A quarant'anni dalla prima edizione, Principi di neuroscienze di Kandel et al. continua a essere il punto di riferimento indiscusso nella conoscenza della disciplina. Questa quinta edizione italiana rinnova le caratteristiche che hanno fatto grande quest'opera e le hanno permesso di fornire un quadro completo, ben strutturato e approfondito dei principi di base delle neuroscienze, senza disperdersi in una conoscenza enciclopedica - una sfida ambiziosa se si considera la crescita esponenziale della ricerca negli ultimi anni. L'opera è suddivisa in nove parti, che guidano nel mondo delle neuroscienze con l'aiuto di un ricco apparato iconografico e una chiarezza espositiva fuori del comune, in grado di trasformare l'esposizione della disciplina in una narrazione coinvolgente. Le prime tre parti forniscono una panoramica sulle tematiche più rilevanti, tra cui l'organizzazione anatomica del sistema nervoso e le basi genetiche delle sue funzioni e del suo comportamento. Segue una parte in cui si affronta il complesso tema della percezione sensoriale e di come gli stimoli captati dagli organi periferici vengano trasmessi al sistema nervoso centrale, mentre nella parte quinta si considerano i meccanismi neurali che permettono il movimento, dalle proprietà delle fibre muscolari scheletriche alle modalità con cui sono raggiunte dai comandi motori. Nelle quattro parti successive si analizzano i processi cognitivi di livello superiore, iniziando con il controllo omeostatico, le emozioni e la motivazione, per passare allo sviluppo del sistema nervoso e all'origine del comportamento, fino a una trattazione congiunta di apprendimento, memoria, linguaggio e cognizione, che comprende anche un capitolo sui temi complessi di decisione e coscienza. L'ultima parte affronta i meccanismi neurali alla base delle principali patologie del sistema nervoso, perché malattie che sembravano non correlate, come le malattie neurodegenerative e i disturbi del neurosviluppo, hanno in realtà alcuni principi in comune.
Sbaglieremmo se pensassimo che le vere First Ladies americane siano solo quelle ritratte a colori. Eleanor Roosevelt, l'unica ad aver trascorso alla Casa Bianca ben quattro mandati, dal 1933 al 1945, ha saputo impressionare l'immaginario con la sua schiettezza, specie in ordine alle questioni razziali, la sua autonomia di pensiero - essendo stata la prima consorte presidenziale a scrivere regolarmente su giornali e periodici e a condurre programmi radiofonici -, la sua abilità diplomatica e politica in qualità di delegato degli Stati Uniti all'Assemblea Generale dell'ONU. Come Presidente della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, è universalmente considerata la madre della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 ed è ancora oggi un fulgido esempio di libertà e determinazione femminili. Da queste prolusioni, tenute in diverse università americane e francesi fra il 1948 e il 1958, affiora la sua capacità visionaria fuori dal comune e il convincimento ideale con cui riuscì a promuovere il dialogo fra nazioni e culture diverse per la costruzione della pace, quando il mondo era appena sopravvissuto agli orrori della Seconda guerra mondiale e un nuovo totalitarismo contendeva alle democrazie il dominio della Terra.
Nel dicembre 2020, con l'ordinanza ministeriale 172 che elimina il voto numerico su base decimale in favore dei giudizi descrittivi, la Scuola primaria ha raggiunto un traguardo importante. L'ottica è quella della "valutazione per l'apprendimento", che ha carattere formativo poiché permette di adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti degli studenti. I contributi presenti in questo volume, espressione dei maggiori atenei italiani, dell'Istituto Indire e del mondo della scuola, sono firmati da voci che hanno contribuito in varia misura alla stesura e alla diffusione delle Linee guida emanate insieme all'ordinanza e, più in generale, di una nuova cultura della valutazione. Il lettore vi troverà spunti operativi e riferimenti teorici su ogni aspetto del percorso valutativo: la progettazione, con la formulazione di obiettivi coerenti e significativi, la documentazione, l'utilità del feedback, la creazione di verifiche adeguate, l'importanza dei compiti autentici, il corretto uso delle rubriche valutative e l'autovalutazione, oltre al tema della comunicazione con le famiglie e al ruolo chiave del dirigente scolastico.
Questa storia della scuola in Italia, che vede il contributo di alcuni dei massimi specialisti, abbina il rigore storico e lo sguardo pedagogico, proponendo una struttura a tre livelli. Nel primo si presenta la situazione di partenza, gli Stati italiani prima dell'Unità, mentre nel secondo livello si ricostruisce lo svolgersi storico dei diversi ordini e gradi scolastici: asili nido e scuole dell'infanzia, scuola primaria, istruzione post-elementare e secondaria (con specificazioni sull'istruzione magistrale e su quella tecnica e professionale), università. Nel terzo livello si approfondiscono tre problemi trasversali, come la visione di genere (le donne a scuola), i rapporti tra istituzione ed economia, le complesse relazioni tra la scuola italiana e la religione cattolica. Per finire, un confronto tra la situazione attuale della scuola in Italia rispetto agli altri Paesi europei e agli Stati Uniti. Introduzione di Fulvio De Giorgi. Contributi di: Nicola S. Barbieri, Paolo Bonafede, Pietro Causarano, Daria Gabusi, Angelo Gaudio, Andrea Mariuzzo, Tiziana Pironi, Maurizio Piseri, Fabio Pruneri, Vincenzo Schirripa, Caterina Sindoni.
«L'avvio di una legislatura che, per alcuni, si preannuncia "costituente" avrebbe forse consigliato di rinviare una nuova edizione del manuale. Tuttavia, le numerose e significative novità intervenute sia sul piano costituzionale che legislativo e giurisprudenziale nei quasi tre anni trascorsi dalla precedente edizione ci hanno spinto a dare alle stampe questo nuovo testo. Si tratta di novità che attengono sia alla forma di governo che alla forma di Stato. Sotto il primo profilo vanno ricordate soprattutto le modifiche che hanno riguardato il numero dei parlamentari e la parificazione dell'elettorato attivo per Camera e Senato. Modifiche che sono appena divenute operative e che già hanno prodotto i loro effetti sul terreno dei regolamenti parlamentari. Modifiche che sono intervenute in un quadro generale, sempre in ordine alla forma di governo, caratterizzato da sviluppi singolari: dalla formazione del Governo Draghi, alla vicenda relativa alla rielezione di Mattarella alla Presidenza della Repubblica, alla conclusione anticipata della legislatura. Tutto ciò mentre risulta ulteriormente accentuata l'atrofizzazione della legge parlamentare. Sotto il secondo profilo, quello della forma di Stato, al di là degli sviluppi legislativi e giurisprudenziali (specie della giurisprudenza costituzionale) in tema di diritti di libertà, va sottolineata la ripresa del dibattito sull'assetto dell'autonomia regionale. Più in particolare, accantonata la prospettiva di rimettere mano al testo del Titolo V della seconda parte della Costituzione, così come riformato nel 2001, sta prendendo corpo l'ipotesi dare attuazione del regionalismo differenziato, previsto dall'art. 116, co. 3, Cost. Tale ipotesi fa oggi parte ufficialmente del programma dell'attuale Governo ma ha suscitato e suscita numerose perplessità in ordine alla sua compatibilità col disegno costituzionale complessivo nonché all'impatto che questo istituto è in grado di produrre sull'impianto generale del nostro regionalismo. Quelli segnalati non sono che alcuni dei profili presi in considerazione per rendere il testo il più possibile aggiornato e avvertito degli sviluppi che si registrano nel nostro contesto politico-istituzionale. Nel concludere il nostro lavoro vogliamo render noto che per questa nuova edizione ci siamo avvalsi della preziosa collaborazione del Prof. Giovanni Tarli Barbieri che vogliamo ringraziare così come ringraziamo il gruppo di giovani che si è fatto carico del compito di raccogliere e ordinare il necessario materiale documentario e composto dai dottorandi di ricerca Giovanni Aversente, Jacopo Mazzuri e Leonardo Alberto Pesci, dall'assegnista di ricerca Edoardo Caterina e dal ricercatore a tempo determinato Matteo Giannelli.»
Il volume contiene una trattazione generale del diritto internazionale in una prospettiva sistemica e alla luce dei problemi globali attuali, inclusa la pandemia di Covid-19 del 2020 e la guerra russa in Ucraina del 2022. Definisce anzitutto la comunità internazionale e gli attori, statali e non-statali, che la compongono. Particolare rilievo è dato al «sistema degli Stati», da un lato, e ai «valori comuni dell'umanità», dall'altro. Viene quindi analizzata la divisione giuridica del mondo in spazi e i problemi che si pongono nell'allocazione della giurisdizione tra i vari Stati. Il volume passa poi all'esame dei valori perseguiti dalle norme internazionali, selezionandone quattro: ordine interstatale, persona umana, economia sostenibile, sicurezza globale. Nell'ambito di ciascun valore vengono analizzate le principali norme internazionali esistenti. Infine il volume si occupa della responsabilità internazionale, sia dello Stato sia delle organizzazioni internazionali sia dell'individuo, e della giurisdizione internazionale nonché del ruolo della diplomazia nel mantenimento della pace e dell'ordine internazionale.
Il manuale fornisce uno strumento essenziale per la comprensione di una realtà articolata e complessa come è quella del Parlamento italiano, i cui meccanismi di funzionamento vengono analizzati nel dettaglio, ma nel più ampio quadro della storia repubblicana e dei rapporti con l'Unione europea, senza perdere mai di vista le vicende politiche e i momenti istituzionali della nostra democrazia. Questa nuova edizione è aggiornata a seguito della riforma costituzionale sulla riduzione del numero di deputati e senatori (legge costituzionale n. 1/2020) e sull'abbassamento della soglia di età per l'elettorato attivo del Senato (legge costituzionale n. 1/2021), cambiamenti da cui discendono molte delle riforme dei regolamenti di Senato e Camera approvate nel 2022 e nel 2023. Organizzato per grandi temi, il volume si presta sia allo studio universitario sia alla preparazione dei concorsi per l'accesso alle carriere parlamentari.
Dopo l’edizione del 2021 sono state emanate le seguenti norme: l'incremento dell'obbligo di informazione (d.lgs. n. 104 del 2022); congedo di paternità e permessi per chi accudisce un disabile (d.lgs. n. 104 del 2022); una norma relativa al periodo di prova (art. 7 d.lgs. n. 104 del 2022); cumulo di impieghi (art. 8 d.lgs. n. 104 del 2022); la procedimentalizzazione dell'ob-bligo di sicurezza prevista dal d.lgs. n. 81 del 2008 è stata modificata (d.l. n. 146 del 2021 conv. legge n. 215 del 2021); parità di genere (legge n. 162 del 2021); procedura preventiva per il licenziamento collettivo per evitare le delocalizzazioni (legge n. 234 del 2021 art. 1, c. 224 e ss.); i contratti collettivi possono prevedere la giustificazione del termine (d.l. n. 73 del 2021 conv. legge n. 106 del 2021); la disciplina del lavoro sportivo (d.lgs. n. 36 del 2021). Ovviamente la Corte costituzionale e la Cassazione hanno pronunziato sentenze importanti.
Nell'affrontare la deontologia della professione di psicologo occorre prima di tutto ricordare che in questa professione, come in nessun'altra, la deontologia è costitutiva della competenza: in psicologia il principale strumento di intervento è la qualità della relazione con i soggetti assistiti, e dunque anche una semplice trascuratezza degli aspetti deontologici della relazione produce per definizione un intervento incompetente. Per questa ragione la deontologia della professione di psicologo si presenta come un sistema a più dimensioni, nel quale convergono elementi di etica, di diritto e di teoria della tecnica; e addentrandosi ancora più in profondità in queste aree tematiche, ci si trova confrontati con elementi di antropologia simbolica (come si forma un criterio diffuso nella comunità professionale, che diventa una prassi corrente prima ancora di essere codificato?); di semiotica (come un criterio, sia esso imposto dall'alto o spontaneamente condiviso, diventa regola scritta?); di psicologia del senso comune (come viene recepita dai professionisti la regola nelle applicazioni concrete?). Certamente la deontologia risponde a una epistemologia della complessità, e sarebbe ingenuo e fuorviante affrontarla secondo modelli lineari. Per questo l'Atlante è stato immaginato secondo una modalità espositiva che integra alla scrittura testuale anche schemi grafici, mappe concettuali e immagini iconiche: queste ultime quale aiuto alla comprensione e supporto alla memorizzazione.
Nel turbolento periodo storico caratterizzato dalla crisi ucraina e da quella delle materie prime, i paesi europei guardano al Mediterraneo con rinnovato interesse, soprattutto in materia di politiche energetiche. Nazioni come l'Algeria e la Libia diventeranno sempre più interlocutori privilegiati per gli interessi europei. A preoccupare è in particolar modo la Libia che, a undici anni dalla caduta di Gheddafi, non ha ancora ritrovato la sua unità e nella quale alcuni gruppi di potere esercitano il controllo con il costante uso delle armi. Ciò pone inevitabilmente una serie di interrogativi alla comunità internazionale e in particolare all'Europa, considerando anche la particolare posizione strategica di Tripoli rispetto alle rotte dei migranti provenienti dall'Africa. Dall'altra parte del Mare Nostrum, invece, la Turchia si erge a potenza regionale cercando di diventare mediatore tra l'Occidente e la Federazione russa. Nel 2023 la Repubblica turca festeggerà i suoi cento anni di storia: nonostante le riforme kemaliste abbiano impresso al paese una svolta laica e filo-europea sin dagli anni Venti del Novecento, Ankara si caratterizza oggi per un ritorno all'Islam politico, voluto soprattutto dall'attuale presidente Erdo?an, e per le sempre più frequenti violazioni dei diritti civili fondamentali. L'Atlante Geopolitico del Mediterraneo, giunto alla sua nona edizione, resta uno strumento per comprendere queste e altre complesse dinamiche della sponda meridionale del nostro mare.
Oltre 20.000 voci e 60.000 significati; La lingua italiana contemporanea; Esempi, modi di dire, indicazioni d'uso; Dizionario Visuale per il viaggiatore; Ebook compreso nel prezzo; Particolarità e irregolarità grammaticali; Indicazioni del registro espressivo; Neologismi, termini tecnici, scientifici e letterari; Grammatica completa: morfologia, fonetica, sillabazione, ortografia, interpunzione; analisi del periodo e sintassi; Tavole dei verbi irregolari.
Tutti noi ci impegniamo per soddisfare le nostre aspettative e quelle della società che ci chiedono di essere perfetti in ogni ambito della nostra vita: sembrare più giovani, fare più soldi, essere sempre felici. Ma, secondo Tal Ben-Shahar, la ricerca della perfezione potrebbe in realtà essere il principale ostacolo al perseguimento della felicità. Basandosi su ricerche all'avanguardia nel campo della psicologia positiva e su solidi principi scientifici, l'autore ci allontana dall'impossibile ricerca della perfezione e ci indirizza verso la felicità, la ricchezza e la vera realizzazione. Tal Ben-Shahar ci mostra, inoltre, la libertà che deriva dal non cercare di fare sempre tutto bene e le vere lezioni che possiamo trarre dal fallimento e dalle emozioni dolorose. La ricerca della perfezione illustra una modalità ottimale di pensare al fallimento e al successo e al modo stesso in cui viviamo. Propone esercizi di riflessione personale e momenti di meditazione per aiutarci a riscoprire ciò che vogliamo veramente dalla vita.