I diritti, quelli individuali e sociali, sono la misura della qualità di una società. È su questo principio che Stefano Rodotà ha costruito la sua vita di studioso, di politico e di intellettuale pubblico. Lo sviluppo della tecnica e i rischi di disumanizzazione della vita, la dignità umana, l'impatto delle nuove tecnologie sull'esistenza delle generazioni presenti e future, la questione dei beni comuni, il diritto al cibo, l'identità in Rete: su questo si riflette e si discute pagina dopo pagina in questo libro. Oltrepassando la prospettiva strettamente legata al diritto positivo, Rodotà riflette all'interno di visioni che hanno una natura culturale e morale. Non a caso al centro pone sempre la persona umana, la sua dignità, il valore della solidarietà. In questo nostro tempo di tumulto, come lo definisce l'autore, «i principi guida devono essere ricercati in una dimensione irriducibile all'economia, prendendo le mosse dal sistema complessivo, fondato sul riconoscimento primario contenuto nell'articolo 1 della Carta dei diritti: La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata».
La nuova Collana Compendi Tribuna si rivolge ai candidati ai concorsi pubblici, agli studenti universitari e a tutti coloro i quali siano chiamati a sostenere prove d’esame per l’abilitazione professionale, con particolare riguardo per l’esame orale di avvocato.
I Compendi Tribuna si caratterizzano per chiarezza di esposizione, capacità di sintesi e taglio ad un tempo semplice quanto accurato, che consente di apprendere e memorizzare facilmente ogni argomento affrontato.
Fra i punti di forza di ogni volume, segnaliamo:
- l’accurata suddivisione degli argomenti in paragrafi e sottoparagrafi;
- la sapiente utilizzazione delle piste laterali di lettura, che permettono di individuare immediatamente i concetti fondamentali della materia trattata;
- l’utilissima selezione di domande per l’autovalutazione immediata del proprio livello di apprendimento;
- l’alto livello di aggiornamento normativo e giurisprudenziale;
- la presenza dell’indice analitico alfabetico, che rende agevole la ricerca degli argomenti e degli istituti.
Questo Compendio è aggiornato con il reddito di cittadinanza (L. 28 marzo 2019, n. 26)
"Autorità Indipendenti e soft law" è una monografia scientifica che vuole indagare il fenomeno della soft law, limitando il campo di indagine ad alcune Autorità Indipendenti che. per la loro autorevolezza e per l'importanza dei settori cui sono proposte, si sono imposte nel panorama italiano. In particolare lo studio evidenzia come esse, attraverso i loro atti spesso non dotati di efficacia formalmente vincolante, siano in grado di intervenire nel sistema delle fonti in modo significativo. Ciò accade perché il legislatore pare aver scelto di abbandonare il campo di gioco in settori molto rilevanti dal punto di vista economico e sociale e caratterizzati da alta tecnicità, delegando a questi organismi la loro governance generale. Il lavoro, partendo dalla nozione di soft law e dalle sue origini, procede indagando dapprima la funzione normativa delle Autorità indipendenti in generale e analizza poi nello specifico le funzioni normative e paranormative di AGCM, ANAC e Commissione di garanzia dello sciopero nei servizi essenziali ed infine, per mezzo dell'esame della loro più recente prassi e della giurisprudenza, vorrebbe identificare quali possano essere i limiti e le possibili forme di tutela avverso un fenomeno che è capace di scardinare il sistema gerarchico delle fonti e condizionare fortemente diritti costituzionalmente sanciti.
I temi affrontati nel volume coprono l'intero spettro delle comunicazioni e della informazione, dai principi costituzionali al diritto d'autore, dalla stampa al commercio elettronico, dalle Autorità di garanzia alla pubblicità, dalla radiotelevisione alla privacy, dalla comunicazione istituzionale alla firma digitale, dal teatro e il cinema alla moneta elettronica.
Con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto. L. 26 apr. 2019, n. 36: Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa. L. 12 apr. 2019, n. 33: Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. D. Lgs 7 mar. 2019 n. 24: Direttiva UE 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo. D. Lgs. 12 gen. 2019, n. 14: Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. L. 9 gen. 2019, n. 3: Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti politici. L. 30 dic. 2018, n. 145: Legge di stabilità 2019. L. 1 dic. 2018, n. 132: Conversione del D.L. 4 ott. 2018, n. 113, recante disposizioni in materia di protezione internazionale, immigrazione, sicurezza pubblica e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità.
La nuova collana compendi Tribuna si rivolge ai candidati ai concorsi pubblici, agli studenti universitari e a tutti coloro i quali siano chiamati a sostenere prove d'esame per l'abilitazione professionale, con particolare riguardo per l'esame orale di avvocato. I Compendi Tribuna si caratterizzano per chiarezza di esposizione, capacità di sintesi e taglio ad un tempo semplice quanto accurato, che consente di apprendere e memorizzare facilmente ogni argomento affrontato. Fra i punti di forza di ogni volume, segnaliamo: l'accurata suddivisione degli argomenti in paragrafi e sottoparagrafi; la sapiente utilizzazione delle piste laterali di lettura, che permettono di individuare immediatamente i concetti fondamentali della materia trattata; l'utilissima selezione di domande per l'autovalutazione immediata del proprio livello di apprendimento; l'alto livello di aggiornamento normativo e giurisprudenziale; la presenza dell'indice analitico alfabetico, che rende agevole la ricerca degli argomenti e degli istituti.
Il Compendio di ordinamento forense e deontologia, di Federica Gaia Corbetta, si inserisce nella collana "I Compendi d'Autore", destinata a chi si appresta alla preparazione degli esami orali per l'università, per Avvocato, per il concorso di Magistrato e per i concorsi pubblici. Il volume fornisce una analisi completa e, tuttavia, sintetica e schematica, della disciplina, degli istituti di parte generale e speciale, con segnalazione anche della giurisprudenza più significativa illustrata in appositi Focus. Il Compendio è stato redatto per agevolare una rapida memorizzazione con l'esposizione "per punti" delle principali tesi emerse in dottrina e in giurisprudenza sulle questioni più problematiche: è frequente, inoltre, l'uso di grassetti e corsivi per i concetti-chiave di ogni singolo istituto; consente, infine, di saggiare il livello di preparazione, fornendo, per ciascun capitolo, le domande più probabili e ricorrenti su cui è utile che gli aspiranti avvocati, magistrati, funzionari e dirigenti si esercitino.
Si offre una lettura originale della nostra carta costituzionale, evidenziando le "Connessioni" tra principi e regole costituzionali e altre norme nazionali e sovranazionali, consentendo di avere un utilissimo quadro d'insieme. In nota ai singoli termini di ciascun articolo della "Costituzione con rinvii", sono riportate le norme collegate, con (in grassetto) le parole che, più di altre, richiamano il principio costituzionale di riferimento. Il volume è completato da un utile e corposo indice analitico. All'opera è associata un'autonoma "Guida allo studio di cittadinanza e Costituzione", che ha lo scopo di facilitare la preparazione in vista della prova orale del nuovo esame di maturità, di cui la verifica di "Cittadinanza e Costituzione" sarà parte integrante. Ogni sezione della guida è accompagnata da utili schemi concettuali che svolgono sia una funzione di sintesi dei contenuti proposti, sia una funzione di guida nello studio.
Il presente volume
· è aggiornatissimo alle recenti riforme legislative: come il decreto dignità
· da rilievo alle problematiche concrete che si presentano nella quotidianità, senza mai tralasciare la base teorica e dottrinale
· si distingue per l’esaustività dei contenuti e la semplicità della trattazione
· è un testo pratico ed utile per quanti, già esperti della materia, necessitino di un supporto di rapida consultazione ed approfondimento
· è un ottimo supporto per lo studio universitario e l’approfondimento post-universitario del diritto del lavoro
· analizza la materia seguendo lo schema proprio della manualistica tradizionale, con immancabili riferimenti storici e giurisprudenziali.
Il compendio
- assicura al lettore la padronanza del metodo, dei concetti e degli istituti necessari a orientarsi consapevolmente tra i fenomeni giuridici di diritto pubblico e costituzionale.
- la sua veste grafica è funzionale alla missione del testo: le nozioni-chiave sono poste in evidenza, l’esposizione risulta lineare senza cedere alla stringatezza, gli schemi riepilogativi a conclusione dei capitoli facilitano tanto l’apprendimento quanto la formazione di un approccio consapevole, essenziale in sede d’esame o di concorso, così come nella quotidiana attività giuridica cui ciascuno di noi si dedica.
- è aggiornato alle più recenti novità normative e giurisprudenziali
Il volume
- espone in modo chiaro ed esaustivo le temati­che fondamentali del diritto ecclesiastico
- offre un agile ed effi­cace strumento di studio a coloro che devono prepararsi alla prova orale dell’abilitazione forense.
- fornisce un primo strumento di studio per gli studenti universitari che devono affrontare l’esame di diritto ecclesiastico
- facilita lo studio, la memorizzazione e soprattutto l’individuazione delle tematiche più rilevanti attraverso l’uso del grassetto
- contiene un dettagliato indice analitico.
- è aggiornato agli ultimi provvedimenti che hanno inciso sulla materia ed ai più recenti arresti giurisprudenziali.
Questa nuova edizione tiene conto del cambiamento istituzionale e delle modifiche strutturali del sistema economico che hanno toccato anche il diritto commerciale. Il diritto delle imprese è stato modificato più volte ed in più punti e si è arricchito di nuovi istituti, soprattutto nei due settori fondamentali delle società di capitali e delle procedure concorsuali.