La trentesima edizione del Manuale di diritto processuale civile si presenta, come sempre, aggiornata con la più recente produzione normativa e con gli ultimi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, anche delle Sezioni Unite, sul rito civile.
Nell’ultimo anno si registrano la L. 12-4-2019, n. 31, in tema di riforma della class action, la cui entrata in vigore è stata però posticipata al 19-11-2020 dal D.L. 30-12-2019 n. 162, conv. in L. 28-2-2020, n. 8, nonché le modifiche apportate al codice di rito, da parte della stessa L. 28-2-2020, n. 8, in materia di esecuzione forzata, in particolare in relazione alle modalità di custodia dell’immobile pignorato. È stata, altresì, prorogata al 31-10-2025 l’entrata in vigore della riforma sull’ampliamento delle competenze, per materia e per valore, della magistratura onoraria.
Occorre, poi, richiamare la normativa emergenziale volta a contrastare l’epidemia da Covid-19, che in questi mesi sta colpendo e funestando il nostro Paese. In particolare, in relazione al processo civile, rilevanti appaiono le disposizioni dettate dal D.L. 17-3-2020, n. 18 e dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, in relazione alla sospensione dei termini processuali ed alla previsione di trattazione delle udienze con modalità alternative a quelle tradizionali.
Tutte le novità normative e le più rilevanti pronunce della Suprema Corte (tra le quali risultano significative quelle in tema di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010, vizi della C.T.U., principio della “ragione più liquida”, efficacia riflessa del giudicato, patrocinio a spese dello Stato) e della Corte costituzionale (in particolare, in tema di notifiche telematiche) sono state puntualmente riportate ed analizzate nel presente volume, ed arricchite anche dai primi orientamenti dottrinali e della giurisprudenza di merito, senza tralasciare il confronto, almeno per gli argomenti di maggiore interesse, con le normative previgenti e la disciplina transitoria.
L’apprendimento della materia è agevolato da una serie di schemi e tavole di sintesi che offrono, a chiusura di capitolo, un quadro riepilogativo, ed evidenziano gli aspetti pratico-operativi del rito civile.
Il testo, così strutturato, rappresenta, dunque, un aggiornato e valido ausilio, sia per studenti e professionisti, che per quanti vogliano approfondire la conoscenza del processo civile, alla luce delle importanti innovazioni che, negli ultimi anni, lo hanno caratterizzato.
Apriamo il nostro manuale per prepararci all’esame ...
Cominciamo a leggere...
Poi ... continuiamo ... Nelle pagine che si susseguono incontriamo righi e righi da cui estrapolare nozioni e concetti da capire, selezionare e memorizzare.
Che ansia!!!
Sentiamo subito il bisogno, per entrare nel vivo della materia, di sottolineare le parole più importanti e di segnare brevi annotazioni a margine per «catturare» i concetti «cardine» della disciplina.
Il testo che abbiamo di fronte non è un romanzo che si divora in poco tempo, ma un volume istituzionale che ci costringe ad un continuo ed ordinato sforzo di concettualizzazione per apprendere ed ottimizzare la preparazione...
Quali argomenti prediligere?
Quali approfondire con più attenzione?
Solo il dopo-esame ci potrà confermare se durante lo studio abbiamo «centrato» i cardini della materia e risposto esaurientemente alle domande del docente!
Perché limitarsi al solo testo di adozione e non cambiare sistema? E come?
Durante la fase di «preparazione», oltre al prezioso elenco delle «domande» d’esame diligentemente raccolte prima di affrontare la prova, cos’altro può venirci incontro?
Gli ipercompendi, strumenti didattici di ultima generazione, costituiscono pratiche guide che, affiancate al manuale adottato, consentono di ripercorrere in forma sintetica e sistematica le linee espositive del programma.
L’ipercompendio costituisce una stimolante opportunità che, grazie al colore, al neretto, alle schede, alle mappe concettuali permette di ottimizza-re la preparazione, di «navigare» nella materia, di tenere viva l’attenzione e, soprattutto, di migliorare l’apprendimento, attraverso l’ausilio della memoria visiva.
All’inizio di ogni capitolo vengono “focalizzate” in poche battute gli argomenti di studio. In appendice al volume c’è un glossario di particolare utilità per il ripasso finale concentrandosi sugli argomenti più «ostici» e sulle domande più «gettonate», nonché per disporre di un quadro alfabetico dei principali aspetti della disciplina.
L’ipercompendio ha così compiuto la sua missione!
Il diritto commerciale è una materia vasta e multiforme data la diversità delle aree tematiche che lo compongono: il diritto di impresa in senso stretto, il diritto industriale, quello delle crisi di impresa, il diritto delle società e dei sistemi finanziari. A ciò si aggiunge la molteplicità delle fonti che lo disciplinano e la continua esigenza di adeguamento delle norme all’attuale contesto socio-economico.
Questo volume, giunto con successo alla XXIX edizione, ha il pregio di coordinare questo eterogeneo quadro disciplinare per permettere al lettore una conoscenza mirata e consapevole della materia: a tal fine ogni istituto è illustrato sia dal punto di vista tecnico-giuridico sia guardando le motivazioni economiche sottostanti e le sue applicazioni concrete nell’attività di impresa, senza rinunciare alla chiarezza e completezza che da sempre lo caratterizzano.
Sono riportati anche i più importanti interventi dottrinali e i più recenti interventi giurisprudenziali.
Tra le principali novità normative analizzate nel volume si segnalano:
— il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) che, oltre a contenere la riforma organica della materia dell’insolvenza e delle procedure concorsuali, apporta diverse modifiche in materia societaria finalizzate a salvare le imprese e ad avviare in tempo i percorsi di ristrutturazione e risanamento adeguati. L’entrata in vigore del Codice è prevista per Settembre 2021;
— il D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 che ha introdotto modifiche al Codice della proprietà industriale in materia di marchi;
— il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (cd. Sbloccacantieri), conv. in L. 14 giugno 2019, n. 55 che ha modificato le soglie per l’obbligo di nomina degli organi di controllo.
In questa edizione, inoltre, si è tenuto conto dei decreti Cura Italia (D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020) e Liquidità (D.L. 23/2020, in attesa di conversione) relativamente alle misure adottate a favore delle imprese finalizzate a fronteggiare la crisi prodotta dall’emergenza sanitaria da Coronavirus.
La corruzione, benchè in apparenza “scomparsa” dal dibattito pubblico, rappresenta un fenomeno radicato e persistente: «la varietà delle forme di corruzione e dei settori di potenziale interesse impone di ricorrere a un’azione combinata di strumenti preventivi e repressivi, che possono operare secondo comuni linee di coordinamento e integrazione» (Autorità Nazionale Anticorruzione, A.N.AC.).
Trasparenza e anticorruzione, pertanto, costituiscono una sorta di «Giano bifronte» di quella pubblica amministrazione che si sta delineando alla luce delle più recenti iniziative del legislatore: due valori in continua ascesa che, per la loro trasversalità, condizionano ed indirizzano l’attività dei pubblici poteri e i rapporti tra le istituzioni e i cittadini-utenti.
La trattazione, partendo da una prima analisi «penalistica» della corruzione, nel contesto dei principi regolatori della moderna P.A., sul sistema anticorruzione e trasparenza consolidatosi nel nostro ordinamento (Piani e soggetti dell’anticorruzione), poi prosegue «calando» i suddetti principi nei diversi settori in cui si esplica concretamente l’operato delle pubbliche amministrazioni, ossia attività e procedimento, pubblico impiego, contrattualistica pubblica.
L’analisi si conclude con l’esame dei profili di responsabilità gravanti sul pubblico dipendente, che, in violazione dei precetti di legge, si discosta dalle regole di buona fede, correttezza ed integrità.
Per queste caratteristiche, il volume, giunto alla II edizione, è particolarmente adatto a studenti e concorsisti, che sempre più di frequente nei bandi di concorso trovano a doversi confrontare con questa materia ma, allo stesso tempo, si pone anche come agile strumento di consultazione e aggiornamento per gli operatori del settore.
«Il volume raccoglie gli Atti del Convegno "Valetudo et Religio: intersezioni fra diritto alla salute e fenomeno religioso" svoltosi nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Sapienza il 4 aprile 2019, nell'ambito del Progetto di Ricerca "Immigrazione, Salute e Religione. Implicazioni della identità religiosa e culturale dei migranti nella performance dei servizi sanitari", finanziato dalla Sapienza in seguito a positivo giudizio della Commissione Ricerca Scientifica dell'Ateneo. L'importanza e, quindi, l'interesse per il tema oggetto del Convegno scaturisce direttamente da tre elementi: a) dal rilievo dei beni in gioco (salute e religione) nella vita della persona; b) dalla natura del diritto di libertà religiosa e del diritto alla salute quali esiti del processo di razionalizzazione giuridica dei beni salute e religione; 3) dalle inevitabili, molteplici e complesse forme di intreccio tra valetudo e religio. Intrecci che hanno radici antiche e che continuano a connotare il nostro presente. Le nuove e mobili frontiere del concetto di salute scaturite dai progressi della medicina pongono questioni etiche ed esigono efficaci risposte giuridiche da elaborare con riferimento ad un contesto sociale caratterizzato da una pluralità di fedi e culture e in un assetto ordinamentale multilivello, connotato dalla interazione fra una molteplicità di fonti nazionali, sovranazionali ed internazionali. Da ciò la delicatezza dell'opera del giurista, chiamato a trovare, nell'epoca della globalizzazione giuridica, soluzioni di sintesi capaci di garantire una equilibrata coesistenza e realizzazione del diritto di libertà religiosa e del diritto alla salute attraverso il riconoscimento e l'inclusione, in un quadro condiviso, di una pluralità di visioni religiose e culturali. È all'interno di queste coordinate, qui appena tracciate, che si inseriscono le Relazioni presenti in questo volume, ognuna delle quali, ponendosi come specifico momento di riflessione e dibatti...» (Dall'Introduzione di Beatrice Serra)
Il Rapporto 2019-2020 è un'analisi approfondita dell'attuale situazione dei diritti umani nel mondo, dei fatti salienti del 2019 - dai conflitti alle crisi dei rifugiati e del clima, fino alla repressione delle libertà individuali - e delle prospettive per il 2020.Il volume contiene panoramiche regionali e schede su una serie di paesi-chiave, tra cui l'Italia, per avere una visione chiara e consapevole del mondo in cui viviamo. Racconta anche i non pochi successi di un movimento globale per i diritti umani sempre più reattivo e forte, del quale attiviste e attivisti di Amnesty International sono protagonisti.Il Rapporto di Amnesty International continua a essere un riferimento indispensabile per ricercatori, avvocati, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni, associazioni, attivisti e per tutte le persone che non si arrendono all'idea che il cambiamento sia impossibile.
Questi manuali di ultima generazione, in linea con le più avanzate metodologie didattiche, si avvalgono di una nuova e più attenta impostazione: un’avanzata tecnica redazionale che, al contrario dei manuali tradizionali, consente al lettore di leggere, organizzare mentalmente e memorizzare la disciplina in tempi brevi; un’accattivante grafica che fa uso del secondo colore per fissare e memorizzare parole e concetti cardine; un’esposizione sintetica ed esaustiva che consente di arrivare al “cuore” delle problematiche di base e di cogliere la corretta consequenzialità degli istituti; una mirata scelta qualitativa e quantitativa delle tematiche fondamentali, potenzialmente oggetto di domanda d’esame; un prezzo competitivo per venire incontro alle esigenze degli studenti. In appendice: glossario dei termini specialistici e degli argomenti di approfondimento.
Questa nuova edizione del Codice della Strada con Regolamento, giunto alla sua XXI edizione, viene dato alle stampe aggiornato a tutti i provvedimenti che hanno interessato il codice della strada, in particolare al D.L. 26-10-2019, n. 124, conv. in L. 26-10-2019, n. 157 che ha prorogato il termine per l’obbligo dei dispositivi di sicurezza per prevenire l’abbandono dei bambini nelle auto al 6-3-2020, al D.L. 30-12-2019, n. 162, conv. in L. 28-2-2020, n. 8 che ha previsto nuove norme per «veicoli atipici» nonché al D.L. 17-3-2020, n. 18, conv. in L. 24-4-2020, n. 28 (decreto cura Italia) che ha previsto proroghe in materia di revisione.
Il volume si completa con il Regolamento di esecuzione e una Tabella dei punteggi relativa alle infrazioni al C.d.S. che prevedono una decurtazione dei punti dalla patente.
Il lavoro, quindi, arricchito con il Modello UE della patente di guida europeo, nel tradizionale formato minor, costituisce uno strumento di facile consultazione per quanti, operatori del settore e/o semplici cittadini vogliano reperire con immediatezza la norma di interesse.
Novità di questa edizione è costituita da un’espansione on-line con la segnaletica a colori.
Un puntuale indice cronologico e un dettagliato indice analitico-alfabetico agevolano la consultazione.
Gli ipercompendi, strumenti didattici di ultima generazione, costituiscono pratiche guide che, affiancate allo studio, consentono di ripercorrere in forma sintetica e sistematica le linee espositive del programma. L’ipercompendio è una opportunità per fuggire dalla monotonia di pagine tutte uguali del manuale: grazie all’uso del colore, del neretto, delle mappe concettuali che permettono di «navigare» nella materia, delle schede … è possibile orientarsi, tenere viva la curiosità, lo spirito di osservazione e, soprattutto, migliorare l’apprendimento. Terminata la lettura del testo ufficiale, inizia la delicata fase del ripasso dove occorre concentrarsi sugli argomenti più ostici, sulle domande più «gettonate», allenandosi a rispondere in modo sintetico e completo come se si fosse già al cospetto del docente. L’ipercompendio offre poi in appendice un glossario dei concetti principali, dei lemmi più tecnici degli argomenti d’esame con gli opportuni richiami e rinvii. Basta una scorsa al glossario per fugare gli ultimi dubbi terminologici, colmare possibili lacune, ordinare il pensiero perfezionando la preparazione e dormire più tranquilli la notte che precede l’esame.
Solo due mesi fa la situazione economica dell’Italia appariva incerta e complessa e le prospettive di ripresa vedevano comunque il nostro Paese arrancare con una modesta prospettiva di crescita: il FMI ipotizzava che il PIL italiano sarebbe cresciuto nel 2020 solo dello 0,7%, mentre il dato tendenziale mondiale era indicato nel + 3,3%.
La situazione è stata completamente stravolta dalla pandemia “Covid-19” che si è ab-battuta sul mondo come uno tsunami. Il blocco di quasi tutte le attività (escluse quelle essenziali) e le misure messe in piedi per evitare i contagi hanno messo in ginocchio il sistema produttivo di tutti gli Stati e l’Italia, nazione tra le più colpite, ne ha risentito particolarmente.
Crea molta ansia leggere le previsioni aggiornate del FMI che definisce l’economia ormai al collasso: si stima, che nel 2020 il PIL mondiale decrescerà del 3,3% mentre per il nostro Paese si prevede un preoccupante -9,1%. Se si fermerà entro l’anno il contagio, la ripresa dell’Italia del 2021 non dovrebbe andare oltre un ipotetico +5,8%.
In questo contesto emergenziale il Governo Conte 2 (composto da 5Stelle, PD e IV), a partire dal secondo semestre 2019 ha dovuto operare scelte politiche assai complesse, seguendo logiche e obiettivi strategici dettati dalla situazione contingente:
— fino a febbraio 2020 l’obiettivo principale era assicurare una forte spinta alla ripresa economica, dedicando attenzione alle famiglie, ai meno abbienti e alle piccole e medie imprese. Di qui il varo di un importante decreto fiscale di fine anno e della legge di Bilancio per il 2020, che hanno neutralizzato gli aumenti dell’IVA e delle accise ed hanno introdotto norme di semplificazione e razionalizzazione del sistema fiscale. Ed ancora è stato varato, proprio a febbraio, il decreto legge che ha attuato un primo taglio del cuneo fiscale;
— a partire da marzo, lo stravolgimento causato dalla pandemia e dal blocco di quasi tutte le attività ha indotto il Governo ad adottare una serie continua di decreti legge e decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, finalizzati a dare sostegno e aiuto economico alle famiglie e a tutte le categorie professionali e imprenditoriali costrette a chiudere le proprie attività. Si tratta, per la gran parte, di disposizioni di carattere emergenziale e temporaneo: in primo luogo sono stati prorogati più volte i termini per adempimenti e versamenti, in secondo luogo sono state individuate forme di intervento di sostegno. Ovviamente manca ancora tanto da fare e si cercano risorse e aiuti all’interno dell’Unione Europea, ancora una volta poco attenta e divisa sulle forme di sostegno da adottare.
In breve tempo il panorama fiscale italiano è stato ancora una volta ridisegnato, rendendo di fatto obsolete tutte le pubblicazioni in materia.
Dunque, opportuna se non necessaria la pubblicazione di questa XXVIII edizione del Compendio di diritto tributario, che offre un quadro sintetico ma esaustivo ed aggiornato del sistema fiscale italiano, analizzando in modo organico le diverse tipologie di tributi (statali, regionali e locali).
Il Volume è aggiornato a tutte le disposizioni introdotte in materia che hanno un carattere permanente ed “a regime”; tuttavia, ci è sembrato doveroso dar conto anche degli interventi normativi di carattere temporaneo legati alla pandemia: è stato, perciò realizzato un ampio paragrafo (nel capitolo quinto) in cui si illustrano sinteticamente tutte le disposizioni fiscali temporanee contenute nei decreti legge emanati in questa prima parte dell’anno.
L’opera è articolata in due parti: la Parte introduttiva, dedicata all’esame dei principi giuridici, degli istituti e delle norme procedurali, che si sofferma con particolare attenzione sui principi sanciti dalla Carta costituzionale in campo tributario e sulle elaborazioni dottrinarie. Accurata, inoltre, è la disamina delle molteplici modifiche che hanno interessato sia l’organizzazione dell’amministrazione finanziaria sia la rimodulazione del sistema fiscale.
La seconda Parte, invece, fornisce un esame puntuale e aggiornato dei singoli tributi, secondo la tradizionale classificazione in diretti, indiretti, minori e locali.
Tra le disposizioni più significative analizzate in questa edizione, segnaliamo:
— il D.L. 30-4-2019, n. 34, conv. in L. 58/2019 (Decreto crescita);
— il D.L. 26-10-2019, n. 124, conv. in L. 157/2019 (Decreto collegato fiscale);
— la L. 27-12-2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020);
— il D.L. 5-2-2020, n. 3, conv. in L. 21/2020 (Decreto taglio cuneo fiscale).
Mentre per quanto riguarda la normativa emergenziale, ricordiamo:
— il D.L. 23-2-2020, n. 9;
— il D.L. 8-3-2020, n. 11;
— il D.L. 17-3-2020, n. 18;
— il D.L. 8-4-2020, n. 23.
Questo Compendio si fa apprezzare per l’organicità della struttura, il linguaggio semplice e discorsivo ma al tempo stesso tecnicamente corretto, l’accuratezza ed esaustività della trattazione, l’aggiornamento puntuale. Costituisce, perciò, un prezioso strumento di studio e consultazione per studenti universitari e partecipanti a pubblici concorsi e un indispensabile supporto di lavoro per professionisti e addetti ai lavori.