Tra le più importanti matrici intellettuali dell'Europa L'eredità romana non consiste solo in grandi monumenti, anfiteatri, acquedotti o strade, ma soprattutto nel suo diritto, un contributo originale, da cui si sviluppò la scienza giuridica, ancora oggi una grammatica condivisa, trama e ordito delle società e del potere. Essa si dispiega dall'universo medievale, il suo apogeo, alla rivoluzione americana e francese, al trionfo del capitalismo borghese fino al primo Novecento. Da Roma e Bisanzio (con Giustiniano), a Bologna, la prima facoltà di diritto, che lo diffuse in tutta l'Europa cristiana, il diritto romano è rimasto la principale fonte d'ispirazione dell'Europa continentale, dalla Francia di Napoleone alla Germania, dove ha vissuto una ennesima giovinezza nella temperie romantica della scuola storica di von Savigny.
In tema di giustizia, se è facile capire il dovere di riparazione verso la vittima, lo è meno comprendere perché il colpevole vada punito. Per restituzione del male al male? Per prevenire altri crimini, per emendare il reo, per espiare la colpa? Contestualmente a questa riflessione sulla pena è stato introdotto il paradigma della "Giustizia Riparativa", che si propone di risolvere i conflitti generati dai reati valorizzando il ruolo della vittima e della riparazione da parte del reo, in un percorso di reciproco ascolto e riconoscimento, ricorrendo alla carcerazione come extrema ratio.
Il presente volume affronta la disciplina di alcuni aspetti del diritto probatorio civile nell’ottica dinamica della comparazione tra modelli processuali di common law, civil law e di diritto canonico, alla luce delle rispettive riforme, tra le quali non manca un accenno a quella di cui è stato recentemente investito l’ordinamento processuale canonico. La prima parte del testo intende fornire la ratio che sottende la configurazione tipica della prova, sempre condizionata dalle ideologie e dalle finalità perseguite da ciascun modello processuale, connesse alla funzionalità epistemica di ricerca della verità nella fase istruttoria. Pur con i limiti di una materia vasta ed in continuo aggiornamento, dallo studio comparato della tipologia e della modalità di valutazione di alcuni mezzi di prova nell’ambito dei diversi modelli processuali si evince l’esistenza sia di elementi sincronici sia di taluni aspetti distonici, che, in ambito canonico, sono ascrivibili alla peculiare connotazione del modello processuale ai relativi obiettivi conseguiti.
Il manuale di diritto della sicurezza sociale rappresenta l'evoluzione di quello pubblicato la prima volta nel 1965 e che vede ora la sua terza edizione da quando è stato inserito nella collana Scuola di giurisprudenza diretta dal prof. Enrico Gabrielli. La terza edizione è stata curata anche dal prof. Michel Martone che mi è vicino per tante ragioni e che già ha dato notevoli contributi allo studio del diritto del lavoro. Resta che il manuale continua a caratterizzarsi per la sua funzione di opera destinata agli studenti, utile però anche agli operatori del diritto, in quanto, da un lato, tiene conto della costante evoluzione della legislazione e della giurisprudenza e, d'altro lato, propone una ricostruzione concettuale dei singoli istituti nel tentativo di superare la farraginosa complessità della legislazione fornendo quelli che potrebbero essere strumenti utili alla sua interpretazione. A ciò si aggiunga che il manuale continua ad essere arricchito da riferimenti bibliografici utili non solo agli studenti che hanno interesse ad un approfondimento critico di istituti particolari, ma anche per quanti sono impegnati nella redazione di tesi e di tesine. Anche la copertina di questa terza edizione riproduce un dipinto rappresentante le tre età dell'uomo. Quel dipinto è stato scelto non solo perché molto suggestivo, ma anche perché, a ben vedere, esprime il senso del nostro sistema di previdenza sociale. Sistema, infatti, che coinvolge non solo chi, raggiunta oramai una certa età, gode di una pensione, ma anche chi, da adulto, concorre con il suo lavoro al finanziamento di quella pensione e, se non altro per questo, ha diritto a vedersi garantita analoga tutela per quando sarà vecchio. Chi lavora, però, ha anche interesse a che quella tutela sia ancora prevista per i suoi figli quando, a loro volta, lavoreranno. È questo il senso di quella solidarietà anche intergenerazionale che è la cifra determinante di un sistema di tutela previdenziale e assistenziale ispirato alla realizzazione dei principi accolti nella nostra Costituzione.
Questa nuova edizione del Codice Civile e delle Leggi complementari è stata completamente rivisitata per offrire al lettore una selezione delle norme civilistiche principali e di più frequente consultazione. In quest'ottica le norme, che interessano una platea eterogenea e diffusa di operatori e studenti, sono organizzate e redatte in modo da consentire l'agevole consultazione dei provvedimenti. Il Codice è aggiornato a tutte le novità che hanno fatto seguito alla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) che viene evidenziata, anche in questa edizione, dall'uso del doppio articolato, ante e post Riforma, ed è completato da una raccolta di Leggi complementari, anch'esse puntualmente aggiornate, arricchite da note di rinvio e di confronto, utili per orientare i lettori interessati all'approfondimento della materia. Tra le principali aggiornamenti normativi che sono intervenuti nell'ultimo anno si segnalano per il: il D.Lgs. 2-3-2023, n. 19 che ha modificato la disciplina societaria della scissione e introdotto la scissione mediante scorporo; il D.M. 29-11-2023 che ha determinato il nuovo saggio di interesse legale 2024; il D.Lgs. 6-12-2023, n. 224 in materia societaria. Per le leggi speciali, tra gli altri, meritano anche di essere segnalati: il D.Lgs. 7-3-2023, n. 26 e il D.Lgs. 10-3-2023, n. 28 che hanno modificato il Codice del consumo; la L. 24-7-2023, n. 102 che ha riformato il Codice della proprietà industriale; il D.Lgs. 10-3-2023, n. 30 sui servizi di crowdfunding nonché il D.Lgs. 10-3-2023, n. 31 sugli obblighi informativi in materia di intermediazione finanziaria; il D.L. 4-5-2023, n. 48, conv. in L. 3-7-2023, n. 85, con misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro; il D.Lgs. 22-11-2023, n. 184, che ha modificato il Codice delle assicurazioni riguardo alla responsabilità civile da circolazione dei veicoli; la L. 7-12-2023, n. 193 sul cd. oblio oncologico ai fini dell’adozione; la L. 30-12-2023, n. 214, legge annuale sulla concorrenza.
Il Codice Civile e leggi complementari 2024, aggiornato ai più recenti provvedimenti normativi, accompagna proficuamente tutti gli studenti universitari delle istituzioni di diritto privato. È arricchito dalle principali leggi complementari in tema di: adozione, banca, consenso informato, consumatori, diritto d'autore, diritto internazionale privato, divorzio, fallimento e altre procedure concorsuali, famiglia, finanza, locazioni, privacy, procreazione medicalmente assistita, subfornitura delle attività produttive, testamento biologico e unioni civili e convivenze.
Il volume raccoglie gli atti del convegno «Il diritto vaticano», svoltosi nell'Aula Magna dell'Università LUMSA di Roma il 20 ottobre 2022. I testi riproducono, nella maggior parte dei casi, le Relazioni pronunciate in tale occasione e, pertanto, non hanno potuto tener conto delle modifiche normative medio tempo intervenute. Stante la decisione dei curatori di voler dedicare l'intero volume alla pubblicazione degli atti del convegno, i classici testi contenuti nella collana degli Annali di Diritto Vaticano (attività degli organi giudiziari; giurisprudenza; normativa; bibliografia) - che la contraddistinguono nella struttura sin dalla nascita ad opera dei fondatori e maestri Giuseppe Dalla Torre e Piero Antonio Bonnet - verranno prodotti in un volume che sarà pubblicato successivamente.
Consapevoli che il futuro si costruisce insieme, preservandoci "dalla malattia dell'autoreferenzialità", abbiamo bisogno di ristabilire Un virtuoso circuito di reciproca parola scambiata. Sarà forse questo il vero ambito relazionale in cui cominciare ad esercitare la gioiosa fatica di diventare un Popolo, nella corresponsabilità, nell'ascolto e nella parola, nell'umiltà e nella dignità, nella fraterna compagnia dei nostri Pastori.
Luigi Gaetani, presidente CISM
Le rilevanti riforme, che hanno interessato la giustizia civile e che, apportate con il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, sono divenute applicabili nei procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, sono al centro di questa nuova edizione. Come è noto, con il D.Lgs. 149/2022 è stata data attuazione alla legge delega contenuta nella L. 26 novembre 2021 n. 206, la quale aveva delegato il Governo, sulla base di specifici principi e criteri direttivi, a procedere a «novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile» (art. 1, 1° comma, L. 206/2021). È anche noto che, nel perseguimento di questi obiettivi, il D.Lgs. 149/2022 non si è limitato a un generale riassetto del nostro codice di procedura civile in vigore da più di ottant'anni, ma ha proceduto anche a innovazioni normative particolarmente rilevanti e significative dal punto di vista sistematico. Tenendo conto anche di questo, nella nuova edizione si è provveduto alla revisione e alla riorganizzazione di alcune sue parti, pure non direttamente interessate dalla riforma, al fine di coordinarle e armonizzarle con le sopraggiunte novità normative. Nel fare questo si è cercato di dar conto anche della disciplina processuale previgente, in considerazione del fatto che - come detto - la nuova disciplina, salva espressa previsione contraria, si applica ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, mentre ai procedimenti pendenti a quella data continua ad applicarsi la previgente disciplina. Infine, si è provveduto a recepire nel testo anche le ulteriori modifiche che alcune delle nuove disposizioni introdotte con il D.Lgs. 149/2022 hanno già subito dapprima con il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 (convertito dalla L. 21 aprile 2023 n. 41) e poi con il D.L. 10 agosto 2023 n. 105 (convertito dalla L. 9 ottobre 2023 n. 137) e le novità derivanti dal D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (codice dei contratti pubblici), dal D.M. 24 ottobre 2023 n. 150 relativo al registro degli organismi di mediazione e all'elenco degli enti formatori e dal D.M. 29 dicembre 2023 n. 217 in materia di processo telematico.
Il volume raccoglie gli atti del convegno finale del progetto di ricerca Erasmus+ TrustEU-Making visible the added value of the Union in the everyday life of citizens, condotto presso il Centro di eccellenza Jean Monnet dell'Università di Firenze. A trent'anni dall'istituzione della cittadinanza europea, il volume si interroga sulle ragioni che ostacolano l'acquisizione, da parte dei cittadini, di informazioni corrette riguardo sia ai meccanismi di funzionamento dell'Unione, sia agli strumenti di partecipazione democratica e civica che essa prevede. Di fronte alla difficoltà di "comunicare l'Europa", il voto per il Parlamento europeo acquista una connotazione essenzialmente nazionale e il diritto dei cittadini di sollecitare proposte di atti dell'Unione o di rivolgersi alle istituzioni sono ben poco noti; è altresì difficile acquisire la capacità di valutare criticamente le affermazioni correnti nel dibattito pubblico, spesso non corrette o superficiali. In questo contesto, gli scritti contenuti nel volume esaminano gli strumenti attraverso i quali, a Trattati invariati, è possibile favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione; allo stesso tempo, alcuni contributi discutono la possibilità di riformare il sistema, anche alla luce di quanto emerso dalla Conferenza sul futuro dell'Europa e del progetto di modifica dei Trattati adottato dal Parlamento europeo nel novembre 2023. L'ultima parte del volume presenta alcune delle esperienze didattiche multidisciplinari dell'Ateneo di Firenze volte a promuovere una conoscenza corretta dell'Unione e a favorire un dibattito informato sulle sue attività.
Il Codice Civile Esplicato Minor rientra nella collana dei Codici Esplicati Minor e costituisce uno strumento di studio fondamentale per quanti hanno la necessità di comprendere il testo codicistico.
Sotto ogni articolo è riportato, infatti, un commento essenziale che mette in evidenza il contenuto della norma e il caso concreto disciplinato.
Questa nuova edizione si presenta completamente rinnovata nei contenuti e nella grafica. Il commento di ciascun articolo è stato ulteriormente semplificato e reso più leggibile attraverso l’uso del colore e di caratteri più chiari.
Per facilitare lo studio e la lettura del codice sono riportati numerosi schemi a lettura guidata, a fronte dei quali sono presentate le definizioni degli istituti codicistici rappresentati. Tali schemi sono altresì richiamati con un opportuno rinvio in calce a ogni articolo di riferimento.
Tale apparato di esplicazioni e di schemi rappresenta non solo un complemento alla consultazione delle norme, ma anche un sussidio per chi deve studiare materie privatistiche (diritto privato, diritto civile, diritto del lavoro, diritto commerciale), presentandosi come un utile supporto ai manuali istituzionali.
Completa il lavoro una breve sezione relativa alle leggi complementari (Adozione, Consumatore, Matrimonio e divorzio e Unioni civili e Convivenze), che fornisce una panoramica aggiornata della normativa speciale essenziale.
Un ampio indice analitico-alfabetico chiude il Codice, facilitando la ricerca del dato normativo.
Novità di quest’anno è la nuova App CodiciSimone per consultare il codice dal tuo Smartphone e averlo sempre aggiornato in tempo reale. L’App, disponibile per Android e iOS, è scaricabile gratuitamente attraverso il QR Code posto nell’ultima pagina del libro.