L'utopia di una società orizzontale, trasparente e senza gerarchie è tornata prepotentemente alla ribalta negli ultimi anni, complice l'impatto destabilizzante di internet sul nostro modo di comunicare e di valutare l'operato della classe dirigente. Da dove ha origine l'opinione diffusa secondo la quale, se la gente comune potesse esercitare pienamente il potere, tutto andrebbe meglio? Sappiamo davvero di cosa parliamo quando parliamo di democrazia diretta? Oppure l'uso continuo e la popolarità di cui gode questo ideale all'apparenza cristallino nascondono uno dei più grandi abbagli degli ultimi anni? Attraverso cinque espressioni chiave che richiamano altrettanti «miti d'oggi» - popolo, autenticità, tecnologia, disintermediazione, democrazia diretta -, in questa disamina della politica contemporanea Massimiliano Panarari chiarisce le radici del presunto «primato della gente» che sta scuotendo le fondamenta della nostra democrazia, e offre un'utile chiave di lettura per capire l'evoluzione della galassia populista internazionale e, soprattutto, di quella italiana, dagli esordi con la Lega all'exploit con il berlusconismo, dalle varie fasi del «turbo-renzismo» al trionfo del Movimento 5 Stelle, fino alla sintesi alchemica del governo giallo-verde.
"La memoria di Liliana Segre cerca il suo approdo nel presente. Le sue parole lo svelano: racconta di se stessa in guerra come una profuga, una clandestina, una rifugiata, una schiava lavoratrice. Usa espressioni della nostra contemporaneità affinché la testimonianza del passato sia un ponte per parlare dell'oggi. Qui e ora. E, interrogando il presente, Liliana indica quel futuro che solo i ragazzi in ascolto potranno, senza indifferenza e senza odio, disegnare, inventare, affermare." (dall'Introduzione di Daniela Palumbo). Età di lettura: da 9 anni.
Edizione italiana riveduta e aggiornata, tradotta dall'arabo, del capolavoro storico di Maher Charif. Composta di tredici capitoli, corredata di indici e tavole cronologiche, questa prima edizione in una lingua occidentale ha la prefazione di Massimo Campanini, uno dei massimi islamologi e arabisti italiani. Essa risponde all'interesse scientifico principale dell'Autore che, nel campo degli studi di storia moderna, si qualifica essenzialmente come "storico del pensiero". Il volume racconta l'evoluzione del modo in cui i palestinesi hanno pensato sé stessi, gli ebrei e gli altri arabi nel corso di un secolo, dall'inizio del '900 sino a oggi. Nel corso di una ricerca protrattasi per oltre sette anni, l'autore ha attinto a un deposito documentario vasto, formato esclusivamente da fonti di prima mano. Offre così una presentazione globale, accurata e al tempo stesso leggibile delle molte anime dell'universo palestinese, che mancava sullo scaffale del lettore italiano, sia dello studioso che dell'appassionato di Medio Oriente e di politica internazionale.
Il testo, antologia di scritti di Giovanni Maria Flick, curato dal giornalista Paolo Mazzanti, nasce da esplicite richieste fatte durante gli incontri sulla Costituzione, nell’ambito delle celebrazioni per i 70 anni della sua entrata in vigore. La sua attualità e la poca conoscenza che di essa vi è tra i cittadini, ci spinge a sostenere con una specifica pubblicazione chi, oggi, sta facendo della formazione ai valori fondamentali della nostra Repubblica il senso stesso della propria vita. Numerosi sono gli incontri e le conferenze che Giovanni Maria Flick fa in tutta Italia, con giovani e adulti. Questo testo può essere uno strumento a essi strettamente collegato, per conoscere e andare in profondità sui valori come la dignità della persona, la cultura, l’ambiente, il patrimonio, la Costituzione stessa. Da collegare a questo i precedenti: Elogio della Costituzione e Lanostracotituzione.it
Recentemente Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto riguardante "le virtù eroiche del Servo di Dio Giorgio La Pira". Si tratta del primo passo per l'eventuale apertura di un processo di beatificazione e canonizzazione dell'ex sindaco di Firenze. Giorgio La Pira ha lasciato un segno indelebile nella storia di Firenze, dell'Italia, del mondo riconosciuto come profeta moderno, con la sua capacità di operare pragmaticamente per orientare la politica verso scelte di giustizia, di pace e di unità. Questo libro presenta una raccolta sulla vita e le opere di Giorgio La Pira, il "sindaco santo".
Paolo Gentiloni ripercorre la sua stagione di governo - l'arrivo a Palazzo Chigi dopo la sconfitta del referendum, i rapporti con i leader mondiali, la crisi sociale e quella delle banche, la fine dell'epoca d'oro della globalizzazione e le tensioni in Europa, il terrorismo e l'emergenza migratoria. Le tappe decisive della sua esperienza da premier aiutano a spiegare cosa è cambiato nello scenario italiano degli ultimi anni. Capire come si è arrivati alle elezioni del 4 marzo e alla bruciante sconfitta del Partito democratico è la premessa per ripartire. Una riflessione non priva di autocritica e più che mai attuale nel panorama della sinistra, attraverso la quale Gentiloni tratteggia un manifesto per il rilancio democratico, per un'alleanza per l'alternativa capace di ricostruire la relazione naturale dei progressisti con il popolo.
Quindici tra i più noti accademici israeliani affrontano dal di dentro le questioni più attuali relative allo Stato di Israele: lo Stato e l'identità nazionale; che cos'è il sionismo; il significato filosofico di uno stato democratico ed ebraico; cosmopolitismo e identità; l'Olocausto come narrazione sionista ed antisionista; il significato costituzionale dell'ebraicità di Israele; è possibile uno stato ebraico e democratico? Israele come Stato-Nazione nei giudizi della Corte Suprema; la politica dell'immigrazione in Israele; religione e Stato; il diritto alla Terra; la minoranza arabo-palestinese; la società israeliana si sta disintegrando? Il tentativo dei palestinesi israeliani di sfidare lo Stato ebraico in materia di istruzione; Il futuro nazionale di Israele.
Rivoluzione. Non c'è altro termine per indicare quello che è accaduto in Italia dopo le elezioni del 4 marzo 2018. Una Rivoluzione ferita, dopo i primi contrasti tra Lega e Movimento 5 Stelle e l'attacco sferrato in autunno da Europa e mercati finanziari. Ma pur sempre una Rivoluzione. I due partiti di governo, diversissimi per ideologia e linea politica, hanno in comune di essere forze antisistema. In Italia e in Europa. Non era mai accaduto nel dopoguerra. La loro è una scommessa nazionale e sovranazionale dagli esiti incerti. Abbiamo addosso gli occhi del mondo: c'è infatti chi sospetta che la benevolenza di Donald Trump e di Vladimir Putin nei confronti del nostro esecutivo sia finalizzata al tentativo di usare la leva italiana per scardinare definitivamente un'Europa che non ha mai saputo elevarsi a quarta potenza mondiale. Il governo gialloverde ha dalla sua un dato drammatico: non cresciamo da vent'anni. I poveri vanno aiutati, pensionati e pensionandi devono respirare. Ma si teme che i 10 miliardi distribuiti con il «reddito di cittadinanza» finiscano per essere una forma di assistenzialismo ininfluente per la crescita, promessa a livelli ben superiori a quella degli ultimi anni. Con il suo tipico stile incalzante e l'accesso diretto alle fonti, Bruno Vespa ci guida nel retropalco dello spettacolo politico. Ci spiega come un ascensore sociale fermo da troppo tempo abbia favorito la vittoria dei «populisti» e, per dimostrare che il trionfo dei 5 Stelle nel Mezzogiorno ha radici antiche, risale fino al Regno delle Due Sicilie. Ricostruisce le trame segrete e i colpi di scena dei tre mesi impiegati nella formazione del governo e l'inconsueto feeling tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Spiega come il contrasto all'immigrazione clandestina abbia condotto la Lega a superare nei sondaggi il M5S e svela il formidabile e sconosciuto apparato mediatico che ha portato il Capitano leghista a essere il più seguito di tutti i leader europei sui social. Grazie ai colloqui con i protagonisti di questo radicale cambiamento, approfondisce il ruolo di mediazione del premier Giuseppe Conte e del ministro dell'Economia Giovanni Tria, e illustra la singolare posizione di outsider di Paolo Savona. Entra nel mondo dei 5 Stelle per capire la reale influenza di Davide Casaleggio e dell'Associazione Rousseau, e in casa del Partito democratico per narrarne le divisioni e l'aspirazione alla difficile unità per una nuova segreteria. Incontra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, di cui racconta lo shock nel vedersi superato dalla Lega e l'attuale lavoro per un centrodestra moderato. Un grande viaggio lungo un anno che ha ribaltato il panorama politico italiano e dato vita alla Terza Repubblica.
La sostenibilità impone un uso equilibrato del suolo per assicurare lavoro e benessere, fornire credito e sicurezza alimentare e ottenere stabilità climatica. È giunto il momento di combattere la povertà puntando su salute e istruzione, un uso sostenibile del suolo, lavoro dignitoso e meno emissioni. Dobbiamo acquisire una coscienza-responsabilità individuale e collettiva capace di tradursi in pratiche eco-solidali. Realizzare una proficua interazione tra uomini e donne che operano sul campo e professionisti e scienziati. Perciò l'analisi delle condizioni necessarie per praticare politiche sostenibili va coniugata con il cambio di mentalità necessario per utilizzare al meglio risorse umane, tecnologie, ricchezze.
Perché si scrive? Per chi si scrive? In migliaia di lingue, in latitudini geografiche e tempi storici diversi, ''è la storia della condizione umana a tessere la trama che gli uomini raccontano instancabilmente agli uomini''. Per la prima volta in un unico volume sono qui raccolti i discorsi di accettazione del Premio Nobel per la letteratura pronunciati da quegli scrittori che hanno ritenuto, da un pulpito tanto vertiginoso, di privilegiare un sentimento di responsabilità verso il mondo, facendosi testimoni dell'irriducibilità dell'umano. Pagina dopo pagina tornano, ariose e vive, parole che oggi appaiono neglette o svuotate di significato: libertà, verità, impegno, uguaglianza, comunità, rivoluzione. Ci accorgiamo con stupore, pudore, nostalgia che erano possibili e commoventi, e ci chiediamo come sia accaduto che la tardiva fine delle ideologie abbia trascinato con sé, assieme ai regimi liberticidi che a esse si rifacevano, anche le aspirazioni di riscatto sociale, di progresso, democrazia, solidarietà e giustizia. Parole che da questo generoso levarsi di voci prendono corpo e assumono una fisionomia collettiva, per quanto fatta di mille differenze e punti di vista, giungendo alle domande essenziali che ci riconnettono agli infiniti esseri umani che hanno abitato, abitano e abiteranno questo pianeta.
La globalizzazione e le politiche neo-liberali sono state viste negli ultimi anni, dai partiti politici di destra e da quelli di sinistra, come un destino ineluttabile da accettare. Non è stato lasciato nessuno spazio ai cittadini per scegliere tra progetti politici realmente differenti: il loro ruolo è stato ristretto all'approvazione delle politiche 'razionali' elaborate dagli esperti. Ma nel 2008 la crisi ha fatto emergere in maniera dirompente le contraddizioni del modello neoliberale: a partire da quel momento, l'egemonia dell'establishment è stata messa in discussione da una varietà di movimenti anti-sistema, con radici sia a destra che a sinistra. Rispetto a questa congiuntura storica e politica in cui assistiamo in tutta l'Europa al crollo dei partiti di sinistra e alla crescita dei partiti populisti di destra e dell'astensionismo, Chantal Mouffe si pone in modo del tutto nuovo. Si chiama fuori dall'annosa discussione sulla vera natura del populismo e mette i piedi nel piatto: il populismo è un nuovo soggetto politico e probabilmente ha molto da dire alla sinistra.
C'erano una volta le Petromonarchie del Golfo, Stati che galleggiavano sul petrolio e seguivano fedelmente le indicazioni in politica estera degli Stati Uniti. Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Oman: sabbia e oro nero, facoltosi sceicchi e lusso fiabesco; scarsa popolazione, democrazia interna molto limitata, forte immigrazione dall'Africa e dal Sudest asiatico e lavoratori in condizioni di semischiavitù. Questa rappresentazione del Golfo Persico - semmai in passato sia stata veritiera - oggi non è più attendibile. Se è vero che le agiatezze di emiri e sultani non sono terminate, gli europei non possono invece prendersi il lusso di ignorare come i Paesi del Golfo influenzino con sempre più forza la politica mondiale: non solo rendita petrolifera ma anche energie rinnovabili, ricerca scientifica, eventi sportivi, alta moda, passione per il made in Italy, architettura all'avanguardia, turismo ed ecologia. E poi armi, politica estera aggressiva, conquista di interi settori di mercato, lenta e difficile emancipazione delle donne, repressione della dissidenza politica, furti archeologici e - strano a dirsi fino a poco tempo fa - autonomia politica proprio dagli Stati Uniti. Il presente lavoro colma un imbarazzante vuoto nella saggistica italiana, quello sull'irrimediabile centralità dell'Arabia Saudita e degli altri Stati del Golfo nella politica globale. Con stile asciutto e approccio analitico gli autori scavano in profondità e spiegano perché, d'ora in avanti, sarà impossibile ignorare questa parte di mondo.