La prospettiva trinitaria ha guidato I'autore nell'approfondire il servizio del diacono quale figura istituzionale e carismatica all'interno dell'unico sacramento dell'ordine. Il diacono manifesta la sua identità in un'azione densa, spirituale e nel contempo concreta, che si esprime nel custodire le forme di servizio presenti nella Chiesa locale e animarle; nel servire la fraternità, non solo all'interno del ministero ordinato, ma anche nello spazio allargato della Chiesa e dell'umanità intera; nel vivere a favore dei poveri e dei sofferenti attraverso il servizio ordinato dell'amore del prossimo esercitato nella comunità.
Dalla Presentazione di Tiziana Longhitano
Luciano Bertelli è religioso presbitero della Pia Società 5an Gaetano, formata da religiosi presbiteri e diaconi. Ha conseguito il dottorato in teologia dogmatica presso la Pontificia Università Gregoriana studiando il"percorso di riconoscimento del diaconato permanente nel Concilio Vaticano II. Ha insegnato in varie università e seminari argentini, durante gli anni del servizio missionario a Buenos Aires. Attualmente vive a Vicenza nella Casa Madre della Congregazione e si dedica a una vivace animazione dei percorsi formativi, teologici e pastorali, collaborando con diverse realtà ecclesiali sensibili ai temi della diaconia e dell'unità.
Tiziana Longhitano appartiene alla Congregazione delle Suore Francescane dei poveri. È Docente di Antropologia Teologica e Teologia Trinitaria e Preside dell'Istituto Superiore di Catechesi e Spiritualità Missionaria della Pontificia Università Urbaniana di Roma. Dirige il Corso "Svegliate il mondo" per formatori e animatori di comunità (Centro Evangelii gaudium, Istituto Universitario Sophia, Loppiano). Ha al suo attivo numerosi libri e articoli dedicati all'antropologia teologica, tra cui il volume "Vito trinitaria e kenosi".
Di tutti i sacramenti della Chiesa cattolica quello della penitenza, della Riconciliazione o come si dice comunemente, della confessione, è decisamente quello più in crisi.
La possibilità di rinascere, di ripartire, di ricominciare è un dono straordinario che segna la vita!
Malattia, sofferenza e morte sono patrimonio di ogni essere umano. La fede e il vangelo ci aiutano a viverle in una logica di speranza e di luce, di fiducia e di risurrezione
Partendo dal presupposto che il matrimonio è un sacramento e che costituisce una parte integrante del disegno di Dio per avvicinare l’uomo a Lui, quest’opera riporta la legge naturale dentro una realtà che si esplicita nel dettaglio dei fatti, anche di quelli che compongono gli impedimenti matrimoniali che sciolgono il vincolo nuziale per ragioni terrene. L’Autore prende in esame il tessuto connettivo delle regole che governano il mondo sensibile, cioè l’insieme di principi retrostanti che determinano l’agire dentro l’Essere, dove ogni ente per necessità materiale opera nel movimento, nel rapporto tra legge naturale e contingenza, tra spirito e corpo. Questo senza mai dimenticare i fondamenti del matrimonio: la donazione e il consenso.
Una semplice lettura sinottica tra la legislazione canonica precedente e quella vigente permette di percepire con una certa immediatezza le novità sistematiche e contenutistiche del diritto matrimoniale.
Esso consta di leggi che, di volta in volta, affondano le proprie radici ora direttamente nella divina volontà rivelata, ora nella natura stessa del matrimonio, ora infine nella volontà prudenziale del legislatore ecclesiastico, così che il sistema matrimoniale canonico è retto sia dallo ius divinum positivum, sia dallo ius divinum naturale e sia, infine, dallo ius positivum ecclesiasticum.
Il volume si colloca in una collana di testi rigorosi e agili a un tempo, rivolti soprattutto al pubblico di università, facoltà teologiche, istituti di scienze religiose e seminari.
«La malattia, soprattutto quella grave, mette sempre in crisi l'esistenza umana e porta con sé interrogativi che scavano in profondità. Il primo momento può essere a volte di ribellione: perché è capitato proprio a me? Ci si potrebbe sentire disperati, pensare che tutto è perduto, che ormai niente ha più senso... In queste situazioni, la fede in Dio è, da una parte, messa alla prova, ma nello stesso tempo rivela tutta la sua potenzialità positiva. Non perché la fede faccia sparire la malattia, il dolore o le domande che ne derivano, ma perché offre una chiave con cui possiamo scoprire il senso più profondo di ciò che stiamo vivendo; una chiave che ci aiuta a vedere come la malattia può essere la via per arrivare ad una più stretta vicinanza con Gesù, che cammina al nostro fianco, caricato della Croce.» (Papa Francesco)
Nella relazione l'uomo ritrova sé stesso e allo stesso tempo è proteso all'accoglienza dell'altro. Se ciò è vero in ogni ambito sociale, lo è ancor più nel matrimonio, vera fucina di relazioni. È tuttavia necessario apprendere le modalità operative proprie della relazione. Porre al centro la relazione apre ad una comprensione del bene dei coniugi anche in termini perfettivi, come un work in progress. Con riguardo al bonum prolis, distinguendo tra generazione ed educazione della prole, la prospettiva relazionale, acquisendo come dato giuridico assolutamente non negoziabile il "diritto del figlio", pone l'accento su una genitorialità partecipativa al mistero creatore di Dio e mira alla scoperta della figura formativa non più ravvisabile nel singolo genitore ma nella coppia genitoriale.
Uno dei motivi che spingono oggi ad approfondire il tema del Presbiterato è dato dall'attuale carenza di sacerdoti, che ormai obbliga la Chiesa a trovare delle soluzioni a questo problema. Nel contesto di questi tentativi, uno dei temi che maggiormente attrae l'attenzione degli interessati è il celibato ecclesiastico. Il volume offre uno studio sul significato dato dal Vaticano II al termine "celibato ecclesiastico" e sulla ricchezza dei suoi contenuti. Partendo dalla Costituzione dogmatica sulla Liturgia Sacrosanctum Concilium - il primo documento conciliare -, l'Autore segue lo sviluppo che questo tema ha avuto nel Concilio soprattutto con la Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium e il Decreto Presbyterorum Ordinis, l'ultimo atto del Concilio che vi formula in modo organico il suo pensiero sul celibato ecclesiastico, con particolare riferimento al Presbiterato. L'autore sottolinea il grande merito che deve essere attribuito al Concilio Vaticano II nel collegare il celibato sacerdotale a tanti elementi teologici che normalmente vengono trascurati nei dibattiti tra gli interessati al tema, mentre sono essenziali per la retta comprensione del rapporto Presbiterato/celibato.
"Quando viene a mancare quell'appuntamento settimanale, penso alle comunità che non hanno più la presenza fissa di un parroco o quelle che, a causa dello spopolamento, sono ridotte a poche decine di persone, è molto più difficile nutrire la propria fede". Nelle parole di Paolo Curtaz, un'introduzione al sacramento dell'Eucaristia: la storia, il significato, l'importanza nella vita di ogni cristiano. Contiene il rito, le preghiere eucaristiche e gli articoli del catechismo della Chiesa Cattolica riferiti al sacramento.
Da dove nascono i Sacramenti? Che cosa rappresentano? Perché solo sette sono riconosciuti come tali e non altri? Chi lo ha deciso? A che cosa servono? Sono alcune delle domande alle quali risponde questo agile volume che dà il via a una serie dedicata ai Sacramenti. Contiene il testo "Il ruolo dei sacramenti nelle parole di papa Benedetto XVI".
Il sacramento dell'altare rappresenta il tema su cui Martin Lutero più ha scritto nel corso della sua vita. Impegnato polemicamente a difendere il senso evangelico e scritturistico della santa cena dapprima contro i papisti e poi contro l'ala radicale della riforma, Lutero nella Confessione sulla cena di Cristo del 1528 scrive una parola conclusiva sul punto più dibattuto della controversia sorta all'interno del movimento dei riformatori: il realismo del la presenza nel pane e nel vino della cena del corpo e sangue di Cristo in forma fisica, la negazione della quale compromette il senso e il valore della Scrittura e della fede. L'opera è articolata in tre parti. Nella prima Lutero discute l'interpretazione allegorica e simbolica delle parole di Cristo nella cena presente in Zwingli, contestando vigorosamente l'interpretazione del riformatore svizzero circa il senso da attribuire all'espressione destra di Dio e all'affermazione giovannea della carne che non giova a nulla, e confutando la possibilità che l'est delle parole dell'istituzione sia da intendere come signifcato. Segue quindi l'analisi e il rifiuto della posizione di Ecolampadio e della sua visione dei tropi. Nella seconda parte Lutero esamina con attenzione i quattro testi biblici relativi alla cena del Signore. La terza parte, infine, è una confessione di fede, una sorta di testamento spirituale e sintesi di tutta la teologia di Lutero che ha svolto un ruolo importante nel processo di formazione dei testi confessionali luterani.