Il volume si interessa delle principali strutture operative del diritto amministrativo canonico e le principali attività di Enti canonici e uffici Ecclesiastici adottando una prospettiva strettamente codiciale. In questo modo esso si presenta come uno strumento critico-sistematico sulla concreta operatività giuridica in campo amministrativo ecclesiastico in grado di indicare soluzione efficaci per chi svolge una funzione di supporto specificamente tecnico al governo della Chiesa.
L'autore propone in questo libro-quaderno una ricchissima scelta di esercizi (di ripetizione, completamento, sostituzione, trasformazione) per condurre il lettore al pieno possesso teorico e pratico della morfologia e della sintassi latina di base con particolare riguardo alle esigenze del giurista intento allo studio del diritto canonico latino. L'opera nasce dalla viva esperienza didattica dell'Autore e insiste principalmente su tre ambiti: nomenclatura, applicazione di regole grammaticali, esercitazioni di composizione. I test di verifica all'inizio di ogni unità consentono di controllare il grado di assimilazione degli studenti e la loro capacità di riflessione linguistica. L'uso combinato di segni verbali e iconici intende stimolare l'intelligenza e la memoria, favorendo il consolidamento di strutture e lessico. La lunga sperimentazione didattica svolta con studenti impegnati per un solo semestre e senza preconoscenza della lingua ha dato risultati molto incoraggianti.
Stiamo vivendo un "cambiamento d'epoca". L'espressione di Papa Francesco permette di comprendere pure i suoi interventi che hanno profondamente inciso in ambito cultuale. La dottrina sui sacramenti si è arricchita, ma soprattutto si è sviluppata la loro disciplina canonica, in piena fedeltà alla missione affidata da Cristo alla Chiesa: la salvezza delle anime. Una nuova sintesi della materia è esposta nel presente manuale. Ne risulta un quadro armonico, completo e aggiornato sui sacramenti (ad eccezione del matrimonio) e gli altri atti del culto divino, sui luoghi e i tempi sacri, al cui vertice sta l'eucaristia.
Il Codice di diritto canonico vigente tratta degli atti amministrativi in due Titoli del Libro I Norme generali. Il Titolo III Decreti generali e istruzioni tratta degli atti amministrativi generali, cioè i decreti generali esecutivi e le istruzioni, posti con potestà esecutiva. Il Titolo IV Gli atti amministrativi singolari tratta dei decreti singolari, dei precetti, dei rescritti, dei privilegi, delle dispense e delle licenze. Siccome questi atti hanno elementi comuni, il Titolo ha stabilito norme comuni a tutti, facilitando una nozione di atto amministrativo singolare. Questi atti pervadono tutta l'attività di governo della Chiesa universale e delle diocesi, donde la loro importanza.
Il testo esamina il significato e la portata obbligatoria dei precetti generali della Chiesa e il loro valore pastorale. I sei capitoli sono dedicati alla valenza giuridica complessiva dei precetti, alla partecipazione eucaristica festiva, al riposo festivo, al precetto pasquale, alla santificazione del tempo penitenziale e alla sovvenzione alle necessità della Chiesa. Ogni contributo parte da una contestualizzazione e problematizzazione delle questioni legate al precetto; esamina l'origine e lo sviluppo storico del relativo ordine ecclesiale, analizza la genesi, l'ermeneutica e la sistematica della normativa vigente (cann. 1246-1248, 989, 920, 1249-1253 e 222 CIC); cerca di sviscerare l'impostazione del debito, il contenuto delle spettanze e i relativi compiti (anche istituzionali) e discende quindi agli spunti di carattere propositivo (in genere formativo-pastorale). L'interesse principale dell'analisi è legato alla dimensione di giustizia iscritta nella realtà ecclesiale e recepita nella determinazione e fissazione ecclesiastica. Una certa attenzione è prestata pure al contesto pastorale attuale e all'incremento e alla sollecitazione della pratica dei praecepta Ecclesiae.
Gli statuti risultano un tema poco presente all'interno della letteratura giuridica, anche specificamente tecnica, nonostante la loro crescente importanza in molti settori della vita istituzionale. Il volume offre chiavi di lettura strutturale e operativa ai molti che devono occuparsi della materia, privilegiando l'approccio teoretico di fondo, a monte di qualsiasi specificità (associazioni, fondazioni, cooperative, enti del terzo settore, istituti religiosi, organismi istituzionali civili e canonici). Un utile strumento soprattutto di impostazione e verifica dell'attività statutaria.
Dopo che il Concilio precisa i diritti e i doveri dei fedeli cattolici, papa Paolo VI crea la seconda sezione del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il 15 agosto 1967, al fine di « risolvere le controversie derivanti dall'esercizio dei potere amministrativo ecclesiastico».
L'anno 2017 segna dunque il giubileo della giustizia amministrativa della Chiesa cattolica, ma chi la conosce ?
Con la sua opera che non ha equivalenti fino ad oggi, e con il sito internet che l'accompagna, l'autore mira a cinque obiettivi:
1. far conoscere ai fedeli i loro diritti e doveri di fronte alla gerarchia della Chiesa, così come i mezzi per difenderli;
2. evocare i progressi raggiunti dalla giustizia della Chiesa cattolica in cinquant'anni di pratica;
3. illustrare la sua realizzazione con un centinaio di esempi di conflitti e di giurisprudenza;
4. dare un contributo scientifico al mondo dei canonisti, basato su un database inedito di mille casi di giurisprudenza amministrativa;
5. contribuire alla comunione ecclesiale celebrando il giubileo della giustizia amministrativa della Chiesa, e proponendo modi di miglioramento.
Il presente volume del Card. Péter Erd?, Arcivescovo di Esztergom-Budapest, raccoglie esclusivamente studi in lingua italiana di diritto canonico che rappresentano bene la sua attività di canonista (docenza e ministero pastorale) negli ultimi venticinque anni. Tra i testi prevalgono i temi fondamentali del diritto canonico e quelli che trattano l'organizzazione gerarchica della Chiesa, ma sono rappresentati anche questioni liturgiche ed argomenti di diritto processuale. Alcuni temi sono di particolare attualità come: l'origine e il valore teologico del diritto nella Chiesa, lo sviluppo degli organi sinodali e l'origine di quel fenomeno oggi noto come sinodalità, lo sviluppo dei criteri di idoneità al sacerdozio, l'esercizio del primato del Romano Pontefice, le relazioni ecumeniche specialmente con le Chiese orientali, il ruolo del discernimento nella vita giuridica della Chiesa, la nascita e la funzione delle parrocchie, la cura pastorale dei gruppi etnici. Il tutto viene esaminato con una particolare attenzione all'evoluzione storica, prospettiva che permette di trovare le risposte alle diverse domande delle donne e degli uomini di oggi, allo stesso tempo fedeli e cittadini, nella consapevolezza che nulla est caritas sine iustitia (Papa Francesco).
Si può parlare di Diritto Canonico soltanto quando sussiste un legame formale e concreto tra le discipline giuridiche e la realtà della Chiesa. Ma che cos'è esattamente il Diritto Canonico? In cosa trova la sua giustificazione e qual è il suo compito? Queste e altre fondamentali domande hanno ispirato la redazione del presente lavoro che, per motivi didattici, è stato suddiviso dall'autore (docente universitario ed esperto canonista) in due volumi. Il primo, "Teologia del diritto ecclesiale", si focalizza sul momento fondativo del Diritto della Chiesa, risultando di conseguenza più teoretico e sistematico, ma meno descrittivo. Il secondo, "Istituzioni Generali", spiega invece, in modo conciso, i principali istituti canonici, presentando perciò una caratterizzazione prettamente didattica. Ne risulta dunque un prezioso manuale, valido ed innovativo, rivolto sia agli studenti di teologia che a quelli di diritto canonico, per comprendere, interpretare ed applicare in modo corretto le leggi della Chiesa.
Il volume ricostruisce la normativa canonica, sostanziale e procedurale, in materia dei delitti più gravi contra mores, riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Dopo un excursus storico, si analizzano nel dettaglio il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo e il delitto di pedopornografia. L’opera si chiude con un intero capitolo dedicato a illustrare la peculiare procedura, giudiziale ed extragiudiziale, dettata dal Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela. Si vuole offrire, nel complesso, una disamina chiara e completa su un argomento che da anni è al centro dell’attività legislativa e pastorale della Chiesa.