Gli Orientamenti pastorali CEI per il decennio 2010-2020 "Educare alla vita buona del Vangelo" delineano una svolta profonda nella pastorale italiana: l'educazione al centro dell'azione di ogni Chiesa Locale. Ciò significa il primato di Dio, grande educatore del suo popolo e la necessità di saper educare attraverso esperienze dove s'incontra il Signore e non solo attraverso occasioni dove si viene a sapere qualcosa su di Lui. Viene sottolineato il primato educativo della Comunità Eucaristica e del cammino di fede che essa vive ovvero l'anno liturgico. Questa svolta pastorale richiede educatori capaci di rispondere alla domanda "Maestro dove dimori?" con l'affermazione dell'apostolo Filippo: "Vieni e vedi". Per aiutare gli educatori, catechisti ma non solo, ad acquisire gli atteggiamenti spirituali e pedagogici per vivere questa nuova stagione della trasmissione della fede alle nuove generazioni, una proposta: studiare personalmente e comunitariamente il documento CEI per il nuovo decennio pastorale, meditandolo settimana dopo settimana con l'aiuto di un apposito commento spirituale e pedagogico. Il libro pertanto si compone di otto schede che intendono favorire l'interiorizzazione delle scelte pastorali contenute nel documento CEI "Educare alla vita buona del Vangelo", attraverso la proposizione, ogni volta, di quattro articoli di taglio spirituale o pedagogico.
L'accesso all'acqua non dipende dalla sua scarsità ma dalle politiche e dalle relazioni di potere che ne determinano la gestione.
"Vorrei che la mia Chiesa oggi fosse sempre più una Chiesa di frontiera, protesa verso i bisogni dell'uomo, non di vertice. Significa stare in mezzo alla gente comune, non essere chiusa tra quattro mura, in una curia dorata, inaccessibile ai più, perché la frontiera è fuori dal tempio. La frontiera si sa - è sempre stata un luogo esposto, un confine che sta lì per essere attraversato e andare verso nuove terre, luoghi a volte sconosciuti. La frontiera è sempre stata il luogo degli arrivi e delle partenze. È il luogo dell'imprevisto, dell'inedito. È il luogo dell'originale. In definitiva, è la meta agognata, è il luogo dell'uomo sempre nuovo e sempre in attesa di una patria. È questa la Chiesa di frontiera che io sogno di vedere, una Chiesa sempre in cammino e, nello stesso tempo, artigiana della pace: non solo della pace dei cuori, ma anche della pace che passa attraverso l'azione politica". Vescovo di Sessa Aurunca e poi di Caserta, Raffaele Nogaro ha reso servizio per 26 anni in una delle terre più difficili e contraddittorie del nostro paese, la Campania. Con passione, in queste pagine racconta e al tempo stesso denuncia il suo Sud, senza tirarsi indietro di fronte ai temi più scottanti, dall'immigrazione clandestina alla diffusa illegalità, dal recente caos della spazzatura al dramma del lavoro, assente, nero, precario, dal malgoverno della politica collusa con la camorra agli errori e ai silenzi (troppi) della Chiesa.
Pagano sempre i più deboli. Per gli italiani è tempo di tirare la cinghia. Ma non per tutti. Per alcuni i sacrifici si coniugano al presente. Per la 'casta' al futuro. Eppure, in tempi di 'lacrime e sangue', l'esempio deve venire dall'alto. Non solo a parole. Urge davvero una nuova classe di politici. La politica è prigioniera di se stessa. Accecata da questioni private più che pubbliche. Il Paese è sfilacciato, sempre meno coeso. E non crede più a ricette magiche. Così come il 'bene comune' è uscito di scena: espressione desueta. Il male ha tracimato e colpito l'intera società. Il Paese naviga a vista. Senza prospettive e futuro. Ha smarrito la rotta. E, ancor più grave, l'etica pubblica. Così, la politica è solo 'affare'. Spesso, vero 'malaffare'. Anche la capacità di distinguere tra bene e male affoga nel 'relativismo'. Si diffonde una 'morale fai da te', pericoloso abbassamento della soglia etica. Con valori 'alla carta', variabili e selezionagli. A convenienza o secondo i sondaggi, a base di maggioranza. E la Tv avvelena l'anima del Paese, imponendo nuovi idoli. Successo in cima a tutto. Assieme ai soldi, da fare in qualsiasi modo. Illusi che la felicità abbia un prezzo. Come si fa con le donne. O, meglio, le escort. Ognuno s'arrangia come può. Cresce l'allergia alla legalità e al rispetto delle regole. Dall'alto arrivano cattivi comportamenti. In una società individualista e poco attenta ai bisogni sociali. Evasione fiscale e corruzione aggravano il disastro etico....
Questo volume raccoglie gli atti del II Congresso Mondiale di Pastorale dei Pellegrinaggi e dei Santuari, tenutosi a Santiago de Compostela dal 27 al 30 settembre 2010. Obiettivo di tale incontro è stato quello di fare il punto della situazione della Pastorale dei Pellegrinaggi e dei Santuari, prendendo in considerazione il profilo e le motivazioni di coloro che compiono il pellegrinaggio, al fine di garantire una diversificata risposta ecclesiale. Il volume è particolarmente indicato per tutti coloro che operano nel settore dell'organizzazione dei pellegrinaggi (sacerdoti, laici, associazioni ecclesiali, agenzie).
Chi è Gesù? Quando nasce il Cristianesimo? Perché esiste il male? Qual è il rapporto fra fede e ragione? Sono solo alcune delle domande a cui il cardinale Crescenzio Sepe risponde in questo libro-conversazione con Francesco De Simone, per fornire ai fedeli un porto sicuro e offrire ai non credenti un ponte per il dialogo. Con un linguaggio semplice e diretto, Sepe affronta problemi attuali sui quali, in questi tempi incerti, credenti e non credenti, giovani e meno giovani si interrogano sempre più spesso.Alla base delle sue parole, la ricerca della Verità. La Verità che resta fedele alla giustizia e al bene, valori che non vengono dalle cose terrene e immettono nell’eterno.
Destinatari
Un libro destinato a tutti, credenti e non.
Autori
Il Cardinale Crescenzio Sepe (1943) è stato ordinato sacerdote il 12 marzo 1967. Nel 1997 gli è stato affidato l’ufficio di Segretario Generale del Comitato e del Consiglio di Presidenza del Grande Giubileo dell’Anno 2000. Giovanni Paolo II lo ha creato Cardinale nel 2001. È membro della Congregazione per la Dottrina della Fede e della Congregazione per il Clero, dei Pontifici Consigli per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, per i Testi Legislativi, per il Dialogo Interreligioso, per le Comunicazioni Sociali e della Pontificia Commissione per l’America Latina. Nel 2001 è stato nominato Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e Gran Cancelliere della Pontificia Università Urbaniana. Il 20 maggio 2006 è stato nominato Arcivescovo Metropolita di Napoli.
Francesco De Simone è professore ordinario di Istituzioni di Diritto privato, titolare della relativa cattedra e affidatario della cattedra di Diritto agrario, presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. Per il lavoro letterario L’ultimo anno ha ricevuto il Premio Capri 2005 e la menzione nella rivista «Studi cattolici».
Punti forti
Un personaggio noto al grande pubblico. Un’ottima introduzione a tematiche di grande interesse. Un libro dal linguaggio semplice e diretto, fruibile da un vasto pubblico.
I testi raccolti in questo volume testimoniano che le sfide del nostro tempo, la crisi di una società secolarizzata, le opportunità che si aprono alla comunicazione del Vangelo, i problemi della società e della povertà, impegnano in maniera molto concreta ogni cristiano a sentire con passione e grande partecipazione i problemi, le gioie, e i dolori dell'umanità e invitano ad allargare i propri orizzonti di relazioni e di responsabilità nella convinzione che la Chiesa è sempre portatrice, attraverso la comunicazione del Vangelo, del grande disegno dell'evangelizzazione che si irradia sulla vita della società nelle sue varie componenti e comporta l'assunzione di chiare e decise posizioni anche nei confronti della politica, dell'economia e dello sviluppo.
Sussidio per Confessori e Direttori Spirituali.
Commento teologico all'Esortazione Apostolica Verbum Domini". " Il cammino di maturazione del dono della Parola di Dio alla Chiesa ha fatto registrare un notevole progresso negli anni postconciliari. A questo tema è stato consacrato il XII Sinodo dei Vescovi sul tema La Parola di Dio nella vita della Chiesa" (ottobre 2008) e la conseguente pubblicazione dell'Esortazione Apostolica post-sinodale di Benedetto XVI, Verbum Domini. La Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa (2010). "
Non è facile come sembra, nella Chiesa, essere laici, e non perché il concetto di laicità sia stato «rubato» da coloro che si dicono «laici» invece che estranei alla comunità dei fedeli, ma perché il sostantivo «laico» indica, di fatto, un residuato, un credente incompleto, che prega su un gradino più in basso rispetto al chierico e al religioso. La «vocazione» sembra ancora a molti una chiamata riservata a una minoranza privilegiata di battezzati, a coloro che hanno un sacramento o qualche «voto» in più. Il cristiano che non diventa presbitero o frate o suora sembra «rimanere» laico, un «semplice fedele», quasi sempre non consapevole del dono della laicità, come se fosse un cristiano di serie B.
Questo volume vuole riportare il laico al centro della Chiesa e del mondo, come insegnano la Lumen Gentium e la Gaudium et Spes; aiutarlo a scoprire se stesso, individuando la sua particolare vocazione laicale che esiste e vale come le altre vocazioni cristiane, ma è un po’ nascosta dalle tonache e dai veli dei consacrati.Vorrebbe indicare, insomma, «come si diventa laici» nella pienezza della laicità cristiana e suggerire la consapevolezza del proprio stato e l’itinerario per raggiungerla, perché il cristiano laico possa vivere con gioia la propria condizione nella Chiesa.
Destinatari
Cristiani che vogliono vivere la loro fede nel mondo, nella vera e autentica “vocazione laicale”.
Autore
Pier Giorgio Liverani, veronese, laurea in giurisprudenza, giornalista e scrittore. È stato direttore di «Avvenire», di cui è attualmente opinionista. È direttore responsabile del mensile «Sì alla vita» del Movimento per la Vita Italiano e dei «Quaderni di Scienza & Vita» e membro del direttivo del Centro di Orientamento Pastorale e della Redazione di «Orientamenti pastorali». Collabora a varie riviste cattoliche. È membro del Consiglio Nazionale degli Utenti presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Tra i suoi libri: Aborto anno uno, Dizionario dell’antilingua, La società multicaotica con il Dizionario dell’Antilingua (tutti con l’Editrice Ares); Essere o non essere telegenitori? (Dehoniane) e Tutti i giorni della vita eterna (Edizioni San Paolo, 2010).
La 46a Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, che si è svolta a Reggio Calabria dal 14 al 17 ottobre 2010, è stata un evento ricco di speranza.Tre sono state le parole chiave attorno alle quali sono state articolate tutte le discussioni: unità, speranza e responsabilità.
L’intento di questo documento conclusivo, rivolto a tutti gli italiani, credenti e non credenti, è quello di contribuire all’approfondimento e all’assimilazione di quanto emerso in quei giorni. In particolare, il testo ribadisce che il servizio al bene comune del Paese è un servizio che possiamo rendere insieme, perché la Chiesa non cerca l’interesse di una parte della società, ma è attenta all’interesse generale, e sprona soprattutto i cristiani a impegnarsi di nuovo in politica, perché il vivere sociale sempre di nuovo acquisti forma di città.
«l’impegno per il bene comune, fatto proprio dai credenti con rinnovata coscienza, è il modo migliore per prendere parte al presente della civitas italiana: sia facendo memoria del cammino percorso nei centocinquant’anni della vicenda unitaria, sia affrontando le difficoltà e le opportunità del tempo presente» (n. 7).
Punti forti
Documento conclusivo, fondamentale, che presenta una sorta di vademecum per i cattolici in politica.
I temi analizzati sono di grande attualità: dal federalismo ai 150 anni dell’Unità d’Italia, dal Mezzogiorno a proposte molto concrete su come uscire dalla crisi economica e politica del nostro Paese.
Destinatari
Larghissimo pubblico
Perché la Chiesa deve comunicare e perché si deve comunicare.
Partendo dal documento Comunicazione e missione. Direttorio sulle comunicazioni sociali nella missione della Chiesa, l’Autore evidenzia la necessità della comunicazione ad intra e ad extra la Chiesa nell’attuale scenario moderno. Dopo la definizione di «comunicazione», si passa a un breve excursus sui vari «modelli di comunicazione» (autori come Lasswell, McQuail, Hymes e altri...), per arrivare al concetto di «comunicazione efficace», obiettivo verso il quale anche la Chiesa per sua natura deve puntare.
Il terzo capitolo è dedicato a esempi pratici su come utilizzare (e creare) alcuni strumenti di comunicazione, come:
la comunicazione scritta: comporre una lettera, una e-mail, un comunicato stampa; la conferenza stampa (cartella, orari, luogo, inviti, relatori...); gli eventi (congressi, convegni, tavole rotonde, simposi, seminari).
«Nata dall’evento comunicativo del Verbo, la Chiesa è costituita
essenzialmente come trasmissione di questo evento di comunicazione tra gli uomini nelle forme comunicative della società umana. forme legate alla storia, al tempo. forme contingenti..., che offrono nuove opportunità per andare in tutto il mondo e predicare il Vangelo ad ogni creatura».
(Comunicazione e missione n. 40)
Punti forti
Istruzioni pratiche per gli animatori, per comporre un comunicato stampa, una lettera, un invito; per impostare una conferenza stampa e altri eventi.
È una buona sintesi del Direttorio sulle comunicazioni sociali per quanto riguarda l’operato della Chiesa italiana in riferimento alle strategie comunicative.
destinatari
Animatori della cultura e della comunicazione nelle diocesi e nelle parrocchie.
Autori
Alessandro paone è sacerdote per la Diocesi di Albano e licenziando presso l’Istituto Redemptor hominis della Pontificia Università Lateranense al corso di Teologia Pastorale della Comunicazione.Attualmente è Direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali e parroco.