Uno studio sui discorsi di Benedetto XVI al Sinodo dei Vescovi dedicato alla Parola. Presentazione del card. Agostino Vallini. L'uomo contemporaneo ha bisogno della Parola e non delle parole, o meglio di quelle parole che aprono alla Parola, perché possa vivere in pienezza la sua storicità. Dalla presentazione del Card. Agostino Valli, Vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma.
Questo libro nasce dal desiderio di contemplare e trasmettere l’esperienza di Paolo, del suo speciale incontro con Gesù. Un incontro che diventa l’inizio di una straordinaria storia di evangelizzazione.Paolo parla a tutti:per la ricchezza della sua umanità e per la forza della sua interiorità,trasformate da Cristo e dalla sua parola.Paolo riesce a parlare a ogni persona perché ha incontrato Cristo. È questo il cuore dell’evangelizzazione: il coraggio di riconoscere in Cristo un ineffabile tesoro,l’unico tesoro. Nelle parole di Paolo monsignor Santo Marcianò, da pastore, ritrova e chiede di ritrovare le linee per un annunzio evangelico innestato nei nostri tempi e nei bisogni reali della Chiesa e della gente. In particolare, attraverso il messaggio paolino, egli ripercorre i solchi tracciati dal Convegno Ecclesiale di Verona,raggiungendo i diversi «ambiti» della vita quotidiana da rievangelizzare con un’autentica pastorale della speranza. «Paolo “continua a parlare”al nostro cuore di figli di Dio, che hanno incontrato Cristo;ma anche al cuore di tanti «lontani»,perché le sue parole hanno una forza segreta che le ha ispirate e le continua a rendere straordinariamente efficaci ancora oggi». (mons.Santo Marcianò)
AUTORE Santo Marcianò è nato a Reggio Calabria il 10 aprile 1960. Ha ricevuto l’ordinazione presbiterale il 9 aprile 1988. Il 6 maggio 2006 è stato nominato,da Benedetto XVI,arcivescovo di Rossano-Cariati;ha ricevuto la consacrazione episcopale il 21 giugno 2006. È segretario della Conferenza Episcopale Calabra.Fra le sue pubblicazioni, ricordiamo: Signore insegnaci a parlare. Il Padre nostro: «vocabolario» della preghiera e dell’amore, (Cinisello Balsamo [MI] 2008); La fecondità spirituale nella liturgia e nei ministeri (Roma 2008).
Una ricerca innovativa su uno dei documenti più belli e importanti del Concilio Vaticano II. Un approccio teologico-fondamentale alla 'Dei Verbum'. Dopo la contestualizzazione storico-teologica della Costituzione l'Autore ne approfondisce in modo analitico e originale i singoli paragrafi.
Perché il credente prova un continuo imbarazzo nel far sentire la propria voce? Perché è sempre più difficile ricordare l’insegnamento della Redemptor hominis:l’uomo non può capire se stesso senza Cristo? Il volume affronta questo problema attraverso varie prospettive (il significato della speranza, il problema della laicità e della sacralità del diritto, la bioetica, il rapporto tra relativismo e democrazia,l’idea di laicità nelle sacre Scritture): tutte in qualche modo legate dal sommesso invito a riscoprire il ruolo “impoliticamente politico” dei profeti. La loro voce arrivava inattesa, non richiesta,invadente a turbare la coscienza del mondo.I profeti non rivendicano un ruolo politico,non intendono alterare i rapporti di potere:chiamano alla conversione, parlano al cuore e, intanto, colpiscono il cuore di ogni forma di sopraffazione e di oppressione.
AUTORI
Salvatore Amato è professore di Filosofia del diritto nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania e membro del Comitato Nazionale per la Bioetica.
Dionisio Candido,presbitero della Chiesa di Siracusa.Insegna Sacra Scrittura presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Metodio” di Siracusa e presso lo Studio Teologico “San Paolo” di Catania.
Elio Cappuccioè docente di Filosofia nei Licei e Presidente del Collegio Siciliano di Filosofia.
Giuseppe Costanzo,consacrato vescovo nel 1976 e nominato ausiliare di Acireale,è stato Assistente generale dell'Azione Cattolica Italiana (1978-1982) e vescovo di Nola (1982-1989).Infine,è stato Arcivescovo di Siracusa dal 1990 al 2008.
Francesco D’agostinoè professore di Filosofia del diritto nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tor Vergata,Presidente dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani,Presidente Onorario del Comitato Nazionale per la Bioetica.
Giovanni Di Rosaè professore di Diritto privato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania e componente non togato per il triennio 2008-2011 del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Catania.
Il filo rosso che lega tra loro i saggi contenuti in questo volume è dato dalla volontà di tanti
amici di rendere un doveroso tributo alla persona del Cardinale Achille Silvestrini.
Quando egli viene definito come quell’esponente della Curia romana aperto al dialogo con la cultura laica, alla comprensione delle ragioni degli altri, al recupero in senso cristiano anche di ciò che può apparire ad un osservatore superficiale come ostile od estraneo, non se ne descrive solo il cristiano atteggiamento di comprensione verso gli altri, credenti e non credenti, ma se ne delinea l’opera e l’azione pastorale, educativa e culturale.
La sua pastorale si caratterizza per un invito costante a considerare la persona umana non soltanto nella tutela dei diritti che le competono, ma anche nel necessario adempimento dei doveri, che ad essa incombono in quanto appartenente alla comunità ecclesiale, alla società civile ed alle sue diverse articolazioni, alla comunità politica e, infine, alla più ampia comunità internazionale. Essere uomo vuol dire, sì, rivendicare i propri diritti, ma significa anche essere consapevoli dei propri doveri, che vanno adempiuti in coscienza limpida, per i non credenti, e con trasporto d’amore verso Dio e verso i propri fratelli, per i credenti.
Il volume vuole essere un tributo all’uomo di Chiesa che instaura anche con non credenti e critici un dialogo aperto, sulla base di quella scintilla divina dell’uomo che è l’ansia di Verità.
Documento della Congregazione per la dottrina della fede sugli strumenti di comunicazione sociale.
"Pronunzio innanzi a voi certo tremando un poco di commozione, ma insieme con umile risolutezza di proposito, il nome e la proposta della duplice celebrazione: di un Sinodo diocesano per l'Urbe e di un concilio generale per la Chiesa universale". Con queste parole, pronunciate a Roma durante un discorso di fronte a un gruppo di cardinali nella basilica romana di San Paolo fuori le mura, Giovanni XXIII annunciava la sua decisione di convocare un nuovo concilio il 25 gennaio 1959. Ma nei cinquant'anni che ci separano da quell'annuncio, e in particolare dall'elezione al soglio pontificio di Joseph Ratzinger, le sorti di quell'evento epocale, il suo "fondo", sono stati oggetto a più riprese di un aspro dibattito. E viene da chiedersi se sia il Vaticano II lo stile con cui la Chiesa vuole ancora porsi innanzi alla modernità. E da che parte stiano Benedetto XVI e le gerarchie vaticane. Siamo in presenza dell'ammutinamento dell'ammiraglio o della ciurma? Di entrambi o di nessuno? Un gruppo di studiosi di fama internazionale, italiani e stranieri, s'interroga senza reticenze sul tema scottante del concilio Vaticano II e sul suo futuro nel seno stesso della Chiesa e della comunità dei credenti.
È possibile fare spazio all’etica all’interno dei processi economici?
Gli odierni sviluppi dell’economia legati alla globalizzazione sembrano negarlo. Ma gli economisti più illuminati ci ricordano, al contrario, che l’istanza etica costituisce oggi un fattore essenziale per la crescita economica. D’altra parte, l’economia, in quanto attività umana, non può prescindere, nella valutazione dei propri obiettivi, dall’etica che la orienta verso la promozione umana integrale.
Partendo da questo assunto, il volume ripercorre le tappe che hanno segnato i rapporti (non sempre facili) tra etica ed economia nel quadro della modernità, approdando all’individuazione di un modello – quello della correlazione – che consente di far interagire positivamente tra loro efficienza e solidarietà. L’attuazione di questo modello esige il superamento della dialettica mercato-stato e il ritorno all’idea di «economia civile».
Giannino Piana è docente di Etica cristiana presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose della Libera Università di Urbino e di Etica ed economia presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Torino. Ha diretto il Corso di Morale in 6 voll. (Queriniana, Brescia, 2 ed., 1989-1995) e il Nuovo Dizionario di Teologia Morale (S. Paolo, Milano 1990). Ha inoltre diretto le collane «Cronache Teologiche» (Marietti, Casale Monferrato) e «Morale» (SEI, Torino) e dirige attualmente «Questioni di etica teologica» (Cittadella, Assisi). È autore di diversi volumi tra i quali ricordiamo: Attraverso la memoria. Le radici di un’etica civile (Cittadella, Assisi 1998), Economia ed etica nel contesto della globalizzazione (Agrilavoro edizioni, Roma 2002), Bioetica. Alla ricerca di nuovi modelli (Garzanti, Milano 2002), Nel segno della giustizia. Questioni di etica politica (EDB, Bologna 2005), Etica scienza società. I nodi critici emergenti (Cittadella, Assisi 2005). Collabora a numerose riviste scientifiche, tra le quali «Hermeneutica, Rivista di teologia morale» e «Testimonianze» ed è autore di una rubrica mensile sulle riviste «Jesus» e «Rocca».