Nel 30° anniversario della pubblicazione, Caritas Italiana e Fondazione Migrantes dedicano il proprio volume di studi sull'immigrazione in Italia al messaggio del Santo Padre per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2021. Vi trovano spazio aspetti statistici, qualitativi e pastorali, con ampio risalto alle storie delle persone incamminate "Verso un noi sempre più grande".
La collana dei codici Esplicati Minor costituisce un ulteriore strumento di studio e/o lavoro per quanti abbiano la necessità di consultare rapidamente un testo codicistico corredato da un agile commento esplicativo.
In calce agli articoli del Codice Civile Esplicato minor, infatti, sono riportate brevi annotazioni esplicative che facilitano la lettura delle singole norme guidando il lettore verso una immediata comprensione dello spirito e della lettera di ciascuna disposizione. A tal fine, inoltre, sono riportati in appendice una serie di Schemi a lettura guidata, sui principali argomenti e istituti: in particolare, a fronte di ogni schema, vengono presentate le definizioni delle «parole-chiave» in esso contenute.
Il libro Codice Civile Esplicato minor risulta particolarmente utile sia in affianco ai tradizionali testi di studio sia per una rapida consultazione della normativa codicistica che, grazie al formato pratico e maneggevole, può essere d’ausilio anche nelle aule giudiziarie.
Un’accurata selezione di norme speciali: Adozione, Consumatore, Matrimonio e Divorzio, Persone giuridiche, Riforma della magistratura onoraria (la cui entrata in vigore è stata differita al 31-10-2025), Stato civile, Testamento biologico, Unioni civili e Convivenze, infine, completa e arricchisce il volume.
Un ampio corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e cronologico completa il volume e facilita la ricerca del dato normativo.
Con l'edizione del 2021 la Fondazione Migrantes arriva alla quinta edizione del rapporto dedicato al mondo dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Un lavoro scritto da un'équipe di autrici ed autori che si lasciano "toccare e interrogare" dalle sofferenze e dalle contraddizioni che le persone in fuga nel mondo raccontano o portano scritte nei loro volti e nei loro corpi. Quest'anno più che mai questo sguardo è cruciale per leggere dati, norme, politiche e storie che rappresentano una realtà molto distante dal messaggio di papa Francesco "Verso un noi sempre più grande", che individua nell'abbattimento dei muri e nella capacità di saper costruire ponti uno degli strumenti maggiori per la salvezza umana. Il Diritto d'asilo - Report 2021 ricostruisce il quadro delle guerre e delle altre crisi che portano il numero delle persone in fuga nel mondo al più elevato livello di sempre, benché siano sempre meno i migranti che ottengono protezione in Europa, dove invece ritornano le frontiere interne, con una diffusione impropria dei controlli, e dove la solidarietà sembra declinata solo in chiave difensiva ed escludente, come mostra la più recente proposta di Patto europeo su immigrazione e asilo. La situazione dell'Italia d'altra parte mostra luci ed ombre: se da un lato il sistema di accoglienza è attraversato da fortissime contraddizioni e in particolare nella sua declinazione emancipante, integrata e diffusa non è ancora divenuto il riferimento di una politica nazionale in materia di asilo, dall'altro lato la recente introduzione della protezione speciale lascia intravvedere le potenzialità di una forma di regolarizzazione permanente e il protagonismo dei rifugiati inizia a farsi strada nel dibattito pubblico e scientifico. L'augurio è che questo volume possa anche quest'anno aiutare a costruire un sapere fondato rispetto a chi è in fuga, a chi arriva a chiedere protezione nel nostro continente e nel nostro paese, che ci aiuti a restare o ritornare "umani", capaci di rimuovere - come diciamo nel titolo - gli ostacoli verso un noi sempre più grande.
Questa nuova edizione del Codice del Lavoro minor vede la luce in un periodo caratterizzato dalla recrudescenza della malattia respiratoria denominata COVID-19, cui si affianca, però, la speranza concreta di superarla attraverso la somministrazione di massa di vaccini prodotti grazie alla sinergia dei centri di ricerca di tutto il mondo.
Tuttavia, fino alla cessazione dello stato di emergenza, di cui non si è ancora in grado di fissare una deadline, tutti i sistemi strategici del paese, incluso quello produttivo e lavorativo, saranno fortemente condizionati dalle prescrizioni che impongono ai cittadini di tenere comportamenti responsabili, a tutela della salute pubblica.
Si tratta di quelle misure di cosiddetto «contenimento», caratterizzate da divieti e limitazioni alle libertà di circolazione e movimento, che si riflettono inevitabilmente sulla stessa attività lavorativa, pubblica e privata, in qualsiasi forma prestata (dall’esercizio dell’industria, all’artigianato, al commercio, alle arti, fino alle professioni).
Era inevitabile che lo stesso diritto del lavoro, così come lo abbiamo finora conosciuto, ne risultasse profondamente trasformato, almeno (si spera) temporaneamente.
Lo strumento utilizzato per affrontare l’emergenza è stato quello del decreto-legge.
Ne è seguito un profluvio normativo, caratterizzato anche da repentini cambiamenti di rotta, tali da rendere necessario l’inserimento, nella sistematica del Codice del Lavoro, di una parte autonoma e di nuova introduzione, dedicata al cosiddetto «lavoro nell’emergenza», allo scopo di offrire agli operatori pratici, prima ancora che agli studiosi del diritto, il catalogo delle disposizioni che più direttamente hanno inciso sulla disciplina del rapporto di lavoro, pubblico e privato.
In questo panorama, pur in continua evoluzione, rilievo centrale assumono, tra i tanti: il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese); il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in L. 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza); il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. in L. 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia); il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) (che ha riunito le misure adottate con diversi decreti-legge precedenti tesi a concedere misure di sostegno economico – i c.d. «ristori» – a categorie produttive e lavorative particolarmente colpite dalla crisi) nonché il D.L. 5 gennaio 2021, n. 1 e il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 (Ulteriori disposizioni per emergenza COVID-19).
L’attuazione di tali previsioni, connotate dalla straordinarietà e dall’urgenza di provvedere, è stata demandata a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che si sono succeduti senza soluzione di continuità (l’ultimo prima dell’invio alla stampa del presente codice è il D.P.C.M. 15 gennaio 2021).
La modalità di svolgimento della prestazione lavorativa privilegiata dal legislatore dell’emergenza è quella del lavoro «agile», allo scopo di limitare la presenza sui luoghi di lavoro.
Istituti classici del sostegno alle imprese e ai lavoratori, a partire dalla cassa integrazione guadagni e altri ammortizzatori sociali, per finire al riconoscimento di permessi retribuiti e di congedi, sono stati ampliati e rafforzati, con l’eliminazione, per tutta la durata del periodo emergenziale, della gran parte dei requisiti (limitativi) previsti per l’accesso e il godimento delle relative prestazioni.
È stata prevista la non computabilità, nel comporto, dei periodi di «quarantena» imposti dall’autorità, oltre alla sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti.
Il Messalino per cuori giovani, una proposta nuova per donare la cordialità della Parola di Dio a giovani ed adolescenti. Numero dedicato al tempo estivo che può essere utilizzato anche nel Servizio di animazione nei Centri e Grest estivi, nei Campi estivi di lavoro e di formazione, nel Volontariato e nei Viaggi missionari, nei Cammini ed itinerari a piedi. All’interno anche la “Celebrazione sotto le stelle”.
Calendario ufficiale in inglese che ordina le celebrazioni liturgiche della Messa e della Liturgia delle Ore per tutto l'anno 2022.
La Collana “Il Diritto in Schemi” intende fornire un utile supporto per l’apprendimento e il ripasso delle principali discipline oggetto di esami e concorsi.
Gli “Schemi” guidano lo studente e il concorsista nello studio delle materie, aiutandolo a focalizzare l’attenzione sulle nozioni fondamentali e sugli aspetti principali di disciplina di ogni argomento, sulle analogie e le differenze tra gli istituti, sui profili meritevoli di approfondimento perché oggetto di attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza.
I volumi sono caratterizzati dalla schematizzazione degli argomenti, che rende possibile una chiara e immediata comprensione e un’agevole memorizzazione, ed in particolare contengono:
·schemi e tavole sinottiche;
·tabelle di comparazione tra istituti;
·box di approfondimento;
·particolari accorgimenti grafici, quali l’uso di simboli, elenchi puntati e grassetti, per sviluppare la memoria visiva.
Tali elementi rendono i volumi una guida pratica per chi vuole prepararsi alla materia partendo dalle nozioni di base e dagli istituti fondamentali o per chi necessita di un ripasso veloce nell’imminenza della prova, fungendo anche da utile strumento da affiancare a manuali e compendi.
Il sussidio per la preghiera quotidiana nelle giornate di oratorio estivo, seguendo gli spunti offerti dal tema del gioco che rappresenta il tema dell'anno. Con tutte le attenzioni, i testi, le riflessioni necessari per vivere questo appuntamento. A fare da guida del momento spirituale è il brano biblico di Zaccaria 8 e il suo significato per la vita e le azioni quotidiane dei ragazzi.
Il sussidio che guida tutto il lavoro degli animatori dell'oratorio estivo e accompagna un'esperienza fondamentale per gli adolescenti impegnati con i ragazzi. Per vivere pienamente le entusiasmanti cinque settimane di oratorio. Spunti, riflessioni, spazi per appuntare i propri pensieri e per fare il punto sulle giornate in oratorio.
Meditazioni e preghiere proposte dal Gruppo Scout Agesci “Foligno I” e dalla Parrocchia romana dei Santi Martiri dell’Uganda
Il testo Diritto Penale, parte Generale e Speciale è un compendio, giunto alla venticinquesima edizione, diretto a fornire, accanto ad un esame degli istituti di diritto penale generale (cui si aggiunge una mirata selezione di fattispecie di reato di fonte codicistica) taluni fondamentali spunti giurisprudenziali e dottrinari, per dare la possibilità, a quanti necessitano di un testo agile, sintetico e aggiornato, di soffermarsi prevalentemente sugli argomenti di maggior interesse.
Proprio per la sua struttura organizzativa ed il puntuale aggiornamento il libro Compendio di Diritto Penale rappresenta un utile strumento di studio sia per studenti universitari e sia per coloro che devono affrontare prove concorsuali e/o abilitazioni.
Fra le novità legislative di cui si tiene conto nella presente edizione, si segnalano i correttivi codicistici a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, operati dal c.d. Decreto sicurezza-ter (D.L. 21-10-2020, n. 130, conv. in L. 18-12-2020, n. 173), il «giro di vite» alle tutele penali degli esercenti le professioni sanitarie, effettuato dalla L.14-8-2020, n. 113, la riforma della struttura oggettiva del delitto di abuso d’ufficio, effettuata dal c.d. «Decreto semplificazione» (D.L. 16-7-2020, n. 76, conv. in L. 11-9-2020, n. 120) e le modifiche funzionali alla lotta contro la frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione Europea, dovute al D.Lgs. 14-7-2020, n. 75.
Questo compendio di Diritto Penale, parte Generale e Speciale si caratterizza, altresì, per una serie di prospetti esplicativi, denominati «Spiegare le norme», con i quali si è inteso fornire all’utente uno strumento per andare al di là del semplice significato letterale dei termini usati dal legislatore e fornire l’accezione interpretativa più aderente al contesto applicativo della norma.
Il Compendio di Diritto Penale, inoltre, è corredato da utili questionari contenenti le domande più ricorrenti in sede di esame o di concorso per permettere di testare il livello di preparazione raggiunto. Un dettagliato indice analitico-alfabetico agevola la ricerca degli istituti.
Sussidio per la preghiera di ragazzi e giovani nel loro cammino verso la Pasqua. Per ogni giorno della Quaresima viene proposto: un testo della Scrittura in sintonia col Lezionario quaresimale (Anno B); una breve riflessione per attualizzare la Parola del Signore; una preghiera per illuminare le sfide quotidiane; un'immagine evocativa e simbolica.