Con Introduzione di Saulle Panizza e Roberto Ramboli.
Saulle Panizza è ordinario di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Scienze politiche dell'Università di Pisa.
Roberto Ramboli è ordinario di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa.
Questa XXVIII edizione del Compendio di Diritto Amministrativo si colloca in un momento di svolta per la definizione del diritto sostanziale e fornisce un quadro d'insieme del "vecchio" e del "nuovo", dando conto delle linee direttrici di questa "rivoluzione copernicana". Il 2016, infatti, sarà l'anno della attuazione della legge delega di riforma della P.A., cd. Renzi-Madia. Molteplici i settori toccati dall'intervento riformatore: dalla normativa sui servizi pubblici locali al pubblico impiego (con la tanto invocata disciplina per la lotta ai "furbetti del cartellino"), dal cd. Freedom of Information Act, FOIA (che fornisce un ulteriore e importante tassello nella realizzazione di una pubblica amministrazione trasparente) alle disposizioni per una profonda riorganizzazione dell'apparato amministrativo statale e periferico. Su un diverso piano, si pone poi la L. 28-1-2016, n. 11, che ha posto le basi per un totale rinnovamento della contrattualistica pubblica, da realizzare attraverso l'abrogazione del Codice dei contratti pubblici, che sarà sostituito da un testo più snello e semplice, e il riconoscimento di un potere regolatorio in capo all'Autorità nazionale anticorruzione, A.N.AC., quale autorità di vigilanza del settore. Per agevolare lo studio, ulteriori contenuti ed approfondimenti sono disponibili on line puntando il proprio smartphone sul QR Code posto in copertina.
Il presente codice, firmato da prestigiosissimi esponenti della professione e dell’accademia, costituisce una preziosa fonte di consultazione e guida per chi esercita, a vario titolo, le professioni legali, e accompagna proficuamente tutti gli studenti universitari di diritto penale.
Il volume è aggiornatissimo al nuovo reato di omicidio stradale ed è arricchito da utilissime e pregevoli note esplicative di diritto sostanziale e processuale, nonché dalle principali pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione.
Il codice è corredato dalle principali leggi complementari in tema di aborto, equa riparazione, mafia, ordine e sicurezza pubblica, prostituzione, reati bancari, reati della intermediazione finanziaria, reati fallimentari, reati societari, riciclaggio, stranieri, stupefacenti, usura e composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Non si è, inoltre, trascurata l'esigenza di fruire compiutamente della normativa CEDU e di quella del Trattato sul funzionamento della Unione Europea.
Infine, la particolare scelta delformato pocket, senz'altro condivisa, conferisce al volume il non trascurabile pregio della maneggevolezza e agilità nell'utilizzo.
Civile: D.lgs. 14 set. 2015, n. 151: Semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese; D.lgs. 18 ago. 2015, n. 139: Attuaz. direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e ai bilanci consolidati di talune tipologie di imprese; D.lgs. 6 ago. 2015, n. 130: Attuaz. direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori; L. 6 ago. 2015, n. 132: Convers. D.L. 27 giu. 2015, n. 83, misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione dell'amministraz. giudiziaria; L. 29 lug. 2015, n. 115: Adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE; D.P.R. 17 lug. 2015, n. 126: Adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente; L. 18 giu. 2015, n. 101: Ratifica ed esecuz. della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperaz. in materia di responsabilità genitoriale; D.lgs. 15 giu. 2015, n. 81: Disciplina dei rapporti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni; Penale: D.lgs. 18 ago. 2015, n. 142: Attuaz. direttiva 2013/33/UE recante norme sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; L. 6 ago. 2015, n. 125: Convers. D.L. 19 giu. 2015, n. 78, disposizioni in materia di enti territoriali; L. 29 lug. 2015, n. 115: Adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE; L. 27 mag. 2015, n. 69: Disposiz. in materia di delitti contro la P.A.
Con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 28 dic. 2015, n. 208: Legge di stabilità 2016; D.M. 11 dic. 2015: Modifica del tasso di interesse legale; L. 1 dic. 2015, n. 194: Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare; L. 29 nov. 2015, n. 189: Conversione del D.L. 1 ott. 2015, n. 154, recante misure urgenti in materia economico-sociale; D.lgs. 16 nov. 2015, n. 180: Attuazione della direttiva 2014/59/UE in tema di risanamento degli enti creditizi L. 19 ott. 2015, n. 173: Modifiche alla L. 4 mag. 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare; D.lgs. 24 set. 2015, n. 158: Revisione del sistema sanzionatorio; D.lgs. 14 set. 2015, n. 151: Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese; L. 6 ago. 2015, n. 132: Conversione del D.L. 27 giu. 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile.
La febbrile attività legislativa di riforma del diritto processuale civile non si è arrestata neppure negli ultimi mesi. Ancora una volta, il legislatore è intervenuto per modificare in più punti la disciplina del processo civile, talora incidendo su istituti già oggetto di recenti interventi normativi. Con D.L. 27-6-2015, n. 83 ("Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria"), conv. con modif. in L. 6-8-2015, n. 132, infatti, sono state introdotte significative novità principalmente in tema di esecuzione forzata e processo civile telematico, ossia settori nei quali vi erano già state importanti innovazioni appena l'anno precedente. La riforma del 2015 ha, tra l'altro, modificato la disciplina concernente i limiti alla pignorabilità di stipendi e pensioni, il pignoramento presso terzi, la determinazione del valore dell'immobile pignorato, la pubblicità delle vendite giudiziarie ed i mezzi di coercizione indiretta. Essa ha inoltre espressamente regolato la facoltà di deposito con modalità telematica anche ad opera di parti non precedentemente costituite. Dal rapido avvicendarsi delle riforme è derivata una disciplina articolata e, a tratti, di difficile comprensione.
Questo Compendio di Procedura Penale viene dato alle stampe per dar conto di tutte le novità intervenute in materia processual-penalistica e delle più significative pronunce giurisprudenziali a fronte delle questioni più dibattute e problematiche. Anche in questa edizione si è riproposta l'interessante rubrica "Spiegare le norme", con la quale si è inteso fornire all'utente uno strumento per andare al di là del semplice significato letterale dei termini usati dal legislatore e fornire l'accezione interpretativa più aderente al contesto applicativo della norma. Di tutte le più recenti riforme normative, dei più significativi orientamenti della giurisprudenza e degli ultimi interventi della Corte Costituzionale si dà conto nel presente volume, che si completa con un dettagliato indice analitico-alfabetico per un immediato reperimento dell'argomento ricercato.
Il Manuale di Istituzioni di Diritto Privato si presenta come editio minor del Trattato di diritto civile del medesimo autore, che racchiude in una veste sintetica i contenuti, i principi e il metodo propri del Trattato. In questo senso il Manuale e il Trattato possono essere concepiti come due opere che rappresentano due tappe del medesimo percorso formativo: lo studio del Manuale è volto a dare una visione completa e aggiornata degli istituti del diritto privato, il cui approfondimento è riservato allo studio del Trattato. Questo collegamento è confermato dal rinvio interno al Trattato che si trova all'inizio di ogni capitolo del Manuale, rinvio che attesta la linea di continuità tra le due opere. Caratteristica principale del Manuale è quella di fornire una visione a tutto tondo degli istituti del diritto privato con un'attenzione particolare alla dottrina e alla giurisprudenza. Della dottrina si dà conto nella summa alla fine di ogni capitolo. Alla giurisprudenza è dedicata particolare attenzione, attraverso la citazione in nota delle massime più significative delle recenti sentenze degli organi giudicanti italiani e comunitari. Altro segno peculiare dell'opera è la presenza costante di esempi che accompagnano il lettore e chiariscono gli argomenti trattati nel testo. Per le sue caratteristiche, il Manuale è rivolto sia agli studenti che devono sostenere l'esame di Istituzioni di Diritto Privato sia a coloro che, già laureati, si preparano per i concorsi di giudice, notaio e avvocato.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 28 dic. 2015, n. 221: Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy; L. 28 dic. 2015, n. 208: Legge di stabilità 2016; D.lgs. 24 set. 2015, n. 159: Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione; D.lgs. 24 set. 2015, n. 158: Revisione del sistema sanzionatorio; D.lgs. 24 set. 2015, n. 156: Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario; D.lgs. 14 set. 2015, n. 151: Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese; L. 6 ago. 2015, n. 132: Conversione del D.L. 27 giu. 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria; D.lgs. 6 ago. 2015, n. 130: Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.
Principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto nel Codice amministrativo: D.L. 210/2015: Decreto milleproroghe; L. 208/2015: Legge di stabilità 2016; L. 175/2015: Partiti politici; D.Lgs. 158/2015: Sanzioni amministrative; L. 132/2015 di conversione del D.L. 83/2015: Giustizia amministrativa; L. 125/2015 di conversione del D.L. 78/2015: Enti locali; L. 124/2015: Riforma della P.A.; D.Lgs. 130/2015: Consumatori; L. 115/2015: Legge europea 2015; L. 109/2015 di conversione del D.L. 65/2015: Riforma pensioni; L. 107/2015: Riforma scolastica; L. 114/2015: Legge di delegazione europea 2014; L. 69/2015: Reati contro la P.A.; L. 68/2015: Ecoreati; L. 52/2015: Riforma elettorale; L. 43/2015 di conversione del D.L. 7/2015: Antimafia.
Questa XV edizione viene data alle stampe dopo che il disegno di legge costituzionale, che segna un epocale cambiamento della nostra Costituzione, ha assunto la sua veste formale definitiva. Il sistema politico-istituzionale italiano, anche in ragione delle modifiche introdotte dall'ultima legge elettorale (cd. Italicum), si sta gradualmente trasformando da "parlamentare" in "premierale", ridimensionando la sovranità del Parlamento a favore della segreteria politica del Premier che si assume, così, in toto la responsabilità di governo. I parlamentari, per una buona parte ancora "nominati" dai partiti, saranno sempre più legati ai loro segretari e, pertanto, la loro indipendenza politica sarà fortemente attenuata. Di questo pacchetto di norme riformatrici, ne beneficerà soprattutto chi governa, cioè il Premier e il suo partito, che avranno nelle mani anche il potere legislativo di un Parlamento, ormai vedovo del Senato elettivo, condizionato dalle "infornate" dei capilista e dei fedelissimi delle segreterie. Preso atto di tale "deparlamentarizzazione", ci si dovrà abituare a una nuova forma di governo molto lontana da quella ideata dai Padri Costituenti. Di fatto, il principio democratico e il principio della separazione dei poteri, valori indefettibili della nostra storia costituzionale, saranno fortemente limitati dalla preminenza dell'esecutivo.