Atti del Seminario per il cinquantesimo del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, Citta' del Vaticano 3-4 giugno 2005.
Il volume studia la genesi e il messaggio della teologia della secolarizzazione, avanzando riserve, ma indicando le intuizioni creatrici.
Il volume presenta uno dei dibattiti piu radicali e approfonditi in materia di diritto naturale e di etica teologica.
Il volume da un panorama informativo e critico del problema di Dio" nella teologia protestante americana della seconda meta del Novecento. "
Negli ultimissimi anni, le continue fratture internazionali e le persistenti minacce facilitano il riemergere del significato più profondo del vocabolo "pace". D'altra parte, se anche oggi riscontriamo una "deficienza strutturale" nell'ordine internazionale e nella sua governance, non possiamo credere di poterla colmare con costruzioni artificiose. Gli autori che hanno contributo al volume hanno accettato una sfida importante. Ciascuno ha accolto l'invito di fare fino in fondo il proprio mestiere, lasciandosi interpellare dai tentativi di soluzione delle situazioni problematiche portati in dote dai propri interlocutori. L'economista, il sociologo, il politologo, il giurista e il teologo non hanno avanzato la pretesa di invadere il campo altrui, né tanto meno si sono chiusi nel proprio labirinto disciplinare. Hanno accettato la sfida del confronto critico, tipico dell'approccio transdisciplinare. Un approccio che non giustappone in modo asettico le questioni etiche a quelle socio-politiche né sostituisce, confondendole, le une alle altre. Quanto, piuttosto, un approccio tipicamente sturziano alle questioni socio-politiche che attraversa le singole discipline, nel loro oggetto comune, l'homo agens, e lega tra loro le questioni ritenute rilevanti sulla base di una prospettiva antropologica dichiarata: la centralità ontologica, metodologica e morale della persona.
La dipendenza del Diritto dal linguaggio è un dato di fatto millenario di cui il secolo scorso ha preso coscienza in modo esplicito soprattutto attraverso le varie Teorie dell'interpretazione sviluppatesi in ambito analitico ed ermeneutico. Il tema, però, è molto più ampio e si pone già all'origine stessa del pensare giuridico, nel momento in cui si cerca di esprimere con le parole la complessità del vissuto umano sottoposto sia all'attività normativa che giudiziale: è là che emergono i concetti, che popolano il mondo giuridico. I concetti, però, non esistono (in natura) ma dipendono dal linguaggio disponibile ad ogni cultura e civiltà, nel tempo e nello spazio della storia umana, soffrendo a volte le strettezze della stessa espressività... anche per mancanza dei termini adeguati, cosicché il giurista può rimanere ...senza parole (adeguate) davanti alla realtà.
Nella sua opera, Ottato di Milevi, vescovo africano del sec. IV d.C. opponendosi ai donatisti scismatici, che escludono in modo categorico qualsiasi possibilità di salvezza per chi si trovi fuori della chiesa delinea una sorta di "periferia ecclesiale", in cui il sacramento del battesimo può essere amministrato in modo valido, come nella vera chiesa: la sua validità, infatti, non dipende dal ministro, ma dalla fede del catecumeno. Partendo da un'azione pastorale attenta e desiderosa dell'unità, al di là di ogni motivo di divisione, il vescovo di Milevi lascia in eredità spunti dottrinali preziosi, che - alcuni decenni più tardi - Agostino di Ippona riprende per l'elaborazione della propria teologia battesimale.