L'opera è aggiornata a: L. 9 gennaio 2019, n. 3 - Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici - c.d. Legge Anticorruzione; L. 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021; D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147 - Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali; D.M. 12 dicembre 2018 - Modifica del saggio di interesse legale. Normativa in materia di: Adozione - Assicurazione - Consumatore - Diritto internazionale privato - Fallimento - Lavoro - Locazioni - Persone e famiglia Privacy - Responsabilità sanitaria.
Il Codice PenalE PLUS è aggiornato ai recentissimi interventi normativi:
- D.L. 30 dicembre 2019 n.162. - c.d. Decreto MILLEPROROGHE;
-L. 27 dicembre 2019, n. 160. - LEGGE DI BILANCIO 2020
Conoscere la Costituzione e i suoi principi costituisce un dovere per tutti i cittadini, giacché rappresenta la legge fondamentale della Repubblica e pone le garanzie invalicabili delle libertà di ciascun individuo.
Lo sforzo dell’Assemblea Costituente, infatti, è stato quello di costruire una barriera insuperabile a difesa di diritti che allo sguardo dell’uomo di oggi appaiono scontati, ma che nei decenni antecedenti erano stati arbitrariamente calpestati dal regime fascista.
Purtroppo oggi chi detiene il potere, pare non abbia interesse ad avvicinare i cittadini alla conoscenza della nostra «Bibbia laica», come è stata definita la nostra Costituzione dal Presidente della Repubblica Ciampi.
A causa della grave crisi ideologico-politica degli ultimi decenni, il popolo ha rinunciato al suo ruolo di protagonista attivo che la nostra Costituzione gli ha assegnato, riducendosi a mero «spettatore» delle vicende politiche.
Un segnale di cambiamento è partecipare con più consapevolezza al processo di riforma in atto iniziato con la legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari, pubblicata il 12 dicembre 2019 sulla Gazzetta Ufficiale, che ora attende il superamento del referendum confermativo. È essenziale conoscere la nostra Costituzione, partendo dalla lettera del testo per coglierne lo «spirito», perché gli sforzi dei Padri Costituenti non vengano dimenticati, anzi riscoperti da ciascun cittadino, per poter tornare ad una partecipazione attiva della vita politica del nostro Paese.
Questa XL edizione del Codice Civile minor viene data alle stampe per dare conto di tutte le più recenti modifiche intervenute in materia civile.
Il codice, nel suo formato pratico e di agile consultazione ha mantenuto la caratteristica dei percorsi di lettura facilitati dall’uso del neretto per evidenziare le parole chiave di ogni singola disposizione.
Un articolato indice analitico-alfabetico ed un puntuale indice cronologico chiudono il volume consentendo un immediato reperimento delle norme.
Questa XXXIX edizione del Codice di Procedura Civile minor viene dato alle stampe per dar conto di tutte le novità normative che in varia misura hanno interessato la materia processual-civilistica.
Il testo, nel tradizionale formato pratico e maneggevole, ha conservato la caratteristica dei percorsi di lettura facilitati, evidenziati dall’uso del neretto per consentire un immediato inquadramento della ratio della norma.
Anche le norme complementari sono state completamente rivisitate e puntualmente aggiornate (Equa riparazione, Fallimento, Giudice di pace, Locazioni, Mediazione, Notificazioni e processo telematico, Riforme processuali, Riti semplificati, Spese di giustizia, Termini processuali).
La riforma della magistratura onoraria è riportata nell’appendice Riforme processuali insieme agli articoli del codice di procedura civile modificati, ma che entreranno in vigore nel 2021 e nel 2025.
Un dettagliato indice analitico-alfabetico ed un puntuale indice cronologico chiudono il volume consentendo un immediato reperimento delle norme.
Un codice «minor» per sua naturale vocazione, tende a crescere…..
Si instaura, così, una impegnativa sinergia fra curatori e Redazione, sospesi fra istanze insertive e limiti volumetrici.
Tanto fa bene all’opera, poiché induce a tagli, sostituzioni e ricalibrature di indici: molte norme scompaiono (pur fra dubbi amletici) per far posto alle più significative novelle.
Il risultato è positivo: un volume cangiante, nella scelta e nella cronologia dei materiali, che si offre sempre nuovo ed in progress del quale ben può dirsi che nessun codice, meglio del Minor, offra l’immagine sintetica, ma immediata del quadro legislativo venutosi ad articolare al momento della sua riedizione.
In particolare questa edizione è stata aggiornata con i più recenti provvedimenti normativi, tra i quali si segnalano la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020); il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (cd. Milleproroghe); la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (cd. Decreto fiscale) e il D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114 (Correttivo codice di giustizia contabile).
Questa XVII edizione dei Quattro Codici minor viene data alle stampe per dar conto di tutte le novità che, soprattutto negli ultimi mesi, sono intervenute nel corpus dei quattro codici fondamentali.
Tra i più recenti provvedimenti intervenuti si segnalano il D.L. 30-12-2019, n. 161 di modifica della disciplina delle intercettazioni e il D.L. 30-12-2019, n. 162, cd. Milleproroghe.
Discorso a parte merita la Riforma della Magistratura onoraria (D.Lgs. 13-7-2017, n. 116) che si è scelto di riportare come appendice autonoma in quanto le disposizioni di modifica al codice civile e di procedura civile ivi previste, entreranno in vigore il 2021 e/o il 2025.
Il lavoro, quindi, per come è concepito costituisce un valido e aggiornato strumento di consultazione per quanti vogliono reperire con immediatezza le norme codicistiche.
Il volume è completato da un dettagliato indice analitico-alfabetico e da un puntuale indice cronologico che a partire dal 1998 dà contezza di tutte le modifiche intervenute nell’articolato dei quattro codici.
Il Codice Penale e Leggi complementari giunto alla XLVI edizione rappresenta un utile strumento di consultazione e ricerca della legislazione penale sempre puntuale e aggiornato.
Il testo del codice, come di consueto, si giova di un ampio corredo di note poste in calce ai singoli articoli per un rinvio alle norme complementari che, in vario modo, si richiamano al testo del codice vuoi per affinità di materia, vuoi per rinvii espliciti quoad poenam, vuoi per applicabilità degli istituti processuali e/o sostanziali.
Le note in calce, dunque, costituiscono un prezioso arricchimento del lavoro di cui consentono una lettura guidata con originali connessioni fra norme altrimenti di difficile reperimento.
Un ricco apparato di norme complementari (Aborto, Adozione, Amnistia, Armi, Associazioni vietate, Banca e borsa, Crimine organizzato transnazionale, Depenalizzazione, Discriminazione razziale, etnica e religiosa, Divorzio, Documentazione falsa, Doping, Edilizia e urbanistica, Fallimento, Giuoco e scommesse, Indulto, Maltrattamento di animali, Ordine pubblico, Pedofilia, Privacy, Prostituzione, Reddito di cittadinanza, Responsabilità enti, Riciclaggio, Sequestro di persona ed estorsione, Società, Stalking, Stampa, Stranieri e apolidi, Stupefacenti e AIDS, Terrorismo, Usura, Violazione delle sanzioni applicate dal giudice di pace) completa il lavoro per offrire un quadro generale della normativa penalistica.
Un ampio corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e cronologico rende il volume facilmente consultabile permettendo un immediato reperimento delle norme.
Il Codice del Diritto internazionale intende offrire al lettore un quadro esaustivo delle norme che disciplinano l’ordinamento internazionale e le organizzazioni internazionali e a tal fine riporta, oltre alle varie Convenzioni e Trattati, alcuni strumenti (dichiarazioni, principi guida e soft law) che, benché non vincolanti, contribuiscono per il loro innegabile valore etico-politico alla progressiva evoluzione del diritto internazionale.
L’opera è suddivisa in nove parti alcune delle quali sono dedicate alle fonti del diritto internazionale, alla successione e immunità degli Stati, e alle organizzazioni internazionali; altre parti, oltre a essere rivolte alle tematiche economicointernazionali, dei diritti umani, dell’ambiente e alla soluzione pacifica delle controversie, contengono le disposizioni statutarie della Corte internazionale di giustizia, della Corte di giustizia dell’UE e del Tribunale internazionale per il diritto del mare. L’ultima parte, infine, raccoglie una serie di provvedimenti che disciplinano l’adattamento dell’Italia al diritto internazionale e al diritto dell’Unione europea.
Per le sue caratteristiche, il Codice è di particolare utilità per le prove scritte del concorso a segretario di legazione, nonché per i giuristi, per i cultori della materia e per quanti si apprestano ad affrontare lo studio di discipline internazionalistiche in vista di esami universitari e concorsi pubblici (carriera diplomatica, organizzazioni internazionali etc.).
Il volume, oltre a presentare il testo della Costituzione italiana attualmente in vigore, riporta anche:
– gli estremi delle leggi costituzionali che hanno modificato l’articolato originario;
– gli estremi delle disposizioni legislative che hanno attuato i precetti costituzionali;
– un indice analitico dettagliato per agevolare la ricerca degli istituti contenuti nella Carta.
Apriamo il nostro manuale per prepararci all’esame …
Cominciamo a leggere…
Poi … continuiamo … Nelle pagine che si susseguono incontriamo righi e righi da cui estrapolare nozioni e concetti da capire, catalogare e ricordare.
Sentiamo subito il bisogno, per entrare nel vivo della materia, di sottolineare le parole più importanti e di segnare brevi annotazioni a margine per imprimere nella nostra mente la sequenza logica di quanto stiamo imparando.
Il testo che abbiamo di fronte non è un romanzo che si divora in poco tempo, ma un testo universitario che ci costringe a leggere, rileggere, analizzare consapevoli che dalla corretta conoscenza dei suoi contenuti dipenderà l’esito del nostro esame, gli umori dei giorni a venire, la tensione della preparazione…
Quali argomenti prediligere? Quali approfondire con più attenzione?
Solo il dopo-esame ci potrà confermare se abbiamo centrato i cardini della materia e risposto esaurientemente alle domande del docente!
Ma perché non cambiare sistema? E come?
Oltre al prezioso elenco delle «domande» d’esame diligentemente raccolte, cos’altro può venirci incontro?
Gli ipercompendi, strumenti didattici di ultima generazione, costituiscono pratiche guide che, affiancate allo studio, consentono di ripercorrere in forma sintetica e sistematica le linee espositive del programma.
L’ipercompendio è una opportunità per fuggire dalla monotonia di pagine tutte uguali del manuale: grazie all’uso del colore, del neretto, delle mappe concettuali che permettono di «navigare» nella materia, delle schede … è possibile orientarsi, tenere viva la curiosità, lo spirito di osservazione e, soprattutto, migliorare l’apprendimento.
Terminata la lettura del testo ufficiale, inizia la delicata fase del ripasso dove occorre concentrarsi sugli argomenti più ostici, sulle domande più «gettonate», allenandosi a rispondere in modo sintetico e completo come se si fosse già al cospetto del docente.
L’ipercompendio offre poi, in appendice, un glossario dei concetti principali e dei lemmi più tecnici degli argomenti d’esame con gli opportuni richiami e rinvii.
Basta una scorsa al glossario per fugare gli ultimi dubbi terminologici, colmare possibili lacune, ordinare il pensiero perfezionando la preparazione e dormire più tranquilli la notte che precede l’esame.
L’ipercompendio ha così compiuto la sua missione!
Questa nuova edizione del Codice di Procedura Penale viene data alle stampe per dar conto delle più recenti modifiche intervenute nell’ambito processual-penalistico e costituire così uno strumento aggiornato e di facile consultazione per coloro che, per motivi di studio e/o lavoro, sono costretti quotidianamente ad approcciarsi ad una realtà processuale in continua evoluzione. Tra gli ultimi provvedimenti più significativi vale la pena segnalare il D.L. 30-12-2019, n. 161 che ha ulteriormente modificato la disciplina delle intercettazioni.
Come di consueto il testo presenta un corredo di norme complementari (Amnistia e indulto; Avvocati; Collaboratori di giustizia; Corte costituzionale e giudizi d’accusa; Corti d’Assise; Depenalizzazione; Giudice di pace; Giusto processo; Mafia e misure di prevenzione; Mandato d’arresto europeo; Manifestazioni sportive; Minoranze linguistiche; Minori; Notificazioni e processo telematico; Ordinamento giudiziario; Ordinamento penitenziario; Ordine pubblico; Sequestro di persona ed estorsione; Spese di giustizia; Stupefacenti) che consentono una panoramica completa e aggiornata della normativa penal-processuale.
Il lavoro è completato da una serie di indici (sistematico, analiticoalfabetico e cronologico) che ne facilitano la consultazione e permettono un immediato reperimento delle norme.