Un'introduzione di approfondimento all'enciclica Laudato si' di Francesco. L'autore evidenzia i rimandi intellettuali e le risonanze nel mondo culturale del testo di papa Bergoglio dedicato alla cura della casa comune.
Si discute del "lascito" dell'Expo di Milano. I contributi di questo volume danno una risposta che solo pochi anni fa sarebbe apparsa assurda, più che provocatoria. In termini incalzanti, il volume dimostra la rinnovata centralità dell'agricoltura, del concreto rapporto degli esseri umani con la terra. E ciò non solo dove si lotta per la sopravvivenza, ma dappertutto, in Italia e nel mondo. Prefazione di Carlo Petrini.
Un lessico dislessico del cibo, contro tempo e contro corrente. Contro quel mondo variegato di affabulatori, avvelenatori, blogger, commercianti, chef, consulenti, criminali, dietisti, guru, industriali, nutrizionisti, presentatori, professori, ricercatori, ristoratori, sofisticatori, truffatori - solo per elencare le categorie principali, rigorosamente in ordine alfabetico e non di apparizione. In tutta questa confusione la nostra cultura alimentare sembra essere diventata estranea a se stessa: l'uomo non è più ciò che mangia, non sa più cosa mangia e neppure perché.
Questo libro discute i termini della "questione acqua" in Italia: quanta ce n'è e da dove viene? Chi la amministra e con quali regole? Chi la gestisce, e con quali risorse economiche? Quanto siamo distanti ancora da un modello di gestione che sappia garantire i bisogni di tutti e insieme salvaguardare le generazioni future? Per colmare questa distanza occorre saper conciliare l'affermazione dei diritti con la consapevolezza che l'acqua è un servizio industriale e richiede organizzazione di uomini, infrastrutture, tecnologia, capitali.
Fra una sola generazione la Terra conterà due miliardi e mezzo di persone in più. Il problema è che si tratterà di una crescita assai disuguale: mentre la popolazione dei paesi ricchi rimarrà quasi stazionaria e invecchierà, quella dei paesi poveri raddoppierà o triplicherà addirittura nelle aree più deprivate, come quelle dell'Africa subsahariana, con una forte prevalenza delle generazioni più giovani. In questo quadro Livi Bacci riflette sul cammino del mondo nel XXI secolo, analizzando le implicazioni che uno sviluppo demografico così squilibrato avrà per la stabilità sociale interna ai vari paesi, per le migrazioni internazionali e i rapporti di forza tra le nazioni oltre che, naturalmente, per l'ambiente.
Tenero, elegante, buffo, sornione, il gatto non ha mai dimenticato che un tempo c'era chi lo considerava una divinità, e come tale continua a esercitare indisturbato il suo fascino su di noi. Tuttavia, c'è ancora molto da scoprire e molti pregiudizi da sfatare. Il più diffuso, e insieme il più fallace, è che si affezioni più alla casa che non a chi la abita. Il grande etologo (e gattologo) Giorgio Celli sfata questa e altre leggende, insegna a comprendere e a comunicare con il gatto di casa, svela gli aspetti più curiosi e inaspettati, consiglia come affrontare i piccoli problemi di convivenza, aiuta a valutare l'intelligenza gattesca. Ma si spinge anche oltre. Riconoscendo la saggezza dei felini, ci dona importanti dritte su ciò che da loro possiamo imparare. In amore, per esempio, perché come sanno tutti i devoti gattofili, in seduzione e corteggiamento i gatti non hanno eguali. Si sofferma infine su differenze e sintonie tra i gatti e quei supergatti che la maggior parte di noi ha potuto ammirare solo nei documentari. Perché ovunque vivano, in un giardino metropolitano o in un'assolata savana, i felini sono i re del loro ecosistema. Magnetici, affascinanti, curiosi, e a volte letali, sono un capolavoro della natura. E anche se non lo riteniamo più un essere divino, come facevano molti nostri antenati, il gatto non ha perso certo il suo ascendente e in milioni di case ha trovato sapientemente un nuovo trono: il sofà.
Il dibattito sui beni culturali e paesaggistici nel nostro Paese alterna spesso retorica d'occasione e pressappochismo a chiacchiere salottiere e polemiche tra schieramenti contrapposti, tanto violente nei toni quanto sterili nei contenuti. Permane una visione elitaria della cultura che di fatto priva i cittadini del "loro" patrimonio culturale. Come precisa il ministro Dario Franceschini nella sua prefazione, è necessario "superare contrapposizioni dogmatiche che sono figlie di una visione ideologica e poco hanno a che vedere con la complessità della realtà: conservazione contro valorizzazione, cultura contro turismo, pubblico contro privato". Giuliano Volpe, con questo "manifesto", offre idee e proposte innovative a tutto campo: dall'affermazione di una concezione distica del patrimonio culturale e del paesaggio alla formazione dei giovani professionisti, dalla comunicazione alla gestione. L'autore propone pertanto una "alleanza degli innovatori", dovunque essi siano, prescindendo dalle appartenenze e dalle afferenze. C'è certamente bisogno urgente di risorse adeguate e dell'immissione di nuovo personale qualificato. Ma serve soprattutto una grande volontà di cambiamento: l'Italia non può più continuare a cullarsi sugli allori del passato, confondendo conservazione con conservatorismo. Deve, al contrario, saper innovare una gloriosa tradizione e affrontare le sfide del nuovo millennio.
I cani si riconoscono quando si vedono allo specchio? Capiscono che cosa appare sullo schermo del televisore? Sono più intelligenti dei gatti? Perché alcuni di loro sono ansiosi o timorosi? Sono molte le domande che ci si pone per curiosità (così come molti sono i malintesi) su come i cani pensano, agiscono e percepiscono il mondo. Molti si interrogano anche sulla vita sociale ed emotiva dei cani. Stanley Coren, riportando innumerevoli esperimenti e ricerche condotte sui cani, propone un'esplorazione senza precedenti nella vita interiore dei nostri compagni canini e sfata molti miti diffusi. Prendendo spunto dagli interrogativi che i padroni di cani gli hanno rivolto nel corso della sua cinquantennale carriera di ricercatore, riesce a unire l'autorevolezza dell'esperto alla leggerezza di una curiosa chiacchierata fra amici.
Nell'anno di Expo l'idea di una vita secondo natura affascina sempre di più l'uomo moderno. Dal suo rifugio montano, lontano dai clamori della manifestazione milanese dove tutti si muovono e fanno polvere rimestando nel gran calderone della Green Economy, l'autore tenta una via più autentica e meno immediata alla sostenibilità. Il suo percorso parte dall'esperienza di contadino in felice decrescita per elaborare il manifesto del buon selvaggio. Nel suo podere, un frutteto che ricorda il Giardino dell'Eden fa da cornice a campi di cereali e legumi. Sulla tavola porta un'alimentazione scarna, integrale e frugale a prevenzione delle malattie del benessere. Tra le sue priorità il senso di appartenenza ai luoghi e alla comunità, e tempo per annoiarsi. Il buon selvaggio non rifiuta la tecnologia ma accetta la sfida di un suo uso equilibrato, non lancia dogmi come macigni ma si pone domande e sperimenta uno stile di vita sempre aperto al confronto. Si districa tra gli inganni del vivere quotidiano elaborando una personalissima via alla felicità. A fare da sfondo, l'estremo rifugio di sempre: la montagna - quelle Alpi segrete dove il buon selvaggio dei tempi moderni potrà rintracciare la solitudine terapeutica che in un continente sovrappopolato è un bene assai raro.
Una sfida per tutto il pianeta, quella lanciata da papa Francesco con la sua enciclica sui temi dell'ecologia, della cura del creato, dei nuovi stili di vita. E il libro raccoglie la sfida facendo dialogare tra loro i saperi, le diverse competenze scientifiche e le varie sensibilità culturali e religiose; ne emerge un mosaico interessantissimo che tenta una risposta organica al grido di sofferenza della terra, dei poveri, dell'umanità smarritasi nell'inseguimento insensato del mito della crescita illimitata e di un progresso tecnocratico. Con i contributi di Flaminia Giovanelli, Fabiano Longoni, Matteo Truffelli, Stefano Zamagni, Pablo Canziani, Luigi Alici, Gian Maria Polidoro Ofs, Beatrice Draghetti, Sandro Calvani, Luigi Fusco Girard, Giuseppe Notarstefano.
Il volume delinea le trasformazioni degli assetti ambientali in Italia e i modi con cui esse si sono intrecciate ai più generali mutamenti economici, politici e sociali. Una particolare attenzione è dedicata agli ultimi decenni, che hanno visto l'accelerazione del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo, il peggioramento della qualità della vita nelle aree metropolitane, la cementificazione incontrollata, la scomparsa di aree di pregio, le emergenze legate ai rifiuti, i guasti alimentari, l'inquinamento marino e atmosferico, la comparsa di nuove patologie. L'autrice mette in evidenza non solo quegli aspetti che sono comuni agli altri paesi del mondo occidentale, ma anche i caratteri specifici della situazione italiana, riconducibili sia alle caratteristiche geomorfologiche del paese, sia alle scelte compiute dalle classi dirigenti dell'Italia unita.
La problematica del diritto all’ambiente è talmente ampia che non se ne può fare una esposizione completa se non attraverso un trattato. Il lavoro, poi, sarebbe a rapida obsolescenza perché ogni parte del diritto è ora in forte e continua trasformazione, ma quella dell’ambiente lo è in misura ancora maggiore perché più direttamente coinvolta nella crisi del modello di sviluppo che sta attraversando il pianeta, nei processi di globalizzazione, nella crisi di molte istituzioni e categorie giuridiche tradizionali. Non vi è, inoltre, nessuna delle discipline nelle quali si articola la scienza giuridica che non ne sia interessata: non ci si può occupare di diritto dell’ambiente senza tener conto anche di profili che riguardano il diritto internazionale (particolarmente importante per la derivazione sopranazionale della disciplina), la comparazione fra gli ordinamenti e, sul piano interno, il diritto costituzionale, tributario, penale, processuale, commerciale, del lavoro, e civile in generale. Quanto al diritto comunitario, la materia ambientale conferma che non se ne può più fare una trattazione del tutto separata da quella del diritto interno: la gran parte della normativa nazionale è di attuazione di quella europea. Il diritto amministrativo, nel quale si sono formati gli autori di questo libro, non ha quindi l’esclusiva della materia ma è il settore del diritto che più si presta a darne una visione d’insieme perché non vi sono aspetti rilevanti della disciplina che non comportino esercizio di pubblici poteri o comunque interventi di pubbliche amministrazioni. Inoltre, il diritto amministrativo è, fra le materie giuridiche, una di quelle che in maniera più evi-dente comportano l’esigenza di uno studio integrato con le analisi economi¬che, storiche e sociologiche senza le quali è impossibile comprendere la sola parte giuridica dei fenomeni. Ciò spiega come in tutti i paesi gli studi siano stati effettuati in prevalenza da amministrativisti. Il panorama complessivo degli studi giuridici che si sono fatti sul diritto dell’ambiente o “ambientale”, come altri preferiscono, è molto articolato e di diverso carattere. Come avviene per ogni materia ad alto contenuto di tecnicità, sono prevalenti i contributi di specialisti, elaborati spesso con un linguaggio specifico, densi di dati documentali e per la parte ricostruttiva tendenti per lo più a enfatizzare i profili di novità, come se il mondo e il diritto si dividessero essenzialmente in prima e dopo la questione ambientale. La maggior parte dei migliori contributi scientifici in Italia sono stati espressi in saggi volti a cogliere le problematiche emergenti. Molto ricca, soprattutto nei paesi anglosassoni, e ora è iniziata anche in Italia, è la produzione di lavori monografici che traggono dalle tematiche ambientali occasioni per tentare nuove sistematiche e metodologie o almeno la rivisitazione di concetti dogmatici. Infine vari testi destinati all’insegnamento universitario contengono importanti e apprezzabili ricostruzioni di insieme. Di tutto ciò si darà conto nel corso della trattazione. Lo scopo di questo libro è fornire una chiave di lettura del diritto dell’ambiente in modo da offrire la possibilità di acquisire non solo le informazioni essenziali e di rintracciare agevolmente anche quello di dettaglio, ma anche e soprattutto le capacità di comprensione delle problematiche giuridiche dell’ambiente. Non si effettua, in questa sede, una ricostruzione degli istituti generali del diritto amministrativo (organizzazione, attività, situazioni soggettive, tutele) che comprenda la disciplina ambientale ma, richiamando al più i profili generali, ci si concentra nell’evidenziare la specificità che presenta la materia ambientale; per esempio non si espone la problematica generale del procedimento amministrativo ma si evidenziano i tratti differenziali e specifici che attengono, in tale ambito, ai profili ambientali traendone, quando è possibile, spunti per una riconsiderazione delle categorie generali. A questi criteri risponde l’impostazione del libro che si compone di una parte generale, di una serie di approfondimenti e di una terza parte desti-nata alle informazioni. La parte generale, pur nella difficoltà del contenuto, è quella che pre-senta meno problemi dal punto di vista sistematico perché è volta a fornire delle chiavi di lettura complessive della materia evidenziando anche i profili, che da questa possono trarsi, in termini di approccio generale al diritto. Questa parte è stata scritta con la collaborazione di Giovanni Maria Caruso, Federico Dinelli e Andrea Farì, che hanno inoltre contribuito con Erika Braido alla redazione del volume. La parte sugli approfondimenti non è composta da saggi isolati ma vuole essere un’organica trattazione delle problematiche di maggior rilievo della materia, meglio, appunto, approfondita di quanto si è fatto in quella generale. Qui la scelta contiene un margine di discrezionalità ed è influenzata anche dalla idoneità in temi prescelti a fornire stimoli di carattere generale. I lavori giuridici collettanei sono il più delle volte la somma di contributi individuali; in questo caso si è cercato, di pervenire a un risultato condiviso, quanto meno nel metodo. La parte finale, sulle informazioni, contiene i dati giuridici essenziali dei principali settori del diritto dell’ambiente. La terza edizione si è resa necessaria per tener conto delle novità legislative e giurisdizionali che si sono avute dopo la pubblicazione del libro. L’aggiornamento è stato curato da Andrea Farì. Hanno contribuito ai lavori di aggiornamento anche Annamaria Gigli, Omar Hagi e Francesco Grassi. Lo stesso gruppo di studiosi ha dato vita alla Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente (www.rqda.it) da me fondata e diretta. Presso l’Università di Roma Tre è giunto alla sesta edizione il Master in diritto dell’ambiente.