Tutti i documenti più importanti della storia della chiesa nei secoli, dagli inizi fino ad oggi, per la comprensione delle vicende ecclesiali e civili di oltre venti secoli di civiltà occidentale.
Il volume si snoda nell'arco di due millenni e accompagna ciascun documento con: introduzione, apparato di note, inquadratura storica del documento, lineamenti biografici dei personaggi coinvolti. Ogni capitolo, in successione cronologica, affronta un aspetto della storia della Chiesa, proponendo un documento importante al fine della sua comprensione.
Il testo è suddiviso in quattro parti:
Età antica: dalle origini della Chiesa fino alla deposizione dell'imperatore Romolo Augustolo (476 d.C.).
Età medievale: fino alla caduta di Costantinopoli (1453).
Età moderna: fino alla Rivoluzione francese (1789).
Età contemporanea: fino al 2000.
Gli ampi indici tematici permettono una rapida ricerca all'interno del volume. Fontes fa parte dei volumi complementari della Storia della Chiesa Fliche-Martin.
Luis Martínez Ferrer, nato a Madrid nel 1964, è dottore in storia e in teologia. Insegna Storia della Chiesa moderna presso la Pontificia Università della Santa Croce a Roma. È specialista in storia della Chiesa dell'America Latina. Tra le sue opere, La penitencia en la primera evangelización de México (1523-1585), Città del Messico 1998; Teología en América Latina (1493-1715), Madrid-Francoforte 1999 (in collaborazione con altri autori).
Pier Luigi Guiducci, nato a Roma nel 1951, insegna Diritto della sicurezza sociale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma), Diritto amministrativo presso l'Università La Sapienza (Roma), Storia della Chiesa presso il Centro diocesano di teologia per laici del Vicariato di Roma. Collabora inoltre con i vescovi italiani nelle iniziative di formazione permanente degli operatori pastorali. È specialista in divulgazione della cultura religiosa (spiritualità, vita pastorale, storia della Chiesa). Tra le sue opere, Storia della Chiesa, una storia di famiglia, Leumann 1989 (con Andrea M. Erba); Aliis non sibi clemens. Spiritualità e pastoralità di Giulio Rospigliosi (1600-1669), Clemente IX (1667-1669), Pistoia 2000; Clemente IX e la comunità ebraica di Roma. Il chirografo del 1668, Pistoia 2000; Santa Maria del Rosario in Prati: una comunità in cammino, Roma 2001; La Chiesa nella storia: duemila anni di cristianesimo, Leumann 2003 (con Andrea M. Erba).
Ripensare il Vaticano II significa riprenderne e svilupparne i contenuti in un contesto culturale, sociale e politico largamente mutato, ma secondo uno spirito pienamente conciliare: il VI Forum del Progetto Culturale dal tema
A quarant’anni dal Concilio. Ripensare il Vaticano II di fronte alle attuali sfide culturali e storiche (Roma 3-4.12.2004) ha inteso contribuire a questo compito mediante una riflessione sul rapporto tra Chiesa e cultura, a partire dalla Gaudium et spes. Ne emerge la perdurante attualità del disegno conciliare, da cogliersi nella sua capacità di incrociare le nuove sostanziali domande che nascono dalla crisi della modernità.
Dopo la prolusione e la relazione introduttiva, la parte più ampia del Forum è stata dedicata al confronto tra i partecipanti (circa 150), i cui interventi (oltre 60) sono stati organizzati nel volume in cinque “ambiti antropologici”: vita affettiva, lavoro e festa, fragilità, tradizione, cittadinanza.
Sommario
Premessa. I. Prolusione. A quarant’anni dal Concilio. Ripensare il Vaticano II, di fronte alle attuali sfide culturali e storiche (card. C. Ruini). II. Relazione introduttiva. Da un trascendentale all’altro (R. Brague). III. La persona tra affetti e legami. IV. Ritmi e spazi dell’uomo. V. Fragilità e riconciliazione con Dio. VI. Fede e tradizione a partire dal Valicano II. VII. Nuovi orizzonti della cittadinanza. Conclusione (A. Riccardi e card. C. Ruini).
Note sull'autore
Il Servizio Nazionale per il Progetto Culturale della CEI ha pubblicato con EDB: L’Europa sfida e problema per i cattolici. II Forum del Progetto Culturale, 2000; Libertà della fede e mutamenti culturali. III Forum del Progetto Culturale, 2001; Il futuro dell’uomo. Fede cristiana e antropologia. IV Forum del Progetto Culturale, 2002; Di generazione in generazione. La difficile costruzione del futuro. V Forum del Progetto Culturale, 2004; Ripensare la parrocchia, 2004; Il prete e la sua immagine, 2005; e con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della CEI: Parabole mediatiche. Fare cultura nel tempo della comunicazione, 2003.
Il volume consegna il contributo di idee e di elaborazione culturale scaturito dalla 44a Settimana Sociale dei Cattolici Italiani (Bologna, 7-10/10/2004). L’argomento della riflessione è di grande rilevanza per la vita pubblica: la condizione della democrazia oggi, in un tempo in cui ogni nazione è alle prese con molti problemi di regolazione sociale, alcuni dei quali provengono da una situazione internazionale sempre più complessa e incerta.
Dal 1907 le Settimane Sociali sono state periodicamente (ogni 2-3 anni) occasione per affrontare le questioni sociali più importanti alla luce della dottrina sociale della Chiesa.
Quest’ultima edizione si è segnalata per numerosi motivi d’interesse e va ben oltre i lavori di Bologna, richiamando i cattolici non solo a continuare la riflessione intrapresa, ma anche a non far mancare il proprio impegno attivo e qualificato per migliorare le istituzioni, per orientare l’uso della scienza e della tecnologia, per rendere più umana l’economia, per rinnovare la politica e affermare la giustizia sociale.
Sommario
Presentazione del volume. Inaugurazione (G. Dalla Torre). Saluto della Chiesa di Bologna (mons. C. Caffarra). Saluto della città di Bologna (S. Cofferati). Presentazione della Settimana Sociale (mons. L. Chiarinelli). Messaggio di Sua Santità Giovanni Paolo II. Introduzione ai lavori (card. C. Ruini). Prolusione: il valore della democrazia (F.P. Casavola). I Sessione: scienza e tecnologia. II Sessione: economia e finanza. III Sessione: democrazia e informazione. IV Sessione: politica e poteri. Sessione conclusiva: i cattolici e la democrazia. Allegati.
Note sui curatori
Franco Garelli è preside della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Torino, ove insegna sociologia dei processi culturali.
P. Michele Simone s.j. è vicedirettore della Civiltà Cattolica.
Prosegue la raccolta sistematica dei principali documenti del papa e dei dicasteri vaticani nel testo ufficiale con versione italiana a fronte: il volume presenta l’anno 2002.
Col messaggio della Giornata della pace del 1° gennaio, sul tema «Non c’è pace senza giustizia, non c’è giustizia senza perdono», Giovanni Paolo II ripropone con forza la prospettiva della Chiesa sull’argomento, dopo gli attentati dell’11 settembre 2001. S’intitola Rosarium virginis Mariae l’unico documento di respiro pastorale dell’anno, tra quelli a firma pontificia: esso ribadisce la fiducia che papa e Santa Sede ripongono in una nuova valorizzazione delle devozioni popolari, così come si evince dall’amplissimo Direttorio su pietà popolare e liturgia a firma della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Sempre nel corso del 2002 la Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica pubblica l’istruzione Ripartire da Cristo: un rinnovato impegno della vita consacrata nel terzo millennio e la Congregazione per il clero firma il documento Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale, incentrato sul ruolo del parroco.
Il Pontificio consiglio delle comunicazioni sociali analizza potenzialità e limiti di Internet con i documenti Etica in Internet, di taglio più culturale, e La Chiesa e Internet, di taglio più pastorale.
Viene siglato a Tirana, con la Repubblica di Albania, il nono trattato concordatario tra la Santa Sede e un paese post-comunista. Sul fronte del dialogo ecumenico, Bartolomeo I e Giovanni Paolo II firmano una Dichiarazione comune di impegno per l’ambiente, a conclusione del IV Convegno ecologico internazionale, svoltosi su iniziativa del Patriarcato Ecumenico e della Commissione Europea. Sempre sul fronte del dialogo con le Chiese ortodosse, la visita a Roma del patriarca della Chiesa romena Teoctist culmina con la firma di una Dichiarazione comune.
Dopo cinque anni di lavoro e due interventi diretti del pontefice (1997 e 2001), giunge in porto lo Statuto del Cammino neocatecumenale e il card. J.F. Stafford può infine firmare il Decreto di approvazione del Pontificio Consiglio per i laici («ad experimentum» per cinque anni).
Un saggio puntuale e ben documentato che aiuta a rivisitare un testo conciliare qualificante e decisivo del Vaticano II, a quarant'anni dalla sua promulgazione.
Le profonde trasformazioni di cui le migrazioni contemporanee sono risultato ed espressione richiedono un ripensamento della missione con i migranti. L'approccio consolidato della tradizione si deve rinnovare ed arricchire per raggiungere tutti i migranti. Soprattutto, le migrazioni sollecitano a un approfondimento della missione non solo come andare fuori, ma anche come andare oltre e lasciar entrare.
Il decreto "Christus Dominus", parziale traduzione a livello istituzionale e canonistico della costituzione ecclesiologica "Lumen gentium", è alla base di molti dei mutamenti avvenuti a livello istituzionale nella chiesa cattolica dopo il concilio Vaticano II. Una traduzione non sempre fedele e coerente con i desideri e le aspirazioni della chiesa conciliare, ma che ha comunque inciso sui punti più caldi del dibattito ecclesiale post-conciliare: dalla riforma della Curia romana alla struttura delle conferenze episcopali, dalla forma del Sinodo dei Vescovi alle dimissioni dei vescovi per limiti di età. "Christus dominus" è stato uno dei protagonisti dell'aggiornamento delle istituzioni del governo ecclesiastico, dalla fase preparatoria del concilio fino agli ultimissimi giorni del Vaticano II, lungo un percorso di progressiva concentrazione del documento sui temi centrali del governo della chiesa da parte dei vescovi in comunione col papa. La ricostruzione della redazione del decreto che viene fatta in questo volume, oltre a mettere in luce lo sviluppo di alcune delle questioni istituzionali attorno all'episcopato, chiarisce la "mens" dei padri conciliari sui passaggi chiave del dibattito conciliare: un momento necessario per la comprensione degli attuali problemi della governance ecclesiastica e delle significative divaricazioni tra le intenzioni riformatrici del concilio e il governo postconciliare di Paolo VI e di Giovanni Paolo II.
˛ˇ L i s t i t u t o d e l S i n o d o d e i v e s c o v i h a c o m p i u t o q u a r a n t a n n i : f u i n f a t t i c r e a t o d a P a o l o V I i l 1 5 s e t t e m b r e 1 9 6 5 . N e l m o t u p r o p r i o A p o s t o l i c a S o l l i c i t u d o e g l i s p e c i f i c a v a c o m e l i d e a s c a t u r i s s e d a l V a t i c a n o I I , a f f i n c h È ´ a n c h e d o p o i l c o n c i l i o c o n t i n u a s s e a g i u n g e r e a l p o p o l o c r i s t i a n o q u e l l a l a r g a a b b o n d a n z a d i b e n e f i c i , c h e d u r a n t e i l c o n c i l i o f e l i c e m e n t e s i e b b e d a l l a v i v a u n i o n e n o s t r a c o n i v e s c o v i ª . I l S i n o d o f u i n o l t r e p e n s a t o q u a l e s t r u m e n t o p e r d a r e a i v e s c o v i ´ l a p o s s i b i l i t ‡ d i p r e n d e r e p a r t e i n m a n i e r a p i ˘ e v i d e n t e e p i ˘ e f f i c a c e ª a l l a s o l l e c i t u d i n e d e l p a p a p e r l a C h i e s a u n i v e r s a l e .
I n q u e s t i q u a r a n t a n n i i l S i n o d o s i Ë r i u n i t o i n a s s e m b l e a g e n e r a l e o r d i n a r i a ( 1 0 v o l t e ) o s t r a o r d i n a r i a ( 2 v o l t e ) , t r a t t a n d o q u e s t i o n i r i l e v a n t i p e r l i n t e r a C h i e s a , n o n c h È i n a s s e m b l e a s p e c i a l e ( 8 v o l t e ) , p e r a f f r o n t a r e p r o b l e m a t i c h e r e l a t i v e a s p e c i f i c h e a r e e , c o m e a d e s e m p i o i s i n o d i c o n t i n e n t a l i c o n v o c a t i d a G i o v a n n i P a o l o I I i n v i s t a d e l g r a n d e g i u b i l e o d e l 2 0 0 0 .
I l p r i m o v o l u m e c o m p r e n d e i d o c u m e n t i d i s t i t u z i o n e ( 1 9 6 5 - 1 9 6 6 ) e q u e l l i r i g u a r d a n t i l e p r i m e d i e c i a s s e m b l e e g e n e r a l i . S i c h i u d e c o n i l S i n o d o s u i l a i c i d e l 1 9 8 7 e q u i n d i c o n l e s o r t a z i o n e a p o s t o l i c a C h r i s t i f i d e l e s l a i c i d e l 3 0 d i c e m b r e 1 9 8 8 . D i o g n i S i n o d o s i r i p o r t a n o i t e s t i c h i a v e : l i n e a m e n t a , i n s t r u m e n t u m l a b o r i s , e s o r t a z i o n e a p o s t o l i c a p o s t - s i n o d a l e e d e v e n t u a l i d o c u m e n t i a c c e s s o r i d i a t t u a z i o n e .
S o m m a r i o
P r e f a z i o n e ( S . E . N i k o l a E t e r o v i ) . P r e m e s s a . I s t i t u z i o n e d e l S i n o d o d e i v e s c o v i ( 1 9 6 3 - 1 9 6 7 ) . 1 . I A s s e m b l e a g e n e r a l e o r d i n a r i a ( 2 9 . 9 - 2 9 . 1 0 . 1 9 6 7 ) . 2 . I A s s e m b l e a g e n e r a l e s t r a o r d i n a r i a ( 1 1 - 2 8 . 1 0 . 1 9 6 9 ) . 3 . I I A s s e m b l e a g e n e r a l e o r d i n a r i a ( 3 0 . 9 - 6 . 1 1 . 1 9 7 1 ) . 4 . I I I A s s e m b l e a g e n e r a l e o r d i n a r i a ( 2 7 . 9 - 2 6 . 1 0 . 1 9 7 4 ) . 5 . I V A s s e m b l e a g e n e r a l e o r d i n a r i a ( 3 0 . 9 - 2 9 . 1 0 . 1 9 7 7 ) . 6 . S i n o d o p a r t i c o l a r e p e r i P a e s i B a s s i ( 1 4 - 3 1 . 1 . 1 9 8 0 ) . 7 . V A s s e m b l e a g e n e r a l e o r d i n a r i a ( 2 9 . 9 - 2 7 . 1 0 . 1 9 8 0 ) . 8 . V I A s s e m b l e a g e n e r a l e o r d i n a r i a ( 2 9 . 9 - 2 9 . 1 0 . 1 9 8 3 ) . 9 . I I A s s e m b l e a g e n e r a l e s t r a o r d i n a r i a ( 2 4 . 1 1 - 8 . 1 2 . 1 9 8 5 ) . 1 0 . V I I A s s e m b l e a g e n e r a l e o r d i n a r i a ( 1 - 3 0 . 1 0 . 1 9 8 7 ) . I n d i c i .
«Cammino perché la Chiesa vada avanti». è la dichiarazione contenuta nei Diari del Concilio di un lavoratore e un riformatore infaticabile e appassionato, Yves Congar, domenicano, invitato come esperto al Concilio Vaticano II.
Nonostante la fatica, la malattia e la grandissima stanchezza, Congar trova la forza di scrivere nel Diario le note giornaliere dopo ogni seduta. Il Diario documenta il contributo eccezionale di Congar alla stesura dei documenti conciliari attraverso la partecipazione alle numerose commissioni.
Quando inizia a scrivere il diario, Congar non si è ancora del tutto ripreso dagli anni che lo hanno visto scrittore e teologo fortemente osteggiato; è un uomo ancora abbattuto ma con le capacità intellettuali intatte.
Con questi due volumi si completa la pubblicazione dei tre principali diari di Congar (Diario della guerra; Il diario di un teologo). Congar aveva espressamente chiesto che il suo diario fosse pubblicato dopo il 2000.
«Per rispetto dell’Autore non vi sono stati apportati né tagli né omissioni» (scrive il nipote Dominique Congar nella presentazione).
Yves Congar(1904-1995) è stato uno dei più noti teologi del 1900. Decisivo fu il suo apporto al dialogo ecumenico e alla teologia del laicato. Invitato al Vaticano II come esperto ne divenne uno dei protagonisti. Venne nominato cardinale da Giovanni Paolo II.