni internazionali, fatta sparire perché potesse nascere la politica internazionale moderna, torna oggi dall’esilio. Le strade di questo ritorno sono differenti, eppure tutte mirano al centro della vita di uomini e donne, così come delle comunità civili e politiche. In tale prospettiva, questo libro, senza minimizzare i rischi né sottovalutare i pericoli della commistione tra politica e religione, avvia un’indagine sui possibili modi in cui la ‘rinascita religiosa’, che tante sfide pone alla nostra epoca, può giocare un ruolo fondamentale nella difficile opera di costruzione di un nuovo ‘ethos’ politico globale.
Fabio Petito è professore affiliato di Relazioni Internazionali, ESCP-EAP a Parigi e insegna Relazioni Internazionali all’Università degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’.
Pavlos Hatzopoulos è dottore in Relazioni Internazionali presso il Dipartimento di Relazioni Internazionali della London School of Economics.
La pastorale occupa un posto di primo piano nell’autocoscienza della Chiesa dopo il Vaticano II. Si tratta davvero di una ‘rivoluzione’, di una rottura con la tradizione e con un tempo nel quale la cura animarum non aveva avuto il posto che avrebbe meritato, oppure anche nel passato le istituzioni ecclesiastiche cercarono di intercettare i motivi più profondi della religiosità dei fedeli? Se ciò avvenne, con quali modalità si declinò il rapporto fra la gerarchia ecclesiastica e il popolo cristiano? La Regola Pastorale di Gregorio Magno fu uno dei testi più trascritti e diffusi nel medioevo, a dimostrazione della centralità di questo aspetto nella definizione dei compiti che la Chiesa avvertiva come prioritari, ma che cosa significava ‘azione pastorale’ in un contesto dominato dall’esigenza di cristianizzare vaste porzioni della popolazione europea, come accadde nell’alto medioevo, oppure, a partire dal secolo XI, dal bisogno di fronteggiare la diffusione delle eresie? Quali erano i requisiti necessari per essere abilitati all’esercizio della cura d’anime e quale posto aveva la predicazione dei carismatici? Vescovi, monaci e canonici, per rispondere a queste sfide, misero in atto gli strumenti ereditati dalla tradizione, mentre il papato, in coincidenza con l’affermazione del primato romano, elaborava una concezione della pastorale orientata verso l’affermazione della cosiddetta ‘monarchia pontificia’. Fondamentali anche le forme di comunicazione utilizzate dalla Chiesa, nelle sue diverse articolazioni, per trasmettere il messaggio cristiano in un contesto caratterizzato da un forte plurilinguismo. Agiografia, sermoni, testi di diritto e manuali per confessori offrono indicazioni preziose agli esperti di fama internazionale qui riuniti a dibattere questi temi, nella prestigiosa tradizione delle «Settimane della Mendola» organizzate dall’Università Cattolica.
Le «Settimane» del Passo della Mendola, che si sono susseguite con cadenza triennale dal 1959, rappresentano per i medievisti uno dei grandi appuntamenti di rilevanza internazionale.
Le «Settimane» hanno contribuito in maniera decisiva allo studio delle strutture e degli ideali della societas christiana dei secoli XI e XII, talora aprendo nuovi ambiti di ricerca storiografica. I volumi dei relativi Atti, arricchiti dall’apparato degli indici dei nomi propri, delle fondazioni ecclesiastiche, dei manoscritti e delle cose notevoli, costituiscono uno strumento indispensabile per lo studio di un aspetto assai significativo della civiltà medioevale.
Tra le Miscellanee del Centro di studi medioevali sono disponibili presso Vita e Pensiero: «Militia Christi» e crociata nei secoli XI-XIII (1992); Chiesa e mondo feudale nei secoli X-XII (1995); Cieli e terre nei secoli XI-XII. Orizzonti, percezioni, rapporti (1998); Roma antica nel Medioevo (2001).
È la Chiesa che ha fatto l’Italia, o è l’Italia che ha fatto la Chiesa? O, in altri termini, in che modi e in che misura la fisionomia della Chiesa e l’identità nazionale sono il frutto di un rapporto biunivoco? Quali tratti si sono impressi sul volto della Chiesa per il fatto di partecipare alla storia, alla cultura, alla vita politica della nazione italiana? E nell’altro senso, non separabile dal primo, quali contributi essa ha dato (o non ha dato) alla coscienza nazionale?
Gli studi raccolti in questo volume, frutto di un convegno tenuto a Milano nell’ottobre del 2001, cercano una risposta a tali quesiti, interrogandosi sull’identità del cattolicesimo italiano e sul suo ruolo nella formazione dell’identità nazionale.
La costituzione dell’identità italiana è un problema che ha avuto di recente un ‘ritorno di fiamma’, riproponendo la discussione sul rapporto fra cattolicesimo e coscienza nazionale. Tale dibattito ha avuto per lo più sullo sfondo l’eterna domanda se la presenza della Chiesa sia stata utile o dannosa alla nazione. In questo volume si è voluto, invece, spostare l’attenzione sul come. Il rapporto fra le due identità costituisce, infatti, una realtà complessa e variabile. Ecco perché si è inteso verificarne analiticamente le caratteristiche e le trasformazioni, mostrando come in alcuni momenti storici il volto della società religiosa si sia costituito e modificato nell’incontro con i dinamismi della società generale, e come, per converso, i dinamismi interni alla Chiesa abbiano influito sull’immagine (reale o pensata) dell’Italia.
Hanno collaborato a questo volume: Antonio Acerbi, Pietro Cafaro, Alfredo Canavero, Fulvio De Giorgi, Guido Formigoni, Agostino Giovagnoli, Giuseppe Goisis, Maurilio Guasco, Clemente Lanzetti, Filippo Mazzonis, Renato Moro, Luciano Pazzaglia, Gianpaolo Romanato, Giorgio Rumi, Pietro Scoppola, Francesco Traniello, Giorgio Vecchio, Guido Verucci, Roberto P. Violi.