Il codice dell’odio propone un utilizzo specifico degli strumenti di analisi del comportamento non verbale. Si tratta di contenuti derivanti da una ricerca condotta dall’autore che ha analizzato i processi di generazione dell’odio di gruppo da parte di leader carismatici attraverso l’impiego di metodologie narrative che utilizzano elementi emozionali espressi in modalità non verbale, in grado di potenziare i messaggi e di creare le basi motivazionali dell’aggressività e dell’odio verso i gruppi avversari.
Alessandro Balzerani è fondatore di Alfa-Beta, società di consulenza e formazione che collabora con aziende nazionali e multinazionali, università, gruppi di ricerca, organizzazioni no profit.
Ogni 48 ore un'azienda italiana cade in mani straniere. Alcuni casi finiscono sui giornali e fanno discutere, ma la maggior parte scivola via nel silenzio. Così, nel silenzio, non abbiamo soltanto perso tutto il made in Italy, i grandi marchi della moda, le aziende alimentari, i settori strategici (dalla chimica alla siderurgia), i servizi e le banche: abbiamo perso il meglio delle nostre piccole aziende, quei gioielli di creatività spesso nati nei sottoscala di provincia e diventati leader mondiali nel loro settore. Erano i nostri veri tesori. Ora non sono più nostri. I nuovi proprietari stranieri non sono quasi mai dei padroni, piuttosto dei predoni. Il risultato? L'Italia non è più italiana. È ciò che Mario Giordano ci svela nel suo libro-inchiesta: ha girato la Penisola strada per strada, ha visitato borghi e paesi, è entrato nelle fabbriche. E ha scoperto che i predoni stranieri non hanno conquistato solo la nostra economia: hanno conquistato l'intero nostro Paese. Dal castello piemontese del 1200 comprato dalla setta americana della felicità al palazzo della Zecca gestito dai cinesi, dall'isola di Venezia in mano ai turchi ai vigneti della Toscana acquistati dalla multinazionale belga delle piattaforme petrolifere, passando per supermercati, botteghe storiche, alberghi di lusso, case, piazze, ospedali: l'Italia non è più italiana. Persino la mafia vincente, ormai, è straniera. Da Cosa Nostra a Cosa Loro: le cosche nigeriane si sono estese da Torino alla Sicilia. E, intanto, si afferma la Cupola cinese. Ormai non siamo nemmeno più padrini a casa nostra. Dilaga la cucina etnica, ma ci sono 250 cibi italiani a rischio. Dilagano i termini inglesi, ma la nostra lingua rischia di scomparire. Persino gli insetti alieni minacciano il nostro Paese, come denuncia un rapporto allarmato dell'Ispra. E, soprattutto, si stanno estinguendo gli italiani: sempre meno nascite, sempre più fughe all'estero. Una ogni 5 minuti. Secondo l'opinione corrente l'apertura internazionale e gli scambi sono un bene a prescindere. Ma è sempre vero? Le decisioni strategiche sul nostro futuro, oggi, vengono prese in asettici uffici del North Carolina o di Shanghai, da persone che non hanno mai visto un'officina, che non hanno alcuna relazione con la nostra terra e la nostra storia. E questo è un pericolo per il nostro Paese, come hanno denunciato anche i servizi segreti, nella loro relazione al Parlamento italiano. Un grido di dolore rimasto, incredibilmente, inascoltato.
La vita nell'amicizia è adesso, lo sentiamo senza dovercelo dire. Vale la pena di vivere per questo, perché c'è l'amicizia. Essa libera la quotidianità dal suo carattere di «compito» e l'esistenza da qualunque sospetto di «doversela meritare». È la ricompensa dei viventi, che non bisogna aspettare anni o in un'altra vita. In questo senso, proprio oggi, per noi contemporanei è una delle più assurde e anacronistiche manifestazioni. Ricorda a una società che ne ha completamente smarrito il senso che non c'è un oltre, ma che esso è già qui, che c'è qualcosa che non corrisponde a nessuno scambio equo, è uno spazio della «ingiusta gratuità», ingiusta perché questa non è offerta a tutti.
Perché gli italiani hanno perso fiducia nella politica? Come siamo arrivati alla situazione attuale, dove l'incompetenza regna sovrana? Irene Tinagli, grazie alla sua esperienza diretta e alle informazioni raccolte in un ricco database su tutti i membri della Camera dei deputati e dei governi dal 1948 a oggi, traccia il ritratto di un'Italia dove la qualità della politica e dei politici è stata erosa, al punto di lasciare un Paese assuefatto al linguaggio sgangherato e all'ignoranza elevata a segnale di freschezza, spontaneità, vicinanza al "popolo". Un'analisi dettagliata che esamina formazione e carriere di parlamentari e ministri, meccanismi interni ai partiti e dati sui criteri di selezione. E che non manca di valutare i fattori esterni che sulla politica hanno inevitabile effetto, come l'evoluzione dei mass media o l'ondata di anti-intellettualismo che dilaga in Europa e nel mondo. Questo libro spinge a chiederci in che direzione stiamo andando, quali possibili soluzioni ci offre la letteratura esistente e come possono essere migliorate e applicate in Italia.
Nel 1941 un soldato della Wehrmacht, Joe J. Heydecker, scavalca un muro e scatta le foto che testimonieranno il terribile esperimento del ghetto di Varsavia, nel cuore nero dell'Europa nazista. Intanto, lo storico Emanuel Ringelblum, imprigionato dietro quel muro con la famiglia, raccoglie dati, "contrabbanda storia" perché qualcuno la possa raccontare. Quasi mezzo secolo dopo, John Runnings, un reduce canadese della Seconda guerra mondiale, è a Berlino per il venticinquesimo anniversario della "barriera di protezione antifascista". Ed è il primo a salire sul Muro per abbatterlo. Sarà ricordato come il "Wall Walker". Nell'anno in cui cominciava la costruzione del simbolo della cortina di ferro, il 1961, un giovane giamaicano stava inventando un nuovo genere musicale per cantare la lotta contro l'oppressione politica e razziale. Il suo nome era Bob Marley, e veniva da una famiglia che avrebbe fatto fortuna con il cemento: anche lui, senza saperlo, aveva in mano il suo pezzo di muro. Da Varsavia a Berlino, dal Mar dei Caraibi alle spiagge della Normandia, per finire a oggi, al confine tra Messico e Stati Uniti e nella "fortezza Europa", Carlo Greppi racconta quattro vite straordinarie che convergono nella trama inquietante del nostro tempo, l'età dei muri. Una storia globale scandita dalla costruzione di dispositivi con una struttura elementare e piuttosto arcaica, fatta di cemento armato, filo spinato o concertina, e un'origine comune: la guerra. Oggi decine di barriere dividono popoli e paesi. Sono state innalzate per ostacolare flussi migratori, per creare confini o per difenderli. In gran parte sono successive al 1989. E poiché "il mondo sembra in fiamme, e non sappiamo cosa verrà fuori da queste macerie", comprendere il presente è il primo passo per immaginare un futuro diverso.
Per la prima volta collegati in una compiuta visione del mondo, Marcello Veneziani propone in "Nostalgia degli dei" i temi affrontati nell'arco di quarant'anni di studio e ricerca. Nel corso dei secoli, le divinità si sono fatte idee, principi fondamentali per la vita e per la morte, amore per ciò che è superiore, permanente e degno di venerazione. Oggi una società schiacciata su un presente assoluto, in cui nessuna differenza è accettata, sembra aver spazzato via anche gli ultimi limiti necessari alla loro sopravvivenza: il confine che protegge, il pudore che preserva, la fede che è amore per la Luce. Come in una galleria di gigantesche figure di marmo, l'autore osserva e racconta le dieci divinità che hanno fondato il pensiero e l'esistenza dell'uomo. E nel tracciarne i profili ne svela il senso recondito, la loro necessità fuor di metafora per ricominciare a «pensare anziché limitarci a funzionare» nella vita di tutti i giorni. Attingendo a una costellazione di pensatori che da Platone e Plotino passa per Vico e Nietzsche, fino ad arrivare a Florenskij ed Evola, nel suo lungo percorso di scrittore Veneziani conserva quella nostalgia del sacro che consente agli uomini di uscire dal loro mondo e dal loro tempo, di riconoscere i propri limiti e trascenderli, di trovare orizzonti, tutori e aperture oltre la caducità della nostra esistenza.
Possiamo “trovare” la coscienza nel cervello? In che modo i processi neuronali si riferiscono alla nostra esperienza di un senso d’identità personale? Dove finisce il cervello e inizia la mente?
Secondo Northoff, investigando la coscienza attraverso la sua assenza – nelle persone in stati vegetativi –, possiamo sviluppare un modello per comprenderne la presenza in una persona sana e attiva. Per esempio, prendendo in esame il riconoscimento di sé, distorto nei pazienti con disturbi psichiatrici come la schizofrenia, possiamo iniziare a capire come l’esperienza del “Sé” si consolidi in un cervello stabile.
Adottando un approccio integrato, il libro mostra come le intuizioni provenienti dalle neuroscienze possono essere applicate alle domande filosofiche sulla coscienza e sulla mente umana.
Quando Leopardi scrive "L'Infinito" ha vent'anni. È un giovane curioso, coltissimo, cresciuto in un mondo di vecchi, in ascolto dell'altro mondo là fuori che pullula di possibilità e tensioni. Un giovane naturalmente aperto ad altre culture e altre lingue, pronto a rinunciare alle consolazioni del cattolicesimo che dà troppe risposte per aprirsi alla sfida delle domande. Un giovane che si è educato da sé pescando nel repertorio caotico e pulsante dell'antichità, che si avvicina agli slanci della nuova politica cercandovi soprattutto una possibilità di amicizia e condivisione. Ma anche nelle ideologie scoprirà ben presto solo poveri tentativi consolatori. E dunque che cosa rimane al giovanissimo Leopardi già deluso dal mondo? La ricchezza di un'immaginazione che gli mostra mondi, là dove la realtà glieli nega o li chiude. Questo piccolo libro incornicia la nascita di una delle poesie italiane più celebri. È un'esortazione a non capire Leopardi, a lasciarlo vivere e parlare, mettendosi in ascolto "del suo sapere reale, sorgivo, che viene al mondo". È un viatico prezioso per ogni giovane lettore e un invito alla rilettura per i lettori più maturi.
Questo libro invita a una riflessione su un tema attualissimo. Il mondo del lavoro è attraversato da una trasformazione radicale e incessante. Tanto le organizzazioni sociali, in primo luogo i sindacati, quanto gli strumenti normativi, presentano lacune e risultano spesso inadeguati nella loro opera di difesa sociale. Le interviste qui riportate a una ventina di cristiani militanti nel mondo del lavoro esprimono in modo convincente, perché derivato dall'esperienza, i problemi e le esigenze che si presentano. E se il mondo cattolico in genere preferisce dedicarsi a un sociale di prossimità, è pur vero che i problemi che oggi affliggono le persone hanno spesso scala globale e se si intende affrontarli occorre predisporre pensieri e forme di organizzazione proporzionati allo scopo. Papa Francesco ha parlato molto francamente di questi temi ma la Chiesa è fatta di strutture complesse che hanno bisogno di tempo per prendere coscienza e trasmettere il messaggio tra i fedeli. Nella realtà della comunità cristiana e di fronte a un problema come quello del lavoro, sembra importante che l'iniziativa parta dal basso. Da qui si possono elaborare nuove idee, esperienze e stili di vita che immettano nel mondo del lavoro elementi di fiducia e di speranza sulla possibilità di una sua umanizzazione.
Lo Stato-nazione sembrava essere condannato all’irrilevanza grazie alla globalizzazione e alla tecnologia. Ora è tornato, spinto da un coro populista mondiale. Rodrik, da sempre schietto critico di una globalizzazione economica andata troppo oltre, va al di là della reazione negativa populista e offre una spiegazione ragionata dei motivi per cui l’ossessione delle élite tecnocratiche per l’iperglobalizzazione abbia reso piú difficili per gli Stati-nazione ottenere obiettivi economici e sociali legittimi a casa propria: prosperità economica, stabilità finanziaria ed equità. Egli rimprovera i globalisti per aver messo in pratica pessime scelte di politica economica, ignorando le sfumature dell’economia, che avrebbero dovuto indurre a piú cautela. Rodrik rivendica la necessità di un’economia mondiale pluralista, dove gli Stati-nazione possiedano un’autonomia sufficiente per formare i propri contratti sociali sviluppando strategie economiche pensate per i propri bisogni. Invece di invocare la chiusura delle frontiere o il protezionismo Rodrik ci mostra come ristabilire un equilibrio accorto tra una governance nazionale e una globale.
Gianni Borsa ripercorre la genesi dell’integrazione europea, per riscoprire ciò che sta all’origine della costruzione di una “casa comune” capace di garantire ai suoi cittadini una vita dignitosa, libera, solidale e in pace. Una riflessione che giunge sino ai nodi problematici e alle sfide dell’oggi, prendendo spunto dall’icona biblica delle “due case”.
Non ci si può sorprendere se gli ebrei, almeno da quindici anni, lentamente ma in modo costante abbandonano l'Europa. Ogni cittadino europeo cosciente della propria storia culturale non può non avvertire il carattere problematico di questo intreccio tra violenza e partenza. L'urgenza, allora, è quella di riflettere nuovamente sull'emancipazione in Europa e provare a comprendere che cosa ne abbia bloccato l'impulso fino a impedirci di vedere la singolarità di ciò che ha insegnato il suo più eminente «caso esemplare». Con la ripresa della questione ebraica viene messo all'ordine del giorno un argomento attuale della filosofia politica, la cui urgenza viene dettata dalla condizione pratica e intellettuale del nostro continente.