Da sempre le comunità ecclesiali si sono radunate a livello provinciale e regionale per coordinare l'annuncio del vangelo e la pastorale. Solo nella seconda metà del Novecento, si è capito il loro ruolo in quanto soggetto ecclesiale e normativo. Questa serie di interventi affrontano lo studio giuridico, teologico e pastorale di questi organismi.
Alla fine del XIII sec., nel monastero cistercense di Helfta (uno dei centri più importanti della spiritualità tedesca del periodo), Matilde di Hackeborn rivelò alla sua allieva Gertrude e alla sconosciuta sorella N. una serie di visioni. Le due monache trascrissero questa narrazione mistica in latino e così nacque il Liber specialis gratiae. Il Liber godette, dal XV fino almeno al XVI sec. (ma con ramificazioni fino al XVIII), di una notevole fortuna: trasmesso (generalmente con il titolo di Liber Spiritualis Gratiae) da numerosi manoscritti in latino, conobbe anche (nel '400) volgarizzamenti in medio olandese, medio alto tedesco, medio svedese e medio inglese (spesso con tradizioni ricche e complesse). Alle "traduzioni" nelle varie lingue europee si aggiunge ora il volgarizzamento umbro sconosciuto (fine XV o inizio XVI secolo), conservato nel Fondo Armanni dell'Archivio di Stato di Gubbio (ms. 1 G 2), intitolato Libro de Spirituale Gratia della beata Melchiade. L'identificazione di questo volgarizzamento costituisce un importante punto di partenza per la ricostruzione dei rapporti (in particolare in prospettiva cultural-linguistica) del monastero della SS. Trinità di Gubbio con i monasteri di Monteluce a Perugia e di S. Lucia a Foligno, i due principali centri del movimento osservante femminile umbro, soprattutto nella seconda metà del XV secolo. Anche sul piano storico-linguistico, si tratta di una testimonianza preziosa per la ricostruzione di un contesto linguistico marcatamente femminile in cui proficuamente s'incontrano registri "alti" e presenze localistiche.
Il presente lavoro espone le basi francescane del concetto di "fraternità". Per realizzare quest'intento, viene fatta un'analisi del tema della fraternità nella tradizione francescana e nell'enciclica Fratelli tutti, organizzando il discorso intorno ai quattro livelli dell'equilibrio ecologico: spirituale, interiore a sé stesso, sociale, naturale con tutti gli esseri viventi. Questi livelli corrispondono alle quattro relazioni fondamentali dell'essere umano. La fraternità universale non sarà possibile se uno di questi quattro livelli viene trascurato.
Lo scopo primario dell'azione della Chiesa è la diffusione della verità divina e il compimento della carità, non la soddisfazione della curiosità erudita; e quando la Chiesa si rivolge alla scienza alla cultura lo fa in funzione della difesa di tale sua missione essenziale. Fin dalla scuola alessandrina, per indicare il primo esempio di grandi proporzioni, la Chiesa ha accostato la cultura e ha mostrato che le aspirazioni dell'uomo trovano in Cristo l'unico pieno compimento e che a Cristo portano tutti movimenti religiosi, sociali, filosofici e perfino artistici della coscienza umana nei secoli. Qui c'è il nucleo di quel che tra la fine del secolo XVIII e gli inizi del secolo XIX verrà detto "Enciclopedia" o educazione completa dello spirito umano. Tale educazione, rivendicata dal laicismo illuminista rivoluzionario, prometteva all'uomo lo svincolamento totale dalla trascendenza, la pretesa liberazione dalla morale positiva e dalle promesse come dalle sanzioni della vita futura: nella filosofia l'ambizione della "Enciclopedia" spingeva un pensatore della potenza di Hegel a stendere una "Somma delle scienze filosofiche" che alimentasse la vana pretesa di chiudere nell' immanenza il ritmo completo della storia dell'umanità. Ma il pensiero moderno non ha mantenuto le sue promesse; È di fronte a questa constatazione e al pericolo che il fumo di una cultura, orientata sulla finitezza all'immanenza, presenta per l'uomo, che, anche nel campo cattolico, si è fatta strada l'idea dell'Enciclopedia
Il cammino sinodale della chiesa cattolica ha raggiunto la terza tappa: a livello di chiesa universale ora inizia il confronto su quali riforme è possibile implementare. Autori importanti si sono riuniti attorno al Centro di Orientamento Pastorale per riflettere su come utilizzare bene questo tempo per rendere l'annuncio evangelico più efficace. Ne emerge che sinodalità significa prima di tutto convertire il cuore della vita cristiana riportandolo al suo centro.
La concezione neoliberista di individui indipendenti, isolati e in competizione tra loro ha decretato la crisi dell'idea di cittadinanza fondata sui diritti fondamentali, la delegittimazione del welfare, la demolizione del pubblico. Questo ha comportato non solo l'allentamento dei vincoli di solidarietà, ma anche fenomeni di secessione delle élite dal corpo della società, diseguaglianze di classe e gerarchie di genere e 'razza', crisi della rappresentanza, frammentazione delle identità politiche. Eppure, nonostante Thatcher e i suoi epigoni, c'è e sempre ci sarà qualcosa di più grande degli individui: il 'sociale' come spazio di conflitti collettivi da affrontare e di pratiche di solidarietà, uno spazio che è possibile modellare attraverso la politica. Questo libro mappa le visioni che animano le più recenti forme di attivismo sindacale, ambientalista, femminista, capaci di unire difesa del lavoro e del clima, lotta per il reddito e per i diritti civili, battaglie contro le discriminazioni di genere e contro la violenza razziale.
Il codice è aggiornato alla L. 9 ottobre 2023, n. 137, conv. D.L. 105/2023, in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni e al D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, in materia di espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza dei cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE. È corredato dalle principali leggi complementari in tema di Adozione, Avvocati e Procuratori, Cambiale e Assegno, Consumatori, Crisi d'impresa e insolvenza, Competenza giurisdizionale, Controversie di modesta entità, Criteri di redazione, limiti e schemi informatici degli atti giudiziari, Diritto internazionale privato, Disciplina dell'Unione Europea, Divorzio, Equa riparazione, Esecuzione, Giudice di pace, Legge abolitrice del contenzioso amministrativo, Locazioni, Matrimonio e responsabilità genitoriale, Mediazione e conciliazione, Negoziazione assistita, Notificazioni, Ordinamento giudiziario, Patrocinio, Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, Prove in materia civile e commerciale, Spese di giustizia e indennità, Processo telematico, Responsabilità dei magistrati, Semplificazione dei riti civili, Termini processuali, Titolo esecutivo europeo, Ufficio del processo.
Gli abusi sessuali, di coscienza e di potere all'interno della Chiesa e, in particolare, della vita consacrata, costituiscono un fenomeno complesso, che va ben oltre la perversione di alcuni suoi ministri e si inscrive all'interno di un quadro sistemico e multifattoriale. La questione del potere, del suo esercizio e delle sue eventuali derive rappresenta una chiave di lettura promettente sia per una corretta comprensione del fenomeno che per l'attivazione delle adeguate misure di prevenzione e di contrasto di una «cultura ecclesiale dell'abuso». Prefazione di Carla Corbella.
A 800 anni dall'episodio del primo presepe della storia ideato da San Francesco a Greccio, nel 1223, un libro strenna racconta l'origine e la storia di una delle più amate tradizioni cristiane. Attingendo ai Fioretti e alla vita del santo scritta da Tommaso da Celano e a documenti meno conosciuti, l'autrice ricostruisce la storia del presepe dalle origini alle sacre rappresentazioni del 1300 e 1400 fino agli odierni presepi viventi allestiti ancora oggi in varie località italiane.
Il paradiso esiste ma anche l'inferno contiene una testimonianza personale del mondo soprannaturale di dio e dei suoi angeli, di satana e dei suoi demoni. Porta un messaggio puntuale e critico del nostro mondo, risultando stimolante per lettori che si pongono domande come: esiste un paradiso e un inferno e qualcosa nel mezzo? Se Dio è buono, perché permette che noi soffriamo? E infine, esiste davvero una giustizia divina?
L'11 agosto 1973 veniva emanata la legge n. 533 di riforma del processo del lavoro. Sono passati cinquant'anni e questo rito ha superato la prova del tempo. In occasione del cinquantenario, la Sezione romana del Centro Studi Domenico Napoletano ha promosso un'opera collettanea per raccogliere l'esperienza maturata nell'applicazione di tale sistema di regole e dedicarle una meditata riflessione, sul piano scientifico, sugli effetti apportati dal rito al contesto giuridico e a quello delle relazioni industriali. L'opera raccoglie - in modo organico e utile per gli operatori, pur mantenendo un taglio scientifico - numerosi saggi sul processo del lavoro privato e pubblico, sui singoli istituti, su ciascun grado, su ciascuna fase. Gli autori sono Docenti universitari in materie giuslavoristiche e processualcivilistiche, Magistrati della Corte di Cassazione e di merito, Avvocati. Il filo conduttore è stato quello di interpretare le norme commentate nella loro attualità attraverso le prassi giudiziarie e l'evoluzione, o adattamento, di quel Diritto del lavoro che nel processo si attua, alla luce dell'ultima riforma c.d. Cartabia del processo civile.