Il manuale "Diritto della sicurezza sociale" oltre all'esposizione dei principi generali del sistema previdenziale e assistenziale ispirati all'idea della sicurezza sociale e della tendenza alla completa attuazione di quest'ultima, riferisce la disciplina legislativa delle varie forme di tutela previdenziale e la relativa problematica tenendo conto delle soluzioni date dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria. Il manuale, dunque, tiene conto, da un lato, della tendenza alla universalizzazione della tutela destinata a realizzare, in attuazione del principio costituzionale di solidarietà (secondo comma dell'art. 3 Cost.), la liberazione dal bisogno anche per chi non è lavoratore al fine di garantire lo sviluppo della persona umana e l'effettivo godimento dei diritti civili e politici. D'altro lato, il manuale si caratterizza per essere opera destinata agli studenti, utile però anche agli operatori del diritto, ma non si limita a rendere conto della disciplina legislativa nella sua costante evoluzione e della giurisprudenza. Ed infatti, propone anche una ricostruzione concettuale dei singoli istituti nel tentativo di superare la farraginosa complessità della legislazione per fornire quelli che potrebbero essere strumenti utili alla sua interpretazione. A ciò si aggiunga che il manuale è arricchito da riferimenti bibliografici utili non solo agli studenti che hanno interesse ad un approfondimento critico di istituti particolari, ma anche per quanti sono impegnati nella redazione di tesi e di tesine. Edizione interamente riveduta e aggiornata, anche alla luce delle novità del d.lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 e della legge di Bilancio 2022 (l. 30 dicembre 2021, n. 234).
Uno studio sul consenso condizionato al matrimonio, previsto dal diritto canonico solo in situazioni assolutamente incerte e non future.
Questo volume della collana Studi Giuridici" approfondisce l'argomento del matrimonio in parte già trattato nel vol. LXXXIII sul consenso matrimoniale. " Questo libro, frutto delle relazioni tenute al Congresso di Spoleto nel 2009, inizia trattando del concetto di matrimonio in modo generico e dei rapporti tra Rota Romana e Tribunali locali, prosegue poi esaminando aspetti più specifici del matrimonio, come l'incapacità di assumere gli obblighi essenziali, l'impotenza e l'inconsumazione, i matrimoni misti, la forma di celebrazione e si conclude con le convalidazioni matrimoniali.
QUESTO LIBRO CONTRIBUISCE AD UNA PIU`APPROFONDITA COMPRENSIONE DELLE PROBLEMATICHE RIGUARDANTI L INTERA PRASSI ECCLESIALE NELLE NUOVE NORME DELLA ROTA ROMANA.
Dopo l'esaurimento della terza edizione, la Libreria Editrice Vaticana ha ritenuto opportuno pubblicare una quarta edizione del presente volume, che tenesse conto non solo della giurisprudenza degli ultimi cinque anni, ma soprattutto della nuova normativa seguita al rilascio delle facoltà straordinarie concesse da Sua Santità Benedetto XVI a S.E. il Decano della Rota Romana. Il nucleo essenziale del volume nasce dalle lezioni tenute dall'Avv. Carlo Gullo nel corso di specializzazione in "Diritto Canonico del matrimonio e della famiglia" e in quello di Prassi processuale nelle cause matrimoniali" presso la Pontificia Università della Santa Croce di Roma ed è aggiornato dall'Avv. Alessia Gullo.
Questa nuova edizione del Codice Civile Minor 2023 tiene conto di tutte le novità legislative e, in particolare, di quelle introdotte nel diritto civile sostanziale, sia riguardo al Codice civile che riguardo alla legislazione speciale, dal D.Lgs. 149/2022, attuativo della cd. Riforma Cartabia, le cui disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023.
In base alla disciplina transitoria le nuove norme, che nel diritto civile sostanziale hanno inciso soprattutto in materia di famiglia, separazione e divorzio, si applicano solo ai procedimenti instaurati successivamente a tale data mentre per i procedimenti pendenti continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. Per questo motivo nel Codice Civile si è ritenuto utile riportare entrambi i testi dell’articolato ante e post Riforma Cartabia, con alcuni accorgimenti grafici per orientare il lettore nella lettura delle norme. Così:
— gli articoli modificati o introdotti dalla Riforma Cartabia sono evidenziati con una losanga laterale grigia per renderli facilmente riconoscibili anche durante una consultazione veloce;
— in aggiunta al nuovo articolo riformato si è mantenuto il vecchio articolo che continuerà ad applicarsi ai giudizi instaurati prima del 28 febbraio 2023;
— sempre per permettere all’operatore una più facile individuazione delle novità della riforma, anche comparandole con il testo normativo precedente, le modifiche della Riforma Cartabia apportate al testo dell’articolo sono evidenziate in neretto.
Una mirata selezione di leggi speciali (Adozione, Assicurazione RCA e contratti, Brevetti e Marchi, Cambiale, Consumatori, Crisi d’impresa, Diritto internazionale privato, Locazioni, Matrimonio e Divorzio, Persone giuridiche, Stato civile, Testamento biologico, Unioni civili e Convivenze) completa il lavoro e fornisce una panoramica aggiornata della normativa speciale essenziale.
Un articolato indice analitico-alfabetico ed un puntuale indice cronologico chiudono il Codice Civile Minor consentendo un immediato reperimento delle norme.
Attraverso un comodo QrCode «PUNTA e LEGGI» (riportato a fianco e in calce al codice) sarà possibile accedere facilmente agli eventuali aggiornamenti normativi che saranno resi disponibili online.
Tra le più importanti matrici intellettuali dell'Europa L'eredità romana non consiste solo in grandi monumenti, anfiteatri, acquedotti o strade, ma soprattutto nel suo diritto, un contributo originale, da cui si sviluppò la scienza giuridica, ancora oggi una grammatica condivisa, trama e ordito delle società e del potere. Essa si dispiega dall'universo medievale, il suo apogeo, alla rivoluzione americana e francese, al trionfo del capitalismo borghese fino al primo Novecento. Da Roma e Bisanzio (con Giustiniano), a Bologna, la prima facoltà di diritto, che lo diffuse in tutta l'Europa cristiana, il diritto romano è rimasto la principale fonte d'ispirazione dell'Europa continentale, dalla Francia di Napoleone alla Germania, dove ha vissuto una ennesima giovinezza nella temperie romantica della scuola storica di von Savigny.
Nel Novecento la Chiesa cattolica ha affidato al Concilio Vaticano II il compito di «definire in modo nuovo la relazione tra fede e scienze moderne» (Benedetto XVI, Discorso alla Curia Romana, 22 dicembre 2005). Riconoscendo il «grandioso» progresso delle «scienze naturali e umane» (Gaudium et spes, n. 54) il Concilio ha espresso aperture significative alla psichiatria, alla psicologia e alla sociologia. È stata una svolta antropologica i cui effetti hanno interessato il pensiero della Chiesa nel suo insieme: sia le discipline speculative, come la teologia e l’antropologia cristiana, sia quelle pratiche, come il diritto e in particolare il diritto canonico matrimoniale. Prima ancora che nella legislazione, la fisionomia giuridica dell’antropologia conciliare si è delineata nella giurisprudenza canonica, dove i giudici ecclesiastici hanno rielaborato in chiave interdisciplinare e in funzione giuridica i principi antropologici del Vaticano II. Nel suo sforzo interpretativo, la giurisprudenza rotale ha dovuto selezionare i propri riferimenti alle scienze moderne. La giustizia della Chiesa ha accettato e utilizzato molte discipline e dottrine scientifiche. Altre, invece, sono state considerate scienze ‘proibite’. Il libro di Gabriele Fattori prova a rileggere la svolta antropologica conciliare alla luce delle sue applicazioni giurisprudenziali. Un ampio Repertorio giurisprudenziale ricostruisce la bibliografia scientifica e giuridico-interdisciplinare della Rota Romana nel post-Concilio. Attraverso le opere a carattere scientifico e gli Autori citati nelle sentenze rotali la ricerca risale alle scienze e alle correnti scientifiche in uso nella giurisprudenza canonica postconciliare dimostrando come la svolta scientifica conciliare sia stata coniugata nel tempo con i tradizionali riferimenti teologici, antropologici e giuridici del diritto canonico.
Gabriele Fattori è Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Genova dove insegna Diritto e religioni nei Paesi del Mediterraneo. Per la collana «Sinodi e concili dell’Italia post-unitaria» ha curato (Roma 2006) l’edizione critica de «I concili provinciali di Cagliari (1886), Benevento (1895) e Milano (1906)». Ha pubblicato il volume Scienze della psiche e matrimonio canonico. Le norme delle allocuzioni pontificie alla Rota Romana (Siena 2009).
In tema di giustizia, se è facile capire il dovere di riparazione verso la vittima, lo è meno comprendere perché il colpevole vada punito. Per restituzione del male al male? Per prevenire altri crimini, per emendare il reo, per espiare la colpa? Contestualmente a questa riflessione sulla pena è stato introdotto il paradigma della "Giustizia Riparativa", che si propone di risolvere i conflitti generati dai reati valorizzando il ruolo della vittima e della riparazione da parte del reo, in un percorso di reciproco ascolto e riconoscimento, ricorrendo alla carcerazione come extrema ratio.
Il diritto romano è, senza dubbio, una delle forme culturali che hanno lasciato l'influenza più duratura e ampia nella storia umana. Fra le ragioni di questo successo vi è una produzione letteraria - quella dei giuristi - capace di attingere valori, parole e argomenti dall'intera cultura latina e di trasformarli in un'efficace tecnica di governo della società. Mettendo a frutto una documentazione ricca e variegata, Dario Mantovani, storico del diritto romano al Collège de France, con un approccio all'intersezione tra diritto, filologia e storia, restituisce a questa 'letteratura invisibile' il posto che le spetta. Sottoporre gli scritti dei giuristi di Roma ai metodi e alle questioni solitamente riservati alle opere letterarie consente di accertare sotto quale forma circolassero e di determinare se la loro diffusione fosse più o meno estesa e quali strati sociali toccasse. Scopriremo soprattutto il modo di ragionare dei giuristi, capaci di adottare di volta in volta forme espressive e ruoli differenti, qui impersonati da tre figure: il giurista filosofo, il giurista storico e il giurista insegnante. Una versatilità che spiega anche l'immenso lascito che hanno trasmesso alla cultura giuridica moderna.