Il compito che questo libro si assume è triplice. In primo luogo si cerca di isolare lo spirito del denaro e di vedere come la sua logica fornisca le radici al pensiero liberale e liberista. In secondo luogo, attraverso il sussidio dell'antropologia culturale della storia sociale ed economica, si tenta di mettere in luce i riflessi culturali di tale logica. Infine il lavoro si concentra nella disamina dei poteri impliciti e delle tendenze di sviluppo della pratica monetaria. Poteri e tendenze rintracciabili anche in ambiti apparentemente non correlati come la globalizzazione, la crisi ambientale e la crisi dei valori.
Gli interventi qui raccolti, di studiosi di diversa nazionalità e formazione, sono un primo tentativo di affrontare il tema del dopo-sviluppo. Attori sociali del Nord come del Sud si riconoscono in una comune riflessione sul tema di una decostruzione del pensiero economico che vede nello sviluppo e nella crescita del PIL il motore delle relazioni umane e l'obbiettivo delle scelte politiche dei governi. Quello che si vuole mettere in discussione è il concetto stesso di sviluppo, di povertà, di bisogni, di globalizzazione a partire dal concetto di de-crescita.
Come è fatto, come funziona, dove va, quali sono i valori che lo fondano, i processi che lo reggono, i soggetti che lo animano: tutto quanto occorre sapere sul mondo della produzione in un arco di tempo che va dalla rivoluzione industriale alle imponenti trasformazioni dei nostri giorni.
Oggi si sta sempre più prendendo coscienza dei molteplici lati oscuri della globalizzazione. Per la diffusione che questo processo ha conosciuto negli ultimi decenni, i Paesi industrializzati hanno infranto norme etiche basilari, puntando esclusivamente sul soddisfacimento dei propri interessi: a farne le spese sono stati i Paesi in via di sviluppo, e soprattutto i poveri che li abitano. Ma è possibile conciliare il perseguimento dei propri interessi con l'etica? E fino a che punto possono spingersi le logiche del mercato? Secondo Stiglitz è possibile, sollecitando interventi e politiche di riforma delle istituzioni. L'etica, alla fine del suo percorso, resta una bussola imprecisa, ma è l'unica a offrire un orientamento, seppur minimo, in un mondo in cui l'unico faro troppo spesso indica la direzione sbagliata.
Soldi, denaro, pecunia, schei, baiocchi, contanti, liquidi: comunque la si chiami, la moneta è di primaria importanza per qualsiasi forma di relazione umana. Per i cristiani è la radice di tutti i mali; per i generali, il nerbo della guerra; per i rivoluzionari, la catena che aggioga i lavoratori. Per lo storico Niall Ferguson, invece, la moneta è fondamento del progresso, e la storia finanziaria è l'ossatura imprescindibile delle vicende umane, politiche e sociali. L'evoluzione del credito e del debito ha contribuito quanto l'innovazione tecnologica al successo di ogni civiltà, dall'antica Babilonia all'attuale Hong Kong. Le banche hanno fornito il presupposto dello splendore del Rinascimento e i mercati obbligazionari sono stati fattori decisivi nell'espansione o nella flessione economico-culturale di tutte le nazioni. Con la consueta chiarezza e il piacevole stile narrativo, Ferguson racconta dell'ascesa della moneta e illustra le tappe salienti dell'evoluzione della finanza e del suo intrecciarsi con gli eventi politici, militari e socioeconomici. Anche perché per prendere oculate decisioni finanziarie diventa essenziale conoscere il passato e apprendere i suoi insegnamenti. Non ultimo, che ogni bolla prima o poi scoppia, prima o poi i venditori ribassisti superano in numero i compratori rialzisti, prima o poi l'avidità si trasforma in panico e l'equilibrio si infrange. Un libro fondamentale per capire le ragioni delle alterne vicende della moneta, in un momento di crisi globale e di ridefinizione del rapporto fra Stato e mercato, capitalismo e istituzioni finanziarie.
Il mondo islamico ha nei confronti del denaro un approccio etico che si regge su alcuni principi: una parte dei guadagni va devoluta in carità, non sono previsti interessi sui prestiti e gli investimenti devono essere socialmente responsabili e lontani dal rischio e dalla speculazione. Teorizzata negli anni Cinquanta, quando molti Paesi a maggioranza musulmana hanno raggiunto l'indipendenza politica dalle potenze coloniali, la finanza islamica è stata messa per la prima volta in pratica negli anni Sessanta in Egitto, Algeria, Malaysia e Dubai. Due decenni dopo, la sua crescente diffusione - che oggi registra tassi di crescita annua a doppia cifra - ha portato anche in Europa all'offerta di prodotti conformi alla sharìha. Ma in che modo la finanza islamica si inserisce nel sistema capitalistico? E in quali forme questo fenomeno incide sull'integrazione delle comunità islamiche nelle società occidentali travolte dalla speculazione finanziaria?
Non c'è stata alcuna "fine della storia", nessuna affermazione globale della democrazia liberale. Piuttosto, assistiamo a una grande regressione. Mentre lavoro, ricchezza e stabilità si assottigliano pericolosamente nelle società occidentali, la retorica della sicurezza prende il posto della rivendicazione dei diritti umani e civili e i principi di cooperazione transnazionale sono sostituiti da violenti appelli per il rafforzamento della sovranità degli stati, come "Make America Great Again!" e "Les Français d'abord!". I flussi migratori diretti verso i paesi dell'Unione europea aumentano giorno dopo giorno. La crisi economica, forse, non è mai finita. E improvvisamente ci troviamo di fronte alla necessità di misurarci con alcuni fenomeni che credevamo appartenere a un'epoca passata: l'ascesa di partiti nazionalisti come il Front National francese, l'imporsi di una demagogia come quella impersonata da Donald Trump, le tendenze autoritarie che attraversano l'Europa centrale e orientale, un'ondata di xenofobia e odio, la brutalizzazione del discorso pubblico, l'inversione protezionistica della Brexit. Di fronte a questi fenomeni dobbiamo prendere atto che tutti gli strumenti che consideravamo efficienti per affrontare le crisi si sono esauriti. È questa la denuncia di quindici grandi intellettuali da tutto il mondo, da Bauman a Zizek, da Arjun Appadurai a Paul Mason, che ragionano insieme per scoprire e analizzare le radici di questa involuzione, e cercano di inserirla nel suo contesto storico, di tracciare gli scenari possibili e di ideare le strategie per contrastare le tendenze inquietanti che stanno dando forma a un mondo nel quale non vogliamo vivere. Quindici voci diverse e autorevoli, riunite per la prima volta in un libro che fornisce le coordinate necessarie per orientarsi nel nostro tempo.
Joris Luyendijk, giornalista d'inchiesta, s'intendeva di finanza quanto un comune cittadino: poco e niente. Per lui i banchieri erano squali spietati, competitivi, ossessionati dai bonus. Poi ha iniziato a indagare sul loro mondo. Si immerge nella City di Londra, il centro della finanza mondiale, intervistando moltissime persone che gli raccontano la loro quotidianità, l'opinione che hanno di sé, le loro motivazioni. Rompendo il rigido codice del silenzio della finanza, parlano dei titoli tossici e della cultura dei licenziamenti, si confessano impotenti di fronte alla complessità tecnologica e matematica degli strumenti finanziari. E confermano che dalla grande crisi a oggi non è cambiato davvero nulla nelle modalità operative della finanza. Luyendijk ha un'intuizione spaventosa: e se i banchieri non fossero il vero nemico? E se la verità a proposito della finanza globale fosse ancora più sinistra di quanto si è sempre pensato?
Il virus, per il momento, ha ridotto drasticamente i nostri orizzonti. Ogni giorno i nostri movimenti sono limitati. Lavoriamo da casa, dobbiamo mantenere la distanza dagli altri, siamo separati da amici e famigliari. Per la prima volta facciamo esperienza della solitudine. È difficile guardare al futuro in un momento nel quale la nostra sicurezza economica, le libertà personali e la nostra salute sono precarie come non lo erano mai state. E c'è un senso crescente di disgregazione globale. Nell'anno in cui la democrazia statunitense è stata in bilico, in tempo reale Zakaria ha costruito una mappa del nostro futuro, perché una cosa è sicura: è già cominciato. Il Covid-19 non ha stravolto il mondo che conosciamo, piuttosto sta accelerando processi che già erano in atto. Le contraddizioni si spalancano, le soluzioni da perseguire diventano più chiare. L'eredità della pandemia sarà dolorosa, turbolenta e tutt'altro che uniforme tra i diversi Paesi. Siamo già entrati in un mondo nuovo, ma è un mondo più difficile da ordinare di quello che conosciamo, soprattutto se vogliamo renderlo più giusto. Abbiamo bisogno di liberarci dei dogmi del neoliberismo sfrenato, che hanno impoverito lo stato sociale e ci hanno fatto trovare impreparati di fronte alla calamità della pandemia. D'altra parte, oggi siamo tutti più connessi. La corsa al 5G, l'economia digitale globale, l'autorità decrescente degli Stati Uniti: queste trasformazioni sono state accelerate dal coronavirus e sono destinate a portare una rivoluzione nella nostra vita in comune e nelle istituzioni, nei nostri valori, nei nostri desideri e nelle nostre priorità personali - probabilmente per sempre. Un'analisi che tiene assieme la politica, l'economia e la tecnologia per costruire una visione di questo futuro, che già oggi è la nostra nuova realtà.
Una ricerca realizzata da IRES Toscana per la Regione Toscana dedicata alle questioni della spesa militare. A quanto ammontano le spese militari internazionali? Quanto si spende e come si spende? Quali sono i costi di questa spirale di riarmo? Quanto costa ed è realmente costata la guerra globale al terrorismo? Quali le spese per le missioni in Afghanistan e in Iraq? Chi spende di più e come spende? Quale ruolo comporta l'entità e la tipologia di spesa per l'Italia e per l'Europa? La domanda determina l'offerta oppure è l'offerta di armamenti che influisce sulla domanda e sulle modalità di risposta? Quali relazioni intercorrono tra spesa militare, complesso militare industriale ed economia dei principali paesi? Quali ricadute sulle spese sociali, per la sanità e l'istruzione? Quali ricadute sullo sviluppo e sulla cooperazione? Molteplici sono gli spunti di riflessione che scaturiscono dai tentativi di risposta a tali domande e che implicano uno sforzo di rilettura critica del ruolo dei principali attori internazionali e delle modalità di affronto delle nuove sfide in un contesto internazionale mutato. Il volume presenta una disamina aggiornata sui temi degli armamenti, con particolare attenzione all'Italia, in parallelo a rapporti simili pubblicati in altri paesi europei. Uno strumento di documentazione rivolto a studiosi, ricercatori e operatori, o anche cittadini interessati alle tematiche della pace, delle armi e dei conflitti su scala internazionali.
Troppa finanza nel mondo? Un OGM ipersviluppato rispetto alla sua naturale funzione di servizio dell'economia: è la finanza oggi. Gli enormi danni arrecati dalla crisi hanno richiamato l'attenzione sugli effetti di questa mutazione genetica: maggiore insicurezza economica e fragilità finanziaria, più diseguaglianza, meno crescita. Che fare? Più che complicare le regole va ridotta l'alimentazione della finanza attraverso l'eccessivo ricorso a manovre monetarie per governare l'economia. Va rilanciata alla politica la palla che, abdicando a propri compiti, ha passato alle banche centrali, sovraccaricandole di responsabilità.