Il dialogo tra le diverse tradizioni religiose e le confessioni cristiane è un "segno dei tempi", che la Chiesa cattolica ha accolto come ispirazione dello Spirito Santo, a partire dal rinnovamento avviato con il Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965). Il volume, prendendo le mosse dalla distinzione tra dialogo ecumenico e dialogo interreligioso (il primo tra la Chiesa cattolica e le confessioni cristiane separate in vista dell'unità; il secondo tra la Chiesa cattolica e le fedi mondiali, finalizzato all'interazione e alla cooperazione), mette in luce il dissenso interno alla Chiesa cattolica scaturito dalle aperture dialogiche (ecumeniche e interreligiose) dal Concilio Vaticano II ad oggi. L'autore, attraverso un'attenta ricerca e sistemazione del materiale scientifico e digitale raccolto, sottolinea come il dialogo tra religioni, nonostante dissensi e criticità interne, proceda faticosamente, volto all'integrazione, alla cooperazione e alla pacifica convivenza tra i popoli: odierne problematiche mondiali che interessano drammaticamente il nostro vissuto quotidiano. Presentazione di Derio Olivero. Prefazione di Giuseppe Lorizio.
«Nella ricorrenza del quarto centenario della sua morte, mi sono interrogato sull'eredità di san Francesco di Sales per la nostra epoca», scrive papa Francesco, «e ho trovato illuminanti la sua duttilità e la sua capacità di visione. Un po' per dono di Dio, un po' per indole personale, e anche per la sua tenace coltivazione del vissuto, egli aveva avuto la nitida percezione del cambiamento dei tempi. Lui stesso non avrebbe mai immaginato di riconoscervi una tale opportunità per l'annuncio del Vangelo. La Parola che aveva amato fin dalla sua giovinezza era capace di farsi largo, aprendo nuovi e imprevedibili orizzonti, in un mondo in rapida transizione». Così, con questa lettera apostolica, scritta in occasione del IV centenario della morte di san Francesco di Sales, papa Francesco ripropone al popolo di Dio un modello di santità, possibile, per quanto alto e radicale, per ridonare freschezza alla fede, per riscoprire nell'amore il fondamento di ogni relazione: con gli altri e con Dio.
Il 2023 segna l'inizio del decimo anno di pontificato di Jorge Mario Bergoglio. Eppure è la prima volta che papa Francesco si trova a governare la Chiesa cattolica senza l'ombra protettiva o competitiva di Joseph Ratzinger, l'emerito Benedetto XVI, scomparso il 31 dicembre del 2022. E questo porta a chiedersi se, dopo un'anomalia così lunga da evocare, la normalità dei «due papi», non sia cominciata una stagione completamente nuova per Francesco: una «seconda fase» ancora tutta da definire e decifrare, che rilancia e sottolinea l'incompiutezza e l'enigma del primo gesuita e primo latino-americano, eletto nel Conclave del 13 marzo 2013. Dal giorno della sua elezione, Francesco è stato il personaggio pubblico del mondo cattolico per antonomasia. Una novità «rivoluzionaria» per la Chiesa, che ha creato attese e speranze enormi. Ma dopo oltre dieci anni di pontificato, aumenta la sensazione che questa spinta si sia affievolita, e che i problemi non siano stati risolti. Al punto che c'è da chiedersi se la responsabilità sia di Francesco o del predecessore. Oppure se le difficoltà che Bergoglio incontra non siano la spia di una crisi dell'istituzione papale in quanto tale. Per capirlo Massimo Franco indaga in queste pagine la parabola di un pontificato nato nel segno della trasparenza e di un riformismo radicale; ma immerso oggi in un incantesimo purgatoriale, in cui convivono popolarità e veleni, comitati d'affari e gesti di solidarietà. Ogni capitolo del libro è una porta simbolica che si spalanca sullo scenario della crisi del Vaticano: gli scandali finanziari, la piaga della pedofilia, gli accordi segreti con la Cina, la difficoltà di trovare una linea definitiva sull'aggressione russa all'Ucraina, l'avvitamento della Chiesa sudamericana, la crisi di quella italiana, la convivenza leale e insieme tormentata con il papa emerito. Una ricostruzione dettagliata e dal piglio narrativo, ricca di documenti e testimonianze inediti. Un'inchiesta nel cuore della Chiesa, per mettere a fuoco successi, incognite e crepe che minacciano un'istituzione millenaria.
A dieci anni dall’elezione di papa Francesco si moltiplicano interpretazioni contraddittorie sul suo pontificato: mentre i circoli tradizionalisti vi rilevano devianze dottrinali ai limiti dell’eresia, gli ambienti progressisti denunciano un sostanziale immobilismo rispetto alle richieste di cambiamento. Un’analisi basata sul metodo storico-critico consente invece di cogliere il reale spessore degli interventi di Francesco in rapporto all’itinerario compiuto dalla Chiesa – analogie, persistenze, scarti, adeguamenti – e di delineare le caratteristiche del suo papato. Irrimediabilmente tramontato il progetto di ricostruire un regime di cristianità, il pontefice sollecita tutti i battezzati – laici e pastori insieme – a individuare le modalità di un nuovo annuncio del Vangelo e ne indica la fondamentale cifra interpretativa, suggerita dai segni dei tempi: la figura fraterna e misericordiosa del buon samaritano. È la linea del Concilio Vaticano ii – la Chiesa in perenne aggiornamento – ripresa con fedeltà creativa.
Fondati all'inizio del Duecento da Pietro Nolasco e ispirati da Nostra Signora della Mercede, i Mercedari costituiscono una parte integrante dello spirito della Reconquista spagnola. Il loro ordine (dapprima laicale, poi clericale) si è da subito dedicato al riscatto e alla redenzione di chi era caduto schiavo del potere islamico, con l'obiettivo di salvare le anime che rischiavano di rinnegare la fede e perdere così la salvezza eterna. Nel corso dei secoli i Mercedari hanno raggiunto vette inaudite di eroismo e sacrificio, compiendo innumerevoli opere di liberazione, anche a costo della libertà e della vita. Oggi non ci sono più schiavi ma non mancano nuove schiavitù da cui essere liberati: il compito dei Mercedari non è finito.
L'esperienza missionaria di Francesco di Assisi nelle terre d'oltremare si inserisce a buon diritto nel mosaico complesso delle relazioni tra Oriente e Occidente, tra Cristianesimo e Islam. Ma perché Francesco affronta il viaggio in Oriente? Per evangelizzare o per il forte desiderio di martirio? Oppure per contribuire al progetto crociato? Qualsiasi risposta si privilegi, a partire dalle tesi qui esposte e supportate da numerose fonti, non si può negare che l'impresa costituisca per l'epoca una novitas nel panorama ecclesiale. È la conferma della straordinaria personalità del Santo di Assisi, del suo evolversi in un prima e un dopo, mostrando evidenti cambiamenti non sempre all'unisono con quelli di una Chiesa che, pur riconoscendo la bontà dell'iniziativa, faticherà a stare al passo di un uomo che vedeva sempre oltre l'orizzonte del presente.
Come può un vescovo dei nostri giorni realizzare la cura pastorale del suo gregge sul modello ignaziano-patristico quando è posto alla guida di diocesi che annoverano migliaia di fedeli? Una sfida ulteriore è la collaborazione con un presbiterio costituito da decine, a volte centinaia di membri, e non più da sette, come ai tempi di Agostino. Ci si chiede se non sia il caso di ripensare i modi di esercizio del governo e, di conseguenza, se anche la teologia del ministero episcopale necessiti di una serie di messe a punto. Un'analisi storica della figura del vescovo - da Basilio al vescovo-principe del Medioevo, all'episcopo post-tridentino - fa emergere un quadro molto variegato, che muove dalle testimonianze giudaiche e neotestamentarie per giungere alla modernità, misurandosi con gli snodi chiave della distinzione tra vescovo e presbitero e con le tensioni sorte con le altre componenti ecclesiali, come quelle monastiche. Si rilevano diversi stili di esercizio dell'autorità, interpretazioni cangianti del ministero e provocazioni per guardare al futuro, in una creatività che, senza mai intaccare il dato rivelato, lo inveri nella situazione attuale, nello sviluppo della collegialità con il presbiterio e in collaborazione con le altre componenti del popolo di Dio. Presentazione di Guido Bendinelli.
A metà Settecento in Portogallo si verificò una situazione che aveva pochi precedenti. Si diceva che molti sacerdoti chiedessero ai fedeli che si confessavano di rivelare i nomi dei loro complici, per poterli redarguire. Si poneva tuttavia un problema: era possibile violare la segretezza della confessione per correggere chi sbagliava? E perché i vescovi non punivano i sacerdoti che si macchiavano di quei crimini? In verità, nessuno stava infrangendo il vincolo del sacramento. Dietro quelle accuse, create ad arte, si celava la volontà dell'Inquisizione di controllare il clero e limitare la giurisdizione dei vescovi, tacciati di negligenza e di scarsa sorveglianza. Non si trattava di una questione locale: in discussione c'erano gli equilibri di potere all'interno dell'istituzione ecclesiastica. Dopo che l'inquisitore di Portogallo e il patriarca di Lisbona si scagliarono contro i vescovi portoghesi, la schermaglia si estese infatti fino a Roma, suscitando un dibattito di portata internazionale. La battaglia infuriò nonostante gli sforzi di Benedetto XIV di placare gli animi, e a essere coinvolte furono personalità di spicco del panorama europeo. Tra di esse Lodovico Antonio Muratori che, ingaggiato dai vescovi, compose un'operetta latina intitolata Lusitanae Ecclesiae religio in administrando poenitentiae sacramento. Edito nel 1747, il volume ribadiva la sacralità del sigillo della confessione e condannava con sdegno le calunnie elaborate dall'Inquisizione contro l'episcopato del Portogallo. Gli inquisitori - spiegava Muratori - dovevano essere tenuti lontano dalle rivelazioni che i credenti consegnavano ai loro confessori, ed era proprio l'Inquisizione ad aver provocato i danni più gravi alla religione cristiana. Il pamphlet è ora presentato in edizione moderna e commentata. L'introduzione di Matteo Al Kalak svela i retroscena di una spy-story in cui furono coinvolti illustri gesuiti, eminenti cardinali della Curia romana, inquisitori, intellettuali e ghost writers. La traduzione, curata da Francesco Padovani, è poi arricchita da un agile apparato critico che permette al lettore di inquadrarne i contenuti all'interno del dibattito settecentesco. Ne emerge un Muratori combattivo e tenace, impegnato, al termine della sua vita, a liberare la Chiesa dalla morsa di un'Inquisizione divenuta insopportabile e sempre più pericolosa.
Il volume getta luce sulla tragedia dell'olocausto in Slovacchia, grazie all'analisi delle fonti provenienti dalla Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari della Segreteria di Stato vaticana.
In una piccola chiesa, a Pieve di Rivoschio, in provincia di Forlì, sono esposti, lungo le pareti e l'abside, i ritratti di 123 sacerdoti morti in Emilia Romagna durante la Seconda guerra mondiale: 14 cappellani militari per cause di servizio e 45 sotto i bombardamenti; altri 37 sono quelli uccisi dai nazifascisti e 27 da partigiani «in odium fidei» o per odio politico. Don Alberto Benedettini, che raccolse foto e testimonianze di quei sacerdoti e religiosi, volle ricordarli tutti perché quei pastori «avevano dato la vita per le proprie pecore». «O tutti o nessuno!» è il grido di don Elia Comini a chi gli offriva la salvezza poche ore prima della sua uccisione da parte delle SS a Pioppe di Salvaro. Ed è questo il grido che sorge nell'animo guardando quelle foto: perché nessuno di quegli uomini può essere dimenticato; perché la Chiesa, considerando diversità di destini e di indoli, non dimentica nessuno e noi uomini non possiamo essere da meno.