I mass media aumentano sempre più la loro rilevanza per conoscere ed interpretare la realtà, sollecitando in modo spesso ammaliante il coinvolgimento di tutti, per cui è necessaria un'adeguata preparazione che consenta di saper leggere, decodificare e valutare un'informazione web, un testo giornalistico, una proposta cinematografica, teatrale, radiofonica, televisiva. Famiglia, scuola, politica, comunità civile ed ecclesiale sono chiamate, pertanto, ad allearsi nel sostenere innanzi tutto un'antropologia rispettosa della dignità umana e capace di coniugare l'efficacia e l'estetica con l'etica: non si tratta solo di acquisire i codici semantici e l'abilità di 'smontare' criticamente le attività di social, giornali, televisione, radio, teatro e cinema, ma soprattutto di promuovere una concezione dignitosa dell'uomo, inserendosi proficuamente nella civiltà virtuale con le nuove tecnologie.
Le preghiere della tradizione per prepararsi a ricevere la Cresima, dialogando cuore a cuore con lo Spirito Santo. Età di lettura: da 11 anni.
La nuova Lettera Apostolica di Papa Francesco nel quarto centenario della nascita di Blaise Pascal. Con guida alla lettura di Giovanni Cucci.
La nuova edizione del Volume II, dedicato allo statuto personale e ai diritti reali, tiene conto delle novità che si sono susseguite dei quattro anni intercorsi dalla precedente edizione, proseguendo il lavoro nel ricordo di Franco Mosconi, ideatore e unico autore della prima edizione di questo Volume (1997). Le maggiori novità introdotte riguardano gli aspetti processuali in materia di scioglimento del matrimonio e di responsabilità genitoriale. Dal 1° agosto 2022, infatti, è applicabile il regolamento Bruxelles II ter relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e alla sottrazione internazionale di minori, che abroga il regolamento Bruxelles II bis. Legate al riconoscimento delle sentenze sono altre due novità connesse l'una a un intervento legislativo, e l'altra alla prassi giurisprudenziale. La prima deriva infatti dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, l'altra riguarda la circolazione (nell'ambito dello spazio europeo, ma non solo) degli status familiari, con particolare attenzione al riconoscimento di inedite forme di genitorialità sorte all'estero: un tema molto delicato, attualmente all'attenzione delle istituzioni di Bruxelles.
L'analisi dei tratti rivelatori della lesività dell'atto amministrativo riflette un bisogno di tutela, individuale e collettiva, poiché proprio l'identificazione dell'atto lesivo contribuisce a preservare, dalle conseguenze del potere, il bene giuridico alterato dall'atto stesso. La tipizzazione dell'effetto lesivo, pertanto, è volta ad agevolare la reazione dell'ordinamento rispetto al disvalore inveratosi, la stessa atteggiandosi a precipitato di un rapporto amministrazione/cittadino ispirato all'idea di protezione della sfera giuridica del destinatario, quindi, dei suoi beni e delle sue pretese. Il perseguimento di detta aspirazione, però, non è reso agevole da un ordinamento che, nell'astenersi dal definire l'atto amministrativo, non prevede quale atto sia lesivo, rendendo, così, sempre più atipica la scelta amministrativa limitativa, la quale, in quanto priva di un chiaro dato normativo, opera nell'incertezza e nella mutevolezza della prassi. Del resto, l'uso confuso dei termini atto e provvedimento non solo non risolve quanto, invero, acuisce i dubbi e le aporie, rendendo incerto il perimetro dell'oppugnabilità e vulnerando, quindi, il diritto di difesa. L'ordinamento, infatti, non esclude che l'atto lesivo possa non coincidere con il provvedimento, rendendo così la lesività un tratto possibile non solo dell'atto finale, quanto, altresì, dell'atto endoprocedimentale. Di qui, una condizione di generale incertezza, che mal si concilia con una ordinata idea del diritto fondata sul paradigma norma-potere-effetto, laddove la lesività si rivela un posterius, a sua volta, conseguenza di un agire non solo antigiuridico, posta la sua contrarietà alla norma, quanto ingiusto, se per ingiustizia si intende la lesione di un interesse giuridicamente rilevante. Tuttavia, ciò non può né deve indurre a dequotare l'apporto dell'interprete, in quanto si è consapevoli del salvifico ausilio che l'ermeneuta deve assicurare all'applicazione della norma, nel segno, però, di una volontà che solo il legislatore può e deve esprimere onde scongiurare le conseguenze dell'arbitrio. La conoscibilità dell'atto impugnabile risponde, così, ad un'esigenza di certezza, che si fonda proprio sulla conoscibilità del disvalore e sulla prevedibilità delle conseguenze, in seno ad un ordinamento che, se privo di razionalità giuridica, favorendo perplessità ed incertezze, nega giustizia. La tutela diventa, così, corollario del potere, in ragione di una conseguenza lesiva che, determinando la reazione dell'ordinamento, conferisce al destinatario dell'effetto giuridico la pretesa alla salvaguardia della situazione lesa, contrapponendo alla lesività la protezione della sfera soggettiva, alla negazione del valore la sua affermazione. La lesività, pertanto, postulando la contraddittorietà al diritto dell'effetto che la genera, diventa fonte di reazione dell'ordinamento. Sicché, indagare la lesività nei suoi tratti ontologici rende vieppiù attuale l'esigenza di tutelare il diritto nel processo, in un'epoca, come quella in atto, nella quale "il processo non ci appare più in funzione del diritto, ma il diritto in funzione del processo".
La pace è il grido di milioni di uomini e donne spesso soffocato dai rumori delle armi. La guerra in Ucraina e tanti altri conflitti nel mondo significano sempre distruzione, morte e caos, e scatenano le forze peggiori. Andrea Riccardi riflette in queste pagine sulla necessità di creare una cultura della pace e un movimento spirituale e sociale che metta la pace al centro dell'interesse e della politica. Anna Frank, nascosta ad Amsterdam, scriveva: «C'è negli uomini un impulso alla distruzione, alla strage, all'assassinio, alla furia, e fino a quando tutta l'umanità, senza eccezioni, non avrà subito una metamorfosi, la guerra imperverserà...». Si può divenire artigiani di pace: dipende da ciascuno di noi. È una scelta che è all'inizio della costruzione della pace. Sapere, informarsi, seguire gli eventi, essere solidali con chi soffre per la guerra, ricordare nella preghiera vuol dire non voltarsi dall'altra parte. Un'opinione pubblica viva può influire e cambiare le vicende nazionali e le politiche internazionali. Può frenare, prevenire la guerra e aprire vie per la pace.
Perché dedicare una Lettera Apostolica a Pascal nel 2023?, domanda Natale Benazzi nell'Invito alla lettura a Sublimitas et miseria hominis. In questo documento "Papa Francesco lascia intendere molto bene che non si tratta semplicemente della volontà di celebrare un pensatore credente, ma di offrire la traccia per un compito che la nostra umanità e la nostra civiltà rischiano di non svolgere più". Oggi "la nostra cultura è sempre più scientifica e tecnologica; ma scienza e tecnologia, oggi, evidenziano crepe che Pascal aveva già perfettamente intuito. Noi siamo più della scienza che elaboriamo, della tecnica che predisponiamo e utilizziamo". Quello che davvero conta per l'uomo "è darsi da fare per comprendere da dove viene e dove va". E questo possiamo farlo solo attraverso la fede; non a caso Papa Francesco scrive: "Sì, il nostro Dio è gioia, e Blaise Pascal lo testimonia a tutta la Chiesa come pure a tutti i cercatori di Dio: non è il Dio astratto o il Dio cosmico, no. È il Dio di una persona, di una chiamata, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, il Dio che è certezza, che è sentimento, che è gioia".
Con questo libro Fulvia Sieni, monaca agostiniana, non vuole insegnare una teoria sul mistero eucaristico, ma condurre il lettore in un percorso che intende offrire alcune provocazioni capaci di mostrare che la santa Messa tocca le corde più intime del cuore e nutre la vita personale nella sua profondità. A volte partecipare all'Eucaristia può essere un'esperienza noiosa, il linguaggio con cui si parla non è di facile comprensione, il tempo scorre lento e le parole sembrano risuonare come distanti dai problemi e dalle questioni concrete della nostra esistenza. Eppure, scavando in profondità, offrendo fiducia a quanto accade, è possibile sperimentare, attraverso l'Eucaristia, la forza e l'efficacia della vita di Gesù.
Queste pagine esplorano le riforme dell'ufficio divino proposte dal concilio Vaticano II per rispondere al desiderio di Papa Francesco che i fedeli cristiani siano formati per la liturgia e siano formati dalla liturgia. Le riforme sono il frutto di una profonda riflessione teologica sulla natura della Chiesa, su ciò che significa essere un cristiano e, di conseguenza, sulla natura del culto liturgico come partecipazione attiva al sacerdozio di Cristo. Per la Liturgia delle ore queste riflessioni portarono i Padri conciliari a una riforma che avrebbe aperto i suoi tesori a tutta la Chiesa.
Questo commento al Padre Nostro vuole presentarsi come un piccolo aiuto per penetrare nella bellezza di una preghiera che è unica al mondo. La preghiera del Padre nostro è la più importante di tutte le altre preghiere cristiane per l'autorità di chi l'ha composta, per la brevità delle parole, perché contiene tutto ciò che è necessario e utile per questa vita e per l'altra.