Docente di Sociologia generale e Sociologia dei processi migratori nella facoltà di Scienze della formazione dell'Università di Genova, Maurizio Ambrosini presenta con questo libro un'introduzione a una disciplina sempre più frequente nei curricula universitari. Pur insistendo sulla dimensione socio-economica, l'autore ha dato il necessario rilievo a quegli aspetti del problema che riguardano la famiglia, l'educazione dei minori, le politiche migratorie, i problemi della devianza e della xenofobia.
Fin dalle prime scuole per assistenti sociali sorte in Italia nel secondo dopoguerra, il tirocinio si è costituito come elemento formativo cruciale, dando vita a innovative esperienze di apprendimento sul campo. Con l'introduzione della formazione al servizio sociale in ambito universitario, ormai più di vent'anni fa, è stato impresso al settore un ulteriore impulso che ha consentito di approfondirne le componenti formative, didattiche, metodologiche e relazionali. L'intento di questo volume è duplice: da un lato, vuole proseguire la riflessione sul tirocinio in una fase in cui la formazione universitaria dell'assistente sociale vede un notevole sviluppo, ma presenta molteplici differenze fra sedi e fortissime esigenze di adeguamento a quanto prospettato dalla Dichiarazione di Bologna firmata nel 1999 dai ministri europei dell'istruzione. Dall'altro lato, il testo si propone di fornire un contributo orientativo a quanti (supervisori, tutor, docenti, studenti) sono impegnati nell'attività formativa che non coinvolge solo l'università, ma richiama a una responsabilità condivisa la comunità professionale, operante nel sistema integrato di servizi, e gli enti gestori quali futuri fruitori dei laureati abilitati alla professione.
Gli psicologi, i sociologi, gli assistenti sociali, gli educatori, i coordinatori e i responsabili dei servizi, gli assistenti domiciliari, ma anche i medici e il personale paramedico che lavorano nei servizi territoriali delle Asl, nei Comuni, nel privato sociale (cooperative, volontariato, associazioni ricreative, culturali, etc.) ma anche nelle aziende, nella scuola o come liberi professionisti, sempre più spesso sono chiamati a lavorare per, o su progetti.
La costruzione, la stesura, il coordinamento di progetti, la valutazione di progetti elaborati da altri, il monitoraggio e la valutazione dei risultati sono competenze sempre più fondamentali. Esse sono indispensabili, tra l'altro, per accedere a molte fonti di finanziamento (vedi ad es. fondi Commissione Europea, fondi legge Turco 285/1997). A fronte di queste necessità, la formazione di base degli operatori psicosociali è stata finora carente e gli operatori hanno cercato di porvi rimedio attraverso l'esperienza e l'approfondimento personale.
Il volume si rivolge sia agli studenti sia agli operatori che già stanno lavorando su progetti; per questi ultimi può costituire un'occasione per approfondire o sistematizzare le conoscenze e riflettere sulle proprie esperienze.
Pur privilegiando la dimensione metodologica, lungo tutti i capitoli l'attenzione viene focalizzata anche sulle altre dimensioni del processo di progettazione e valutazione: su quella valoriale, cognitiva ed emotiva, su quella organizzativa ed interorganizzativa e sugli aspetti relazionali e negoziali.
Dal sito francoangeli (www.francoangeli.it/Area_multimediale) si può scaricare una serie di utilità online (ipertesti e slide su: gli approcci di valutazione, le evidenze di efficacia nella prevenzione, come sviluppare un disegno di valutazione su misura, la valutazione basata sulla teoria del programma, la valutazione dei piani di zona, ecc.).
Il testo si pone l'obiettivo di richiamare l'attenzione sul significato della programmazione sociale e di sollecitare, in specifico, gli operatori sociali a considerarla uno strumento essenziale per il proprio intervento, nel quadro normativo che definisce le responsabilità pubbliche ai vari livelli. Questa sollecitazione scaturisce dalla valutazione che il lavoro sociale ha una sua validità se è parte di un sostanziale disegno di rinnovamento della società o di settori della stessa, o di specifici programmi di sviluppo. Il testo ricostruisce, in sintesi, il cammino politico e culturale per giungere alla prima programmazione nazionale e conseguentemente a porre in evidenza i suoi sviluppi con il decentramento dei poteri a livello degli enti locali. Sarà nelle nuove realtà territoriali che si riconoscerà essenziale lo strumento programmatorio per lo sviluppo delle politiche territoriali. A questo fine assumeranno significato: il territorio quale ambito definito amministrativamente; la funzione politica e la funzione tecnica; le fasi metodologiche per garantire scientificità alla programmazione stessa.
Qual è il rapporto dei bambini e dei giovanissimi con l'ecologia? Quali aspetti psicologici è opportuno considerare nell'elaborazione di progetti e programmi di educazione ambientale? Il volume si presenta innanzitutto come testo di approfondimento per psicologi (studenti e professionisti) sui temi dell'educazione ambientale e si rivolge inoltre a tutti coloro che si occupano o si accingono a occuparsi di educazione ambientale nei vari contesti in cui questa viene svolta.
Fenomeni come le illusioni, le distorsioni e tutte le altre forme di errore mentale ci rivelano il modo di funzionare della mente. Fare di questi malfunzionamenti il fuoco tematico per ciascuno dei campi tradizionalmente trattati in un testo di psicologia generale comporta almeno due vantaggi: fornisce un filo conduttore concettuale tra i capitoli sulle normali funzioni psicologiche (come la memoria, la percezione e l'emozione) e stimola gli studenti a concepire la mente come una soluzione adattativa ai problemi che gli esseri umani si trovano ad affrontare, poiché gli errori si verificano soprattutto per il funzionamento irregolare di meccanismi che di norma si basano sull'adattamento. Inoltre, come sa ogni bambino, per capire come funziona un giocattolo basta romperlo. La mente disturbata è una finestra sul funzionamento psicologico normale: i comportamenti sociali inappropriati dei soggetti autistici ci mostrano come gli esseri umani riescano di norma ad avere interazioni soddisfacenti; la depressione ci rivela come la maggioranza delle persone riesca ad affrontare con efficacia le perdite e i dolori della vita; i comportamenti antisociali ci mostrano come la maggior parte delle persone riesca a condurre una vita relativamente pacifica, all'insegna dell'autocontrollo.
Il volume si propone da un lato come guida alle principali teorie organizzative elaborate nell'ambito della sociologia dell'organizzazione, con lo scopo di trarne considerazioni utili per i contesti specifici in cui lavorano i "professionisti del sociale"; da un altro lato, come contributo ad un orientamento di servizio sociale trasformativo, cioè capace di orientare al cambiamento anche le organizzazioni attraverso cui si realizzano servizi e interventi per i cittadini. Il libro si presta ad essere utilizzato come manuale per gli studenti dei corsi di studi universitari in Servizio sociale e come strumento di ulteriore competenza per i professionisti impegnati nei servizi sociali, per l'adozione di pratiche organizzative congruenti ed efficaci.
La società attuale manca di espressioni efficaci di riconoscimento e valorizzazione delle persone. Nonostante leggi e regole, di fatto siamo tutti esseri spersonalizzati, schegge di un mondo frammentato che isola, suscita sentimenti di impotenza, ci fa sentire tutti egualmente inadeguati. Attingendo anche al proprio percorso individuale di ragazzo cresciuto a Chicago in una casa d'accoglienza, Sennett affronta il tema della deprivazione e del riscatto, della diseguaglianza e delle varie istituzioni preposte al Welfare, e mostra come solo il rispetto sia in grado di restituire a ciascuno un'identità accettabile. Pur prendendo atto che le persone non sono uguali, che talune hanno più talento di altre, che talune sono più dipendenti e meritevoli di compassione, il vero rispetto - quello suscettibile di riverberarsi nella vita collettiva - consiste nell'incoraggiare ciascuno a dare il meglio di sé secondo e capacità.
Le difficoltà del welfare si associano oggi ad una crisi economica che si è rivelata in tutta la sua drammaticità, coinvolgendo l'intero pianeta e mettendo in discussione l'attuale sistema di sviluppo. In questo contesto è sempre più evidente la necessità di legare politiche di welfare, che diano centralità al cittadino, con interventi tesi ad assicurare sviluppo, non solo economico, ma anche culturale, sociale ed etico. In tale prospettiva i periodi di crisi possono essere interpretati come grandi occasioni per attivare innovazione finalizzata al bene comune della qualità della vita. Il libro si propone di essere uno strumento per orientare, in senso innovativo, i sistemi di governance tesi a promuovere una responsabilizzazione competente del territorio. Il percorso metodologico fa riferimento ad una "innovazione sociale partecipata", che si fonda su una coordinata integrazione di investimenti individuali e collettivi, e ad una pianificazione sociale tesa a rendere protagonisti i cittadini e le organizzazioni del territorio. Il testo, che propone elementi teorici, strumenti metodologici ed esemplificazioni concrete, si rivolge ad amministratori, operatori socio-sanitari, responsabili di organizzazioni profit, non profit e volontari per promuovere un'alleanza per l'innovazione e la qualità della vita.
Il libro, frutto di un lavoro di ricerca trentennale, offre una descrizione, organizzata in una introduzione ed in due parti successive, di un modello di Pedagogia Sociale che, pur ribadendo l'appartenenza alla tradizione pedagogica italiana, cerca di stabilire un rapporto fecondo con la tradizione tedesca in cui la pedagogia sociale è nata e si è affermata.
L'assistente sociale è tenuto a scrivere per obblighi lavorativi una documentazione che annovera diverse tipologie testuali (espositive, interpretative, descrittive e argomentative) che impongono distinte e diversificate modalità di stesura. Questo volume si propone di fornire strumenti e tecniche che supportino e orientino nella redazione dei documenti richiesti. Dopo una sezione propedeutica, nella quale i testi di servizio sociale vengono inquadrati nell'ambito della scrittura giuridico-amministrativa e in cui vengono illustrati gli strumenti di scrittura e i metodi linguistici di base, l'analisi viene focalizzata su presentazione e analisi del caso, relazioni per la supervisione, quindi su relazioni di richiesta, di aggiornamento e di valutazione. Ogni testo è presentato nella sua versione originale - ovviamente epurato, nel rispetto del diritto alla privacy, di ogni riferimento che potesse consentire l'individuazione di persone o di circostanze - e corredato di un apparato che comprende l'analisi linguistica, la correzione preliminare, la segnalazione delle lacune informative e la proposta di riscrittura.
Il libro presenta "un modo di ragionare" sulla devianza e sulle modalità con cui viene esercitato il controllo sociale e ha lo scopo di sviluppare negli studenti sia la capacità di analizzare i fenomeni devianti, adottando una prospettiva sociologica che metta in discussione le interpretazioni di senso comune, sia la capacità di valutare quali siano le rappresentazioni sociali e i modelli di spiegazione della devianza alla base delle diverse politiche di intervento.