Testo in latino. Prima parte dei documenti originali del Tribunale Apostolico Rota Romana.
Terza Edizione, seconda ristampa. Aggiornata alla legge costituzionale 11 Febbraio 2022, n 1, sulla tutela ambientale e degli animali
Rivista semestrale della Facoltà di Diritto Canonico San Pio X. In questo numero la parte monografica sarà dedicata al tema della nuova evangelizzazione e della vita consacrata con contributi di Velasio De Paolis, Simona Paolini e Sebastiano Paciolla. Con contributi di Giada Ragone, Luigi Sabbarese e di B.E. Ferme.
In questo numero viene dato ampio sviluppo al tema della "Filosofia del diritto", materia curricolare per tutte le Facoltà di diritto canonico. Il numero prosegue poi con la descrizione delle competenze dei dicasteri della Curia Romana, avendo questa volta ad oggetto la Congregazione del culto divino e della disciplina dei sacramenti. Altri interventi riguardano la storia del diritto canonico, il diritto canonico orientale e l'ordinario. Nota bibliografica a tema sulla teologia del diritto canonico. Contributi di: Franco Viola, Camila Herrera Pardo, Francesco Mercadente, Franco Todescan, Pietro Amenta, Chiara Minelli, Garcia Martin, Natale Loda, Matteo Visioli.
Perché leggere la Costituzione italiana? E perché viene così spesso evocata nei dibattiti politici e citata sulle pagine dei giornali, a volte senza neanche essere ben conosciuta? Che cosa hanno di speciale i dodici articoli con cui si apre? I principi e i diritti fondamentali che vi sono enunciati sono viva realtà? Nel settantesimo anniversario della sua nascita, una serie di brevi volumi illustra la straordinaria ricchezza di motivi e implicazioni racchiusa nei principi fondamentali della nostra Costituzione ricostruendone la genesi ideale, ripercorrendo le tensioni del dibattito costituente, interrogandosi sulla loro effettiva applicazione e attualità. Perché l'articolo 1 si può considerare "rivoluzionario"? Come giunsero i costituenti alla sua formulazione? Il volume tratteggia le idee dei maggiori protagonisti, europei e statunitensi, riguardo alla concezione classica e moderna di democrazia, di libertà politica e di popolo, e al ruolo del lavoro. Gli argomenti con cui i costituenti difesero o si opposero alla scrittura di quell'incipit sono fatti dialogare tra loro e con i teorici e gli attori politici che hanno contribuito alla nascita della democrazia moderna. Come si è manifestata e come è cambiata nel tempo l'identità della nostra democrazia? Quali sfide l'hanno mutata e contestata? Quali trasformazioni ha registrato? Il libro si conclude invitando a continuare la riflessione critica delle condizioni attuali della nostra società alla luce della visione nobile di democrazia che ci consegnarono i costituenti.
La nona edizione dell'opera è stata completamente rivista ed aggiornata con la giurisprudenza e la normativa, pubblicate entro il 30 giugno 2017. Con riferimento alla normativa, si è in particolare tenuto conto delle novità introdotte dal D.L. 2016/59, convertito con L. 2016/119 in materia di esecuzione forzata; del D.L. 2016/168, convertito con L. 2016/197 in materia di giudizio di Cassazione; ed infine del c.d. Jobs Act autonomi (L. 2017/81). Si è tenuto conto anche delle novità della giurisprudenza delle Corti supreme, in particolare delle sezioni unite della Corte di Cassazione. Fra le tante, possiamo segnalare Cass. 2 febbraio 2016 n. 1914, in tema di impugnabilità in Cassazione dell'ordinanza di cui all'art. 348-ter c.p.c.; Cass. 19 aprile 2016 n. 7700 (che sviluppa quanto già deciso con Cass. 4 dicembre 2015 n. 24707); Cass. 20 luglio 2016 nn. 14916 e 14917, che hanno profondamente innovato in materia di inesistenza e nullità della notificazione; ed infine Cass. 21 marzo 2017 n. 7155 sull'art.360-bis c.p.c.
Gli strumenti informatici e telematici, che nei primi anni di questo secolo rappresentavano per il giurista un oggetto volto a sostituire le tradizionali macchine da scrivere o le comunicazioni mediante posta ordinaria, sono diventati in un brevissimo lasso di tempo anche soggetto delle professioni giuridiche, ponendo sempre più interrogativi e problemi che il futuro operatore del diritto deve conoscere e risolvere. Il volume, utile ausilio per studenti e professionisti, tiene conto di queste due differenti anime delle abilità informatiche: quella più documentale e di supporto nell'attività quotidiana ma anche quella più strettamente giuridica con i temi e i problemi oggi in discussione nelle Corti di giustizia nazionali e internazionali.
L'opera si colloca nella prospettiva del diritto quale oggetto della giustizia, secondo cui il diritto canonico o ecclesiale è ciò che è giusto nella Chiesa di Cristo, comprendendo sia gli aspetti essenziali e permanenti contenuti nello stesso disegno fondazionale di Cristo (diritto divino) sia quelli provenienti dalla dinamica storica di determinazione dei rapporti di giustizia intraecclesiale (diritto umano). Nel testo si sono privilegiate le questioni di fondo e i capisaldi della disciplina, cercando di mostrarne i fondamenti e i problemi attuali. Per questo motivo è stato scelto il nome di ''corso fondamentale sul diritto nella Chiesa''. Il manuale copre le materie principali del Codex iuris canonici del 1983 (con brevi riferimenti anche al Codex canonum ecclesiarum orientalium del 1990, nei punti più caratteristici della disciplina orientale). Si è adottato un metodo sistematico, non esegetico, evitando di considerare il Codice come un testo scientifico-didattico.
Sommario Parte Prima: INTRODUZIONE Il diritto e la giustizia nella Chiesa - Il diritto canonico nella storia - La configurazione del diritto nella Chiesa. Parte Seconda: I SOGGETTI ECCLESIALI DI DIRITTO La persona umana nella Chiesa - La Chiesa come istituzione: a) Aspetti generali. b) La dimensione universale della Chiesa. C) Le dimensioni particolari della Chiesa. Le realtà associative nella Chiesa.