Che relazione c'è tra guerra e capitalismo? Storicamente la guerra è stata considerata figlia del capitalismo. È il caso della concezione materialistica della storia nell'ottica dell'imperialismo come fase suprema del capitalismo. Ma la guerra è anche, se non soprattutto, madre del capitalismo. Innovando completamente lo scibile sociologico dell'epoca come quello dei nostri giorni, e invertendo l'ordine della relazione tra i due fenomeni, con questa opera Werner Sombart documenta tutti i processi sociali che hanno portato il mondo militare ad essere una delle fonti principali del capitalismo. Unica nel suo genere per intuizioni originali e capacità di dimostrazione dei relativi assunti, allora come oggi quest'opera costituisce un riferimento imprescindibile per comprendere la storia economica e militare di tutte le società moderne (se non la modernità tout court) e sopratutto le origini del capitalismo. L'analisi minuziosa di un patrimonio enorme di dati rende inoltre il lavoro uno tra i più autorevoli studi classici della (allora nascente) sociologia, quale scienza sociale empirica.
Fino al Novecento il progresso economico mondiale era indagato quasi solo dal punto di vista della storia europea e delle sue appendici di successo (Stati Uniti); oggi, di fronte ai fenomeni di globalizzazione, nuove domande vengono rivolte alla storia. Perché non furono l'Asia o il mondo islamico a produrre la rivoluzione industriale? Nel descrivere le strutture portanti dello sviluppo europeo, il volume mostra come le peculiarità della civiltà europea sul piano delle istituzioni sociali ed economiche, e soprattutto su quello dei valori, hanno saputo innescare il progresso in quanto la competizione è stata giocata insieme alla giustizia sociale (diritti) e alla solidarietà (welfare).
Partendo dallo scenario tracciato nella XXX Lettura del Mulino sui cambiamenti, rapidi e tumultuosi, associati agli sviluppi della tecnologia in un mondo globalizzato, in questo volume Ignazio Visco discute tre temi di particolare attualità e rilevanza: la riforma della regolamentazione degli intermediari e dei mercati finanziari e l'enfasi sulla stabilità finanziaria dopo la "grande recessione"; la crisi dei debiti sovrani e le sue implicazioni per l'integrazione europea; il sistema produttivo e il ruolo dell'azione pubblica oggi in Italia. Il filo rosso che collega i diversi contributi, all'intersezione tra tendenze di lungo periodo e andamenti congiunturali, è la consapevolezza che la "grande trasformazione" in atto richiede interventi anche di natura strutturale da parte sia della politica economica sia della politica tout court, dentro e oltre i confini nazionali. Se non sappiamo, né possiamo, prevedere il futuro, dobbiamo però creare le condizioni per poterlo affrontare al meglio. Occorre quindi investire nelle infrastrutture materiali ma soprattutto in quelle immateriali, puntando sullo sviluppo delle conoscenze e competenze di tutti coloro che partecipano ai processi produttivi, aperti all'innovazione e al cambiamento. Bisogna poi riavvicinare la finanza alle esigenze dell'economia reale, con un'attenzione maggiore ai rischi per la stabilità finanziaria, e ricordare, infine, che le politiche europee e gli sforzi di riforma dei singoli paesi vanno accompagnati da un deciso...
Il settore turistico sta evolvendo rapidamente verso una condizione competitiva caratterizzata da crescenti livelli di sofisticazione gestionale. Ne consegue, fra l’altro, la necessità di una costante misurazione dei fenomeni legati alle azioni consapevoli di marketing, per ampliare quel patrimonio di conoscenza indispensabile a orientare e supportare l’adozione di scelte competitive consapevoli.
In siffatto quadro, inoltre, la crescente intensità tecnologica del business e la ricchezza informativa che ne deriva (infomediary, social media, apps, e-commerce, eccetera), mettono a disposizione di studiosi e imprese nuovi e sofisticati sistemi di misurazione, tool gestionali ormai nel bagaglio tecnico-metodologico dei marketer.
Questo libro, frutto di una ricerca durata oltre due anni, esplora e sistematizza il tema delle metriche di marketing con particolare riferimento al comparto turistico, uno dei più rilevanti per il rilancio dell’economia del nostro Paese.
Il lettore acquisirà dimestichezza con la teoria delle marketing metrics, per poi calarsi nello specifico del settore turistico e apprenderne le prassi applicative e relative problematiche. Il turismo, infatti, si caratterizza per una grande varietà di metriche, molte delle quali specifiche e non trascurabili dai player. Questo corpus di conoscenze è, infine, integrato e arricchito dalla raccolta e interpretazione di tre casi aziendali rilevanti sul territorio nazionale: Alpitour World, Choice Hotels e Robintur.
In un momento di intenso cambiamento per il sistema delle imprese e per la ricerca scientifica ad esso dedicata, il volume offre una panoramica sulle problematiche rilevanti e sui metodi di ricerca che qualificano gli studi di economia aziendale. Il tratto più evidente è la crescente apertura internazionale della ricerca aziendale italiana. I temi affrontati vanno dall'"accounting" e "financial reporting" alla crescita dimensionale e alle applicazioni del management in campi specifici (settore pubblico, sanità, organizzazioni umanitarie). I saggi raccolti nel volume sono una selezione di lavori presentati al Convegno del bicentenario AIDEA (1813-2013) sul tema "Il ruolo dell'azienda nell'economia. Esiste un modello aziendale orientato alla crescita?", tenutosi a Lecce nel settembre 2013.
Dimenticate quello che credete di sapere sul capitalismo come lo conosciamo oggi. Dimenticate la diffusa convinzione che si tratti di un sistema meritocratico in cui chiunque, se lavora davvero sodo, può farcela; che quelli che non ce la fanno, i poveri, siano responsabili della loro condizione. Dimenticate, soprattutto, l'idea che il mercato sia così com'è perché la sua razionalità intrinseca l'ha plasmato nel migliore dei modi possibili. Il mercato, come ogni cosa creata dall'uomo, può essere ordinato e regolato in molti modi alternativi, e chi ne decide le regole è la politica. In quest'ispirato saggio, che porta alla luce, anche per chi di economia non sa nulla, i meccanismi reali che muovono il mercato, Robert B. Reich - economista di fama internazionale ed ex ministro del Lavoro statunitense - mostra come in questi anni i centri di potere economico abbiano organizzato il gioco per vincerlo. Utilizzando la loro ricchezza per intervenire sulla politica attraverso spregiudicate donazioni elettorali e una feroce attività di lobbying, le grandi multinazionali e le banche di Wall Street si sono assicurate il potere per far sì che le regole economiche continuino a essere in loro favore. È questo il motivo della crescente disuguaglianza dei redditi che sta indebolendo la società americana. Per modificare le regole affinché soddisfino anche i loro bisogni, i cittadini devono allora riguadagnare un potere che faccia da contrappeso a quello dei super ricchi...
Spendereste qualcosa in più per saltare una coda? Accettereste dei soldi per farvi tatuare il corpo con messaggi pubblicitari? È etico pagare le persone perché sperimentino nuovi farmaci pericolosi o perché donino i loro organi? E che cosa dire dell'assumere mercenari per combattere le nostre guerre? O del comprare e vendere il diritto di inquinare? O del mettere all'asta le ammissioni alle università d'élite? O ancora del vendere il diritto di soggiorno agli immigrati disposti a pagarlo? Non c'è qualcosa che non funziona in un mondo dove tutto è in vendita? Negli ultimi decenni, i valori del mercato sono riusciti a soppiantare logiche non di mercato in quasi ogni ambito della vita: la medicina, l'educazione, il governo, la legge, l'arte, gli sport, persino la vita familiare e le relazioni personali. Quasi senza accorgercene, sostiene Sandel, siamo così passati dall'avere un'economia di mercato all'essere una società di mercato. In "Giustizia", Sandel si era dimostrato un maestro nell'illustrare con chiarezza e vivacità i complessi dilemmi morali con cui dobbiamo confrontarci nella vita quotidiana. Ora, in questo nuovo libro, affronta una delle massime questioni etiche del nostro tempo e suscita un dibattito finora assente nella nostra epoca ossessionata dai soldi: qual è il giusto ruolo dei mercati in una società democratica e come si fa a tutelare i beni morali e civili che i mercati non rispettano e che i soldi non possono comprare?
Il testo, giunto ormai alla terza edizione, vuole proporre un percorso logico di analisi degli strumenti finanziari e creditizi seguendo il principio guida per cui tali strumenti, come qualsiasi altro prodotto, nascono per soddisfare bisogni. Sia i privati sia le imprese, per svolgere la loro attività e raggiungere i loro obiettivi, incontrano infatti problemi da risolvere e i prodotti (beni e servizi) presenti sul mercato vanno interpretati come soluzioni e valutati in base alla loro capacità di svolgere questo ruolo. Pertanto, chi voglia fornire un quadro concettuale di riferimento per assumere decisioni in materia di strumenti finanziari e creditizi deve partire dall'individuazione dei bisogni che tali prodotti sono destinati a soddisfare e riconoscere le caratteristiche del service concept la cui declinazione differenzia i vari contratti in modo da renderli adatti alle diverse modalità con cui il bisogno è percepito.
Un vero contributo formativo in questa materia non sta quindi, nel contesto attuale, nel descrivere i contratti esistenti, ma nell'abituare il lettore a comprendere le caratteristiche che li qualificano alla base, rappresentandone la componente stabile, e nell'individuare i bisogni che tali caratteristiche, declinate in modo diverso, sono in grado di soddisfare. In questo modo si forniscono le chiavi di lettura necessarie per valutare sia i prodotti esistenti sia quelli futuri e il testo, con finalità più metodologiche che descrittive, vuole offrire questa prospettiva di analisi attraverso una panoramica di riferimento degli strumenti disponibili, dei bisogni da soddisfare e delle soluzioni proposte.
INDICE -------------------------------------------------------------------------------------------------
Parte 1 - Gli strumenti di pagamento
Cap. 1 - La moneta e i bisogni di pagamento
Cap. 2 - Gli strumenti di pagamento
Cap. 3 - Gli strumenti di pagamento nel commercio internazionale
Parte 2 - I bisogni e gli strumenti di investimento e finanziamento
Cap. 4 - I bisogni di investimento e gli obiettivi delle unità in surplus finanziario
Cap. 5 - I bisogni di finanziamento e la domanda di strumenti finanziari da parte delle imprese
Cap. 6 - I depositi bancari e postali
Cap. 7 - I Titoli di Stato italiani
Cap. 8 - Le obbligazioni societarie
Cap. 9 - I titoli azionari
Cap. 10 - I fondi comuni di investimento e le Sicav
Cap. 11 - Gli strumenti creditizi di finanziamento a breve termine
Cap. 12 - Il factoring
Cap. 13 - I crediti di firma e gli strumenti diretti d'indebitamento a breve da parte delle imprese
Cap. 14 - Il finanziamento dei fabbisogni a medio-lungo termine
Cap. 15 - Il credito al consumo
Parte 3 - I bisogni e gli strumenti di gestione dei rischi
Cap. 16 - I rischi speculativi e i relativi problemi di copertura e gestione
Cap. 17 - Gli strumenti derivati
Cap. 18 - I rischi puri e gli strumenti assicurativi
Questo libro intende fornire una introduzione ai principi dell'economia, le idee fondamentali che sottendono l'intero edificio teorico della disciplina, e a come questi principi possono essere applicati nel mondo reale per orientare le scelte individuali, le decisioni delle imprese e le politiche pubbliche. Il volume, dedicato a corsi universitari di livello introduttivo, si concentra sui concetti più importanti della microeconomia e della macroeconomia, illustrandoli in modo chiaro e minuzioso e mostrandone la rilevanza pratica con una intelligente scelta di esempi applicativi riferiti ai contesti più diversi. Una particolare attenzione è riservata alla crisi economica globale iniziata nel 2008, che viene analizzata nella sua complessità con molteplici strumenti teorici. L'edizione italiana comprende ampi riferimenti al processo di integrazione europea e alla realtà istituzionale che ne è conseguita.
Il fascino della visione di Keynes nasce dalla ricchezza di un pensiero capace di ricollocare l'economia in un vivo dialogo con la storia, la politica, la società, la filosofia. Keynes è stato il pensatore di un'epoca di crisi profonda. La Grande guerra, il crollo di Wall Street nel 1929, la Seconda guerra mondiale segnano drammaticamente il suo tempo. E la forza del suo messaggio non sta solo nell'offrire una spiegazione convincente delle cause storiche e politiche di quella stagione devastante. Sta nel rifiutare di rassegnarsi, nel continuare a cercare soluzioni concrete e sperimentabili, nel riaffermare l'idea scandalosa secondo cui la scienza economica non deve mirare al bene dei mercati ma al bene dell'umanità. Dopo Keynes la scienza economica sembra di nuovo avere perso di vista questa sua ragion d'essere non solo economica. Oggi tocca di nuovo a una crisi violentissima, di cui non vediamo la fine, il compito di riaprirci gli occhi sulla verità dell'economia. Viene meno ogni illusione circa le presunte virtù della "mano invisibile", che avrebbe dovuto condurre i mercati a uno spontaneo equilibrio e le ricchezze a un'armoniosa ridistribuzione. La "mano visibile" della politica torna ad apparire come un ragionevole e necessario contrappeso alla cieca autonomia dei mercati. E nel quadro di questo grande dibattito che va imponendosi con sempre più forza e necessità, Keynes torna a essere una guida indispensabile, per il nostro presente e il nostro futuro.
Si è sempre erroneamente sostenuto che la vita reale e la vita digitale siano distinte, generando errori semantici più volte perpetrati dai media quali "il popolo della Rete", come se offline il popolo fosse un altro! La verità è diversa: la vita reale e la vita digitale sono due facce della stessa medaglia, anzi sono la stessa faccia della stessa medaglia, ormai talmente fuse in un unico plasma che si potrebbero immaginare come due liquidi di diverso colore lasciati liberi di miscelarsi in un nuovo cromatismo, non più separati ma uniti, amalgamati. Si è sempre parlato di personal branding abbinato alla personalità online e di carisma associato a una tipologia di personalità offline ma, se on e off sono saldati, allora lo saranno anche personal branding e carisma. Il carisma è qualcosa che può essere coltivato anche in ambito digital ovvero anche in non-presenza, dove non occorre la fisicità. Sì, per la prima volta nella storia siamo di fronte a un nuovo modo di approcciarci alla realtà: attraverso la vita reale (VR) e la vita digitale (VD).
Che direste se arrivasse uno in casa vostra e in nome del suo guadagno cominciasse a smontarvi tetto, porte e finestre per ottenere legname e mattoni da mettere in vendita? E che gli direste se di fronte alle vostre proteste rispondesse che conviene anche a voi perché userà voi come manovali per la demolizione? Pensereste di trovarvi di fronte a un folle, eppure è la fotografia del sistema di oggi che non solo demolisce il pianeta per il profitto immediato, ma afferma perfino che si tratta di sviluppo e progresso. Il sistema fa di tutto per trasformare la follia in normalità, addirittura in virtù, ma molte comunità hanno conservato il senso della ragione e difendono con tutte le loro forze la natura e i beni comuni. Questo libro racconta della resistenza organizzata in Cile per impedire a Endesa, controllata di Enel, di dare un altro duro colpo alla Patagonia, manomettendo i corsi d'acqua per la costruzione di una diga che avrebbe conseguenze incalcolabili per la natura. Un esempio da replicare su scala locale e globale semplicemente per garantirci un futuro.