Marco Minghetti (1818-1886) fu uno dei principali teorici, in Italia e in Europa, del pensiero politico liberale e, allo stesso tempo, eminente statista della Destra storica: più volte Ministro e Presidente del Consiglio, legò il suo nome a tappe salienti della politica nazionale quali la Convenzione di settembre, l'avvio dell'inchiesta industriale e dell'inchiesta agraria, la revisione dei trattati commerciali, il raggiungimento del pareggio di bilancio. Raffaella Gherardi ne ripercorre qui non solo gli scritti, ma anche i discorsi parlamentari ed extraparlamentari, attingendo a documenti spesso non facilmente reperibili: emerge il ritratto a tutto tondo di una personalità attenta a sfuggire gli opposti rischi di una scienza della politica disancorata dalla prassi e di un'azione politica meramente empirica e contingente. Si manifestano inoltre temi ancora oggi rilevanti: il rapporto fra economia, morale e diritto; le relazioni tra Stato e Chiesa; le ingerenze dei partiti politici nella giustizia e nell'amministrazione. Anche di fronte alla politica del presente l'opera di Minghetti non ha perso centralità, elevandolo a classico della politica italiana ed europea, in grado di parlare a tempi che vanno ben oltre quelli che egli ha vissuto.
"Mani pulite, vent'anni dopo". Altro che storia passata, questo libro racconta l'Italia dell'illegalità permanente. Un documento storico che rimarrà per sempre sul tradimento della politica. La cronaca di fatti e misfatti parte da Milano, 17 febbraio 1992, arresto di Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio: il primo tangentomane che fa tremare l'impero, a due mesi dalle elezioni. Saranno elezioni terremoto, quelle del 1992, stravinte dal partito degli astenuti (17,4 per cento) e dalla Lega nord. Intanto la Prima Repubblica va in galera ed è ancora solo superficie. Falcone e Borsellino trucidati a Palermo (e nel 2012 molti processi ancora aperti sulle stragi). Un anno dopo la corruzione è ormai un fatto nazionale, nessun partito escluso (70 procure al lavoro, 12.000 persone coinvolte per fatti di tangenti, circa 5000 arresti). "L'Italia sta risorgendo", saluta così l'anno nuovo il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Peccato che sia il 1994, l'anno di Silvio Berlusconi e dell'inizio della restaurazione. Scatta l'operazione Salvaladri, con gli imputati che mettono sotto accusa i magistrati. È il mondo alla rovescia e gli italiani assistono allo spettacolo. Alcuni protestano, molti si abituano e finiscono per crederci. Poi gli anni dell'Ulivo, della Bicamerale e dell'inciucio centro-destra-centrosinistra, che produce una miriade di leggi contro la giustizia. Prefazione di Piercamillo Davigo.
Tra scandali e indagini, il primo decennio del Duemila è stato disastroso per le Regioni. Il secondo, se possibile, è cominciato anche peggio. Molti presidenti di Regione eletti nel 2010 hanno dovuto lasciare l'incarico, pressati dalla magistratura o dall'opinione pubblica. Trecento consiglieri regionali sono finiti sotto inchiesta. La qualifica di "governatore", neppure prevista dalla legge, finisce per simboleggiare, dunque, una stagione di grandi attese sfociata in un tracollo economico e morale. In questo libro Goffredo Buccini incontra i presidenti-governatori che - per ragioni spesso molto diverse - sono stati maggiormente sotto i riflettori negli ultimi anni e hanno guidato le più grandi Regioni italiane: da Roberto Formigoni a Nichi Vendola, da Roberto Cota a Rosario Crocetta... Dieci nomi famosi della nostra storia recente e le loro parole, i loro racconti accomunati da un senso di fallimento collettivo. Buccini descrive così il più grande "imbroglio politico" della Repubblica, tra malaffare e sprechi: quel federalismo regionale i cui effetti pesano come macigni sugli ospedali, lo smaltimento dei rifiuti, i servizi per i cittadini, ormai sempre più diseguali in un'Italia che la riforma del 2001 ha reso sempre meno unita, vanificando il diritto alla salute sancito dalla Costituzione.
"Se vuoi correre veloce vai da solo, se vuoi andare lontano devi farlo insieme" recita un adagio africano. È a partire da questa suggestione essenziale, eppure così adatta a descrivere l'orizzonte che l'Italia e l'Europa hanno dinanzi a sé, che Enrico Letta torna a raccontarsi dopo oltre un anno di silenzio. Non una memoria dei suoi dieci mesi da presidente del Consiglio, né un espediente per cercare immediate rivincite personali. Ma una riflessione proiettata al futuro, che, anche passando attraverso quell'esperienza, si sofferma su un'idea di comunità molto distante, per contenuti e stile, dall'attuale conformismo. Per Letta non esiste un solo momento positivo della nostra storia unitaria che non sia stato figlio di un progetto condiviso. E oggi più che mai l'Italia, per sfruttare al meglio le condizioni esterne positive createsi nel 2015, grazie in particolare all'azione svolta dalla Banca centrale europea di Mario Draghi, deve coinvolgere le migliori energie di cui dispone in un grande sforzo collettivo. Per favorire una ripresa attesa ormai da troppo tempo e, soprattutto, per alleviare le ferite ancora aperte della crisi e aggredire il più grave dei mali della società italiana: la mancanza di lavoro, specie per i giovani. Nessuno può riuscire ad affrontare impegni di questa portata da solo e quello che il Paese deve concedersi è la chance di dimostrare al mondo di essere "nazione" e "comunità", la capacità di unire virtù democratica e consenso.
"Rodrik propone soluzioni concrete per moderare l'impatto negativo della globalizzazione sulla possibilità per ogni Stato-nazione di definire autonomamente la propria via allo sviluppo e al benessere: è forse il più originale tra i nuovi pensatori della globalizzazione, il suo è un libro che segnerà la nostra era." (Mario Cedrini "L'Indice") "La rilettura della Grande Crisi fatta da Dani Rodrik aiuta a capire il reticolo di interessi alla base del Washington Consensus, che del modello oggi al capolinea ha costituito il paradigma ideologico prima ancora che politico." (Massimo Mucchetti "Corriere della Sera")
"Ci sono momenti in cui l'Italia ha bisogno di un'auto-illusione ed è disposta a non guardare dentro a se stessa pur di continuare a illudersi. Attraversiamo spesso questi momenti nella nostra storia nazionale...". Romano Prodi racconta le stagioni vissute da protagonista, ritratto di un Paese ricco di potenzialità, ma sempre tentato di fuggire dalle sue responsabilità, anche nelle classi dirigenti. È stata "la strada scomoda" il cuore dell'Ulivo, il tentativo più ambizioso di dare forza al riformismo italiano, un'azione di governo, una visione complessiva, un popolo. Il seme della democrazia dei cittadini, perché per Prodi la crisi potrà essere superata solo con il pieno coinvolgimento della società. Una missione incompiuta, anzi, in attesa di compimento.
Una ricostruzione unitaria degli eventi che hanno radicalmente modificato i caratteri del sistema internazionale tra il 1946 e il 1990: nel secondo dopoguerra il sistema occidentale si riorganizza e progredisce grazie al Piano Marshall, mentre quello sovietico si chiude in un isolamento autarchico centralizzato. Si formano due blocchi contrapposti: la competizione bipolare conosce momenti di stasi ma anche giorni di profonde tensioni. Dall'Europa il conflitto si estende ai paesi di recente indipendenza e alla Cina. In una gara sempre più serrata, la tecnologia varata negli Stati Uniti e la capacità di affrontare meglio i problemi della globalizzazione spingono verso la crisi e infine alla dissoluzione dell'Unione Sovietica.
Henry Kissinger non ha resistito e ha voluto regalarci una linea guida, un nuovo modo per capire ed osservare quello che accade a livello internazionale e lo fa con Ordine mondiale, un compendio storico politico del grande diplomatico che mette insieme storia, geografia, politica e passione. A 91 anni lo stratega di relazioni mondiali ha un punto di vista più lucido che mai e sorprende come riesca a spiegare nelle pagine di questo incredibile saggio i problemi del mondo moderno. Il suo punto di vista è occidentale, questo è certo, ma rilegge gli avvenimenti moderni, guardando il passato, quello che è accaduto e che si riflette sull’oggi. Le guerre di religione, l’avanzata della Cina, il declino americano e le guerre di religione si incastrano in un unico casellario di pedine in cui l’equilibrio mondiale è, appunto, tutto da definire. Kissinger allora aspira ad un nuovo equilibrio delle potenze e ad una sorta di governance globale a cui si possa far riferimento. Così sembra invece di viaggiare ad occhi bendati e le nazioni sbandano, prive della conoscenza del proprio passato, essenziale invece per Kissinger per guardare con la lente d’ingrandimento il presente. Tutto si ripresenta e i fenomeni storici ritornano: il Medio Oriente sembra vivere la guerra dei Trent’anni che visse l’Europa mentre la Russia di oggi sembra l’Europa di secoli fa, alla ricerca di espansione e di nuovi territori e culture da conquistare. Gli stati però sembrano molto dipendenti uno dall’altro, forse troppo, e questo crea solo minore capacità decisionale e maggior caos. L’appello alla comunità internazionale che spesso sentiamo nominare per Kissinger è negativo perché svela quanto in realtà essa sia assolutamente indefinita. Colpevole sembra essere la globalizzazione selvaggia, senza limiti, senza regole che hanno appunto reso un Paese dipendente dall’altro. La politica estera è allo sbando e allora bisogna cercare di raggiungere un nuovo equilibrio. Ordine mondiale lo traccia e convince il lettore con stratagemmi e dinamiche internazionali.
Qual è la differenza tra disobbedienza civile e nonviolenza? Quando i cittadini hanno il dovere di opporsi a uno stato ingiusto e come? Goffredo Fofi ripercorre la storia dei movimenti di disobbedienza civile da Thoreau a Gandhi, dal '68 al trentennio berlusconiano, raccontandone la nascita e la crisi, offrendo una mappa a chi oggi voglia ancora resistere. Perché l'unica via contro un potere manipolatorio e coercitivo è ancora non accettare, smettere di obbedire prima che sia troppo tardi.
Quali forme assume il discorso politico? Come parla un leader ai cittadini? È possibile dire tutta la verità, parlare con franchezza, quando si tratta di questioni controverse e divise, quando il clima politico è teso fino alla lacerazione, o occorre invece nascondere la verità e giocare sulla presa delle emozioni? Queste e altre domande sulla comunicazione politica lampeggiano, con inquietante lucidità e spietata analisi, nei discorsi che Tucidide fa pronunciare ai protagonisti del suo racconto storico nei contesti del dibattito assembleare dell'Atene del Quinto secolo. Dall'elogio della democrazia, pronunciato da Pericle, ai discorsi che riguardano la guerra e la prosperità della polis, dai sacrifici richiesti ai cittadini alle scelte inerenti la conservazione dell'impero e i rapporti con gli alleati: i discorsi, uno dopo l'altro, dipingono un quadro che sollecita, nel confronto, l'orizzonte contemporaneo in una sconcertante attualità. Il volume contiene i tre discorsi di Pericle alla città (l'epitaffio ai caduti in guerra, che è al contempo un elogio della città democratica; i due discorsi che riguardano la decisione di entrare in guerra e la necessità di conservare l'impero), il dibattito tra Cleone e Diodoto sul trattamento da riservare alla ribelle Mitilene (sterminare gli alleati infedeli o ricorrere a misure più moderate) e l'orazione di Alci- biade che incita Atene alla spedizione in Sicilia (il sogno di un'interminabile espansione dell'impero)...
Appare qui il testo di cinque lezioni tenute nel 1937 da Friedrich A. von Hayek, il maggiore pensatore liberale del Novecento e Premio Nobel per l'economia. Invitato da Paul Mantoux e William E. Rappard, che allora dirigevano il prestigioso Institut des Hautes Études Internationales di Ginevra, Hayek ha preparato le sue lezioni nel periodo più creativo della sua vita di studioso, che tra l'altro coincide con quelli che sono stati denominati gli "anni dell'alta teoria". Le lezioni contengono idee molto rilevanti, che hanno mostrato la loro fecondità nel tempo, man mano che abbiamo dovuto fare i conti con la deriva inflazionistica, prodotta dalla proliferazione di monete nazionali fiduciarie. Nel testo hayekiano, c'è la precisa previsione di tutto ciò che è accaduto. Si potrebbe ancor meglio dire che le vicissitudini monetarie del secolo che si è concluso non hanno fatto altro che confermare i timori espressi da Hayek nel 1937. E la stessa cosa si può affermare a proposito della fase iniziale del nuovo secolo, in cui sono crollati i sistemi creditizi nazionali; e ciò è avvenuto in modo improvviso e repentino. Ecco perché non possiamo sottrarci al compito di riconsiderare le "ragioni" di Hayek. Il che è reso ancora più urgente dalla presenza sulla scena politica di un risorgente e cieco "nazionalismo monetario". Presentazione di Lorenzo Infantino. Prefazione di José Antonio De Aguirre.
Mettendo in discussione il presupposto che l'Islam sia insieme religione e stato, questo libro studia le ricadute e le implicazioni della riflessione religiosa e della storia islamica nell'ambito della dottrina politica. Forte di una conoscenza diretta della letteratura filosofica musulmana, tanto medievale quanto contemporanea, l'autore contesta le letture puramente teocratiche che si danno dell'Islam e ne mostra dall'interno la peculiarità politica. Questa nuova edizione rivista e aggiornata dà conto tra l'altro degli sviluppi connessi con il diffondersi del fondamentalismo agli inizi del Ventunesimo secolo.