Deportazione, sterminio, genocidio, shoah, soluzione finale o olocausto: sono solo alcuni dei nomi con i quali si è cercato - a partire dalla fine della seconda guerra mondiale - di definire l’immane tragedia del XX secolo.
L’autrice di questo saggio spiega perché sono nate le singole definizioni e come la ricerca di un nome abbia accompagnato l’approfondirsi della conoscenza storica dell’evento. Si comprende così che la scelta del nome ha certamente motivazioni linguistiche, ma anche psicologiche, politiche, storiche e religiose. I nomi, infatti, cercano di definire e delimitare la realtà ma possono essere usati anche per banalizzare, deformare o addirittura a negare la realtà stessa.
In un mondo in cui ogni giorno si alzano nuovi muri e lo scontro politico si fa sempre più acceso, un nemico comune unisce destra e sinistra, populisti e democratici, reazionari e progressisti. Che siano le aziende a delocalizzare, l'«immigrazione selvaggia», la precarietà del lavoro o il diffondersi del virus Ebola, il libero mercato, il capitalismo o, nella sua definizione più abusata, il «neoliberismo» è il capro espiatorio perfetto per tempi confusi, l'elefante nella stanza che tutti, quando ce n'è bisogno, additano. A livello sia mediatico sia politico, il pregiudizio verso questo presunto ordine mondiale dipinge una realtà governata in segreto da una Spectre di economisti responsabile della distruzione di ogni garanzia sociale e di aver arricchito una ristretta cerchia di speculatori senza scrupoli, a scapito del novantanove percento del mondo. La soluzione per ovviare a queste tragedie sarebbe sempre la stessa: più leggi, più controlli, e quindi più Stato. Per sfatare la presunzione di chi pretende di saperne di più di milioni di persone che ogni giorno comprano e vendono beni e servizi, Alberto Mingardi ridimensiona il mito del mercato pervasivo e tirannico, e ripercorrendone la sua vera storia mostra come in realtà, nell'ultimo decennio, di politiche neoliberiste ce ne siano state meno di quanto si crede. Il che è paradossalmente un problema: è a quel poco di neoliberismo, infatti, che dobbiamo crescita e prosperità.
"Il ricercatore, nel suo sforzo di esprimere matematicamente le leggi fondamentali della Natura, deve mirare soprattutto alla bellezza?" Così scrive il grande fisico teorico Paul Dirac, le cui riflessioni sono raccolte qui per la prima volta. Il principio di bellezza matematica svolge secondo Dirac una duplice funzione. Nel contesto della scoperta, la bellezza determina la direzione della ricerca, nel contesto della giustificazione - ed è questa la, tesi più forte -, la bellezza è la qualità che permette di giudicare una teoria, più ancora dell'accordo con le osservazioni. Nella sua scienza, Dirac usò con impareggiabile efficacia il criterio di bellezza come un modo per trovare la verità.
In questi anni abbiamo assistito a una esplosione delle disuguaglianze senza precedenti nella storia. Un fenomeno che non solo è in contrasto con il principio di uguaglianza formulato in tutte le Costituzioni e le carte internazionali dei diritti, ma che mette in pericolo anche il futuro della democrazia e dello stesso sviluppo economico. In queste pagine, scritte da uno dei più autorevoli filosofi del diritto, il progetto dell'uguaglianza viene presentato come la base di una rifondazione della politica, sia dall'alto che dal basso: dall'alto, come programma riformatore, attraverso l'introduzione di limiti e vincoli ai poteri economici e finanziari, a garanzia sia dei diritti di libertà che dei diritti sociali; dal basso, come motore della mobilitazione e della partecipazione politica, essendo l'uguaglianza nei diritti fondamentali un fattore di ricomposizione unitaria e solidale dei processi di disgregazione sociale prodotti dal dominio incontrastato dei mercati. Questa nuova edizione è stata ampiamente aggiornata con i più recenti dati relativi alle crescenti disuguaglianze economiche globali e in Italia, alle discriminazioni razziste, alla riduzione delle garanzie dei diritti sociali e del lavoro.
Di fronte allo «spaventoso caos di un mondo in rovina», nel terribile inverno tra il 1943 e il 1944, Piero Calamandrei comprese come ogni speranza di «duratura rinascita» non poteva che fare affidamento sul ripristino del principio di legalità a «metodo di governo». Se il fascismo era stato il regime dell'illegalità dispiegata, una legalità repubblicana non soltanto doveva essere considerata come fondamento essenziale della libertà, ma doveva anche essere «una legalità che può modificare tutte le leggi meno quelle poste a priori come condizioni necessarie per il rispetto della libertà». «Colla legalità non vi è ancora libertà; ma senza legalità libertà non può esserci. Perché solo la legalità assicura, nel modo meno imperfetto possibile, quella certezza del diritto senza la quale praticamente non può sussistere libertà politica.»
Connessi gli uni agli altri, non per questo siamo davvero interessati ai destini di chi ci è prossimo. Al contrario, l'umanità sta attraversando una gravissima crisi di solidarietà. Ciascuno pensa a se stesso. Si è passati dal giusto riconoscimento dei diritti dell'uomo a una sorta di 'egocrazia'. Il risultato è un vuoto insostenibile. Tanti sono i sintomi di un malessere esteso, che testimoniano la richiesta di ascolto e di aiuto. Attraverso una lettura del presente che trae spunto dalla ricca esperienza pastorale e intellettuale dell'autore, questo libro ci parla di una nuova cultura, di un nuovo sogno, di una nuova visione fondata sul riconoscimento dell'importanza del bene comune.
Cynthia Ozick, ripercorrendo con il ritmo e la forza che le sono propri, le vicissitudini storiche, editoriali e teatrali del libro universalmente considerato il simbolo della Shoah, ci mette in guardia dalle conseguenze di questa tendenza: ammorbidire la Storia.
Apparso per la prima volta nel 1997 sulle pagine del “New Yorker”, questo impetuoso, lucidissimo saggio di Cynthia Ozick strappa il velo di dissimulazione e retorica che negli anni ha ovattato e mistificato la limpida voce di Anne Frank e del suo Diario. Troppo spesso e troppo a lungo oggetto di interpretazioni semplificate e fuorvianti, di appropriazioni indebite, tradimenti e comode “santificazioni”, il Diario è servito da lasciapassare per un’amnesia collettiva – storica e culturale – sulle cause e le circostanze della morte della sua autrice e di milioni di altre vittime dell’Olocausto. La depravazione e la ferocia dei nazisti, il male che ha consumato la protagonista, sono stati attenuati e sorpassati nel tempo dal solo battere della critica, dell’editoria, dei lettori e persino del padre – Otto Frank – sul tema della bontà e della forza umana, utilizzando strumentalmente la voce di Anne per costruire un discorso sul passato tanto rassicurante quanto sterile. Cynthia Ozick, ripercorrendo con il ritmo e la forza che le sono propri, le vicissitudini storiche, editoriali e teatrali del libro universalmente considerato il simbolo della Shoah, ci mette in guardia dalle conseguenze di questa tendenza: ammorbidire la Storia, nel tentativo di renderla più sopportabile, equivale a tradirla; tradirla equivale a negare – in una discesa inarrestabile verso il buio della ragione – ciò che è stato, gettando le basi perché possa avvenire ancora.
A cosa servono le biblioteche? O meglio, le biblioteche servono ancora? Nell'era del digitale e di Internet la loro esistenza ha ancora un senso? Non sono forse luoghi improduttivi, destinati a soccombere sotto i colpi dell'austerità? Le vittime sacrificali dell'ignoranza assurta oggi a valore e motivo di vanto? A ben guardare, però, l'accesso pubblico e immediato ai libri, e quindi alla cultura e alla conoscenza, è sempre stato sotto attacco. Fin dall'antichità, infatti, le biblioteche hanno conosciuto alterne fortune: alle distruzioni e ai saccheggi hanno fatto seguito epoche di splendori e di scoperte straordinarie, e la magnificenza dei loro tesori è spesso poi svaporata nell'oblio. È una storia affascinante quella che Stuart Kells, scrittore ed esperto di libri rari, ripercorre in questo volume. Una storia che inizia ben prima dell'invenzione della scrittura, e affonda le proprie radici nella cultura orale delle antiche civiltà, passa per i rotoli della Biblioteca di Alessandria e le preziose raccolte di codici in pergamena degli scriptoria medievali, lambisce le collezioni dei testi greci e latini salvati dagli umanisti alle soglie dell'età moderna e celebra i fasti della rivoluzione gutenberghiana, l'avvento della stampa e della produzione editoriale. Secoli di innovazioni e cambiamenti - nei progetti e nelle soluzioni architettoniche, negli arredi, nelle tecniche di conservazione e nei sistemi di catalogazione -, ma anche secoli di lotte per il potere, distruzioni, furti, confische e prosaica trascuratezza di cui le grandi biblioteche, insieme ai loro fondatori e finanziatori, sono state testimoni. Di tutto questo, Kells ci consegna un ricco catalogo di avvenimenti e aneddoti. Così, accanto ai migliori «custodi di libri» e bibliofili vediamo sfilare personaggi controversi e truffaldini, bibliotecari eccentrici, librai e bibliomani che, spinti da alti ideali, pantagruelici appetiti o basse ambizioni, si sono mossi nella cornice di più grandi rivolgimenti culturali, politici, sociali e religiosi, mentre ogni segreto delle biblioteche, dei loro artefici e dei loro abitanti ci viene svelato, trasportandoci attraverso stanze e nicchie nascoste, fra volumi finti, fortunosi ritrovamenti e collezioni «depravate» e proibite. Più che un viaggio avvincente nel mondo dei libri, "La biblioteca" è un vero atto di fede e di amore: verso un luogo di civiltà e conoscenza, e verso quegli autori - da Borges a Bradbury, da Tolkien a Eco - che, attraverso le loro costruzioni letterarie e immaginifiche, hanno saputo comprenderne il significato, moltiplicando così la nostra aspirazione all'immortalità.
Cinque saggi brevi e compatti, che individuano alcuni concetti fondamentali della modernità, per riflettere criticamente sullo sviluppo planetario dell'egemonia culturale americana, accostando Whitman a Baudelaire, il western al film noir, Hemingway a Joyce, Miller a Brecht, oppure Vermeer a Hopper e Rembrandt a Warhol. Riflessioni critiche e puntuali analisi stilistiche evidenziano dissonanze, antitesi e conflitti, e compongono una sorta di breviario di educazione estetica, utile a illustrare le diverse realtà culturali e le metamorfosi delle forme artistiche all'interno di distinti contesti sociali, tra Vecchio e Nuovo mondo. Con una missione: risvegliare in ogni lettore il «senso di meraviglia per quel che la letteratura sa fare», dimostrando soprattutto che «vale la pena studiare la letteratura, e non solo leggerla per piacere».
Al ventiduesimo piano di un condominio di periferia vive un vecchio. Non esce mai, non incontra nessuno, nemmeno i figli o i nipoti lo vanno a trovare. Il mondo che sta là fuori gli è estraneo, eppure lui sente che, pur non avendo più alcun ruolo sociale, la sua esistenza ha ancora un senso. Del resto, che la vecchiaia inizi a sessantacinque anni è una pura convenzione stabilita dalla società fondata esclusivamente sul lavoro e sul denaro. Così si siede davanti a un microfono e, invece di rompere la sua solitudine varcando la porta di casa diretto al bar o ai giardinetti, apre la porta verso l'universo virtuale ed entra nella rete. Con grande "sospetto" e incertezza racconta le sue riflessioni su alcune parole che hanno riempito la sua esistenza. Democrazia, assurdità, bellezza e vecchiaia: sono questi i termini attorno a cui costruisce quattro lezioni virtuali. Le sue sono parole al vento o c'è qualcuno disposto ad ascoltarlo? Con un certo stupore il vecchio scopre che il suo pubblico cresce lezione dopo lezione. Abbattuto il muro che lo escludeva da qualsiasi relazione, si rende conto di avere di nuovo una voce. Sa di essere fragile, ma è proprio quella fragilità a renderlo più umano. Nella dimensione del "noi" che emerge a poco a poco, capisce che l'unica cosa che conta davvero è il presente e che "vivere non è parlare, ma correre da chi ha bisogno". Parole vuote? Parole come semplice rumore? Vittorino Andreoli mette in scena in queste sue nuove pagine un teatro della verità a tratti autobiografico. Smaschera i pregiudizi del nostro tempo, che considera la vecchiaia come l'età della vergogna, dimenticando che la fragilità del vecchio è la rappresentazione della condizione umana, del significato stesso dell'uomo nel mondo.
Moro, Pecorelli, Sindona, Ambrosoli, Mattarella, Amato, la strage di Bologna, la P2, Andreotti. Una sequenza impressionante di stragi, assassinii, complotti, tentativi di colpi di Stato nella ricostruzione inedita del magistrato che ha scoperto la P2, arrestato Liggio e rinviato a giudizio Michele Sindona. Un cumulo di fatti maturati in un arco di tempo ristretto (1978-1980) e rimasti il più delle volte senza giustizia. Qui recuperati e ricostruiti in un disegno complessivo ricco di frammenti e risvolti dimenticati o trascurati durante i processi. Con Turone, testimone e protagonista come magistrato di quella terribile stagione, ci addentriamo tra gli anfratti di storie torbide e sconvolgenti che hanno come protagonisti criminali, terroristi e mafiosi ma pure uomini delle istituzioni. Come dimostra Turone, solo grazie al sacrificio di eroi valorosi tra magistrati, carabinieri, finanzieri e poliziotti, e all'impegno di alcuni politici tenaci e coraggiosi, l'Italia è riuscita a rimanere un paese libero. È quindi essenziale riuscire oggi a tenere in mano il filo che lega i fatti di quegli anni terribili, spesso resi volutamente indecifrabili per coprire responsabilità e bugie. Lo dobbiamo alle nuove generazioni, cui Turone soprattutto si rivolge. Prefazione di Corrado Stajano.