In questa quindicesima edizione, come nelle precedenti occasioni, l’intendimento dei curatori del Manuale è stato quello di continuare a muoversi nella ormai tradizionale e consolidata direzione individuata dall’Autore, Giuseppe Ferri, nelle edizioni ancora personalmente da Lui curate.
La principale e costante preoccupazione è sempre stata, infatti, quella di conservare al Manuale il pregio dell’attualità, tenendo conto di tutte le nuove normative con cui, nel tempo, il legislatore italiano ha disciplinato i mutevoli aspetti del diritto commerciale, conseguenti all’evolversi della sempre più varia realtà sociale ed economica e, può adesso aggiungersi, al peso crescente della legislazione europea.
I curatori si sono mossi in tale direzione, cercando di mantenere intatto quel realismo culturale di cui questo Manuale ha voluto, fin dall’inizio, essere concreta espressione.
In tale prospettiva, si segnala la particolare attenzione dedicata, in questa quindicesima edizione, alle novità che interessano soprattutto la materia delle assicurazioni e delle crisi bancarie, senza dimenticare i numerosi interventi nell’ambito, indubbiamente centrale nell’attuale sistema del diritto commerciale, dei mercati finanziari.
L’Opera è un classico della materia, che si è sempre qualificata per chiarezza e sinteticità, completezza ed autorevolezza.
La struttura del manuale resta pienamente attuale perché immutata è la forza e la capacità dei fondare lo studio del diritto pubblico che caratterizza l'impianto della Costituzione del 1948.
Sono stati ridotti i riferimenti giurisprudenziali e alle questioni dottrinali ormai superate; sono state riviste le parti che hanno subito maggiori modifiche sul piano legislativo (ed in particolare quelle derivanti dalle importanti leggi di revisione costituzionale approvate nel corso delle ultime legislature); sono state inserite in Appendice, oltre al testo aggiornato della Costituzione, alcune tabelle riassuntive delle vicende degli organi costituzionali ed una nota per la guida alla ricerca bibliografica.
Anche la nuova edizione 2020 del manuale di Maurizio Cinelli, “Diritto della previdenza sociale” (la quindicesima edizione) è caratterizzata da capillare revisione e aggiornamento dell'intera materia, alla luce delle più recenti novità legislative e giurisprudenziali. Ed è per questo che in detta nuova edizione si fa particolare riferimento, tra l'altro, a quei provvedimenti di grande impatto pratico e sistematico, che sono rappresentati, da un lato, dalla forma di pensionamento anticipato, correntemente denominata "pensione a quota 100", e, da un altro lato, dal reddito e dalla pensione di cittadinanza: nuovi istituti che, per un verso, colmano una risalente lacuna del nostro ordinamento, e, per altro verso, mirano a stemperare i rigori della riforma Fornero delle pensioni.
Nell'opera di aggiornamento si fa anche ampio riferimento agli apporti della giurisprudenza della Corte costituzionale, così come alle più significative pronunce della Corte di cassazione. Come già in precedenza, pertanto, l'Autore si prefigge anche in questa nuova edizione di soddisfare le esigenze di puntuale conoscenza dello stato della materia da parte, sia, in generale, di cultori e studenti, sia, più specificamente, da parte di chi, giudice o avvocato o amministratore, della materia si occupa per ragioni professionali.
In ogni caso (e come già nelle precedenti occasioni), l'opera di aggiornamento si accompagna alla riflessione sulle vicende del processo evolutivo della complessiva materia della sicurezza sociale: un processo, come ben sappiamo, carico di implicazioni sistematiche e concettuali, anche in ragione della progressiva, ingravescente contrazione, ad opera del decisore politico, delle risorse finanziarie da destinare alla tutela dei diritti sociali, e, dunque, inevitabilmente destinato ad incidere significativamente su stato e andamenti del complessivo sistema di welfare nel nostro Paese.
Il volume pubblica le sentenze del Tribunale della Rota inerenti all'anno 1923: un servizio" utilissimo per guiristi e cultori di Diritto canonico. "
Quest’Opera nasce con l’intento di fornire a studenti, professionisti e concorsisti un fondamentale strumento che consente di comprendere facilmente tutte le problematiche inerenti alla disciplina civilistica.
In particolare, viene riportato il testo aggiornato del Codice civile, ogni articolo del quale è spiegato sia con un agile ed esauriente commento che con la giurisprudenza più recente e rilevante.
Ulteriore ausilio al lettore è fornito dagli utilissimi esempi pratici che ac-compagnano i principali articoli del Codice, e costituiscono una chiarissima esposizione della casistica più frequente in materia.
Il volume contiene numerosi schemi riepilogativi, che consentono all’utente un’immediata percezione dei principali istituti.
Si segnala che questo volume è aggiornato con:
- Il D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139, nuove norme sui bilanci societari,
in vigore dal 1° gennaio 2016;
- Il D.M. 11 dicembre 2015, modifica del saggio degli interessi legali.