Due sono le domande che strutturano il presente studio, caratterizzato da una stesura articolata di rilievo interdisciplinare: quale democrazia in tempo di globalizzazione? Quale riflessione etico-teologica significativa si può proporre da parte della dottrina sociale della Chiesa per favorire la maturazione del carattere "morale" della democrazia nella globalizzazione? Per rispondere a questi interrogativi, la ricerca verifica il modo in cui i processi di globalizzazione in corso si rapportano alla democrazia attuale, mirando a comprendere se sia possibile contribuire a tracciare un quadro ideale-valoriale di democrazia globale, perché questa tenda ad assumere una configurazione politica reale, rilevante sul piano morale. A tal fine, si assumono, in particolare, gli ultimi insegnamenti pontifici rilevanti sulla materia qui a tema, arricchita dalla comprensione che la proposta etica dell'economista e filosofo indiano Amartya Kumar Sen ha offerto e da valorizzare tenendo conto dei suoi aspetti positivi e di quelli critici, perché più limitati e bisognosi di integrazione. Prefazione di Stefano Zamagni.
“Desideriamo però ancora di più, il nostro sogno vola più alto. Non parliamo solamente di assicurare a tutti il cibo, o un “decoroso sostentamento”, ma che possano avere “prosperità nei suoi molteplici aspetti”. Questo implica educazione, accesso all’assistenza sanitaria e specialmente lavoro, perché nel lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale, l’essere umano esprime e accresce la dignità della propria vita. Il giusto salario permette l’accesso adeguato agli altri beni che sono destinati all’uso comune.” (Francesco, “Evangelii Gaudium 192”)
Dopo ben oltre un secolo, e con tutti i nuovi elementi che sono emersi, si può sicuramente affermare che la dottrina sociale della Chiesa non è nata solo per motivi di ordine sociale ed economico. Questi furono sicuramente importanti, ma, accanto a questi, non vanno trascurati quelli di natura teologica, politica e pedagogica. In un secolo, come l'Ottocento, segnato da quelle che, poi, verranno chiamate ideologie o "religioni terrene e secolarizzate", Leone XIII intendeva ribadire che il cristianesimo è l'unica possibilità di un'autentica salvezza mentre tutte le altre opportunità sono solo contraffazioni. Dopo l'evento epocale della "presa di Roma", che fu vissuto nel mondo intero con profonde riflessioni e interrogativi, anche e soprattutto da parte di intellettuali non cattolici, mons. Gioacchino Pecci, con il nome di Leone, succede a Pio IX al soglio pontificio, dopo essere stato nel 1843 nunzio apostolico a Bruxelles, città per tanti versi in fermento e dove erano confluiti intellettuali e rivoluzionari di varie estrazioni, dai liberali ai socialisti. Da qui prende le mosse l'insegnamento sociale cristiano del nuovo Pontefice. Questo insegnamento consente di affrontare con serenità ed efficacia le problematiche terrene senza generare frustrazioni e degenerazioni già insite nelle ideologie. Il loro fallimento - sembra già preannunciarci Leone XIII - avrebbe comportato le aberrazioni che tutti vediamo: da una parte un individualismo sfrenato ed egoistico tipico di un liberalismo che approda al libertarismo, dall'altra una rassegnazione priva di speranza che approda al nichilismo. È da tutto ciò che la Dottrina sociale della Chiesa intende metterci in guardia.
Il Rapporto di quest'anno è incentrato sul tema: Europa: la fine delle illusioni. I redattori del Rapporto sono convinti che il processo di unificazione economica e politica dell'Europa, così come è stato inteso e attuato finora, sia in fase terminale. E non solo per inconvenienti di percorso, ma anche proprio per il modello culturale di origine: quella del manifesto di Ventotene e quella della Dottrina sociale della Chiesa sono due visioni dell'Europa molto diverse tra loro. In Europa c'è un neo-rinascimento religioso che non accetta l'ideologia europeistica di relegare la religione nell'ambito del privato e del devozionale e tantomeno di indurre irreligiosità. La presenza islamica in Europa è già ora un serio problema politico e lo diventerà ancora di più in futuro, ma le istituzioni europee non pensano ad affrontarlo, illudendosi che una vuota tolleranza possa vincere e convincere tutte le forme di integralismo. L'Unione Europea ha sposato in passato e sposa tuttora il progressismo della neo-borghesia disincantata che col popolo non vuole mischiarsi perché ritiene di avere la missione di condurlo per emanciparlo. Essa esporta individualismo e vuoto esistenziale^ quello stesso cui intende educare i suoi giovani, viste le pressioni sugli Stati membri perché cambino le leggi e l'insegnamento scolastico.
Il cosiddetto lavoro 4.0 è quello della quarta rivoluzione industriale: dopo l'epoca della macchina a vapore, dell'elettricità e del petrolio, del computer, siamo ora in quella dell'intelligenza artificiale, delle nanotecnologie e delle biotecnologie. Queste innovazioni applicate al mondo del lavoro portano con sé problemi e opportunità, che richiedono una riflessione non solo politica e socioeconomica, ma anche antropologica. Il volume affronta il tema del lavoro nel nostro tempo da diversi punti vista: le difficoltà degli ultimi anni, il precariato, le caratteristiche del lavoro 4.0, il ruolo dei sindacati, la riforma del terzo settore, esempi specifici.
Viviamo in un tempo in cui la nozione di dono non interpella più solamente la sfera morale, spirituale dell'uomo, ma anche quella sociale, politica, economica. Una nuova prospettiva è ora possibile: il superamento dell'homo oeconomicus mediato dall'avvento dell'homo donans, per cui il profitto non esclude il dono e l'affermazione dei diritti individuali non soffoca la ricerca del bene comune. Oggi non solo in ambito religioso si parla di fraternità come principio socio-economico, basato su quattro valori: libertà, gratuità, relazione, bene comune. La Dottrina sociale della Chiesa sviluppa il suo discorso sulla realtà dell'uomo e del mondo risalendo alle radici antropologiche di tali principi, offrendo una sua lettura dei tempi attuali, incoraggiando uomini e donne di buona volontà a realizzare i cambiamenti necessari alla trasformazione delle ingiustizie sociali ed economiche che affliggono l'umanità. Oggi è sempre più chiaro che si può avere un enorme capitale economico, eppure essere poveri di capitale umano, sociale, ecologico. È pure evidente che abbiamo bisogno di felicità pubblica fatta di relazioni e di reciprocità più che di produttività: la relazione fraterna, anche in economia, mette al primo posto la cooperazione con il suo spirito prevalente sulla competizione. È sempre più chiaro che la somma degli interessi, individuali e nazionali, non corrisponde affatto al bene comune, così come il PIL (prodotto interno lordo) non equivale affatto al BeS (benessere equo solidale), perché il PIL è legato al concetto di efficienza (bene materiale), mentre il BeS a quello di felicità (bene relazionale). Questa verità si va facendo strada anche nella mente dell'uomo comune, nel tempo di maggiore espansione del comportamento consumistico di massa, fortemente legato all'incremento della produttività. Toccato il fondo, l'uomo riscopre oggi il valore economico dell'atto gratuito del dono, che, secondo il principio di reciprocità, non deve rispondere necessariamente alla legge di proporzionalità (come nello scambio): si dona secondo la possibilità; si riceve secondo le necessità. Se noi ci dirigeremo verso una ecologia integrale dell'uomo e della terra, questa sarà la nuova bussola dell'agire umano.
Il 2014 è stato, per la Dottrina Sociale della Chiesa, un anno ricco di anniversari. Il decimo del Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, il quinto dell'enciclica sociale del Papa emerito Benedetto XVI, Caritas in vertiate, e il primo dell'Esortazione apostolica Evangelii gaudium di Papa Francesco che, con il capitolo quarto, è venuta ad arricchire il magistero sociale pontificio.
Il pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace ha pensato a questa coincidenza nello scegliere il tema dell'Assemblea plenaria del 2014 (1-3 ottobre). In questa breve pubblicazione, il lettore troverà i testi presentati in quell'occasione.
L'augurio del Pontificio Consiglio è che essi possano contribuire ad un aggiornamento sugli sviluppi del Magistero sociale di questi ultimi anni.
I principi dell'insegnamento sociale cristiano e il Credito Cooperativo. Un legame dichiarato nell'articolo 2 dello Statuto tipo delle BCC e, in particolare, nella Carta dei Valori, dove sono presenti i cinque pilastri della Dottrina Sociale della Chiesa: centralità della persona, bene comune, solidarietà, sussidiarietà e partecipazione. Un'analisi in parallelo che vuole rafforzare la formazione e il senso d'identità dei cooperatori di credito affinché continuino ad operare ispirati - come ha scritto nella Caritas in Veritate Benedetto XVI - da quell'"amore intelligente" che "sa trovare anche i modi per operare secondo una previdente e giusta convenienza" a vantaggio delle persone e delle realtà economiche dei territori. Autore del volume è Gigi De Palo, giornalista, scrittore e formatore. Si occupa, in particolare, di dimensione spirituale della leadership.
Il volume affronta la necessità da parte dei pontefici di approntare una economia sociale al fine di perseguire il bene comune. L'autore pertanto analizza le encicliche da Leone XIII fino a papa Francesco al fine di spronare alla creazione di un sistema economico incentrato su elementi capaci di conciliare libertà e giustizia sociale, sviluppo economico ed equa distribuzione dei beni e progresso sociale. Al fine di sottolineare quanto era stato evidenziato da Giovanni Paolo II sull'economia di mercato, l'autore ferma l'attenzione sul pensiero sociale di Benedetto XVI contenuto nella enciclica Caritas in Veritate, non solo perché essa sintetizza il precedente magistero, ma soprattutto perché ripropone la prospettiva di un'economia sociale nella DSC (Dottrina Sociale della Chiesa) in un contesto teologico e antropologico più esplicito. Il volume si chiude con l'analisi dell'Evangelii gaudium di papa Francesco il quale, nella sua esortazione apostolica volta alla Nuova Evangelizzazione, parla anche di economia e di mercato condannando quell'economia che ha perso di vista il proprio fine ministeriale perché preda dell'idolatria e del denaro.
Il Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa è stato pubblicato dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace nel 2004 e da allora è stato tradotto in più di trenta lingue. Si è dimostrato uno strumento pastorale utile per diffondere l'insegnamento sociale della Chiesa. Questo libro vuole offrirne una sintesi, al fine di renderne più accessibile il contenuto. Allo stesso tempo gli autori hanno inserito idee tratte dai nuovi documenti dell'insegnamento sociale dei pontefici. Il titolo del libro esprime l'ineludibile responsabilità di ognuno verso la società in cui vive. "[...] sarebbe assai utile un compendio o una sintesi autorizzata della dottrina sociale cattolica, compreso un 'catechismo', che mostri la relazione esistente tra di essa e la nuova evangelizzazione" (San Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica Ecclesia in America, 54).
"il denaro deve servire, non governare". Con una delle sue sintesi omiletiche che ormai abbiamo ben imparato a conoscere e ad apprezzare, Papa Francesco non ha fatto che ribadire, in fondo, il primato dell'umana creatura su tutto quanto è stato creato per essere posto a suo servizio. In che direzione dobbiamo cercare, allora, la forma buona dell'uso del denaro? O, detto altrimenti, che relazione debbono avere l'economia e i sistemi economici in rapporto agli altri poteri e alle altre forze che determinano i sistemi sociali e la vita dei popoli? Quale dovrà essere il contributo specifico dei cristiani nella governance dei processi economici? Che ruolo, in particolare, deve occupare la politica, che così spesso ci appare succube e ancillare rispetto alle leggi del mercato e alle decisioni che esse le impongono? Sono queste alcune delle domande e delle tematiche oggetto dei lavori del Colloquio e alle quali ci si è accostati con un approccio interdisciplinare.
Il Quinto Rapporto sulla Dottrina Sociale della Chiesa nel Mondo è dedicato alla crisi giuridica e cioè al venir meno di un impianto di valori che per secoli ha evidenziato cosa sia lecito e cosa non sia lecito fare, che ha avuto riflessi importanti anche sul nostro sistema normativo.