"Credere e non credere" (1971) è un libro che, a oltre mezzo secolo dalla prima pubblicazione, resiste tenacemente a qualsiasi tentativo di inquadramento e di riassunto. Nato da una serie di conferenze tenute a Princeton nel 1966, affonda le radici in alcuni spunti che si ritrovano in lettere scambiate dall'autore con Albert Camus a partire dal 1945: è un libro, scrive Chiaromonte, «nato senza premeditazione, in tempi diversi, obbedendo allo stimolo di circostanze e letture diverse. Esso ha tuttavia un tema unico: il rapporto fra l'uomo e l'evento, fra ciò che egli crede e ciò che gli accade. La questione della Storia». Per discutere il problema, e senza alcuna pretesa di risolverlo, Chiaromonte si affida ai grandi romanzieri otto-novecenteschi, a partire da Stendhal e Tolstoj fino a Pasternak e Malraux, e lo fa perché il romanzo è il genere letterario che più di ogni altro ha saputo dare voce al dubbio, all'incoerenza. E perché «è soltanto attraverso la finzione, e nella dimensione dell'immaginario, che è possibile apprendere qualcosa sull'esperienza autentica dell'individuo».
Chi lavora sodo e gioca secondo le regole avrà successo e riuscirà a elevarsi fino a raggiungere il limite del proprio talento. Questa retorica dell'ascesa, sposata anche dal Partito democratico americano e dai partiti della sinistra moderata europea come soluzione ai problemi della globalizzazione, presenta un enorme lato oscuro. È un modello che, in una società nella quale l'uguaglianza delle opportunità rimarrà sempre una chimera, fornisce alle élite di sinistra il pretesto per abbandonare chi dell'élite non fa parte. E la conseguenza inevitabile è il contraccolpo populista degli ultimi anni, per combattere il quale l'unica strada è quella di dare una risposta alle richieste legittime che lo hanno scatenato.
La medianità è uno strumento di grande conforto per chi ha perso una persona cara. Ritrovarla attraverso le parole di un medium può placare un dolore lacerante e farci capire che loro ci restano accanto. Ma se all'inizio questa ricerca ha uno scopo consolatorio, in seguito per molti diventa una strada di crescita e di trasformazione interiore. Ecco perché il contatto con l'aldilà attrae sempre più persone. Se una volta lo spiritismo evocava ambienti bui e un po' inquietanti, oggi essere medium significa ampliare la propria ricettività e la capacità di comunicare con la dimensione da cui tutti proveniamo. L'autrice affronta questo delicato argomento in tutte le sue sfaccettature: le varie forme di medianità, come e dove sviluppare questa dote e i pericoli delle sedute. Inoltre, ci presenta molti soggetti interessanti che ha incontrato sia in passato nel suo percorso giornalistico, sia quelli della generazione più recente, degli ultimi vent'anni.
Il 19 gennaio 2018 Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah, viene nominata senatrice a vita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo l'orrore di Auschwitz, il ritorno alla vita e gli oltre trent'anni di testimonianza nelle scuole, si apre per lei una nuova fase: quella dell'impegno istituzionale. «Per uno strano destino», dirà il 13 ottobre 2022, inaugurando a Palazzo Madama la nuova legislatura, «quella stessa bambina che in un giorno come questo del 1938, sconsolata e smarrita, fu costretta dalle leggi razziste a lasciare vuoto il suo banco della scuola elementare, oggi si trova addirittura sul banco più prestigioso del Senato». Sono tante, dopo la nomina, le attestazioni di stima e di affetto, ma arrivano anche minacce e messaggi d'odio. Serve la scorta. Liliana Segre però non si arrende e, a braccetto con i carabinieri, porta avanti la sua attività al servizio del Paese. Con analogo spirito civile, nel febbraio 2022, accetta di tenere una rubrica («La Stanza») sul settimanale «Oggi»: una possibilità di dialogo diretto con i lettori che va dalla sua storia personale ai temi della contemporaneità, come la guerra, la pandemia, le migrazioni, l'emergenza climatica. In questo volume, introdotto da una Prefazione di Carlo Verdelli, ritroviamo le rubriche scritte per «Oggi» e i discorsi pubblici più importanti che insieme compongono anche un racconto in presa diretta dell'Italia. In apertura, inoltre, in una conversazione con Alessia Rastelli, la senatrice spiega come abbia vissuto questi ultimi anni e da dove nasca il suo impegno. Mentre la Postfazione del figlio Luciano Belli Paci offre uno scorcio intimo, privato, su come sia cambiata la vita della madre e sul privilegio di esserle accanto.
La fase dell'«iper-globalizzazione», come l'ha definita il grande economista Dani Rodrik, sembra ormai al tramonto. La crisi finanziaria del 2008, l'inasprirsi della competizione fra Stati Uniti e Cina, la pandemia e la guerra in Ucraina costituiscono, infatti, altrettante tappe della profonda trasformazione dell'assetto politico ed economico internazionale delineatosi nei decenni precedenti, a partire dalla cesura del 1989. È tempo di pensare a una forma nuova di globalizzazione, fondata sul riconoscimento dell'interdipendenza e del pluralismo politico, giuridico e culturale. Il diritto può svolgere un ruolo importante nello strutturare e stabilizzare questo nuovo ordine globale se esso viene concepito, oltre il paradigma del globalismo giuridico, come uno strumento più flessibile di negoziazione e accordo fra interessi geopolitici inevitabilmente divergenti e tra Stati che non rinunciano in toto alla loro sovranità.
La tecnologia sta cambiando il mondo a una velocità inedita e questo crea spaesamento tra i giovani che non possono più contare sull'esperienza dei genitori e devono costruire da soli il proprio futuro, mentre le altre generazioni vedono venir meno quelle certezze che avevano sempre considerato indiscutibili. L'unica risposta possibile è non aspettare, farsi trovare preparati. Un costante investimento su se stessi è lo strumento per mettere al sicuro il proprio futuro e garantirsi il successo nel mondo che verrà. La formazione è l'unica bussola capace di condurci attraverso le incertezze, l'unico investimento per costruire il nostro futuro. Davide Dattoli, un imprenditore della formazione digitale, e Claudio Ubaldo Cortoni, un monaco bibliotecario eremita, conducono il lettore in un viaggio attraverso nove percorsi di formazione che hanno caratterizzato il passato dell'essere umano e ancora sono attualissimi: per acquisire il sapere e giungere alla realizzazione di sé.
Non potrebbe esserci contrasto più stridente tra le invettive ideologiche nazionaliste e ortodosse della Russia di Putin contro l'Occidente e la 'dolce vita' che Putin, la sua famiglia e i suoi fedeli amici conducono proprio in Occidente, e preferibilmente in Europa. Questo libro cerca di illuminare questo contrasto raccontando la faccia nascosta degli affari degli oligarchi e della famiglia di Putin. Attraverso una vasta mole di documenti societari, testi delle direttive europee, rapporti di intelligence, inchieste delle polizie finanziarie sui beni da sequestrare ai russi sanzionati in Europa e in Occidente, si racconta una controstoria che scorre parallela al massacro dei civili e alla guerra in Ucraina. Con il conflitto è iniziata peraltro una nuova stagione: la caccia agli asset degli oligarchi, una caccia ai quattro angoli del mondo tra oscure e intricate costruzioni societarie, prestanome e potenti studi legali internazionali, gli enablers, i facilitatori occidentali della corruzione del Cremlino, che cercano di evitare congelamento e sequestro dei beni dei russi. Un romanzo planetario dal quale dipende anche la futura sicurezza delle democrazie contro la cleptocrazia più vicina e minacciosa per l'Europa.
Negli ultimi anni abbiamo assistito a una continua invasione di campo: da una parte c'è stato il ritorno a una dimensione narrativa della storia. Dall'altra, sempre più romanzieri si sono inoltrati nel terreno della storia, da Cercas a Binet, da Littell a Scurati. Ma qual è la relazione fra la letteratura e la storia? Un romanzo può essere uno strumento per indagare la realtà? Prendiamo il caso di "Se questo è un uomo". È testimonianza? È letteratura? È riflessione storica e sociologica? Certamente il contributo teorico e interpretativo di Primo Levi, e in particolare la sua nozione di 'zona grigia', è decisivo per chiunque voglia studiare la Shoah. Oppure "Una questione privata". Cosa c'è di più romanzesco? Eppure la storiografia ha impiegato oltre trent'anni per arrivare a interpretare, come Fenoglio, la Resistenza anche come guerra civile. Insomma, si potrebbe parlare di una vera e propria 'ragione letteraria', diversa da quella storica, ma non meno ficcante e rivelatrice. In fondo storia e letteratura hanno molte cose in comune: entrambe vogliono ricreare mondi perduti, riesumando i morti oppure infondendo la vita a uomini che non l'hanno mai avuta.
Nonostante il progressivo invecchiamento della popolazione, il dibattito sui fondamentali diritti sociali e civili sembra interessare prevalentemente altre fasce d'età. Infatti, il confronto su questi temi stenta a tenere in considerazione tutti gli aspetti che interessano i senior. Partendo dalla crescente importanza dell'argomento e dalle diverse prospettive di lettura del fenomeno, è necessario avviare alcune riflessioni sul sistema dei servizi, sul quadro normativo e sui modelli di welfare con cui incentivare una maggiore partecipazione e inclusione delle persone anziane. Il volume, attraverso il contributo di diversi autori, spazia dalla possibilità di una piena realizzazione dei diritti dell'individuo agli attori che ne consentono la totale fruizione, sino ad approdare a una riflessione sui doveri individuali e sull'impegno collettivo in un'ottica di partecipazione attiva e coinvolgimento sociale degli anziani. Opera realizzata con il patrocinio di 50&Più Associazione e Fondazione Leonardo 50&Più è l'associazione che dal 1974 opera per la rappresentanza e la tutela dei propri soci e per il riconoscimento degli over 50 come risorsa della società, promuovendone il ruolo sociale e il protagonismo attivo. Grazie al suo Centro studi offre a tutti coloro che a vario titolo si occupano di anzianità, longevità, problematiche collegate alla terza e quarta età, strumenti di consultazione, ricerca e approfondimento rispetto al fenomeno dell'invecchiamento della popolazione in Italia e nel mondo. La Fondazione Leonardo nasce nel 1998 per promuovere il diffondersi di una cultura che, favorendo l'incontro solidale tra le generazioni, valorizzi l'età anziana come ricchezza della persona e la persona anziana come risorsa della comunità. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di promozione della cultura, grazie a un'opera di diffusione di informazioni sui temi legati all'invecchiamento e alla vita in età anziana.
La trasparenza e i dispositivi digitali hanno cambiato gli uomini e il loro modo di pensare. Alla comunicazione in presenza, alla capacità di analisi e alla visione del futuro si sono sostituiti interlocutori fantasmatici immersi in un presente continuo e sempre visualizzabile attraverso uno schermo. Il soggetto capace di annullarsi in una folla che marcia per un'azione comune, ha ceduto il passo a uno sciame digitale di individui anonimi e isolati, che si muovono disordinati e imprevedibili come insetti. Han si interroga su ciò che accade quando una società - la nostra - rinuncia al racconto di sé per contare i "mi piace", quando il privato si trasforma in un pubblico che cannibalizza l'intimità e la privacy. E su che cosa comporta abdicare al significato e al senso per un'informazione reperibile ovunque ma spesso inaffidabile.
Virtù giuridica, morale e politica: il coraggio di praticarla Chi esercita o dovrebbe esercitare la clemenza: il giudice misericordioso, il politico mite, il padre indulgente, l'insegnante comprensivo? Né pietà né perdono, la clemenza è virtù «gerarchica» per eccellenza, poiché descrive la disposizione benevola del superiore verso l'inferiore, talora richiesta alla giustizia, talora dalla giustizia concessa, quando con la grazia risparmia al condannato la vita o anni di pena. Attraverso un restauro storico-concettuale, tra metafore e immagini antiche, moderne e contemporanee, riscopriamo una parola vitale e multiuso, che non si inscrive nel solo ambito del diritto, ma ha a che fare con quello dell'etica e della politica.
Esistono gli italiani? Sembra un quesito bizzarro, ma in realtà sull'identità del nostro popolo si sono interrogati da sempre in tanti, con risposte molto diverse, tra l'orgoglio e lo sconforto. Ha ancora senso chiederselo? In un mondo sempre più piatto, più globalizzato, sempre connesso, si può ancora parlare di un carattere italiano? Giorgio Zanchini, giornalista e conduttore di varie trasmissioni della Rai, prova a indagare su questa vecchia questione, interrogando esperti di vari campi e analizzando umori e stato d'animo di ascoltatori e telespettatori del nostro Paese.