La nostra società è dominata da una "intemperanza frenetica", quell'inarrestabile tendenza che si manifesta nell'economia moderna attraverso l'individualismo, l'eliminazione di ogni freno inibitore e la soddisfazione di ogni passione disordinata. In questo modo si sono creati pessimi modelli di business e politiche economiche che ci hanno condotto, di crisi in crisi e all'inverno demografico. Questo libro, che unisce considerazioni di ordine teologico, filosofico, giuridico e sociologico, offre l'unica soluzione possibile: la costituzione di una "società organica" e gerarchica, orientata verso il bene comune, che si sviluppi naturalmente e spontaneamente senza l'imposizione di modelli da parte di un pianificatore centrale.
«Questo non è un libro di teologia, tuttavia Gesù, la sua tenerezza e la sua vicinanza a ognuno di noi sono molto presenti in queste pagine in cui si parla di solitudine e di amore, quell'amore così desiderato ma che a volte sembra difficile da trovare. Mi arrivano molte domande, da tante persone diverse. Quasi sempre sono anche quelle che io stesso mi sono posto e con cui mi confronto, e tutte mi fanno pensare di più. Queste riflessioni sono cresciute camminando tra la gente, a Bologna, in Italia, nel mondo, e ho pensato di condividerle. C'è dentro anche un po' della mia vita, una vita iniziata a Roma poco prima del Concilio Vaticano II, e cresciuta - ne sono grato a Dio e a tanti - dentro un tempo, che cominciava allora, di simpatia e apertura al mondo. Era la "primavera della Chiesa", dentro una primavera globale, annunciata da un papa santo, Giovanni XXIII, che desiderava una Chiesa "di tutti e particolarmente dei poveri". Ma non è una stagione del passato, anche se tante cose sono cambiate. È possibile anche oggi. Come?». In questo libro, nato da uno sguardo affettuoso per un presente complicato, il cardinale Zuppi, con uno stile diretto, grande cultura teologica e storica e finezza umana - che si traduce sempre in una capacità di prendere sul serio le domande degli altri -, offre le sue riflessioni per affrontare quella che lui stesso definisce la «pandemia dell'infelicità» del nostro tempo. Pagine piene di speranza che si rivolgono a tutti - credenti, credenti a modo proprio, scettici, non credenti - e disegnano un cammino oltre la violenza, l'aggressività, la solitudine, verso un futuro migliore, un futuro di pace.
Di famiglia e di educazione la Modernità occidentale si è costantemente interessata nei modi più diversi. La famiglia è stata inquadrata in una "narrazione di perdita" di funzioni, relegandola a mero fatto privato senza più alcuna reale rilevanza sociale. L'educazione, a contrario, è stata immaginata come la risorsa fondamentale della modernità, quell'insieme di processi formali che avrebbero permesso agli individui sia di cogliere le innumerevoli opportunità sociali che andavano sempre più velocemente creandosi (un ascensore) sia come meccanismo che avrebbe permesso a chiunque di proteggersi dai pericoli di emarginazione e retrocessione sociale (un cuscinetto di protezione). In questi saggi il sociologo Niklas Luhmann ci racconta una storia ben diversa. La famiglia moderna non perde affatto le sue funzioni sociali, bensì le cambia e diventa uno spazio-tempo sempre più rilevante per i processi di inclusione sociale e di generazione delle persone. L'educazione elabora la sua funzione di ascensore, ma non più solo verso l'alto e si trasforma in un contesto di formazione altamente rischioso per gli individui ormai costretti a scegliere le loro "carriere" rendendosi responsabili di fallimenti sempre più probabili. Ne deriva una riflessione altamente sorprendente che può aiutare il lettore a osservare in modo diverso cosa sta realmente accadendo oggi nella nostra società.
Ogni giorno ci capita di incontrare qualcuno che è Altro da noi, la qual cosa ci mette in difficoltà. Il punto è che, nell'incontro con il differente/diverso, il problema non è rispondere alla domanda "chi sei Tu?", oppure "chi sono Io?", perché confrontarsi sulle identità serve a poco se vogliamo comprenderci. Piuttosto la domanda da porsi è: "chi sono Io per Te e chi sei Tu per Me?", cioè chiederci quale sia la nostra relazione. Nella relazione c'è un confine che ci divide, il quale a seconda di come lo trattiamo può generare incomprensioni e conflitti o, al contrario, dei beni relazionali. Tale confine, per l'Autore del libro, è un effetto emergente, il Terzo fra l'Io e l'Altro, da cui dipende l'identità di ciascuno. Solo nel prenderci cura del confine come relazione in cui viene elaborata l'alterità è possibile riconoscere l'Altro, e quindi Noi stessi, trovando in questa relazione il senso di che cosa significa essere umani.
Abbiamo bisogno di un femminismo che dia la priorità alle vite delle persone. Davvero la massima realizzazione per le donne è quella di arrivare a occupare posti di potere nelle gerarchie delle grandi aziende capitaliste? È quel che ci dice il femminismo liberale, che aspira a rompere il soffitto di cristallo, mentre non si preoccupa affatto delle esigenze della stragrande maggioranza delle donne. Esigenze come la lotta contro lo sfruttamento sul lavoro e i diritti sindacali; il riconoscimento della loro fondamentale funzione di cura dei figli, caricata sulle donne in favore della massimizzazione dei profitti; il diritto alla salute e a un ambiente non inquinato; la lotta contro ogni forma di razzismo e guerra. Oggi che il sistema di valori liberisti è in crisi e stiamo vivendo una nuova ondata femminista internazionale, abbiamo lo spazio per creare un altro femminismo: anticapitalista, antirazzista ed ecosocialista. Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya e Nancy Fraser sono state tra le principali organizzatrici dello sciopero internazionale delle donne negli Stati Uniti.
Le grandi distopie immaginate da Orwell o da Huxley esprimevano la propria visione degli orrori del mondo solido-moderno abitato da produttori e soldati irreggimentati e ossessionati dall'ordine. Essi credevano nei sarti su misura, cioè nella possibilità di confezionare un futuro su ordinazione. Temevano gli errori di misurazione, i tagli scadenti o la corruzione dei sarti, ma non pensavano certo che le sartorie potessero fallire e scomparire. Le distopie del presente rappresentano un mondo in cui i sarti non ci sono più, in cui ci si crea da sé il proprio futuro che nessuno controlla, né vuole o sa controllare. In un mondo come questo non può che crescere lo scoramento e il disfattismo, l'incapacità di agire e la sensazione di essere condannati a soccombere. Eppure, secondo Bauman, questa è soltanto la descrizione di quello che stiamo vivendo. Non è vero che è «sempre la stessa storia»: il futuro non si deduce dal presente, il futuro non è un destino. Ancora una volta Zygmunt Bauman illumina, legge, interpreta e traduce ogni piega del tempo che viviamo.
Questo saggio è il manifesto di un gigantesco progetto transdisciplinare di filosofia e antropologia della complessità. Edgar Morin sostiene che bisogna porre fine alla riduzione dell'uomo a homo faber e homo sapiens. Homo, che apporta al mondo magia, mito, delirio, è dotato nello stesso tempo di ragione e sragione: è sapiens-demens. Rifiutando una concezione ristretta e chiusa della vita (biologismo), una concezione insulare e sopra-naturale dell'uomo (antropologismo), una concezione che ignora la vita e l'individuo (sociologismo), Edgar Morin delinea una concezione complessa dell'uomo come a un tempo specie, società e individuo. È una visione radicalmente ecologica della nostra condizione terrestre, che raccoglie la sfida di inventare una nuova immagine dell'umano, nell'avventura spaesante dell'era planetaria.
Società intelligente o stupidità di massa? Che forma prenderà il mondo che ci aspetta? Davanti a noi una scelta di civiltà. Dopo la pandemia, la guerra in Europa. I due ultimi shock globali dovrebbero convincerci che la stagione della globalizzazione sta definitivamente tramontando. Siamo ormai oltre la modernità liquida, costretti ad affrontare gli esiti di un virus che non si lascia debellare e allo stesso tempo spinti a ripensare il futuro, nel quadro del paradigma tecnico-scientifico e del delicato processo di costruzione di un nuovo ordine mondiale. L'epoca nuova - quella della supersocietà - è caratterizzata da una vita individuale e collettiva sempre più dipendente dalla tecnologia, dall'intreccio inestricabile tra azione umana ed ecosistema, e dal rapporto sempre più stretto tra soggettività - nelle sue componenti anche psichiche e biologiche - e organizzazione sociale. E domani? Dove ci condurranno sostenibilità e digitalizzazione, i due grandi protagonisti della nostra quotidianità? Verso un mondo distopico, centralizzato e burocratizzato, o verso la società dell'intelligenza diffusa dove la libertà potrà ancora essere l'elemento cardine per tenere insieme sviluppo economico e democrazia?
Dagli allevamenti intensivi alla sperimentazione sugli animali, all'antropizzazione degli habitat e alla distruzione degli ambienti naturali, si solleva una questione etica che oggi dobbiamo affrontare. Per Nussbaum considerare gli animali «automi senza una visione soggettiva del mondo», come si è ritenuto a lungo, è un vero e proprio peccato originale filosofico. Gli enormi progressi scientifici degli ultimi 30 anni ci rivelano infatti che tutti i vertebrati avvertono dolore, provano emozioni, hanno comportamenti non solo genetici ma anche appresi e forme di percezione che nemmeno gli umani hanno. Una volta riconosciuta la non facile demarcazione tra uomini e animali, difficilmente possiamo accettare di rimanere ancorati all'etica classica, che viene qui ripercorsa nei suoi vari sviluppi sino a giungere ad una proposta originale, basata sul capabilities approach, in grado anche di fornire diversi esempi pratici che la sua adozione comporta.
Nella diversità crescente dei modelli di vita e nell'irreperibilità di valori assoluti si è spesso indotti a sottoscrivere un relativismo culturale dove tutto e il suo contrario sono possibili. È un errore. Modelli di vita, principi e valori possono portare un'intera società a fiorire e svilupparsi oppure, all'opposto, a degradarsi culturalmente ed esistenzialmente. Al soggetto incombe tanto più la responsabilità di fare delle scelte quanto più le ideologie sono tramontate, i portali delle chiese sembrano chiusi e i padri tacere. La sociologia dei processi culturali, dialogando con i classici della disciplina (Tocqueville, Durkheim, Weber, Troeltsch, Boudon), ricostruisce il lavoro incessante degli individui nel decidere costantemente, non senza illusioni ed errori, il percorso da seguire per una vita dignitosa e felice. Scopo di questo testo è proprio quello di recuperare i passi ragionevoli che scandiscono oggi questo cammino.
La giovinezza è un'età piena di incertezze, ma anche di speranze e desideri di protagonismo. Questo è ancor più vero oggi, in un'epoca attraversata da profonde trasformazioni. In un sistema costellato di nuovi rischi e nuove opportunità, caratterizzato da eventi imprevisti - la pandemia, il conflitto Russia-Ucraina -, i giovani stanno costruendo il proprio percorso di vita. L'edizione 2023 del Rapporto dell'Istituto Toniolo indaga come essi vivano e interpretino i cambiamenti in atto e quali ricadute questi abbiano non solo sulle condizioni oggettive ma anche su preferenze, obiettivi e significati del loro essere e agire nella società e nel mondo del lavoro. Il volume affronta il modo di apprendere e la formazione di nuove competenze; l'idea di lavoro e di realizzazione professionale; l'idea di famiglia e la propensione ad avere figli; l'impegno sociale e l'organizzazione dal basso dei movimenti di cambiamento, in particolare sul tema dell'ambiente; la fiducia verso le istituzioni e le aspettative sul nuovo governo. I dati rilevano le specificità interne del contesto italiano, in un continuo confronto con le realtà di altri paesi europei.
"Questo manifesto culturale, creato dai giovani per la società del futuro, raccoglie sessanta testimonianze che mi auguro possano aiutare chiunque si trovi in un. Periodo di impasse a ritrovare la bussola interiore riuscendo a essere scintilla di un cambiamento" (G. Caccamo).