Il cardinal Kasper è uno dei più noti e influenti teologi cattolici contemporanei. Con la sua riflessione sulla misericordia, che rinsalda il legame fra teologia e vangelo di Gesù, in presa diretta con la prassi, Kasper si è rivelato una delle fonti d'ispirazione del pontificato di papa Francesco. Mantenendo sullo sfondo le sue vicende biografiche e personali, il teologo Walter Kasper viene qui presentato da George Augustin svolgendo una panoramica complessiva del suo pensiero. Nei testi-chiave degli ultimi anni, appositamente selezionati per questa raccolta e in gran parte inediti in italiano, traspare il suo volto di docente di dogmatica, emerge il suo qualificato profilo di esperto di ecumenismo e risalta pure la sua profondità come autore di scritti spirituali. Ecco allora una sorta di antologia ragionata del Kasper teologo, vescovo, cardinale, che ne compendia il pensiero più autorevole e maturo.
Il volume contiene uno studio sulle vie della salvezza divina dei non cristiani attraverso l’esame del pensiero dei Padri conciliari grazie alle ricerche effettuate sui documenti: Ad Gentes, Gaudium et spes, Lumen gentium, Dignitatis Humanae, Nostra aetate e le diverse interpretazioni di questo approccio alla luce delle linee guida stabilite dalla Dominus Iesus.
La modernità si caratterizza per il fatto che l’uomo non "riceve" il mondo, ma lo costruisce. Ciò che appare
dipendere da altro è visto come negazione libertà personale. D'altra parte è sotto gli occhi di tutti l'insufficienza della "buona" volontà dei molti a risolvere alcuni dei conflitti fondamentali che segnano l'esistenza: la violenza, l'ingiustizia, ogni forma di negazione degli altri.
Come colmare questa insufficienza senza negare la resposabilità personale? La teologia della grazia tenta di rispondere a questa domanda alla luce della rivelazione e dell'esperienza della presenza di Dio nella vita dei credenti.
«La grazia suppone la cultura, e il dono di Dio si incarna nella cultura di chi lo riceve» (Evangelii gaudium, 115). Non può esistere una fede cristiana - ricorda con quell'espressione inconsueta papa Francesco - che non sia mediata dalla condizione storica e pratica dell'essere umano. La "legge dell'Incarnazione" richiede di considerare la storia come elemento costitutivo della fede: come suo spazio vitale concreto, verso cui uscire non per dare un'occhiata, ma per rimanere senza ritorno. Il confronto con esponenti autorevoli del pensiero filosofico e teologico contemporaneo - Metz, ?i?ek, Milbank, Taylor, Habermas, Theobald... - permette allora di affrontare in maniera originale ed efficace alcune problematiche: la fenomenologia come modo nuovo di immaginare l'esperienza cristiana; il superamento del dualismo tra credere e conoscere; la misericordia come "architrave" del legame sociale ed ecclesiale; la sfida complessa del dialogo interreligioso. Perché è sempre più urgente investire le migliori risorse intellettuali e spirituali per riattivare il nesso vitale che congiunge la fede cristiana con l'azione storica.
Sperare è operazione veramente difficile, soprattutto oggi: sperare, cioè spingersi oltre ciò che contrasta la vita e la sua pienezza, non è cosa scontata. Proprio per questo è importante riscoprire il senso della speranza, dal punto di vista sia umano che religioso. E questo è l’intento del presente saggio.
Ancona sviluppa il suo percorso toccando in successione queste tappe: lo sperare umano, quale azione fondamentale nell’esperienza di ogni persona; la difficoltà a sperare nel clima culturale del presente; lo sperare dell’uomo religioso, e del cristiano in particolare; la preghiera, la sofferenza, l’agire e il giudizio come luoghi specifici di apprendimento dello sperare; l’esercizio concreto dello sperare nella storia.
È reso così disponibile al lettore un itinerario che lo motiva a scommettere ancora sulla speranza. Perché sperare – non solo per se stessi, ma anche per gli altri e anzi per l’intera creazione – è bello e rende liberi: sperare prospetta come realizzabile una compiutezza cui tendiamo, apre a una totalità che dischiude ulteriori orizzonti di senso.
In che modo liberare il messaggio di Gesu? da incrostazioni e appesantimenti accumulatisi nei secoli per restituirlo agli uomini del XXI secolo nella sua originaria semplicita? e nella sua dirompente attualita?? Alla domanda il p. Lenaers risponde, come gli e? congeniale, con liberta? di parola e chiarezza di linguaggio. La sua coraggiosa rilettura del modo abituale di concepire Dio, la Bibbia, la fede, la Chiesa puo? sollevare perplessita? e obiezioni: ma, senza la sincerita? e l'anticonformismo di esploratori come lui, la ricerca teologica si sclerotizzerebbe in formule dogmatiche sempre piu? distanti dalle conoscenze e dalla sensibilita? spirituale delle donne e degli uomini del nostro tempo.
Le “tavole della legge” non sono altro che un reperto da museo? I comandamenti una moneta fuori corso? Hanno ancora qualcosa da dirci, han- no senso e validità oggi? A quali condizioni possono essere convincenti per i contemporanei, riuscendo a imprimere una direzione alla nostra vita, sia individuale sia pubblica?
In questo volumetto, per rispondere a questi interrogativi, vengono convocate attorno al tavolo di discussione svariate figure “inusuali” di studiosi, di intellettuali e di professionisti: storici, sociologi, medici, psico-
terapeuti, politici e scrittori. Prendono poi la parola alcuni esegeti e alcuni teologi, preoccupandosi non soltanto di salvare il passato (il decalogo così come fu alle origini, nella Bibbia), ma anche e soprattutto di protendersi verso il futuro.
Ed è allora soprattutto questo che si richiede oggi: porsi onestamente il
problema del vero significato dei comandamenti. Per non confonderli con delle teorie morali qualunque, per non scambiarli con un “tu devi” o “non devi” imposto arbitrariamente dall’esterno alla nostra libertà. Il confronto con la concreta situazione odierna – un confronto di importanza semplicemente vitale – evita di interpretare i comandamenti come miracolose ricette preconfezionate, dal sapore stantio.
Il presente volume contiene l’Istruzione Ad resurgendum cum Christo circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione, della Congregazione per la Dottrina della Fede (15 agosto2016). Il testo è preceduto da una Presentazione di S.E. mons. Luis Ladaria, S.I., Prefetto, che ne sottolinea sinteticamente i punti salienti.
Il documento è accompagnato da alcuni articoli di esperti (Serge Thomas Bonino, O.P., Bruno Esposito, O.P., Angel Rodríguez Luño, Antonio Miralles, Romano Penna), i quali portano la loro attenzione sui risvolti biblici, teologici, liturgici e pastorali connessi a tale Istruzione.
Con questo volume la Congregazione per la Dottrina della Fede ha inteso ribadire le ragioni dottrinali e pastorali per la preferenza della sepoltura dei defunti e ha emanato norme per quanto riguarda la conservazione delle ceneri in caso di cremazione.
Capitolo I: La gloria di Dio è l’uomo vivente
Capitolo II: Dio creatore e la sua passione di creatore
Capitolo III: Dono di Dio - stimolo di Dio
Capitolo IV: La giustizia - dono
Capitolo V: Dio è misericordioso
Capitolo VI: La misericordia di Dio è l’anima della giustizia
Capitolo VII: Il volto della misericordia di Dio
Capitolo VIII: La misericordia in cui si mostra l’onnipotenza di Dio
Capitolo IX: Il mistero dell’amore di Dio: la trinità
A cinquecento anni dall’inizio della Riforma protestante, il volume affronta uno dei temi chiave – anzi, probabilmente, il tema chiave – del pensiero di Lutero: la giustificazione dell’uomo, operata dalla sola grazia di Dio e accolta dall’uomo solo mediante la fede. Oltre che in alcuni «luoghi» significativi del pensiero di Lutero, il tema viene indagato nell’ambito del dialogo ecumenico, considerando la Dichiarazione congiunta cattolico-luterana sulla giustificazione (1999) e la reazione che essa ha suscitato soprattutto in Germania.
Il presente volume contiene i documenti della Congregazione per la Dottrina della Fede circa le Commissioni Dottrinali: l'Istruzione del 23 febbraio 1967 sulla necessità di istituire le Commissioni Dottrinali presso le Conferenze Episcopali, i Suggerimenti inviati il 10 luglio 1968 ai Presidenti delle Conferenze Episcopali per migliorare il servizio delle Commissioni Dottrinali e la Lettera del 23 novembre 1990 ai Presidenti delle Conferenze Episcopali, con la quale la Congregazione ha richiamato e precisato alcuni aspetti importanti in merito alla composizione e al funzionamento delle Commissioni Dottrinali. Nella seconda e terza parte del volume sono raccolte alcune conferenze di esperti centrate sul tema delle Commissioni Dottrinali e il rapporto conclusivo pubblicato al termine degli incontri tra i Superiori della Congregazione per la Dottrina della Fede e i Presidenti delle Commissioni Dottrinali di alcune Conferenze Episcopali.