Christus vivit è il titolo dell’Esortazione apostolica – una lettera ufficiale – che Papa Francesco scrive per consegnare ai cristiani, in particolare ai giovani, le conclusioni del Sinodo – assemblea dei Vescovi – che si è tenuto in Vaticano nel mese di ottobre 2018 e che aveva come tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.
Il testo dell’Esortazione è denso, ricco di riflessioni stimolanti e di slogan cari a Papa Francesco. I giovani di cui si parla e ai quali si parla hanno dai 16 ai 29 anni e vivono nei contesti geografici e culturali più diversi. La Chiesa è “cattolica”, cioè diffusa su tutta la terra.
Come dice il titolo, Christus vivit, la lettera è un inno alla vita, invito ai giovani a vivere con Gesù “eternamente giovane” le gioie e le fatiche della giovinezza.
Il Papa affronta anche temi scottanti sempre con uno sguardo positivo e di grande fiducia nei giovani.
La lettura di questa Esortazione fa bene al cuore delle nuove generazioni e rasserena chi non è più giovane ma si trova a navigare nel pianeta giovanile.
Il libretto contiene tre parti:
Il testo dell’Esortazione.
Undici schede di lettura che commentano il testo e offrono spunti per un lavoro personale o di gruppo. Le schede sono state preparate da una équipe di educatori.
Il racconto di come si è arrivati alla stesura di questo testo, a cura di padre Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà Cattolica.
Elenco telefonico dello Stato della Città del vaticano.
Edizione 2019.
L'esortazione di papa Bergoglio dopo il Sinodo sui giovani del 2018 si apre con un ampio e suggestivo sguardo biblico, fra personaggi e insegnamenti ("Che cosa dice la Parola di Dio sui giovani?") e si chiude sui grandi temi della vocazione e del discernimento. Firma l'Invito alla lettura don Michele Falabretti, direttore del Servizio nazionale di pastorale giovanile della CEI, mentre l'introduzione (Guida alla lettura) e la postfazione (Rilancio del cammino) sono a cura di padre Giacomo Costa e don Rossano Sala, segretari speciali del Sinodo, che scrivono: "La penna appassionata di papa Francesco... chiede ai giovani di farsi avanti, di non tirarsi indietro. Non ha timore di spingerli a essere gli apripista della Chiesa del terzo millennio... Immagini di risurrezione, immagini di futuro, immagini che ci fanno sognare, sperare, amare. E che soprattutto ci mettono in movimento".
I giovani si sentono spesso non compresi nella loro originalità e quindi non accolti per quello che sono, e talvolta persino respinti». Per questo secondo Papa Francesco occorre riaprire le porte della Chiesa alle nuove generazioni che hanno le chiavi del nostro futuro.
Dopo il successo di testi come Amoris Letitia ed Evangelii Gaudium, un nuovo libro del Papa: la sua inedita esortazione apostolica che riprende il tema del sinodo tenuto in Vaticano nell’ottobre del 2018 e dedicato ai giovani e al loro rapporto con la fede nel mondo di oggi.
Un argomento molto attuale e particolarmente sentito dal pontefice profondamente convinto che sia necessario «ritrovare le ragioni della nostra speranza per poterle trasmetterle ai giovani, che di speranza sono assetati» e per ricostruire il dialogo e l’incontro tra le generazioni.
Christus vivit è l’esortazione apostolica postsinodale del Sinodo dei vescovi, tenutosi nell’ottobre scorso, sul tema "I giovani, la fede e il discernimento vocazionale", firmata dal Papa il 25 marzo. Con Paoline esce nella consueta collana Magistero, per diventare strumento di riflessione, approfondimento e confronto, nelle mani di pastori, laici, giovani, che vogliano confrontarsi sulle sfide e gli input che papa Francesco raccoglierà a partire dal Sinodo ha consegnato alla Chiesa.
«Il cuore di ogni giovane deve essere considerato "terra sacra", portatore di semi di vita divina e davanti al quale dobbiamo "toglierci i sandali" per poterci avvicinare e approfondire il Mistero». (Papa Francesco). Firmata da papa Francesco il 25 marzo 2019 nella Santa Casa di Loreto, in occasione della Solennità dell'Annunciazione del Signore e affidata alla Vergine Maria, l'Esortazione apostolica Christus Vivit suggella i lavori del Sinodo dei vescovi sui giovani, svoltosi in Vaticano lo scorso ottobre. Un documento importantissimo che può essere considerato come la risposta della Chiesa a tutte le domande dei giovani, affinché siano pronti a impegnarsi con la loro voglia di vivere e i loro sogni prendano corpo nella loro esistenza e nella storia umana. Edizione speciale con Guida alla lettura di Alessandra Smerilli. Indice dei riferimenti biblici, Indice dei documenti del magistero e di altri testi citati, Indice degli autori e degli enti collettivi a cura di Giuliano Vigini.
«Il cuore di ogni giovane deve essere considerato "terra sacra", portatore di semi di vita divina e davanti al quale dobbiamo "toglierci i sandali" per poterci avvicinare e approfondire il Mistero». (Papa Francesco). Firmata da papa Francesco il 25 marzo 2019 nella Santa Casa di Loreto, in occasione della Solennità dell'Annunciazione del Signore e affidata alla Vergine Maria, l'Esortazione apostolica Christus Vivit suggella i lavori del Sinodo dei vescovi sui giovani, svoltosi in Vaticano lo scorso ottobre. Un documento importantissimo che può essere considerato come la risposta della Chiesa a tutte le domande dei giovani, affinché siano pronti a impegnarsi con la loro voglia di vivere e i loro sogni prendano corpo nella loro esistenza e nella storia umana. Edizione speciale con Guida alla lettura di Alessandra Smerilli. Indice dei riferimenti biblici, Indice dei documenti del magistero e di altri testi citati, Indice degli autori e degli enti collettivi a cura di Giuliano Vigini.
Una raccolta degli interventi che sono stati oggetto di riflessione e di dibattito durante la giornata di studio organizzata dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica in occasione della presentazione del nuovo documento: Economia a servizio del carisma e della missione. Orientamenti che ha avuto luogo lo scorso 6 marzo presso la Pontificia Università Antonianum. Sono presenti le considerazioni giuridico-canoniche e gestionali del prof. P. Luigi Sabbarese c.s., del prof. Andrea Perrone, del dott. Flavio Pizzini, di Sua Eccellenza mons. José Rodríguez Carballo, o.f.m., di p. Pier Luigi Nava s.m.m., di p. Sebastiano Paciolla, o.cist.; sono inoltre presenti i contributi relativi alla giornata di studio che ha avuto luogo lo scorso 11 aprile presso la Pontificia Università Urbaniana frutto della collaborazione tra la Conferenza Italiana Superiori Maggiori (CISM) e l’Unione Superiori Maggiori d’Italia (USMI). La giornata è stata finalizzata alla puntualizzazione di alcune tematiche di rilevanza inerenti al documento Economia a servizio del carisma e della missione. Per gentile concessione dei Relatori e della CISM-USMI, sono accolte all’interno del volume anche gli interventi dell’Avv. Roberto Gerosa, sulla consulta per gli affari economici negli Istituti religiosi, organismo di consultazione e collaborazione a servizio di Superiori ed Economi. Ed il profilo civilistico e canonistico del ruolo del rappresentante legale negli IVC-SVA delineato dal Prof. Mons. Alberto Perlasca, Consigliere di Nunziatura (Segreteria di Stato). Tema che riceve una certa evidenza nel documento del Dicastero.
Il volume contiene il testo della Lettera Placuit Deo ai vescovi della Chiesa cattolica su alcuni aspetti della salvezza cristiana (22 febbraio 2018) e una raccolta di commenti apparsi su L’Osservatore Romano nelle settimane successive alla sua pubblicazione. I commenti sono a firma di Antonio Pitta, José Granados D.C.J.M., Maurizio Gronchi, Achim Buckenmaier e Aimable Musoni S.D.B.; i loro contributi approfondiscono il significato della salvezza cristiana.
La produzione plurisecolare di documenti pontifici relativi alle migrazioni non è certo miserrima. Tuttavia, questa ricca produzione è per molti versi dispersa tra varie sedi e vari filoni di interesse, difficilmente reperibile e soprattutto difficilmente sintetizzabile. Questo volume offre un sintesi analitica e accurata della documentazione della Chiesa relativa all'emigrazione, attingendo da Giovanni Paolo II, Benedetto XV e Francesco I, i maggiori documenti sul problema, da Leone XIII a Giovanni Paolo I, i materiali diffusi dal Pontificio consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti istituito nel 1970 e rifuso nel 2016 nel nuovo Dicastero vaticano per il Servizio dello sviluppo umano integrale...
Dopo i precedenti lavori di ricerca storica attorno ai testi del Concilio Vaticano II – le 4 Costituzioni, 7 Decreti Presbyterorum Ordinis, Unitatis Redintegratio, Christus Dominus, Ad gentes, Apostolicam actuositatem, Perfectae caritatis e Optatam totius, e le Dichiarazioni Dignitatis Humanae, Nostra aetate e Gravissimum educationis – viene pubblicata la Sinossi del Decreto sulle Chiese Orientali Cattoliche, promulgato il 21 novembre 1964.
Lo scopo principale di questo volume è quello di coordinare la documentazione del Concilio sul Decreto Orientalium Ecclesiarum e individuare con rapidità ed efficacia il vero senso e la portata del significato di ognuna delle pericopi del testo conciliare.
A questo scopo vengono presentate al lettore – in quattro colonne di testi paralleli – le successive redazioni che furono oggetto dello studio dei Padri conciliari fino alla promulgazione del testo. Si offre così, in una visione unitaria e totale, il processo di depurazione e perfezionamento del testo, nonché le ragioni che motivarono le singole variazioni.
Le note della Commissione in calce e i riferimenti ai documenti tramite i numeri di protocollo raccolti nell’Appendix nei quali i Padri motivarono i cambiamenti richiesti, fanno di questo libro uno strumento di elevato valore per l’approfondimento del testo e del significato del Magistero.
La comprensione profonda dei documenti del Vaticano II rappresenta una sfida importante per tutti gli studiosi che si avvicinano a questi testi. Monsignor Gil Hellín, con il suo lavoro di ricerca, ha reso possibile a vescovi, sacerdoti e studiosi del Concilio un accesso facile e rigoroso a questi testi. La Sinossi rende possibile una rapida consultazione di tutti i documenti che fanno luce sul Decreto.