All'interno del volume viene esaminato il testo della Costituzione Dogmatica sulla chiesa Lumen Gentium, una delle quattro costituzioni del Concilio Ecumenico Vaticano II promulgata da Papa Paolo VI il 21 novembre 1964. Attraverso il commento dell'autore è possibile rintracciare come il pensiero di Papa Francesco attualizzi l'insegnamento professato dalla suddetta Costituzione.
La Chiesa in uscita si ritrova inevitabilmente tra gli altri. Quale stile può renderla riconoscibile come il popolo del Dio della misericordia? Ma cosa vuol dire Chiesa in uscita? Quale competenza rende credibile l'evangelizzazione in un mondo segnato dal pluralismo? Forse si tratta di reimparare che essere per altri è possibile solo a condizione di saper stare tra gli altri.
Un lavoro che rappresenta, per gli scritti di de Lubac, una sicura chiave ermeneutica della sua riflessione teologica e della sua vicenda personale.
<<Come mi piacerebbe una Chiesa povera e per i poveri!>>. Sono le parole pronunciate da papa Francesco in una delle sue prime udienze dopo l'elezione a vescovo di Roma. In qualche modo facevano eco a quelle di Giovanni XXIII che aveva parlato di una <<Chiesa di tutti e particolarmente dei poveri>>.
La realtà del mondo della globalizzazione si caratterizza ovunque per un aumento della disuguaglianza e l'emersione di una povertà dai tanti volti. La Chiesa dei poveri è davvero una sfida sempre attuale.
Per comprenderne il messaggio è fondamentale ritornare al Concilio Vaticano II, dove il tema fu sollevato e approfondito con particolare attenzione. Lo spiega, in un'illustrazione chiara ed esauriente, Joan Planellas i Barnosell in questo libro che costituisce la prima presentazione articolata e completa dei dibattiti che sul tema dei poveri e della povertà sono stati fatti durante il Concilio.
L'insegnamento di Giovanni XXIII e di Paolo VI si affianca nelle pagine del libro alle riflessioni di teologi e vescovi, che hanno elaborato a partire dai poveri un pensiero sulla Chiesa e sul mondo. E' una chiave decisiva per comprendere papa Francesco, la Chiesa e il mondo del nostro tempo.
La frase più emblematica di Papa Francesco sui pastori, quella che ha raggiunto il cuore di tutti, non è venuta dal versante dell’«etica», che si impone in modo costrittivo, ma da quello dell’«estetica», che attrae irresistibilmente. La frase famosa è questa: voglio pastori con l’odore delle pecore […] ma con il sorriso di papà». Questa è la figura del Vescovo che c’è nel cuore del Santo Padre. Ed è uguale per i sacerdoti, per i Cardinali e per lo stesso Papa: pastori che non solo non pretendono di vestirsi con la lana delle pecore, ma che sono «appassionati» a servirle. Questa parola di Papa Francesco si deve leggere «sine glossa, senza commenti», va «annusata», ed è, senza dubbio, l’immagine dei pastori che pascolano le pecore e non se stessi.
Un libro intervista che, nelle risposte alle domande rivoltegli da diversi interlocutori, include alcune proposte volte a delineare un autentico rinnovamento nella Chiesa e nella società, nella speranza di contribuire a costruire un futuro migliore. Proposte che indicano passi concreti per questo rinnovamento e che, in alcuni casi, possono riservare sorprese.
Parlare di misericordia porta con sé il rischio della riduzione a una comprensione del tema puramente spirituale, interiore, morale, quasi si trattasse di un generico atteggiamento di bontà un po' ingenua.
Questo volume si propone, al contrario, di mostrare come la misericordia sia, nel solco del magistero di papa Francesco, una categoria profondamente significativa e operativa da[ punto di vista teologico e di immagine e forma della Chiesa. Una categoria che impone ripensamenti strutturali oltre che personali e che può essere la linea guida della riforma ecclesiale e della vita cristiana che molti si augurano.
Il volume raccoglie testi di varia natura, scritti nel corso dell'attività del card. Lajolo come Nunzio Apostolico in Germania, come Segretario per i Rapporti con gli Stati e come Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Tra i moltissimi interventi, lo stesso Card. Lajolo ha scelto quelli a suo giudizio più interessanti ed ancora attuali. I temi sono focalizzati su esigenze della società, di diversa natura ma tutte molto concrete, alle quali la Chiesa cerca di rispondere infondendo, in forma diretta o indiretta a seconda dell'opportunità, il fermento evangelico.
Presentazione di Luigi Sartori.
Il presente volume raccoglie gli articoli e i contributi apparti su "L'Osservatore Romano" che, come si apprende dal titolo, offrono al lettore un valido aiuto per avvicinarsi alle tradizioni cristiane d'Oriente sia nella loro dimensione costitutiva che nel loro presente. La raccolta è divisa in capitoli e segue un ordine tematico. Il primo capitolo comprende alcuni commenti a testi liturgici e patristici, articoli di carattere miscellaneo come il "Cherubino ed il Buon Ladrone", pubblicato in occasione della Pasqua 2008. Il secondo capitolo è incentrato su temi di attualità; il terzo contiene alcuni articoli collegati al ministero di Papa Benedetto XVI; il quarto riprende e commenta fatti ed eventi ecclesiali in rapporto con l'Oriente cristiano; il quinto capitolo "raccoglie le note necrologiche di due sacerdoti vincolati lungo tutta la loro vita all'Oriente cristiano e al Pontificio Collegio Greco di Roma: monsignor Eleuterio Fortino, e l'archimandrita p. Oliver Raquez osb".
Quale posto hanno, per la vita consacrata, i monaci, i frati e le suore nella Chiesa oggi? Quale sarà il loro ruolo e quale forma assumerà la loro presenza nel futuro? Nella Evangelii gaudium (n. 76) Papa Francesco dice che è un «dovere di giustizia» il riconoscere il bene enorme che i religiosi hanno portato e portano alla Chiesa. Questo libro intende dimostrare, attraverso un’inedita analisi storica, come la presenza della vita consacrata appartenga fin dai primordi all’essenza della Chiesa; leggendo i testi del Concilio Vaticano II (1962-1965) e del Codice del 1983, evidenzia, poi, il cambio di prospettiva ecclesiale attuato dalla legislazione canonica da un’«esenzione» verso una «giusta autonomia» dei religiosi nei confronti della Chiesa locale. Infine, si sottolinea la ricchezza che i religiosi e le religiose costituiscono per l’intera Chiesa, quasi che, se essi non ci fossero, mancherebbe alla Chiesa stessa una sua nota peculiare: la «cattolicità».uf