"La laborem erecens" (1981) è l'enciclica che Giovanni Paolo II dedica al tema del lavoro. Scritto insuperato e oggi ancora attualissimo, si pone sulla scia delle grandi riflessioni in particolare di Smith, Hegel, Marx e Weber. L'autore sintetizza la teologia del lavoro di papa Wojtyla, così importante per la formazione e l'ascesa del movimento di Solidarnosc che guida la rivoluzione polacca e dà origine al crollo del blocco sovietico. Il lavoro, categoria fondamentale dell'umano, non è luogo di alienazione ma il modo con il quale l'uomo serve Dio proseguendo la Sua opera creatrice e contribuendo alla costruzione di un mondo migliore e più bello. Con un'intervista a Lech Walesa sulla vicenda polacca e l'esperienza di Solidarnosc.
Il volume offre un corso di Esercizi Spirituali a partire dagli scritti di Santa Teresa di Gesù, la prima donna ad essere riconosciuta Dottore della Chiesa. In occasione dell'anno della vita consacrata e del quinto centenario della nascita della Santa (1515-2015), il testo propone un percorso di riflessione spirituale che coniuga la mistica teresiana con l'ispirazione di fondo degli esercizi ignaziani. L'intento e l'augurio è che quanti rifletteranno, nella preghiera personale, su questi punti di meditazione possano ricavare frutto per la loro crescita nella vita dello spirito.
Il 2014 è stato, per la Dottrina Sociale della Chiesa, un anno ricco di anniversari. Il decimo del Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, il quinto dell'enciclica sociale del Papa emerito Benedetto XVI, Caritas in vertiate, e il primo dell'Esortazione apostolica Evangelii gaudium di Papa Francesco che, con il capitolo quarto, è venuta ad arricchire il magistero sociale pontificio.
Il pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace ha pensato a questa coincidenza nello scegliere il tema dell'Assemblea plenaria del 2014 (1-3 ottobre). In questa breve pubblicazione, il lettore troverà i testi presentati in quell'occasione.
L'augurio del Pontificio Consiglio è che essi possano contribuire ad un aggiornamento sugli sviluppi del Magistero sociale di questi ultimi anni.
Una nuova traduzione italiana del testo che segna l'apice e l'origine del pensiero sociale della Chiesa. L'opera affronta le questioni del giusto salario, dell'ingordigia della borghesia, dell'erosione della morale causata dal trionfo dell'egoismo rapace, con straordinarie capacità di analisi. In essa non si ferma sul terreno morale ma polemizza con il pensiero liberale e con quello socialista, misurando le insufficienze e le ingiustizie propugnate dai loro programmi politici. La stessa "Rerum novarum", l'enciclica che inaugura la dottrina sociale della Chiesa, attingerà molte delle sue argomentazioni da tale scritto. Tradotto nelle principali lingue, pubblicato in italiano nel 1870, è ora edito in una nuova traduzione, emendata da fraintendimenti linguistici, più disinvolta nei riferimenti ideologici.
C'è un filo rosso che attraversa tutto il magistero di Francesco: il tema della giustizia, che per il papa è l'altro nome dell'amore. "Il bene è contagioso" scrive Bergoglio. "E come il bene tende a comunicarsi, così il male a cui si acconsente, cioè l'ingiustizia, tende a espandere la sua forza nociva e a scardinare silenziosamente le basi di qualsiasi sistema politico e sociale". Per il pontefice argentino, ogni nostra azione ha delle conseguenze e anche il più piccolo frammento d'immoralità annidato nelle strutture della società contiene sempre un potenziale di dissoluzione e di morte. Ma c'è anche un'altra giustizia a cui Francesco non si stanca di fare riferimento: se viviamo secondo la legge "occhio per occhio, dente per dente" non usciremo mai dalla spirale dell'odio. La legge degli uomini non può salvare il mondo. Solo la legge di Gesù, che dall'alto della Croce perdonò i suoi assassini, ci potrà riscattare, imponendo un giudizio di qualità sulla nostra vita terrena nell'orizzonte misterioso dell'amore incondizionato: la misericordia. In questo "vangelo della giustizia" il lettore troverà un itinerario ricco di suggestioni da cui lasciarsi ispirare per orientare i propri desideri, le proprie scelte e il proprio agire quotidiano nel mondo.
Il moderno ambientalismo è compatibile con la cristianità? S.E. Mons. Dominique Rey fornisce delle risposte a questa domanda cruciale all'interno delle sue riflessioni teologiche sulla relazione tra Dio, l'uomo e la natura. Lo scopo primario di Mons. Rey non è tanto quello di criticare l'idolatria dell'ecologia laica nei confronti della natura, quanto quello di mostrare ai cattolici e agli altri cristiani un modo di concepire l'ambiente che sia coerente con le Sacre Scritture, la tradizione e l'insegnamento del Magistero. Attingendo alle Scritture, ai pensieri dei Padri della Chiesa e ai recenti insegnamenti magisteriali sulle questioni ecologiche, Mons. Rey sottolinea che, quando perdiamo la corretta comprensione della relazione dell'uomo con Dio e del come questa relazione modelli la comprensione che l'uomo ha di sé, allora viene meno la nostra capacità di pensare coerentemente alle questioni ecologiche.
Il pensiero di papa Francesco ha radici lontane. Attraverso la selezione di testi, discorsi e omelie di Jorge Mario Bergoglio, prima provinciale dei Gesuiti, poi Rettore dell'Università di San Miguel, quindi arcivescovo di Buenos Aires e infine pontefice, questo volume mette in luce una continuità di pensiero tra gli scritti degli anni Settanta e il "pontificato della tenerezza e della misericordia", come è stato definito da autorevoli commentatori. Questa antologia vuole offrire ai lettori una rassegna sul pensiero sociale e politico del primo pontefice latinoamericano, che mette al centro della sua riflessione i poveri e l'esercizio della politica come costruzione del bene comune: l'indignazione profetica urlata a Lampedusa contro la "globalizzazione dell'indifferenza" è la stessa manifestata nella Piazza Constitución a Buenos Aires contro la tratta di persone e il lavoro in schiavitù. Il pensiero umanistico di Bergoglio, fortemente incentrato sulla difesa della persona umana, rivela anche la ricchezza del pensiero della Chiesa latinoamericana, poco conosciuto e pervaso di stereotipi culturali.
Il volume affronta la necessità da parte dei pontefici di approntare una economia sociale al fine di perseguire il bene comune. L'autore pertanto analizza le encicliche da Leone XIII fino a papa Francesco al fine di spronare alla creazione di un sistema economico incentrato su elementi capaci di conciliare libertà e giustizia sociale, sviluppo economico ed equa distribuzione dei beni e progresso sociale. Al fine di sottolineare quanto era stato evidenziato da Giovanni Paolo II sull'economia di mercato, l'autore ferma l'attenzione sul pensiero sociale di Benedetto XVI contenuto nella enciclica Caritas in Veritate, non solo perché essa sintetizza il precedente magistero, ma soprattutto perché ripropone la prospettiva di un'economia sociale nella DSC (Dottrina Sociale della Chiesa) in un contesto teologico e antropologico più esplicito. Il volume si chiude con l'analisi dell'Evangelii gaudium di papa Francesco il quale, nella sua esortazione apostolica volta alla Nuova Evangelizzazione, parla anche di economia e di mercato condannando quell'economia che ha perso di vista il proprio fine ministeriale perché preda dell'idolatria e del denaro.
Il volume raccoglie gli Atti della 47ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, svoltasi a Torino dal 12 al 15 settembre 2013 sul tema "La famiglia, speranza e futuro per la società italiana". Il percorso inizia da una riflessione sull'identità antropologica della famiglia e sulle sue criticità odierne, passando per le nuove sfide culturali e sociali che la politica deve affrontare. Si segnalano inoltre alcuni ambiti concreti di azione, prioritari e urgenti per il sistema Paese, e si conclude con una riflessione sul compito affidato alla comunità cristiana affinché la famiglia sappia e possa essere sempre di più "speranza e futuro per il Paese". La Settimana Sociale "si prefiggeva un obiettivo ambizioso che al tempo stesso comportava una sfida molteplice", scrive nell'introduzione monsignor Arrigo Miglio, arcivescovo di Cagliari e presidente del Comitato Scientifico Organizzatore: "far cogliere al nostro Paese che mettere al centro della vita culturale, sociale e politica la famiglia intesa così come da sempre insegnano l'esperienza umana e giuridica e anche la Chiesa, significa porre un fondamento indispensabile per la crescita del Paese, per un futuro di speranza per i giovani, per una società civile più libera, dove i diritti della persona possono essere maggiormente rispettati. Ci occupiamo della famiglia - prosegue Miglio - perché ci sta a cuore il bene di tutti, di tutto il nostro Paese".
Il Compendio della Dottrina sociale della Chiesa ha chiuso un'epoca e ne ha aperto un'altra. Chiude l'epoca del rilancio della Dottrina sociale della Chiesa con san Giovanni Paolo II, chiude l'epoca controversa del postconcilio, esce alle soglie del poderoso ripensamento dei fondamenti stessi del rapporto Chiesa-Mondo del pontificato di Benedetto XVI e guarda a questo "ricominciare dalla fede" impostato da Papa Francesco.
In questo numero del bollettino, una approfondita analisi dello stato di attuazione del Compendio a dieci anni dalla sua promulgazione.
Questo papa venuto dalla fine del mondo "demonizza il capitalismo". Sono bastate poche frasi del pontefice "contro l'economia che uccide" per bollarlo come "papa marxista". Che a fare certi commenti siano editorialisti di quotidiani finanziari, o esponenti di movimenti come il "Tea Party" americano, non deve probabilmente sorprendere. Molto più sorprendente, invece, è che siano stati condivisi anche da alcuni settori del mondo cattolico, dal momento che, come mostrano Tornielli e Galeazzi, vaticanisti fra i più accreditati nel panorama internazionale, alla base dei ragionamenti di Bergoglio non c'è che la radicalità evangelica dei Padri della Chiesa. Delle disuguaglianze sociali e dei poveri è ammesso parlare, a patto che lo si faccia di rado. Un po' di carità e un pizzico di filantropia, conditi da buoni sentimenti, vanno bene, mettono a posto la coscienza. Basta non esagerare. Basta, soprattutto, non azzardarsi a mettere in discussione il "sistema". Un sistema che, anche in molti ambienti cattolici, rappresenterebbe il migliore dei mondi possibili, perché - come ripetono senza sosta le cosiddette "teorie giuste" - più i ricchi si arricchiscono meglio va la vita dei poveri. Ma il fatto è che il sistema non funziona, e oggi viene messo in discussione da un papa che in questo libro propone una riflessione sul rapporto fra economia e Vangelo. Temi che troveranno spazio anche nella sua prossima enciclica. Con un'intervista esclusiva su capitalismo e giustizia sociale.