In un dialogo serrato e circolare tra Bibbia e psicologia, gli autori propongono una interpretazione drammatica del Cantico in sei atti, cui corrisponde una lettura della vita come percorso evolutivo verso il compimento dell'eros. Fidanzati, sposati e consacrati possono trovare nel libro utili suggestioni per leggere le Scritture alla luce della vita e la vita alla luce delle Scritture.
Un trattato che propone un'indagine storico-fenomenologica e che offre un'opportunità di ripensamento per la pratica e la vita spirituale dei ministeri ordinati.
Dalla quarta di copertina:
Da quando la Lettera agli Ebrei ha illustrato la fine del sacerdozio antico grazie all’apparizione dell’unico sommo sacerdote, Cristo, la riflessione teologica non ha ancora trovato una comprensione del tutto soddisfacente del ministero ordinato. Anche le acquisizioni più recenti, che pretendono di rifarsi alla tradizione neotestamentaria, fluttuano tra due visioni fondamentali: l’una, più cristologica, vede nel ministero ordinato la riproposizione del ministero di Cristo di fronte alla Chiesa; l’altra, più ecclesiologica, vi vede invece l’attuazione più alta della ministerialità della Chiesa tutta. Le due visioni possono legittimamente richiamarsi sia agli scritti normativi delle origini cristiane sia agli interventi del Magistero cattolico sia alla tradizione teologica. Né l’una né l’altra riescono tuttavia a delineare in forma compiuta l’origine, il senso e la funzione del ministero ordinato.
Stante questa situazione, il trattato sul Ministero ordinato propone un’indagine storico-fenomenologica. Partendo dai problemi che l’attuale congiuntura ecclesiale e teologica pongono, si interroga la storia per cogliere le costanti di una comprensione e per mostrare che l’alternativa richiamata tra visione cristologica e visione ecclesiologica non ha ragion d’essere; come pure non trova giustificazione il rifiuto della dimensione sacerdotale del ministero. Se questa è stata dominante per molti secoli, fino ad apparire l’unica, grazie al Vaticano II essa è stata integrata, proprio grazie al riferimento cristologico in una concezione che, senza escluderla, la arricchisce e ne mostra pure la valenza spirituale.
Il testo che il lettore si trova tra le mani, se è pensato in primo luogo per la scuola, offre anche un’opportunità di ripensamento per la pratica e la vita spirituale dei ministeri ordinati.
All’interno di una collana che ha conosciuto in questi anni ampio consenso – testimoniato dalle continue riedizioni e ristampe –, il volume viene ora felicemente a colmare una importante lacuna: la sacramentaria speciale. Il testo prende quindi in considerazione penitenza, unzione degli infermi, ordine e matrimonio. Per ragioni tematiche e per non sacrificare la trattazione, un volume specifico affronterà in seguito i sacramenti dell’iniziazione cristiana (battesimo, cresima, eucaristia).
Pur nella diversità degli autori, il manuale conserva una medesima prospettiva di fondo: presentare per ogni sacramento i fondamenti biblici, passare in rassegna lo sviluppo storico del dogma, enucleare un quadro di sintesi dogmatica, proponendo a conclusione gli aspetti liturgico-pastorali più significativi. Per ogni sacramento viene dunque offerta un’esposizione sufficientemente articolata e completa, adeguata agli utenti del primo ciclo teologico e direttamente fruibile per il loro studio.
Sommario. Prefazione (C. Rocchetta, direttore di collana). I. Penitenza (M. Florio). Introduzione. 1. Fondamento biblico della riconciliazione e del sacramento della penitenza. 2. La prassi penitenziale nel suo sviluppo storico. 3. Linee per un approccio teologico-stistematico. Conclusioni. II. Unzione degli infermi (R.S. Nkindji). Introduzione. 1. L’esperienza biblica della malattia e della guarigione. 2. Il sacramento dell’unzione nella storia della Chiesa. 3. Il Vaticano II e l’attuale dottrina. 4. Le grandi linee teologiche sul sacramento dell’unzione. Conclusioni e prospettive pastorali. III. Ordine (G. Cavalli). 1. Alle origini. 2. Tappe significative nei due millenni di vita della comunità cristiana. 3. Un sacramento per "fare" la Chiesa. 4. La lex credendi nella lex orandi. IV. Matrimonio (R. Gerardi). Introduzione. 1. Il fondamento biblico. 2. La memoria storica. 3. La proposta. Conclusione.
Note sugli autori
Mario Florio, presbitero dell’arcidiocesi di Pesaro, dopo il dottorato in teologia alla Pontificia Università Gregoriana (1994) insegna teologia sacramentaria all’Istituto Teologico Marchigiano (Ancona e Fermo), aggregato alla Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense.
S. Raymond Nkindji, nato nella Repubblica Democratica del Congo, ha conseguito il dottorato in liturgia al Pontificio Ateneo S. Anselmo, insegna liturgia all’Istituto Teologico Marchigiano (Ancona e Fermo), aggregato alla Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense.
Giampaolo Cavalli, della Provincia Veneta dai Frati Minori, ha conseguito il dottorato in teologia dogmatica al Pontificio Ateneo Antonianum, insegna teologia sacramentaria all’Istituto teologico interreligioso S. Bernardino di Verona, affiliato all’Antonianum.
Renzo Gerardi, presbitero del patriarcato di Venezia, ha conseguito il dottorato in teologia alla Pontificia Università Lateranense (1974), dove è docente ordinario di teologia morale speciale.
Lo scopo del libro è offrire l'attuale visione del culto dell'Eucaristia "fuori della Messa", frutto del cammino segnato dai documenti del magistero e della riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II. Identifica quindi le nuove coordinate capaci di fondare una visione rinnovata del culto eucaristico e delle sue forme, alla luce della ricca visione dell'Eucaristia della Chiesa post-conciliare.
Il volume raccoglie gli atti del VII seminario specialistico in teologia sacramentaria promosso dall'Istituto Teologico Marchigiano e svoltosi a Fonte Avellana dal 29 al 31 agosto 2018. La vocazione al ministero ordinato ha visto nel corso dei secoli dilatarsi, fino a prevalere, il peso della natura-cultura nelle stoffe dei ministri ordinati (mi faccio prete!). Nella vocazione al matrimonio la natura e la cultura entrano originariamente nella storia di ogni coppia, cristiana e non, favorendo l'isolamento del valore sacramentale nell'ambito etico-giuridico. Ne è prova il fatto che abitualmente la teologia del sacramento del matrimonio è affidata agli insegnamenti di teologia morale e di diritto canonico. Solo dovendo affrontare le nuove situazioni familiari e con la riforma liturgica post-conciliare il matrimonio, pur nella sua specificità ed unicità, ha acquistato una evidente configurazione liturgico-sacramentale aprendo così la possibilità di percorsi nuovi di ricerca anche sulle modalità di questo dono-chiamata di Dio. Il seminario di studi, partendo da una prospettiva liturgico-teologica investigata anche nella storia, ha tentato di approfondire tale chiamata per offrire un contributo all' attuale ricerca sul legame tra chiamata (e quindi fede) e matrimonio.
Lucia Panzini è docente incaricato di Diritto canonico presso l'Istituto Teologico Marchigiano e I'ISSR Redemptoris Mater delle Marche.
Coniugata con tre figli, ha conseguito la licenza in Diritto Canonico nel 1992 presso la Sezione Romana dell'Universidad de Navarra, oggi Pontificia Università della Santa Croce, e il dottorato in Diritto canonico ed ecclesiastico presso l'Università La Sapienza di Roma nel 1998. È avvocato del Foro di Ancona e si occupa in maniera prevalente di Diritto di famiglia; è avvocato accreditato presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Piceno; è stata direttore del Consultorio Familiare diocesano della Diocesi di Ancona-Osimo, presso cui ha collaborato per oltre quindici anni. Collabora attualmente con la pastorale familiare nei corsi per i fidanzati.
Da dove nasce l’istituzione del celibato come condizione indispensabile per l’accesso al sacerdozio cattolico? Esiste da sempre? Ma, soprattutto, è valida ancora oggi? Sembra che l’opinione comune tra i cattolici sia a favore di una libertà di scelta tra stato matrimoniale e celibatario per i sacerdoti. Forse, dunque, i tempi sono maturi per affrontare il discorso con spirito critico? Jean Mercier, autore di una fortunata commedia narrativa di ambientazione parrocchiale, ha firmato, poco prima della sua scomparsa, un saggio sul tema, tra i più discussi all’interno della Chiesa di oggi. La sfida di Mercier in questo libro è rispondere alle obiezioni al celibato e farlo senza perdere di vista la tradizione ecclesiale, puntualmente indagata e sviscerata. Con uno sguardo sulla storia l’autore offre, dunque, informazioni sia sui fondamenti della disciplina cattolica celibataria, sia sui campi “sperimentali” in cui si è dato un clero cattolico coniugato: i “convertiti” provenienti dalla Riforma e dall’anglicanesimo, per esempio, o l’esperienza delle Chiese cattoliche orientali. Mercier ci conduce al centro delle domande, serie e meno, che assediano il tema celibatario oggi, offrendo una prospettiva originale e lucida sul mondo dei preti di oggi e del prossimo futuro.
Questo libro scaturisce da un duplice pretesto. Il primo deriva dallo studio dei sacramenti del matrimonio e della penitenza: lì originariamente sacramento e virtù risultano correlate. Il secondo proviene da uno scritto di G. Agamben: lì si propone una archeologia dell'officium raffinata ma problematica. Il fascino del primo pretesto e il disagio verso il secondo hanno spinto a integrare l'officium nel sapere sacramentale: riscoprendo quella impostazione che è antica e dandole uno statuto più chiaro e convincente. Per farlo occorreva prodursi in un ingaggio di ampio respiro. Ecco allora prendere forma una rilettura corale che attraversa il piano sistematico, patristico, scolastico e liturgico. Il contenuto sorprenderà il lettore: farà emergere una relazione strutturale tra dono e compito, che corregge una interpretazione del sacramento affidata soltanto alla logica dell'ex opere operato. È una acquisizione che consentirà di rileggere a fondo l'intera esperienza del culto cristiano. Grillo e collaboratori riscoprono, nelle fonti classiche, una sapienza antica che in ogni sacramento vede dono di grazia e compito umano corrispondersi in modo strutturale. Prefazione di Alceste Catella. Postfazione di Giovanni Grandi.
Qual è l'identità degli sposi cristiani? In cosa si differenzia la celebrazione in chiesa da una convivenza spontanea o da un'unione civile? L'esperienza pastorale di molti sacerdoti dimostra che solo una piccola parte di chi sceglie il rito religioso è consapevole di quale portata possieda il sacramento appena celebrato. Per far sì che gli sposi cristiani comprendano la grazia che ricevono, è necessario ripensare il matrimonio come una consacrazione reale e effettiva. Non solo: bisogna affermare la sacramentalità dell'esistenza coniugale, non confinandola alla sola celebrazione del rito delle nozze. È il percorso compiuto dall'Autore, il quale, attraverso i documenti ufficiali del Concilio e le parole dei papi, guida alla riscoperta di un sacramento da considerare a pieno titolo come parte del tesoro della Chiesa.
Partendo dalla prassi penitenziale del Nuovo Testamento, il volume ne segue la storia, fino agli sviluppi contemporanei, con il Vaticano II e la riforma del Rito della Penitenza. A partire dall'indagine storica, il discorso sistematico punta a presentare in modo argomentato il senso del sacramento della penitenza. L'ultimo tratto del percorso raccoglie alcuni dati relativi all'odierna crisi di questo sacramento e offre qualche suggestione per la ripresa della riforma della penitenza, rimasta per certi versi incompiuta.
Il rinnovamento teologico del Novecento ha determinato la 'riscoperta' del concetto di iniziazione cristiana, dimenticato per lunghi secoli. In questo modo i primi tre sacramenti - battesimo, confermazione ed eucaristia - sono usciti dall'isolamento in cui certa teologia li aveva confinati, per tornare ad essere concepiti come le tre tappe sacramentali dell'unico processo del 'diventare cristiani'. Insieme, questi sacramenti, introducono l'essere umano nel mistero pasquale di Cristo morto e risorto, trasformandolo interiormente con l'effusione dello Spirito santo e aggregandolo al suo corpo ecclesiale, in attesa del compimento escatologico. Se il battesimo rappresenta il 'sacramento-radice', sul quale si innesta ogni altra grazia sacramentale elargita da Dio per mezzo della chiesa, la confermazione non è che la perfectio del battesimo in vista dell'eucaristia. I primi due sacramenti, pertanto, andando a costituire un'unità inscindibile, attraverso il carattere sacramentale configurano indelebilmente il credente a Cristo e alla chiesa, suo corpo. Il testo offre una trattazione sistematica del battesimo e della confermazione tenendo costantemente presenti questi orizzonti complessivi, nella consapevolezza che i sacramenti 'della chiesa' non esistono se non in quanto celebrati 'dalla chiesa'. Non può perciò darsi una dottrina sacramentaria avulsa dalla liturgia, dai suoi linguaggi e dai suoi segni: è quella che i padri della chiesa chiamavano con felice espressione 'mistagogia', cioè 'introduzione ai misteri'.
Questo volume vuole porsi in ascolto di ciò che l'insegnamento della Chiesa afferma a proposito della validità della celebrazione dei sacramenti. L'autore ripercorre le tappe più recenti della riflessione del Magistero in materia: il Concilio Vaticano II, alcuni documenti della Commissione Teologica Internazionale, le risposte ai dubia sollevati relativamente al tema della validità e la Nota pubblicata dal Dicastero per la Dottrina della Fede Gestis verbisque. In quest'ultimo scritto si chiarisce che non può esserci validità senza un'azione rituale, perché è proprio l'azione rituale a mediare l'incontro personale e comunitario con Dio. È necessario, dunque, approfondire questo incontro non solo a livello teorico, ma soprattutto nella sua declinazione nella prassi ecclesiale come azione pastorale e celebrazione liturgica.
Spiegazione del rito del battesimo e dei suoi simboli. Cose concrete in grado di esprimere l'indicibile e di rendere percepibile l'invisibile, permettendo così a genitori, padrini e madrine, catechisti e alla comunità credente, di fare loro per primi l'esperienza del Padre, rivelandone il volto e l'azione, coinvolti come non mai nella totalità del loro cuore, della loro mente, del loro corpo: in tutta la loro persona.