Dopo i precedenti lavori di ricerca storica attorno ai testi del Concilio Vaticano II – le 4 Costituzioni, 7 Decreti Presbyterorum Ordinis, Unitatis Redintegratio, Christus Dominus, Ad gentes, Apostolicam actuositatem, Perfectae caritatis e Optatam totius, e le Dichiarazioni Dignitatis Humanae, Nostra aetate e Gravissimum educationis – viene pubblicata la Sinossi del Decreto sulle Chiese Orientali Cattoliche, promulgato il 21 novembre 1964.
Lo scopo principale di questo volume è quello di coordinare la documentazione del Concilio sul Decreto Orientalium Ecclesiarum e individuare con rapidità ed efficacia il vero senso e la portata del significato di ognuna delle pericopi del testo conciliare.
A questo scopo vengono presentate al lettore – in quattro colonne di testi paralleli – le successive redazioni che furono oggetto dello studio dei Padri conciliari fino alla promulgazione del testo. Si offre così, in una visione unitaria e totale, il processo di depurazione e perfezionamento del testo, nonché le ragioni che motivarono le singole variazioni.
Le note della Commissione in calce e i riferimenti ai documenti tramite i numeri di protocollo raccolti nell’Appendix nei quali i Padri motivarono i cambiamenti richiesti, fanno di questo libro uno strumento di elevato valore per l’approfondimento del testo e del significato del Magistero.
La comprensione profonda dei documenti del Vaticano II rappresenta una sfida importante per tutti gli studiosi che si avvicinano a questi testi. Monsignor Gil Hellín, con il suo lavoro di ricerca, ha reso possibile a vescovi, sacerdoti e studiosi del Concilio un accesso facile e rigoroso a questi testi. La Sinossi rende possibile una rapida consultazione di tutti i documenti che fanno luce sul Decreto.
Don Lorenzo Milani non era tenero con i vescovi. Era un «obbediente scomodo» per il quale la virtù non consisteva nell'acquiescenza e neppure nella rassegnazione o nell'accettazione passiva. Era invece libertà di parola, correzione filiale, dissenso leale e aperto, nella caparbia volontà di rimanere dentro la Chiesa e vedersi riconoscere dai superiori. Nient’altro ha fatto soffrire tanto don Milani quanto l’indifferenza, il sospetto e l’ostilità che percepiva da parte della Curia fiorentina e in parte anche dal suo vescovo. D’altronde non era certamente semplice fare i conti con un carattere forte come quello di don Milani, dotato di un linguaggio tagliente e provocatorio e di una personalità allergica a ogni compromesso.
Sommario
Premessa. Il vescovo come uno scolaretto. Il vescovo giù dal piedistallo. Lo spazio, il tempo e le competenze del vescovo. Il rischio del vescovo ingannato.
Note sull'autore
Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola, ha insegnato Teologia sistematica alla Facoltà teologica dell'Emilia Romagna dal 1989 al 2010. Dal 2009 al 2015 è stato parroco a Forlì e si è occupato, in particolare, di animazione vocazionale e giovanile e di formazione dei diaconi. Con EDB ha pubblicato di recente La tua Parola mi fa vivere (2017) e Il sale e la luce (2018).
Il volume raccoglie gli Atti del II Simposio Internazionale che ha avuto luogo a Roma dal 25 al 27 novembre 2016. Le riflessioni raccolte ruotano attorno al tema economico legato agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica. Lo scopo è ripensare l'economia di queste realtà secondo gli orientamenti proposti da papa Francesco: una vita di preghiera fatta di gesti concreti di accoglienza dei rifugiati, vicinanza ai poveri, creatività nella catechesi e nell'annuncio del Vangelo e, allo stesso tempo, uno snellimento delle strutture e il riutilizzo delle grandi case in favore di opere più rispondenti alle attuali esigenze dell'evangelizzazione e della carità.
Il volume raccoglie gli Atti del II Simposio Internazionale che ha avuto luogo a Roma dal 25 al 27 novembre 2016. Le riflessioni raccolte ruotano attorno al tema economico legato agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica. Lo scopo è ripensare l'economia di queste realtà secondo gli orientamenti proposti da papa Francesco: una vita di preghiera fatta di gesti concreti di accoglienza dei rifugiati, vicinanza ai poveri, creatività nella catechesi e nell'annuncio del Vangelo e, allo stesso tempo, uno snellimento delle strutture e il riutilizzo delle grandi case in favore di opere più rispondenti alle attuali esigenze dell'evangelizzazione e della carità.
Humanae vitae: pietra d’inciampo che ha impedito l’aggiornamento della morale coniugale oppure pietra di confine che ha stabilito dei limiti invalicabili? Superando l’alternativa che ne ha polarizzato la recezione, questo libro interpreta l’enciclica di Paolo VI come una pietra miliare, il cui significato non è quello di congelare la dottrina morale della chiesa, ma di orientare il suo sviluppo.
Humanae vitae dichiara il nesso indissolubile tra la significazione unitiva e la significazione procreativa dell’atto coniugale. A fronte del privilegio solitamente accordato alla significazione procreativa, si recupera qui il valore della significazione unitiva, mettendo poi in luce come l’integralità dell’amore personale sia penalizzata non solo qualora un atto coniugale includa la contraccezione, ma anche qualora l’atto coniugale sia omesso.
Affrontando la spinosa questione del possibile conflitto delle due significazioni nella concretezza della vita coniugale, vengono infine indicati dei criteri per il discernimento di coscienza che i coniugi sono chiamati a operare per incarnare la comunione feconda dell’amore.
La presenza dell'Islam in Europa ne fa già oggi un "problema politico", come dice il titolo del Rapporto ma, continuando le attuali tendenze demografiche e immigratorie, lo sarà sempre di più in futuro. Questo tema, in altre parole, non mancherà nell'agenda della comunità politica per i prossimi anni. Con la sua analisi dell'islam come problema politico, il volume invita ad una profonda riflessione sulla religione, le religioni, la vita politica e la pace, sostenendo, in fondo, che essa non può essere conseguita cancellando le identità delle religioni e, quindi, il loro rapporto con la verità della politica. Le religioni hanno una propria identità, una struttura dottrinale e di prassi che la politica non può e non deve annullare in un generico "supermercato delle religioni" considerate tutte uguali e quindi sostanzialmente indifferenti al potere politico. Piuttosto, il potere politico deve "guardare in faccia" le religioni per comprendere il loro impatto nella vita pubblica della comunità. Con saggi di: Stefano Fontana, Lorenza Formicola, Giulio Meotti, Centro Studi Livatino.
Il testo raccoglie tutti gli interventi ufficiali durante l’incontro per la Tutela dei minori nella Chiesa, tenutosi in vaticano dal 21 al 24 febbraio 2019. Vi si trovano gli interventi del Santo Padre, le testimonianze delle vittime e le conferenze dei relatori. Il materiale è organizzato e suddiviso in base alle giornate dell’incontro. Tutto il materiale è introdotto da un saggio introduttivo e guida alla lettura di Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. Il volume conterrà infine anche il nuovo motu proprio del Santo Padre Francesco sulla tutela dei minori nello Stato della Città del Vaticano.
Introduzione di Andrea Tornielli, Vaticanista, classe 1964, laureato in storia della lingua greca. È già Direttore di Vatican Insider, ed attualmente Direttore Editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede.
RELATORI
Federico Lombardi, S.J.; Dott.ssa Valentina Alazraki,; Card. Blase J. Cupich; Dott.ssa Linda Ghisoni; Card. Rubén Salazar Gómez; Card. Oswald Gracias; Card. Reinhard Marx; Sr. Veronica Openibo; Charles J. Scicluna; Card. Luis Antonio Tagle.
Il documento riporta il discorso con il quale papa Francesco ha concluso il summit in Vaticano (21-24 febbraio 2019) su «La protezione dei minori nella Chiesa». Testo da molti citato in parte, e spesso in queste ultime ore anche strumentalizzato. Ci sembra importante portarlo alle stampe, pur in attesa del Motu Proprio annunciato, perché tutti, desiderandolo, possano avere accesso in modo immediato a quanto il Papa ha detto, concludendo questo momento così importante e drammaticamente intenso per la vita della Chiesa, passata, presente e futura.
L'Annuario contiene informazioni e gli indirizzi completi della Santa Sede, di tutte le sedi apostoliche e le istituzioni cattoliche nel mondo: gli uffici della Curia Romana, i corpi diplomatici presso la Santa Sede, gli ordini religiosi in tutto il mondo, le Accademie Pontificie e le Università, un sommario statistico e molto altro ancora. Uno strumento indispensabile per essere aggiornati sulla vita e l'organizzazione della Chiesa
Il Documento sulla Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la convivenza comune è lo storico risultato di un viaggio altrettanto storico. In poche pagine, i due leader religiosi affermano la concreta possibilità del dialogo, unica scelta possibile - e ammissibile - per chi crede in Dio e considera l'altro come fratello.
Ma le parole di Papa Francesco e dell'Imam Ahmad Al-Tayyeb vanno oltre, individuando un terreno comune di convivenza, di fronte ai grandi mali del mondo moderno. Una collaborazione nella difesa del creato e delle creature, in primo luogo le più deboli, e nella promozione della libertà e dell'uguaglianza, senza distinzioni: «La libertà è un diritto di ogni persona: ciascuno gode della libertà di credo, di pensiero, di espressione e di azione. Il pluralismo e le diversità di religione, di colore, di sesso, di razza e di lingua sono una sapiente volontà divina, con la quale Dio ha creato gli esseri umani».
La fede porta il credente a vedere nell'altro un fratello da sostenere e amare. Partendo da questo valore trascendente, questo documento ragionato con sincerità e serietà si evidenzia come una dichiarazione comune di buone e leali volontà, tale da invitare tutte le persone che portano nel cuore la fede in dio e la fede nella fratellanza umana a unirsi e a lavorare insieme, affinché esso diventi una guida per le nuove generazioni verso la cultura del reciproco rispetto, nella comprensione della grande grazie divina che rende tutti gli esseri umani fratelli.
«Partecipare per affinità all’evento unico e singolare di Gesù Cristo in qualunque tempo e luogo – questa è l’esperienza cristiana – esprime la più imponente prova della credibilità della Chiesa».
Angelo Scola
In questi esercizi predicati a sacerdoti il cardinale Scola affronta il tema dell’annuncio di Cristo in un’epoca che ha già superato il secolarismo ed è entrata nella fase della deresponsabilizzazione: l’uomo non risponde più alla chiamata della vita. Ma l’uomo è definito da vocazione e compito. Per questo ogni tempo è propizio per annunciare Cristo, perché il cuore dell’uomo è sempre pronto per accogliere la vita nuova che sgorga da Lui.
Introduzione e conclusione di Julián Carrón