I primi giorni del 2001 sono anche gli ultimi del Grande Giubileo: il 6 gennaio Giovanni Paolo II firma la lettera Novo millennio ineunte, che ripercorre i momenti salienti dell’anno trascorso e insieme delinea l’itinerario da esso aperto, esortando a «prendere il largo». Il pellegrinaggio ai luoghi legati alla storia della salvezza, in gran parte compiuto nell’anno 2000, viene concluso col viaggio del papa in Grecia, Siria e Malta (4-9.5.2001), contrassegnato da due gesti di chiara impronta giubilare: una nuova richiesta di perdono, riferita questa volta ai peccati dei cattolici contro i fratelli ortodossi (specificatamente il saccheggio di Costantinopoli operato dai crociati nel 1204) e la prima storica preghiera di un pontefice cattolico in una moschea musulmana (Damasco, moschea degli Omayyadi, 6.5.2001). Sul piano ecumenico, grande significato assumono altri due viaggi papali: quello in Ucraina (23-27.3.2001), con l’assicurazione che la Chiesa greco-cattolica nel paese è chiamata non a svolgere azione di proselitismo nei riguardi degli ortodossi ma solo ad assumere il ruolo di mediatrice fra tradizione latina e tradizione orientale, e quello in Armenia, che si chiude con la firma, da parte di Giovanni Paolo II e del patriarca Karekin II, di una dichiarazione comune (27.9.2001). Sempre sul fronte della riconciliazione ecclesiale, grande importanza occorre assegnare agli Orientamenti che consentono e disciplinano l’intercomunione tra i fedeli della Chiesa caldea e quelli della Chiesa assira d’Oriente (20.7.2001) e alla ricomposizione formale dello scisma con la lefebvriana Unione «San Giovanni Maria Vianney» di Campos, in Brasile (25.12.2001). Sul versante intraecclesiale, significative appaiono le notificazioni rivolte alle opere di due teologi contemporanei, Jacques Depuis (24.1.2001) e Marciano Vidal (22.2.2001), e la pubblicazione (approvazione il 29.6.2001, presentazione il 2.10.2001) del nuovo Martirologio romano, che presenta, giorno per giorno, 6.538 voci relative a santi e beati.
"Il Seminario permanente ha per fini di promuovere maggiore spessore etico nei comportamenti degli organismi nazionali, europei ed extraeuropei, impegnati nella conduzione dei rapporti internazionali ormai in via di crescente globalizzazione, evidenziando quelli che vanno incentivati e premiati e denunciando quelli che vanno censurati e corretti, ma, soprattutto, infondendo, in chi ne è responsabile in tutti i settori ed a tutti i livelli, la consapevolezza che l'assenza o la riduzione dei valori etici concorre ineluttabilmente al declino di ogni civiltà: onde il compito aggiuntivo dell'Università e dei sistemi formativi di approfondire le discipline che interagiscono su progetti e modelli intercomunitari." (Giuseppe Vedovato)
Quali sono stati e sono i rapporti fra Chiesa cattolica e modernità politica, intendendo con tale espressione democrazia, diritti umani, diritti soggettivi dell'individuo? L'argomento è affrontato nella prima parte del volume in un ampio saggio storico di Vincenzo Ferrone, che sostiene che la Chiesa cattolica nel quadro della cultura occidentale avrebbe sempre negato la teoria dei diritti umani elaborata dall'Illuminismo e rifiutato le conseguenze politiche apertesi dalla Rivoluzione francese in poi. Solo con il Concilio Vaticano II la Chiesa cattolica avrebbe assunto un orientamento diverso. Nella seconda parte del volume, studiosi di varia provenienza e diverso orientamento (storici, giuristi, filosofi, teologi) commentano il saggio di Ferrone.
Il Supplementum 1 dell'Enchiridion Vaticanum presenta 127 significativi documenti di carattere normativo universale del periodo 1962-1987, non compresi nei precedenti volumi (1-10).
Le Chiese cristiane hanno da tempo cominciato a esaminare le cause della loro divisione attraverso commissioni teologiche appositamente costituite. Questi dialoghi teologici ufficiali si sono spesso conclusi con “testi di consenso”sui temi specifici posti all’ordine del giorno. L’insieme di tali documenti costituisce un corpus che testimonia come le Chiese siano ormai passate da una teologia apologetica e difensiva delle proprie posizioni a una teologia riconciliata, caratterizzata dalla ricerca delle ragioni superiori dell’unità e del Vangelo.
Il terzo volume dell’Enchiridion Oecumenicum presenta i testi di consenso dei dialoghi elaborati dal 1985 al 1995. Al pari del primo tomo, è dedicato a “dialoghi internazionali”, che coinvolgono cioè Chiese o organismi di Chiese sovranazionali, mettendo in gioco le grandi tradizioni cristiane: il luteranesimo, il calvinismo, l’anglicanesimo, il cattolicesimo, l’ortodossia. Le singole Chiese sono protagoniste di questi dialoghi attraverso gli organismi ufficiali che le rappresentano: si tratta dunque dei rapporti più coinvolgenti fra le Chiese, in quanto chiamano in causa la loro rappresentanza più piena.
Gli argomenti affrontati sono spesso di fondamentale importanza, sotto il profilo sia strettamente teologico, sia della storia che ha condotto alle divisioni: la salvezza da Dio o dalla Chiesa, la giustificazione, l’eucaristia, la morale, l’episcopato e l’ordine come strutture della Chiesa, le prime definizioni cristologiche, la gerarchia delle verità, l’uniatismo e il suo superamento…
I documenti di consenso rappresentano il confluire verso l’accordo delle diverse ramificazioni in cui il cristianesimo si è diviso: il volume permette quindi di meglio comprendere come il pensare delle Chiese è venuto modificandosi e in che modo si sono evoluti i rapporti in un decennio importante per il dialogo ecumenico.
Sommario
Introduzione. Abbreviazioni e sigle. Dialoghi anglicani - cattolici. Dialoghi anglicani - luterani. Dialoghi anglicani - copti ortodossi. Dialoghi battisti - cattolici. Dialoghi battisti - luterani. Dialoghi battisti - riformati. Dialoghi cattolici - assiri. Dialoghi cattolici - Consiglio ecumenico delle chiese. Dialoghi cattolici - discepoli di Cristo. Dialoghi cattolici - evangelici. Dialoghi cattolici - luterani. Dialoghi cattolici - metodisti. Dialoghi cattolici - ortodossi calcedonesi. Dialoghi cattolici - ortodossi orientali. Dialoghi cattolici - pentecostali. Dialoghi cattolici - riformati. Dialoghi discepoli di Cristo - riformati. Dialoghi luterani - ortodossi calcedonesi. Dialoghi luterani - riformati. Dialoghi metodisti - riformati. Dialoghi ortodossi calcedonesi - ortodossi orientali. Dialoghi ortodossi calcedonesi - riformati. Dialoghi ortodossi calcedonesi - vecchicattolici. Indici.
Direttorio sulle comunicazioni sociali nelle missioni della Chiesa. Ed. Cartonata. Con sussidio multimediale in CD-ROM.
Sintesi della dottrina sociale della Chiesa su Teologia, Morale, Finanza, Politica e diritti umani. Un'opera fondamentale di consultazione per conoscere il punto di vista della Chiesa sui temi sociali di piu scottante attualita. Questo compendio analizza tutta la dottrina sociale della chiesa cattolica con uno sguardo d'insieme, sempre piu necessario per l'uomo d'oggi, e si configura pertanto come uno strumento fondamentale di sintesi e di conoscenza. Organizzato come una sorta di catechismo sui temi sociali", si compone di tre parti per ogni voce trattata: una dedicata ai fondamenti, una ai contenuti e una alle prospettive pastorali. Un'opera che va al di la dell'istruzione dogmatica della chiesa e interroga l'intero corpo sociale sulla morale e sull'etica odierna. "
La Lettera Apostolica Mane Nobiscum Domine" e i suggerimenti e proposte della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. "
L'autore
GIANNI MANZONE, nato a S. Vittoria d’Alba (1951) e laureatosi in teologia morale presso la Facoltà teologica dell’Italia settentrionale di Milano, insegna Dottrina Sociale della Chiesa e Teologia Morale alla Pontificia Università Lateranense. Dal 1998 è membro dell’ “Osservatorio di Finanza Etica”. Ha pubblicato, oltre ad una cinquantina di saggi su riviste specializzate, La libertà cristiana e le sue mediazioni sociali nel pensiero di J. Ellul, 1993; Libertà cristiana e istituzioni, 1998; Il mercato. Teorie economiche e dottrina sociale della Chiesa, 2001; La responsabilità dell’impresa. Business Ethics e Dottrina sociale della Chiesa in dialogo, 2002; Il lavoro dal volto umano, 2003; Le società interculturali. Verità: tolleranza/intolleranza, 2004.
Il libro
Introdurre alla Dottrina Sociale significa invitare chiunque voglia riflettere, a sentire l’insegnamento sociale cristiano come una proposta seria, come un compagno di cammino affidabile e rispettoso.
Tale insegnamento offre risorse originali per l’impegno sociale, soprattutto a partire dal “senso dell’uomo” in esso racchiuso.
Stimola ad una riflessione teologica sulla società, indispensabile ed urgente perché oggi la cultura dominante tende a ridurre a realtà privata e soggettiva l’esperienza morale e religiosa, rischiando di banalizzare la realtà sociale degli umani e di snaturare l’Evangelo.
Le ragioni, che la Dottrina sociale della chiesa porta, sono pubbliche perché sono aperte al confronto e possono essere comprese e comunicate da tutti perché si appellano all’esperienza umana comune.
Esse promuovono una politica di libertà e, d’altro canto, una politica di libertà e di pluralità/pluralismo vive della ricerca della verità che l’uomo compie come credente.
Dalla natura della carità, quale cura per la libertà dell’altro, consegue che la responsabilità della chiesa si esprima nel riconoscere e nel fare essere la libertà come modo radicale di attuarsi del soggetto e della società degli umani, mostrando le implicanze radicali delle questioni che la politica e l’economia affrontano e vogliono risolvere: queste mettono in gioco il senso e la verità del vivere e della libertà dei soggetti all’interno delle istituzioni e dei meccanismi procedurali.
L’insegnamento sociale della chiesa dà figura ad una speranza, vissuta nelle condizioni problematiche della vicenda civile e ispiratrice di regole giuste, additando la nostra salvezza nella nostra dipendenza dai più poveri, tenendo insieme nello stesso tempo l’opportunità del mercato e la condanna della povertà e dello sfruttamento.
E nell’azione sociale finita e limitata mostra come può trasparire la presenza dei segni dell’opera di Dio, dei segni che valorizzano e rendono urgente la passione dell’uomo per la causa della vita propria e dei propri fratelli.
L'alfabeto Sociale propone un breve indice di argomenti della dottrina sociale della Chiesa, e risponde a un duplice intento: favorire e sostenere una maggiore attenzione su questo aspetto del Magistero della Chiesa, e contribuire a una nuova alfabetizzazione del laicato sui temi sociali, perché i credenti laici siano sempre più attivi nella costruzione della città degli uomini. L'invito proposto da questo prezioso volume è rivolto, infatti, in particolare al laicato cattolico, ed è quello di mettere a disposizione ciò che la fede offre per la costruzione della società, e di farlo imparando il linguaggio sociale, per essere capaci di progettare e di realizzare insieme agli uomini di buona volontà una convivenza giusta e pacifica. E offrire spunti e stimoli per una nuova stagione di conoscenza e di elaborazione sulla dottrina sociale a carattere popolare e per una nuova inedita stagione di movimento cattolico.