Questa nuova edizione del Compendio di Diritto Ecclesiastico si presenta profondamente rinnovata nella struttura, nella grafica e nel modo in cui sono trattati gli argomenti.
Il linguaggio è stato reso più semplice e gli istituti fondamentali sono stati esaminati a partire dalla loro definizione, per individuare subito il primo dato necessario per proseguire lo studio.
Nell’esposizione di ciascun argomento sono stati utilizzati tre elementi didattici, messi in evidenza con diversi corpi di stampa e con apposite icone: in tal modo sono evidenziati gli approfondimenti, per chi intende esaminare e comprendere maggiormente un tema; gli esempi, che consentono di chiarire un concetto; le differenze, per definire i tratti caratteristici di un istituto in rapporto con altri simili.
Per agevolare uno studio su più livelli, sono riassunti gli orientamenti più rilevanti di dottrina e giurisprudenza ed evidenziati i riferimenti normativi.
In chiusura di ogni capitolo sono infine riportate le schede di sintesi, per un rapido ripasso, e le domande di esame più ricorrenti, in modo da verificare il livello di preparazione raggiunto.
Come sempre nei Compendi Simone, un occhio attento è riservato alle tematiche di stretta attualità e alle più recenti novità legislative.
Per come è strutturato, questo Compendio di Diritto Ecclesiastico risulta uno strumento indispensabile per chi intende preparare l’esame di avvocato o un esame universitario.
Presentazione collana Compendi
La nuova produzione della collana Compendi Simone del 2023 è attraversata da una fase di profondo cambiamento nella grafica, nella struttura e nel modo in cui sono trattati gli argomenti.
Più di 50 anni fa le Edizioni Simone inventavano i compendi di diritto per l’università. Oggi il metodo tradizionale Simone, teso a unire un’esposizione chiara al rigore scientifico, è stato rivisto alla luce delle rinnovate esigenze dei diversi lettori interessati a questa tipologia di prodotto.
Il linguaggio utilizzato è stato così reso più semplice e immediato e gli istituti fondamentali della disciplina sono stati esaminati a partire dalla loro definizione, al fine di individuare subito il primo dato indispensabile per favorire uno studio sistematico.
Anche l’aggiornamento legislativo e giurisprudenziale, che caratterizza da sempre i Compendi, è stato rivisto nell’ottica di fornire un immediato risalto. Gli stessi orientamenti della dottrina sono stati rielaborati alla luce della manualistica più diffusa.
Nell’esposizione degli argomenti, in alcuni casi, sono stati utilizzati tre elementi didattici, messi in evidenza con diversi corpi di stampa e con apposite icone. In tal modo sono evidenziati gli approfondimenti, per chi intende esaminare e comprendere maggiormente un tema, gli esempi, che consentono di chiarire un concetto, e le differenze, per definire i tratti caratteristici di un istituto in rapporto con altri simili.
In chiusura di ogni capitolo del Compendio, infine, sono riportate le schede di sintesi e le domande più ricorrenti in sede di esame o di concorso, in modo da permettere al lettore di verificare immediatamente il livello di preparazione raggiunto.
Per tali caratteristiche, i Compendi Simone si confermano ancora una volta lo strumento di studio indispensabile per chi intende sostenere l’esame di avvocato, un concorso pubblico o preparare un esame universitario.
«Ad alcuni anni dalla prima edizione di questo volume, emerge in modo ancor più impellente il tema di fondo che esso propone: l'urgenza di por mano - in sede giuridica, ma anche educativa e politica - a una ridefinizione nel profondo dell'idea di giustizia che ha accompagnato per millenni la nostra storia, vale a dire il modello conflittuale fondato sull'agire corrispettivo rispetto al giudizio, negativo o positivo, che si dia dell'altro. Una criteriologia dei rapporti umani che ha prodotto infiniti lutti nel corso della storia ma che oggi, da quanto disponiamo degli strumenti per la distruzione totale, può condurre l'intero pianeta alla catastrofe. [...] L'auspicio è che l'idea semplice ma rivoluzionaria secondo cui la giustizia non trova la sua espressione attraverso l'immagine della bilancia, ma consiste nell'attivare pur sempre progetti di bene in rapporto al male e nel mantenere la fedeltà al bene nonostante le suggestioni del male, possa progressivamente farsi strada». Una analisi degli interventi di papa Francesco, del Catechismo della Chiesa cattolica e degli sviluppi più recenti del diritto penale canonico e di quello vaticano nel testo che fonda l'idea di giustizia riparativa.
In questo numero la parte monografica è dedicata alla Responsabilità civile della diocesi, con interventi di Matteo Carnì, Giuseppe Comotti, Luciano Eusebi, Paola Lambrini, Andrea Nicolussi, Cecilia Pedrazza Gorlero, Stefano Troiano, Daniele Velo Dalbrenta. Un contributo del professor Pierpaolo Dal Corso è dedicato alla recente riforma del diritto penale canonico con particolare attenzione ai c.d. delicta graviora. Altri interventi di natura miscellanea sono firmati da: Davide Dimodugno, Fabio Fornalè, Giacomo Incitti, Pasquale Lillo e Szabolcs Anzelm Szuromi.
Patrick De Pooter in quest'opera analizza la visione della Chiesa sui rapporti con la comunità politica alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa, qualificata come "sana laicità", partendo dalla storia del rapporto tra Chiesa e Stato in Occidente nel corso dei secoli. Esamina l'autonomia della realtà temporale, fondamento della sana laicità, ne spiega le caratteristiche essenziali: la distinzione tra Chiesa e Stato, con le relative implicazioni di autonomia, indipendenza e collaborazione; il rispetto per un ordine morale oggettivo; la libertà religiosa; il pluralismo politico e la neutralità dello Stato nelle questioni religiose e filosofiche. In questo contesto chiarisce il ruolo specifico della Chiesa attraverso il giudizio morale. Dedica anche una riflessione al ruolo dei christifideles in politica. Analizza i principi e i valori dell'insegnamento sociale applicandoli al rapporto Chiesa-Stato. Infine, sottolinea l'importanza del dialogo e della collaborazione tra i rappresentanti della Chiesa e dello Stato alla luce della realizzazione della civiltà dell'amore.
Gli «Scritti» di Silvio Ferrari sono l'occasione non solo per ripercorrere l'itinerario intellettuale dello studioso di discipline ecclesiasticistiche, ma per offrire ai lettori uno spunto di autentica riflessione su quanto la libertà religiosa sia un valore da porre a fondamento per la costruzione di una società genuinamente pluralistica. E questo valore è il filo conduttore degli «Scritti» qui raccolti in tre sezioni principali: il diritto ecclesiastico: una questione di metodo; religione e religioni nello spazio pubblico; diritti religiosi e comparazione. Si snaturerebbe il pensiero dell'autore se non emergesse dalla raccolta che le discipline ecclesiasticistiche sono scienze vive, attente agli sviluppi della globalizzazione, sempre chiamate a «offrire input significativi per costruire un modello giuridico capace di gestire la diversità culturale e religiosa».
Il saggio "Diritto e Delitto di Stato" offre una riflessione seria, profonda e acuta sul valore della vita attraverso un'analisi ragionata della nota sentenza della Corte Suprema di Cassazione, pronunciata in merito al caso Eluana Englaro: ne esamina i principi di diritto e li vaglia in relazione ai principi propri del diritto naturale. L'opera stupisce per una nuova visione giuridica della teologia morale: in essa diritto e teologia si incontrano per riflettere sul valore della vita umana anche di fronte a situazioni estreme di sofferenza. Il saggio approda a una significativa e qualificata riflessione pedagogica: prende in esame il ruolo dell'autorità e ne analizza l'atto caratterizzante che ha la sua base espressiva nell'azione volta a prendersi cura del bisognoso.
L'opera Studi sul diritto del governo e dell'organizzazione della Chiesa, in due volumi, contiene 90 saggi originali di giuristi - principalmente canonisti - di 14 paesi diversi. Illustra l'attualità di un settore di ricerca e di prassi del diritto della Chiesa bisognoso di riflessione e di approfondimento. Il pregio dell'opera, con i contributi dei singoli autori, è inscindibilmente legato all'occasione che ha portato a promuoverla: il settantesimo compleanno di S.E.R. Mons. Juan Ignacio Arrieta. Un ampio settore della comunità scientifica, dedita allo studio del diritto della Chiesa nelle sue diverse declinazioni, ha accolto la chiamata a farsi interpellare da argomenti che hanno occupato la maggior parte dell'impegno accademico del Prof. Arrieta, nonché del suo servizio in diverse istanze della Curia romana e di altre entità di governo ecclesiale. Tale chiamata è anche legata al ruolo di iniziatore che Mons. Arrieta ha svolto nelle due entità accademiche che promuovono l'opera: la Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università della Santa Croce e la Facoltà di Diritto canonico S. Pio X di Venezia. Per tutti questi motivi, oltre ai saggi pubblicati, il volume contiene la testimonianza di un'altra ottantina di qualificati presuli e cultori del sapere giuridico ecclesiale e civile che non hanno voluto mancare alla ricorrenza.
Il dibattito sulla natura teologica del diritto della Chiesa, sviluppatosi dopo il Concilio Vaticano II negli anni della revisione del Codice di diritto canonico, iventa oggi di nuovo urgente, nel contesto della crisi antropologica del nostro tempo, che ha nell'eclissi di Dio, etsi Deus non daretur, una delle principali ragioni, se non la causa determinante. Infatti, il fondamento teologico rende la legge canonica non soltanto un mezzo dell'organizzazione ecclesiastica ma anche la testimonianza sul carattere originariamente trascendente di ogni diritto umano, per cui pure senza nominare Dio, e quindi nella nostra società secolarizzata, all'umanità rimane necessario vivere veluti si Deus daretur. Questo studio, partendo dalla lezione antropologica del teologo contemporaneo milanese Giuseppe Angelini, rilegge i singolari istituti dinamici della legge canonica, quali la dispensa, la consuetudine, i privilegi e il diritto penale medicinale, nella loro relazione con il comandamento di Dio che salva, propiziando una più generale riscoperta della legge umana come strumento a servizio della prossimità tra fratelli e sorelle, al di là della deriva positivistica moderna.
Forestieri, girovaghi, migranti, esuli, profughi, nomadi, naviganti rappresentano dal punto di vista pastorale categorie specifiche di fedeli. Per la loro situazione di mobilità, essi vengono a perdere il riferimento stabile alle strutture territoriali della Chiesa, rendendo così necessaria una diversa cura pastorale impostata su base personale e regolata da una particolare normativa sia nel Codice di diritto canonico per la Chiesa latina sia nel Codice dei canoni delle Chiese orientali.
Il Compendio di diritto ecclesiasitco, di Fabio Franceschi e Melinda Nardella, si inserisce nella collana "I Compendi d'Autore", destinata a chi si appresta alla preparazione degli esami orali per l'università, per Avvocato, per il concorso di Magistrato e per i concorsi pubblici. Il volume fornisce una analisi completa e, tuttavia, sintetica e schematica, della disciplina, degli istituti di parte generale e speciale, con segnalazione anche della giurisprudenza più significativa illustrata in appositi Focus. Il Compendio è stato redatto per agevolare una rapida memorizzazione con l'esposizione "per punti" delle principali tesi emerse in dottrina e in giurisprudenza sulle questioni più problematiche: è frequente, inoltre, l'uso di grassetti e corsivi per i concetti-chiave di ogni singolo istituto; consente, infine, di saggiare il livello di preparazione, fornendo, per ciascun capitolo, le domande più probabili e ricorrenti su cui è utile che gli aspiranti avvocati, magistrati, funzionari e dirigenti si esercitino.
AUTORI E CURATORI
Arrieta S. E. Mons. Juan Ignacio: Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi
Bonini Francesco: Rettore, Università LUMSA
Carmignani Caridi Settimio: Professore aggregato di diritto ecclesiastico, Università di Roma Tor Vergata
Carnì Matteo: Assegnista di ricerca in diritto canonico ed ecclesiastico, Università LUMSA Roma
Dptta Torre Giuseppe: Direttore della Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano, Università LUMSA Roma
Ganarin Manuel: Ricercatore in diritto ecclesiastico e canonico' Università degli Studi di Bologna
Gentile Claudio: Dottore in diritto canonico' Università LUMSA Roma
Marini Emanuela: Avvocato
Milano Gian Piero: Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano
Parolin S. Em. Card. Pietro: Segretario di Stato di Sua Santità