L'avvocato, avevano scritto a suo tempo gli autori di questo libro, è quanto mai necessario. E questa necessità si è sentita fin dall'inizio della storia. Ma, rispetto al secolo scorso, il suo lavoro è profondamente cambiato. Nella relazione con i clienti, nella natura degli spazi fisici della giustizia (i tribunali) e nella ritualità del processo. Ma anche nel reperimento delle fonti e dei casi. L'incontro con le nuove tecnologie, con le norme che cambiano e con l'Intelligenza artificiale ha reso quello dell'avvocato un lavoro ibrido e versatile, nel bene e nel male. Un esempio per tutti: quando si ha a che fare con l'Intelligenza artificiale, chi è che può decidere, che può rappresentare, che può ragionare a favore di qualcun altro se non un essere umano? Fulvio Gianaria e Alberto Mittone delineano in questo libro ciò che sarà dell'avvocato nel futuro: prospettive, problemi, opportunità di una professione la cui necessità oggi, e domani, non verrà meno.
«Assemblando i pezzi del mio racconto, come raccogliendo in un album le istantanee scattate in questi anni, mi accorgo che ho a che fare con tante narrazioni contrastanti, ciascuna contenente uno scampolo di verità. E ho la conferma che i nostri umori e la nostra sorte sono nelle mani dell'informazione». Dal 2008 ogni sera, nel programma Otto e Mezzo, Paolo Pagliaro seleziona e commenta in due minuti un fatto particolarmente rilevante o significativo della giornata. Una sorta di diario pubblico che si interroga sulle grandi e piccole trasformazioni che hanno riguardato l'economia, la comunicazione, le abitudini sociali, la demografia e l'ambiente nel nostro paese. Siamo ricchi o siamo poveri? È vero che il lavoro ci sarebbe per tutti, se solo volessimo? Dove ci sta portando e come si arresta il declino demografico? Ambientalismo significa pale eoliche e pannelli solari, oppure nulla di tutto questo, se il prezzo è una modifica del paesaggio? E quanta parte della nostra vita si sta trasferendo online? Domande che si prestano a innumerevoli esercizi ideologici e che costituiscono altrettanti aspetti controversi, ma essenziali, della nostra autoconsapevolezza di italiani.
Dalla povertà delle case popolari all'orfanotrofio, da una bottega in periferia a una fabbrica nelle Dolomiti, fino a diventare il numero uno. Con un'idea fissa in testa: «essere il più bravo». Dopo aver per primo setacciato fonti e documenti, incluso il fascicolo presso il collegio Martinitt, parlato con estimatori e detrattori, collaboratori e concorrenti e aver, infine, incontrato lo schivo imprenditore, Tommaso Ebhardt racconta, in questa esclusiva e non ufficiale biografia, il patron di Luxottica.
Il libro raccoglie riflessioni per aiutare il lettore ad "andare a tempo", a vivere al meglio le fasi di cambiamento, a percepire il proprio senso interno del tempo e a organizzarsi armonicamente.
«Sono vissuto a lungo nei conflitti, tra i soldati al fronte, più ancora con le popolazioni colpite, negli ospedali, assieme ai profughi, cercando di comprendere le loro ragioni e spiegarle. Intanto in Europa si magnificava il nostro come uno dei periodi più pacifici nella storia. Ma, come vediamo oggi in Ucraina, la guerra è sempre parte di noi e l'avevamo solo rimossa.» Per Lorenzo Cremonesi, inviato del «Corriere della Sera» in prima linea sui fronti più difficili, il conflitto armato è il punto di vista ideale per ripercorrere la sua storia e quella del mondo in cui viviamo. Dal racconto del nonno tornato in licenza per 24 ore dalle trincee del Carso per sposarsi ai bombardamenti di Kiev, dal lungo lavoro come corrispondente da Gerusalemme fino ai fronti battuti da reporter in Iraq, Libano, Afghanistan, Pakistan, Siria, Libia e Ucraina, dal primo viaggio in bicicletta in Israele da ragazzo all'inchiesta sulla tragica morte sul campo della collega Maria Grazia Cutuli: una sorta di grande romanzo di guerra che intreccia storia familiare e reportage in presa diretta e narra vicende, personaggi e luoghi memorabili degli ultimi quarant'anni. Storie di esodi, morte e distruzione che ci aiutano a capire meglio il passato recente, il mondo di oggi e quello di domani.
1992: la tragica morte dei giudici Falcone e Borsellino e, nell'anno successivo, la mafia stragista che cerca di terrorizzare l'intero Paese. In quei momenti, assistevamo alla fine di ogni speranza, ci sentivamo sconfitti, impotenti, incapaci di invertire il corso di una storia apparentemente in mano ai violenti e ad associazioni criminali tra le più potenti del mondo. Ma il tempo dello scoramento è durato poco. E non si tratta solo di una frase retorica: di questi ultimi trent'anni possiamo raccontare una ricchissima storia di rinascita. Persino di vittoria, sotto molti aspetti. Istituzioni (dal Parlamento ai magistrati alle forze dell'ordine), società civile (amministratori locali, associazionismo), Chiesa si sono mobilitati e hanno agito in sintonia: non solo per sconfiggere la "mafia militare", ma anche per rianimare un popolo spaventato e offrire vie di civiltà, di legalità, di nuova economia e di valori condivisi. Persino i familiari delle vittime hanno trovato voce e un loro ruolo, in questa battaglia. È la storia della rinascita dalla mafia: la vera celebrazione di questo anniversario importante. Con interviste a: Federico Cafiero de Raho, Giancarlo Caselli, Luciano Violante, Raffaele Cantone, don Luigi Ciotti, Giuseppe Di Lello, Matilde Montinaro, monsignor Michele Pennisi, monsignor Carmelo Ferraro.
La guerra in Ucraina necessita di essere compresa mettendo a fuoco la verità di ciò che accade non troppo lontano dalle nostre case, ove viviamo più o meno tranquillamente. Occorre capire, superando il racconto virtuale, spesso artefatto, che gli accadimenti di questi ultimi tempi racchiudono nella loro concretezza la verità di una guerra fatta e subita. Occorre ripristinare quel legame necessario tra la realtà e la verità, fonte e origine di ogni libertà. Per fare ciò non è sufficiente prestare attenzione solo alle notizie filtrate dai mass-media che inondano di immagini e parole il nostro quotidiano, ma occorre comprendere quali siano state le cause remote e recenti di questo conflitto, i motivi storici, culturali, politici e militari. Occorre comprendere chi sono gli ucraini e i russi e come abbiamo interagito durante il corso della storia; che cosa è accaduto in Russia dopo la fine dell'Impero sovietico; chi è Putin e quali siano gli aspetti positivi e negativi del suo mandato presidenziale; quale sia stato il ruolo della NATO, dell'Europa e degli Stati Uniti. Occorre avere chiaro, per quanto è possibile, il quadro generale, per evitare di banalizzare o male interpretare un evento che grava sulla vita di milioni di persone, soprattutto della povera gente che combatte o subisce questa guerra decisa da altri.
La guerra accompagna l'umanità fin dalle sue origini. Il racconto che la civiltà occidentale ne ha fatto si è declinato essenzialmente in tre modi - la narrazione epica nel mondo antico, quella romanzesca nel mondo moderno e quella televisiva nel mondo contemporaneo. Per capire come la nostra cultura della guerra sia intimamente legata al racconto che ne facciamo, Antonio Scurati legge questi tre modi attraverso quello che chiama il "criterio della visibilità": visibilità come rivelazione, come possibilità di comprendere la realtà di un mondo in guerra. Partendo dall'epica antica - che con l'ideale eroico dell'Iliade ha dato origine a una tradizione millenaria che pensa la battaglia come evento in grado di generare significati e valori collettivi -, attraversando la crisi di questo paradigma nella modernità romanzesca e la sua dissoluzione nella convinzione tutta novecentesca che la guerra sia priva di un qualsiasi senso, arriviamo alla tragica attualità del conflitto raccontato dalla televisione: quando le immagini della guerra sono entrate per la prima volta in diretta nelle nostre case - era il 17 gennaio 1991, data d'inizio della Prima guerra del Golfo - ci siamo illusi che al massimo della spettacolarizzazione potesse corrispondere il massimo della visibilità, e invece ci siamo trovati di fronte a un'apocalisse svuotata di qualsiasi rivelazione. Un'altra data spartiacque è arrivata dieci anni dopo: dall'11 settembre 2001 la guerra, prima demistificata, è stata investita di nuovo di un significato salvifico, come forma di violenza positiva che si contrappone alla nuova forma di violenza illimitata che è il terrorismo. E non potendo affrontare il terrorismo sul suo terreno, poiché questo non ha territorialità alcuna, la guerra ha abbandonato il reale per assicurarsi il controllo dei cieli dell'immaginario. L'invasione russa dell'Ucraina del febbraio 2022 sembrerebbe a prima vista smentire lo sviluppo di questo paradigma. Putin e la sua guerra, però, non sono l'Occidente: ne sono il nemico. Ma come sta rispondendo l'Occidente a questa offensiva orientale? Forse proprio riattingendo a quegli archetipi millenari che credevamo ormai seppelliti dal pacifismo novecentesco.
L'attuale configurazione globale delle società ha portato a trasformazioni sociali inattese. Ormai tramontate le società nazionali, si sono create nuove linee di frattura: inclusi/esclusi, cosmopoliti/locali, concentrati/estesi. Si è formata così una nuova triade sociale da analizzare dal punto di vista qualitativo e quantitativo. In questo libro viene misurata con dati sia nazionali che disaggregati localmente, tra Nord, Centro e Sud, tra regioni, province e città. Il quadro proposto raffigura l'Italia tra il 2008 e il 2020, ma ha una proiezione europea e mondiale. Ciò che scopriamo è che in Italia l'élite è diminuita in quantità e qualità, la neoplebe è cresciuta fino a rappresentare la maggioranza della popolazione, mentre la classe creativa è in costante aumento e potrebbe rappresentare la nuova classe dirigente, per ora senza potere. Dati che ci interrogano su questioni attualissime: quale mondo ci troveremo a gestire così polarizzato tra poche grandi concentrazioni metropolitane e immense aree di sfruttamento estensivo? Quali conseguenze sociali e politiche avranno le dinamiche tra una élite in storico declino, una massa priva di sapere e dei saperi senza potere?
È la diseguaglianza la madre di tutti i malesseri sociali. In una società c'è più violenza, più ignoranza, maggiore disagio psichico, orari di lavoro infiniti? Ci sono più malati, più detenuti, più tossicodipendenti, più ragazze-madri, più obesi? All'origine di questo alto tasso di infelicità ci sarà con ogni probabilità un maggior divario tra ricchi e poveri, una maggiore diseguaglianza. Lo dimostrano, cifre alla mano, gli autori di questo libro che è già un caso in Inghilterra. Non è l'ennesima riproposta di un astratto ideale egualitario di matrice socialista. Piuttosto, è il risultato di trent'anni di ricerche e comparazioni statistiche tra i dati raccolti in tutti i principali paesi sviluppati. Ne emerge un'inedita radiografia del mondo in cui viviamo. Siamo infatti abituati a pensare che la crescita economica abbia l'effetto automatico di rendere una nazione più sana e più soddisfatta. Ma oggi non è più così, perché i malesseri generati dalla diseguaglianza coinvolgono tutti: non solo i ceti più svantaggiati, ma anche quanti si collocano al vertice della scala sociale. La prospettiva aperta dal libro è chiara: se si vuole avviare un nuovo ciclo di crescita che ponga al centro la qualità della vita e non solo il Pil, occorre intervenire immediatamente per ridurre la forbice sociale cresciuta a dismisura tra anni ottanta e novanta. Occorre redistribuire reddito e opportunità prendendo ispirazione da Scandinavia e Giappone, esempi virtuosi di egualitarismo.
"Siamo la societa dell'immagine dove nessuno immagina; pensateci: nessuno pensa più".
Matteo Salvatti. In una società dove l'informazione compulsiva ha sostituito la riflessione, c'è urgenza di tornare ad affrontare i grandi temi della vita, e al tempo stesso fronteggiare quelli quotidiani con profondità.
Matteo Salvatti convoca scrittori del passato, scienziati, filosofi, artisti, teologi a confortare le sue tesi e ad aprirci squarci di pensiero acuto e spesso simpatico sull'esistenza.
Una carrellata di immagini composte con il godibilissimo stile che contraddistingue questo autore, in grado di accompagnare il lettore a interrogarsi con uno sguardo curioso e intelligente sulle "cose del mondo".
Capitoli croccanti che spaziano dalla burocrazia ai Cambiamenti, dal mistero ai privilegi, dal buonsenso alla saggezza, dal gusto agli eroi; parole capaci di incidere e scrollare dal torpore della retorica, stimolando riflessioni su argomenti con i quali forse non ci si era mai confrontati, dilatando i nostri parametri mentali.
Ne risulta una serie di sagge chiacchierate ideali in grado di scuotere con colta originalità e di istruire, tener compagnia e far sorridere: un giardino di osservazioni dove confrontarsi con se stessi e con gli altri.
L'energia nucleare può essere un valido strumento di lotta al cambiamento climatico? Attorno a questa domanda si è sviluppato negli ultimi anni un vasto dibattito internazionale, che ancora oggi sembra lontano dal trovare una posizione di sintesi. In Italia, a dieci anni dall'ultimo referendum, si è ricominciato a parlarne, ma l'opinione pubblica appare ancora piuttosto divisa. Le accuse al nucleare sono note a tutti: pericoloso, costoso, lento da implementare, produce scorie radioattive e comunque non serve. Ma l'accusa è solo una parte del processo: se si vuole formulare un giudizio equo, occorre ascoltare anche l'altra campana. "L'Avvocato dell'Atomo" è un progetto che nasce proprio con lo scopo di fornire la giusta difesa a una fonte energetica troppo spesso bistrattata dai media, soprattutto in Italia: in questo testo, ricco di riferimenti scientifici, le principali accuse al nucleare vengono dissezionate e analizzate una per una, fornendo al lettore gli strumenti per farsi un'opinione basata sui dati e sui numeri. Qualche anticipazione? Le scorie nucleari sono riciclabili, il nucleare è tra le fonti energetiche più sicure e il prezzo dell'energia ha ben poco a che vedere con il costo di produzione della stessa. Al termine della lettura, se non sarete diventati favorevoli al nucleare, quantomeno vi sembrerà un po' meno ostile.