Quando questo piccolo libro uscì, nel 1974, era opinione comune che il neonato fosse una creaturina passiva e limitata, ancora troppo acerba per provare sensazioni e sentimenti. Paradossalmente, non era considerato il protagonista dell'evento-nascita né era ritenuta centrale la relazione con la madre nelle sue prime ore di vita. Contro questi pregiudizi Frédérick Leboyer ha combattuto per tutta la vita: primario della Clinica ostetrica dell'Università di Parigi, dopo avere assistito a migliaia di parti maturò la convinzione che i neonati possedessero invece una sensibilità acuta e che l'esperienza della nascita condizionasse la loro personalità in modo determinante, nel bene o nel male. Strenuo difensore del diritto della madre a un 'buon parto' e del diritto del bambino a una 'buona nascita', sviluppò i principi per prevenire i traumi e le violenze nelle sale parto. "Per una nascita senza violenza" ha messo in moto una rivoluzione che ha investito i reparti maternità di tutto il mondo occidentale, convincendo genitori e operatori sanitari ad abbandonare pratiche ostetriche dannose e a considerare il bambino per quello che è: una persona completa, meritevole di attenzione e rispetto.
Le donne costrette a rinunciare al lavoro a causa degli impegni familiari sono quantificabili, secondo l'Istat, in circa 10 milioni in un arco temporale di 10 anni. In altri termini, questo significa che il 41% della popolazione femminile tra i 18 e i 74 anni ha dovuto, forzatamente, rinunciare al lavoro o ad opportunità di carriera e di crescita professionale. Questo, a causa di impegni di natura familiare, compresa la gravidanza, che non permettono in molti casi una virtuosa conciliazione dei tempi. Il welfare aziendale per le donne è un valido strumento di sostegno nella condizione lavorativa e di carriera soprattutto nell'ottica di una conciliazione tra gli impegni di lavoro e quelli del carico familiare. Rispetto agli strumenti di natura statale e a quanto indicato dalle norme in tema di maternità, sostegno familiare e conciliazione dei tempi, il welfare aziendale rappresenta un'integrazione privata di grandissimo valore e utilità. Un'opportunità che in molti stanno cogliendo. Il libro contiene l'indagine Manageritalia - Edenred 2017 su welfare aziendale e donne manager.
Non c'è potere politico e finanche religioso che oggi non parli di identità e della opportunità o della necessità di difenderla, affermarla, valorizzarla. L'identità si è diffusa in modo contagioso, sembra che non si possa fare a meno di usare questa parola, sembra che se non si utilizza "identità" non si faccia parte del mondo attuale. Per farne parte, occorre tirare fuori questo termine, e ciò a prescindere da qualsiasi schieramento ideologico. Identità è un luogo comune, una nozione verso la quale non si adotta alcun atteggiamento critico, un vero e proprio mito moderno. Dire identità significa affermare che "noi" siamo costituiti da un nucleo sostanziale, che ci caratterizza in modo permanente: con la rivendicazione di identità chiediamo che questo nucleo venga riconosciuto a monte, preliminarmente. Ne facciamo una questione di principio. L'identità è quindi una potente arma di difesa, che funziona nel senso della chiusura del "noi": chiusura nel confronto degli "altri" che ci assediano e ci accerchiano. E fomenta una strategia di offesa, fa violenza sulla realtà, ne riduce la complessità e gli intrecci, la impoverisce, perché è povertà culturale prima ancora che economica. Ciò che ne ha maggiormente sofferto è la cultura della convivenza, cioè l'attenzione e la cura per lo sviluppo di interrelazioni che non siano dettate solo dall'interesse di "noi" inevitabilmente contrapposti. "L'ossessione per l'identità è ciò che rimane una volta che sia stata smantellata la cultura della convivenza".
Da un punto di vista psicodinamico, la realtà psichica è un oggetto di studio complesso che, per via delle sue caratteristiche di unicità, irripetibilità, trasformabilità, obbliga il clinico a dotarsi di un equipaggiamento del tutto speciale: un atteggiamento mentale mobile rivolto costantemente all'altro privilegiando la dimensione relazionale; la scelta di metodi e tecniche molteplici e rispettosi dell'unicità dell'altro; il riferirsi ad una teoria della mente che non si avvale di dati puramente empirici o pragmatici, che va oltre la separazione tra normalità e patologia, che riconosce le peculiarità del funzionamento psichico individuandone fragilità e punti di forza e che infine poggia sull'idea che il sapere sulla mente è incompiuto. Gli autori partono da questi assunti e propongono ai lettori (studenti di psicologia ma anche specialisti che desiderano un aggiornamento puntuale e rapido su metodiche e contesti valutativi particolarmente attuali) un manuale che, rifondando l'impianto epistemologico della psicodiagnostica, articola, la diagnosi con la psicopatologia mediante l'uso di tecniche su misura per le esigenze delle persone.
Crisi della politica, antipolitica e sfiducia nelle istituzioni sono temi che accompagnano la nostra vita quotidiana e rimandano all'immagine di un'opinione pubblica delusa e rinunciataria. Se questa è una delle rappresentazioni offerte dalle narrazioni mediali, contestualmente i media digitali testimoniano luoghi, percorsi ed esperienze di nuove dimensioni di partecipazione e di vissuti di cittadinanza. È una galassia articolata che comprende sia movimenti che nascono e si sviluppano in rete, sia forme di cittadinanza attiva radicate nei contesti urbani, percorsi che spesso si intrecciano reciprocamente. Basti pensare agli Indignados, ai movimenti per i beni comuni o a quelli più orientati ai diritti di cittadinanza. Il volume si interroga sulle dinamiche complesse che ridefiniscono continuamente il rapporto tra media, nuove forme di engagement e civic agency. Come si intrecciano le forme di partecipazione "nei media" e "attraverso i media"? Come si ridefiniscono i confini tra pubblico e privato, attraverso l'agire di cittadini, pubblici e consumatori? In quali contesti l'engagement si traduce in pratiche di partecipazione? Questi sono alcuni dei nodi del dibattito in cui intervengono gli Autori, nell'ambito di diverse prospettive, che vanno da media e Internet studies, a studi culturali e scienza politica.
Il diritto al lavoro delle persone disabili è tutelato dal legislatore italiano da diverso tempo, ma molte aziende continuano ad avere una scarsa conoscenza o una visione deformata dei propri compiti istituzionali, limitandosi, nei casi migliori, a una passiva ottemperanza agli obblighi di assunzione. La fragilità di tali atteggiamenti mostra tutta la sua inadeguatezza in un contesto, come quello attuale, segnato da importanti cambiamenti. Si allude non solo alla recente ratifica in Italia della Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili, ma anche al forte vigore con cui si rivendica da più parti un comportamento etico nel fare impresa. Al fine di dare risposte moderne a questioni antiche, il libro, dopo una dettagliata analisi della normativa di riferimento, propone l'adozione di un nuovo linguaggio e l'acquisizione di nuove competenze manageriali. Per alfabetizzare le aziende e per promuovere la cultura della disabilità, si introduce il termine di "aziendabilità". Per colmare le lacune di tipo gestionale, si ricorre al modello del disability management, un approccio rivoluzionario nei metodi e nei risultati, perché postula che sia soprattutto l'azienda a doversi adattare alla disabilità e perché dimostra i molteplici vantaggi connessi alla strategia dell'inclusione. La valorizzazione delle risorse disabili è la leva con cui si dà dignità al lavoro di "tutte" le persone e si restituisce una funzione nobile a "qualunque" azienda.
Oggi più di ieri la selezione rappresenta un processo complesso in cui è necessario: prestare attenzione a tre snodi essenziali: il contesto di mercato, l'organizzazione, l'individuo ed alle loro interrelazioni reciproche; avere una visione strategica dinamica; saper fare inferenze e previsioni a partire da "indizi". Per questo la scelta delle persone, oggi più di ieri, comporta una formazione psicologica specialistica. Il libro intende ripercorrere le fasi essenziali del processo di selezione (l'analisi del contesto, la job description, la definizione del profilo, il reclutamento); e presentare gli strumenti più diffusi (i test ed i questionari, il colloquio, l'assessment center). Con esso si vuole fornire una metodologia di selezione che prevede l'ancoraggio a modelli e teorie scientificamente fondati ponendo l'accento sull'analisi dell'ambiente professionale e le sue tensioni di sviluppo. È un approccio che enfatizza un impiego consapevole e non molecolare di tecniche, non disgiunto dalla lettura delle dinamiche relazionali che si attivano nel processo di selezione e che consentono di cogliere elementi determinanti ai fini della miglior integrazione individuo-contesto.
Il volume nasce da un'attività di ricerca riguardante l'approccio pedagogico del Service Learning (o Apprendimento Servizio), strategia molto diffusa a livello internazionale, specie negli Stati Uniti e nell'America Latina, che ora sta prendendo piede anche in Europa, ma che è scarsamente conosciuta in Italia. La proposta pedagogica del Service Learning sembra particolarmente interessante sotto il profilo formativo, per la sua capacità di collegare l'apprendimento scolastico alla vita reale, favorendo lo sviluppo delle competenze che la scuola o l'università richiedono, e, al tempo stesso, indirizzandole verso interventi socialmente significativi, sviluppando così responsabilità sociale. Nella prima parte del lavoro viene delineato lo scenario culturale e pedagogico che è a fondamento del Service Learning, mentre la seconda parte fornisce le linee progettuali e metodologiche della proposta e numerose esemplificazioni di esperienze realizzate nei diversi contesti dell'apprendimento scolastico e accademico italiano, dalla scuola dell'infanzia fino all'università. Chiude il volume una sezione antologica, che consente di approfondire alcune idee che stanno alla base del Service Learning e di inquadrare tale proposta in un quadro teorico e valoriale coerente.
Puntare sul Diversity Management significa, per un'organizzazione, promuovere strategie di reclutamento e gestione delle risorse umane che mirano alla valorizzazione delle diversità (di genere, origine etnica, età, abilità fisiche, orientamento sessuale, identità di genere). L'ipotesi che sta alla base del Diversity Management è che una gestione della forza lavoro centrata sull'inclusione e sulla promozione della diversità offra ad aziende e amministrazioni pubbliche una serie di vantaggi competitivi: incentivo al cambiamento, valorizzazione dei talenti, spinta a trovare soluzioni innovative, capacità di rispondere all'eterogeneità di clienti e mercati, aumento del commitment dei dipendenti, valorizzazione dei background formativi e di esperienza, creazione di un ambiente di lavoro più armonioso. Nella prospettiva del Diversity Management, infatti, promuovere la diversità è un modo per creare un ambiente di lavoro più inclusivo e al tempo stesso aumentare la competitività dell'impresa, collegando le performance aziendali con questioni di giustizia sociale. Il volume indaga - da un punto di vista storico, economico e sociale - la traiettoria americana, europea e italiana del Diversity Management, e si conclude con una rassegna delle buone pratiche nelle amministrazioni pubbliche europee e nelle public utilities europee.
Questo volume testimonia la continuità dell'impegno culturale, educativo e di ricerca della Fondazione Lavoroperlapersona. La riflessione di taglio interdisciplinare e a più voci si sviluppa attorno all'idea che - di generazione in generazione - si formano, si aggiustano e si tramandano teorie e pratiche dell'Accoglienza. Dove le prime - le teorie - propongono un quadro concettuale per comprendere e interpretare le seconde - le pratiche - ossia le progettualità e i comportamenti che si sviluppano nel tempo consentendo il vivere sociale e il progresso dell'umanità. Il testo propone risorse per approfondire le teorie, ma anche materiali e narrazioni per visualizzare le pratiche che prendono forma nella realtà. Al centro del lavoro c'è l'analisi di alcuni temi che l'accoglienza pone nel nostro tempo, tutte declinate nella prospettiva dei legami tra le generazioni. L'accoglienza è proposta così come: tessuto culturale delle sapienze di tutti i tempi; costruzione di forme di cittadinanza e impegno civile che, includendo e formando alla convivenza, allontanano la minaccia di conflitti vecchi e nuovi; strumento di dialogo tra generazioni che si succedono non per trattenere ma per restituire; categoria per far dialogare persone, generazioni e tecnologia; occasione per ri-generare luoghi e territori, imprese e ambienti di lavoro.
Perché una richiesta formulata in un certo modo viene respinta, mentre una richiesta identica, però presentata in maniera leggermente diversa, ottiene il risultato voluto? Cialdini ha scoperto che alla base delle migliaia di tattiche usate quotidianamente dai persuasori ci sono sei schemi fondamentali; in questo libro ne rivela tutti i meccanismi di funzionamento.
Attesa da tempo, questa quinta edizione di Psichiatria psicodinamica è stata completamente rivista alla luce delle nuove categorie diagnostiche del DSM-5®, pur mantenendo l'attenzione sui bisogni specifici e sulla complessità del singolo paziente. L'autore ha riorganizzato il testo per accrescerne l'utilità e migliorarne la comprensione. La prima parte esamina i principi fondamentali e i differenti metodi di trattamento, fornendo una solida base sia per gli studenti sia per i clinici più esperti. La seconda parte propone un approccio dinamico ai disturbi classificati nel DSM-5®. Ogni capitolo è stato aggiornato con l'inclusione dei cambiamenti nella concettualizzazione diagnostica apportati dal DSM-5® e dei risultati delle più recenti ricerche.