«Il rischio per noi economisti è quello di restare chiusi in una torre d’avorio, pensare magari delle cose molto belle ma che poi restano lì. Tutti insieme ogni giorno, scambiandoci informazioni, contenuti e riflessioni in rete, possiamo costruire lentamente – attraverso i nostri contributi orientati alla gratuità – un enorme bene comune; un’economia diversa che cresce lentamente ma con costanza grazie alla nostra iniziativa dal basso e alle scelte quotidiane di noi cittadini-consumatori: il “voto col portafoglio”» (Leonardo Becchetti).
«Oggi amministrare è durissimo perché ci si deve scontrare anche con la rabbia della gente. E l’unico interlocutore che i cittadini hanno sul campo è il sindaco. Non si va a parlare con il parlamentare, non lo si vede, è troppo lontano. Di questa esperienza, di questa idea di cambiamento, io mi riterrò soddisfatta se qualche ragazza di Rosarno deciderà di dire: “Anch’io, da donna, mi posso cimentare in una società che sembra arretrata, meno incline ad accettare i cambiamenti, mi metterò alla prova in politica e proverò a dare il mio contributo a cambiare la realtà che ci circonda”» (Elisabetta Tripodi).
Prefazione di Enrico Zaninotto
La crisi delle narrazioni tradizionali, le visioni apocalittiche nella letteratura e nel cinema, l'affermazione di cyborg, zombie o vampiri nella cultura pop sollevano un interrogativo: l'uomo è una macchina insensibile che abita mondi virtuali anestetici e invulnerabili? Le teologie cristiane hanno perso il loro rilievo anche perché si sono immunizzate nei confronti di queste domande, creando mondi separati nei quali gli sviluppi sociali e culturali sono stati poco o per nulla considerati. Se ci si è confrontati con la cultura, lo si è spesso fatto nella prospettiva della presunta superiorità e sicurezza del mondo redento. Le pagine del volume si interrogano sul contributo che il cristianesimo può dare a un nuovo umanesimo recuperando la comprensione della mortalità e uno sguardo rivolto alla fragilità e alla vulnerabilità, due aspetti che ricollocano al centro della riflessione la virtù della misericordia.
Sia l'enciclica Veritatis splendor di Giovanni Paolo II, sia la Deus caritas est di Benedetto XVI e più recentemente la Lumen fidei di papa Francesco hanno aperto un cammino più chiaro di rinnovamento della morale. È giunto quindi il momento di ripensare il significato autentico di un'etica della fede, che assuma la novità implicata dalla rivelazione dell'amore come principio di vita e la proposta di una verità che muove la libertà a rispondere in modo totale alla sequela di Cristo nella comunione ecclesiale. Sono questi i passi proposti in questo volume secondo una struttura nello stesso tempo trinitaria e cristocentrica.
I cristiani credono in un racconto quello evangelico e vivono di esso. Il volume parla della storia di questo racconto, dal principio fino a oggi. È un racconto strano. Nessuno può fornire la certezza che esso sia vero e accoglierlo equivale quindi a fare una scommessa sulla propria vita. Ma il racconto, senza essere fondato, pretende di dare un fondamento all'esistenza umana che ne viene illuminata. La certezza deriva dalla luce che promana da esso, non da quella che noi proiettiamo su di esso. La cultura contemporanea non conosce invece altra certezza che quella fondata sulla luce che l'uomo proietta sulle cose, usando della propria ragione senza la guida di un altro. Il racconto genera quindi una lotta che e questa è una stranezza ancora più grande non tende tuttavia a eliminare l'avversario, ma a caricarsi dei suoi dubbi, senza distruggerli, anzi cercandovi una benedizione nascosta.
Il libro espone i lineamenti fondamentali della fede cristiana, com'è presentata dal Credo di Nicea-Costantinopoli, accolto da tutte le chiese. Le antiche parole della tradizione cristiana costituiscono il filo conduttore che accompagna la riflessione attraverso le domande e le inquietudini della chiesa e della società del nostro tempo, in un cammino che cerca la propria guida nel Dio di Gesù. Nessuno è obbligato a intraprendere tale cammino, ma esso si offre a ciascuna e a ciascuno come lieta possibilità di accogliere la chiamata alla libertà di credere.
Il presente saggio, quali che siano i suoi limiti, vuole offrire un contributo al dibattito attuale sul Concilio Ecumenico Vaticano II. Il cinquantesimo anniversario del suo inizio (11 ottobre 1962), testé conclusosi, ha visto celebrazioni che ne esaltavano i supposti grandi vantaggi che ne sarebbero derivati alla Chiesa universale. Tuttavia negli ultimi anni ha preso pubblicamente piede un discorso critico sul Concilio, alimentato da una minoranza di teologi e laici; discorso che, nonostante l'ostilità della maggioranza, schierata a priori con la vulgata dominante, sta trovando un'attenzione un tempo impensabile presso i fedeli. Non si tratta ovviamente di masse sterminate e tuttavia un certo interesse per "il problema" posto dal Vaticano II comincia a diffondersi. Di fronte al perdurare ed anzi all'aggravarsi della crisi della Chiesa Cattolica, che covava sotto le ceneri per esplodere con il Vaticano II, si sente sempre più il bisogno di discutere liberamente del Concilio e delle sue conseguenze, e vale sempre meno il ricorso al principio d'autorità per impedire sul nascere ogni discussione, delegittimandola a priori.
Come possiamo avere certezza che Dio esiste? E se esiste, come possiamo essere sicuri che si interessa di noi? Fin dove possiamo spingerci con la nostra ragione e perché il Dio di Gesù Cristo dovrebbe essere la risposta più affidabile? Di fronte alla secolarizzazione e alla critica delle verità assolute che caratterizzano la nostra società, la questione di Dio, lungi dall'essere scomparsa, torna e si ripropone nella sua essenzialità, interrogando l'intelligenza e il cuore. Con Dio o senza Dio, infatti, cambia la nostra vita e il modo di concepire noi stessi e il mondo. In questa intervista, che in realtà è un libro organico e intellettualmente onesto, il cardinale Ruini - rispondendo alle domande di Andrea Galli - accompagna il lettore sulle tracce di Dio, tra storia, scienza e cultura, e propone una serie di percorsi per avvicinarsi al suo mistero partendo dalla realtà di cui abbiamo esperienza: dal semplice e primordiale stupore di fronte al fatto che esistiamo, alla natura di cui siamo parte e che allo stesso tempo riusciamo a leggere e governare, all'anelito di libertà insopprimibile in ogni uomo, alla sua capacità di riconoscere quel grande segno di Dio piantato nella storia che è Gesù Cristo. Il tutto senza eludere lo scandalo del male fisico e morale e della sua sconfinata ampiezza. Un libro che si propone come un itinerario per aiutare chi crede a essere più consapevole delle ragioni della propria fede e a fare così unità nella propria coscienza di credente.
È facile constatare che la parola amore, pur essendo la parola chiave, è anche la più confusa, non solo nel mondo secolarizzato, ma anche tra i cristiani. Ciò che più danneggia la convivenza umana è il fatto che tutti credono di sapere che cosa sia l’amore. Ma chi entra nei sentieri autentici dell’amore fa sempre nuove scoperte e impara a non attribuire agli altri i propri errori. C’è una sola arte da imparare: quella di amare.
L’amore ha tanti aspetti che non si imparano, non solo nel sentimento, ma anche nella ricchezza emotiva che governa il cuore nel profondo. Eppure l’amore vero è molto di più rispetto al sentimento e all’emotività, e oggi esige molto «studio». Amare è un verbo e occorre saperlo coniugare in molti modi.
Ugo Borghello affronta qui in maniera radicale le prospettive del vero amore cristiano, ma anche le sue malattie. Ci insegna a distinguere tra fede – l’adesione profonda a Cristo – e religione – l’insieme di pratiche e preghiere. A distinguere tra carità – amore incondizionato alla persona, a tutte le persone – e opere di carità – i tanti gesti di servizio che si possono compiere anche senza un corrispettivo di amore vero. Ci insegna che ognuno appartiene a un gruppo primario per il quale è disposto a dare tutto, e che pertanto è auspicabile che tale gruppo sia la comunità cristiana. La Nuova evangelizzazione dipende in gran parte dal far sorgere innumerevoli comunità primarie, come fu per i primi cristiani. Avanti così nell’analisi, si resta convinti che tutti abbiamo bisogno di ritornare continuamete alla fonte gratuita della fede e dell’amore, con una lotta ascetica che renda efficaci anche le nostre miserie.
Il lavoro è una provocazione a valutare emozioni e convincimenti personali alla luce dei contrapposti pensieri di teologi, filosofi, letterati, liberi pensatori, su temi concernenti il senso della vita, le questioni ultime, i precetti delle varie religioni, la verità. Ma si può conseguire la "verità" al cospetto delle contraddizioni di pensiero tra credenti e credenti, tra laici e credenti, tra atei ed atei, tra credenti e atei? E quale verità?
L'Autore fornisce una "discutibile" soluzione e invita il lettore - alla luce delle Schegge - a prendere conoscenza delle contrastanti opinioni, a fare chiarezza in sé e a mettere ordine nella propria coscienza, dandosi delle risposte.
"Mi metto, idealmente, di fronte a un interlocutore incredulo che, giustamente, a buon diritto, mi domanda le ragioni del mio credere in Cristo. A questo interlocutore dovrò rivolgermi con 'dolcezza e rispetto' così come mi suggerisce Pietro, il primo papa. Devo infatti pensare che chi mi sta di fronte è forse più vicino a Dio di quanto lo sia io che cerco di convertirlo. Potrebbe essere più vicino in ragione di una sua maggiore carità che esercita nei confronti di quei poveri, affamati, infermi, carcerati, nei quali, secondo il vangelo (Mt 25), il Cristo e cioè Dio di fatto è presente. Potrebbe anche trattarsi di un inquieto ricercatore di assoluto, titubante sulla soglia della fede cristiana e disponibile a varcarla, ma soltanto in modo motivato e responsabile. Mi chiedo se potrò essere di aiuto a questi miei 'compagni di viaggio' per raggiungere insieme la meta che attende tutti noi, la verità che dà significato al nostro esistere nel mondo e nel tempo." (dalla Premessa)
Non si può fare a meno della fiducia-fede, dell'atto del credere, da cui possono nascere comunione, fedeltà e amore. La patologia che oggi affligge l'Occidente è affievolimento dell'atto del credere, venir meno della fiducia in se stessi e negli altri, nel futuro e nella terra. Credere, fare fiducia è diventato faticoso e raro. Il discorso sulla fede, allora, non riguarda solo i cristiani o i cosiddetti credenti: debitori come siamo di una certa visione manichea che separa credenti e non credenti, siamo incapaci di individuare i temi brucianti che riguardano tutti gli uomini e che determinano i rapporti degli uni con gli altri. Eppure, per tutta la vita, ci domandiamo se il vivere ha un senso, se si può credere, fare affidamento su una parola, su Qualcuno. Per Enzo Bianchi i cristiani hanno una grande responsabilità: avendo come prima vocazione quella alla fede, essi possono infondere negli altri quella fiducia-fede di cui fanno l'esperienza senza vantare alcuna superiorità su quanti non riescono ad accogliere il dono della fede nel Dio di Gesù Cristo. Ciò che dovrebbe stare davanti a noi come l'urgenza prima è la consapevolezza che "si passa dalla morte alla vita amando i fratelli" (cfr. lGv 3,14): ma questa verità va conosciuta, accolta, creduta.
Il Decalogo viene consegnato agli uomini nel contesto di una storia di liberazione nella quale Dio appare come il liberatore. Il preambolo, recita il Deuteronomio, afferma infatti: "Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile". La collettività di Israele non viene fondata sulla signoria del re, ma sulla volontà divina sintetizzata nelle Dieci Parole che costituiscono l'antimodello al diritto regale antico-orientale e si propongono di superare una mentalità di sudditanza per una formazione del cuore. Per la prima volta, la libertà politica viene connessa alla volontà di Dio, il quale relativizza tutti i diritti di lealtà. Su questo fondamento si basano "i moderni diritti umani, non solo come diritti di difesa contro lo stato, bensì come doveri per la coesione solidale nella società". I Dieci Comandamenti hanno dunque il compito "di dare una forma alla libertà", tenendo vivo per tutte le generazioni il ricordo della fine dell'oppressione.